(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 21/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.21.07.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षाने बयाणातील अटी शर्तींप्रमाणे संपूर्ण मोबदला रक्कम स्विकारुन सुध्दा कायदेशिररित्या दोन्ही प्लॉट विकसीत न करुन व खरेदी खत न करुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला व त्रुटी आहे असे घोषीत करावे, प्लॉट क्र.144 व 145 विकसीत करुन खरेदी खत नोंदवुन द्यावे तसे करण्यांस विरुध्द पक्ष असमर्थ असल्यास दोन्ही प्लॉटची बाजारमुल्याएवढी रक्कम द्यावी, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.20,000/- मागणी केली.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्याने दि.12.01.1992 रोजी प्लॉट नं.144 व 145 आराजी प्रत्येकी 1000 चौ.फूट मौजा-नारा, प.ह.नं.11, खसरा क्र.21/3 व 21/4 हे प्रति प्लॉट रु.7,300/- रक्कम निश्चित करण्यांत आली. प्लॉटचे नोंदणी करता प्रत्येकी रु.1,000/- व त्यानंतर उर्वरित रक्कम भरण्याकरता प्रति प्लॉट दरमहा रु.200/- प्रमाणे 36 महिन्यांत द्यावयाचे होते व त्यानंतर खरेदी खत नोंदवुन द्यावयाचे ठरविले होते. तक्रारकर्त्यानुसार त्याने दोन्ही प्लॉट करीता प्रत्येकी रु.200/- प्रमाणे 36 महिन्यांत दि.09.04.1995 पर्यंत मासिक हप्ते भरले. तक्रारकर्त्याने म्हटले की, अटी व शर्तींप्रमाणे प्लॉटचा विकासाचा खर्च गैरअर्जदार संस्थेस तक्रारकर्ता देण्यांस तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने प्लॉट विकसीत न करता दोन्ही प्लॉटचे खरेदी खत नोंदवुन दिले नाही व विरुध्द पक्षाने हेतुपूरस्सर टाळाटाळ केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, विरुध्द पक्षाने आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रुपयांची मागणी करुन प्लॉट विकसीत करण्याचे व खरेदी खत करुन देण्याचे खोटे आश्वासन दिल्यामुळे त्यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असुन त्यांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. विरुध्द पक्षाने एप्रिल 2011 मधे तक्रारकर्त्याला तोंडी वादातीत प्लॉटबाबत आजच्या बाजारमुल्याएवढी पुन्हा मागणी केली. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत प्लॉट नं.144 व 145 चे बयाणापत्र, माहिती व नोंद पुस्तीका अनुक्रमे पृ.क्र. 13 ते 65 वर दाखल केलेले आहे.
4. मंचाने विरुध्द पक्षास दि.18.08.2011 रोजी नोंदणीकृत डाकेव्दारे नोटीस बजावला व पाठविलेली नोटीस 30 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी ओलांडून नोटीस किंवा पोच पावती मंचास प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 28-ए प्रमाणे मंचाने पाठविलेली नोटीस विरुध्द पक्षास मिळाल्याचे दि.31.01.2012 रोजी घोषीत करण्यांत आले.
5. मंचाने तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच विरुध्द पक्षाविरुध्द एकतर्फी तक्रार चालविण्यांत आलेली आहे, मंचाने तक्रारीसोबत असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे व दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंचा खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन व बयाणा पत्राचे अटी व शर्तींनुसार तक्रारकर्त्याने उपरोक्त प्लॉट क्र.144 व 145 ची बयाणा रक्कम विरुध्द पक्षास दिल्याचे दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षास मंचाने नोटीस पाठवुन सुध्दा त्यांनी मंचासमोर उपस्थित होऊन आपले म्हणणे मांडले नाही, त्यामुळे तक्रारीतील वस्तुस्थिती विरुध्द पक्षास मान्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने दि.09.04.1995 पर्यंत दोन्ही प्लॉटची रक्कम भरल्यानंतर विरुध्द पक्षास तक्रारकर्त्यातर्फे प्लॉटच्या विकासाचा खर्च घेऊन व प्लॉट विकसीत करुन, खरेदीखत करुन देण्यांची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षाने हेतुपूरस्सर टाळाटाळ केली व आजच्या बाजार मुल्याप्रमाणे मोबदला रकमेची मागणी केली व खोटे आश्वासन दिले हे विरुध्द पक्षाच्या सेवेतीले अनुचित व्यापार पध्दती आहे व बयाणा पत्रानुसार रकमा भरुन सुध्दा प्लॉटचे खरेदी खत करुन न देणे ही विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. विरुध्द पक्षाने उपरोक्त प्लॉटचे खरेदीखत करुन द्यावे अन्यथा त्यास ते असमर्थ असल्यास आजच्या शासकीय दराप्रमाणे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई देणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षाच्या गैरकायदेशिर कार्यपध्दतीमुळे तक्रारकर्त्यास दिर्घकाळ शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी मौजा-नारा प.ह.नं.11, खसरा क्र.21/3 व 21/4, नागपूर मधील प्लॉट क्र.144 व 145 आराजी प्रति प्लॉट 1000 चौ.फूट चे खरेदी खत करुन द्यावे अन्यथा त्यास ते असमर्थ असल्यास आजच्या शासकीय दराप्रमाणे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई द्यावी.
3. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्यास दिर्घकाळ पर्यंत झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने 30 दिवसांचे आंत करावी अन्यथा आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.12% प्रमाणे व्याज देय राहील.