| Complaint Case No. CC/17/2019 | | ( Date of Filing : 08 Jan 2019 ) |
| | | | 1. HARIBHAU SHIVRAM PANSE | | PLOT NUMBER 9, ADHYAPAK LAYOUT HINGNA ROAD, POST JAITALA, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SHRI SAIKRUPA SWAGRUHA SUKH NIRMAN SANSTHA THROUGH ITS SECRETARY ASHOK SADASHIVRAO GIRHE | | FLAT NO 9/2, PRIYADARSHANI COLONY NEAR R.T.O. OFFICE , AMRAVATI RAOD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. THE NAGPUR IMPROVEMENT TRUST NAGPUR THROUGH ITS CHAIRMAN | | NEAR LIBERTY TALKIES, STATION ROAD, SADAR, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, तो नागपूर येथील रहिवासी असून तो विरुध्‍द पक्ष सोसायटीचा सदस्‍य आहे. विरुध्‍द पक्ष ही नोंदणीकृत संस्‍था असून तिचा क्रं. NGP/HSG/57/1982 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 सोसायटीकडून मौजा- सोमलवाडा , प.ह.नं. 44, भूखंड क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु., ता.जि. नागपूर येथील भूखंड रुपये 2,250/- एवढया रक्‍कमेत घेण्‍याचा करार दि. 05.03.1985 ला केला होता. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 सोसायटीने तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या भूखंडावर घराचे बांधकाम करण्‍याकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असून भूखंडाचा ताबा ही दिलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला आश्‍वासित केले होते की, सदरहू ले-आऊट विकसित झाल्‍यानंतर सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे विक्रीपत्राच्‍या स्‍टॅम्‍प डयुटी पोटी व इतर आवश्‍यक दस्‍तावेजा पोटी रुपये 10,000/- जमा केले होते, परंतु विरुध्‍द पक्ष 1 ला तक्रारकर्त्‍याकडून सदरची रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यावर ही विरुध्‍द पक्ष 1 ने त्‍याची पावती दिली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या मागणीनुसार दि. 03.01.2017 ला महानगरपालिकेचा टॅक्‍स रुपये 1271/- भरल्‍याची पावती जमा केली होती. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने अनेक वेळा विरुध्‍द पक्ष 1 यांना सदरच्‍या भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्ष 1 ने सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांनी शहरातील अनधिकृत ले-आऊट विकसित करण्‍याची योजना राबविली होती, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांच्‍याकडे अर्ज केला होता. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी त्‍यांचे दि. 30.06.2016 चे कार्यालयीन पत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याला विकसन शुल्‍क रुपये 76,055/- भरण्‍याबाबतचे आदेशित केले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दि. 08.08.2016 ला विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 कडे रुपये 76,055/- जमा केले. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने जमा केलेल्‍या विकसन शुल्‍काप्रमाणे सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र सादर करण्‍यास सांगितले होते, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याकडे सादर करु शकला नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 ला सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि. 01.06.2018 ला विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्‍याद्वारे सदरहू भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष 1 ने सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ला निर्देश द्यावे की, त्‍याने वादातीत भूखंड क्रं. 5 चे विक्रीपत्र विरुध्‍द पक्ष 1 ने स्‍वतःच्‍या खर्चाने करुन द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 कडे प्‍लॉट विकसना पोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 4,000/-, दि. 31.10.1986 पासून 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ला निर्देश द्यावे की, त्‍याने वादातीत भूखंडाचे रेग्‍युलेशन लेटर विहित मुदतीत निर्गमित करावे व विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ला मंचामार्फत रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द दि. 08.05.2019 ला एकतर्फी प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, त्‍यांनी दिनांक 30.06.2016 चे कार्यालयीन पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याला विकसन शुल्‍क भरण्‍याबाबत कळविले होते. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी दिलेल्‍या पत्रात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला रेग्‍युलेशन लेटर प्राप्‍त करण्‍याकरिता भूखंडाचे विक्रीपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विकसन शुल्‍क जमा केले असले तरी भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र सादर केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याजवळ भूखंडाचे विक्रीपत्र नव्‍हते तर तक्रारकर्त्‍याने विकसन शुल्‍क भरण आवश्‍यक नव्‍हते. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी वेगवेगळया ले-आऊट मधील अनेक प्‍लॉट धारकांचे भूखंड गुंठेवारी योजनेत विक्रीपत्र करारानुसार नियमित केलेले आहेत. परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍या अनुषंगाने पुराव्‍या दाखल एक ही दस्‍तावेज अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 वर लावलेले सर्व आक्षेप दस्‍तावेजा अभावी नाकारलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 सोसायटीने तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नसल्‍यामुळे तकारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसानीकरिता विरुध्‍द पक्ष 1 जबाबदार आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विनाकारण विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ला सदरच्‍या प्रकरणात पक्षकार केलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे त्‍यांचे नांव सदर तक्रारीतून वगळण्‍यात यावे अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला कायॽ होय - विरुध्‍द पक्ष 2 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष सोसायटीकडून मौजा- सोमलवाडा , प.ह.नं. 44, प्‍लॉट क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु., ता.जि. नागपूर येथील भूखंड रुपये 2,250/- एवढया रक्‍कमेत घेण्‍याचा करार दि. 05.03.1985 ला केला होता व तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याकडे त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे विकसन शुल्‍क जमा केले आहे . तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 चा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ला तक्रारकर्त्‍याकडून सदरच्‍या प्‍लॉटची विकसन शुल्‍कासह संपूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. ही विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्‍याला दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार असून विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विकसन करुन विक्रीपत्र करुन देणे आवश्‍यक आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 2 कडे विकसन शुल्‍क म्‍हणून रुपये 76,055/- जमा केलेले आहेत. परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 2 कडे त्‍यांच्‍या मागणीनुसार विक्रीपत्राचे दस्‍तावेज सादर न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष 1 यांना निर्देशित करण्यात येते की, विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात असलेला मौजा- सोमलवाडा, प.ह.नं. 44, भूखंड क्रं. 5 क्षेत्रफळ 1500, चौ.फु. ता.जि.नागपूर या भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍याकरिता लागणारा कायदेशीर नोंदणीकृत खर्च विरुध्‍द पक्ष 1 ने स्‍वतः सोसावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ला सदरच्‍या प्रकरणातून वगळण्‍यात येते.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्ष 1 ने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
