मा. सदस्या सौ. जयश्री येंडे यांचे कथनांन्वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 14.09.2011)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, गैरअर्जदार यांचेकडून मौजा-तरोडी, प.ह.क्र.33, शेत क्र. 21 वरील लेआऊट मधील प्लॉट क्र. 14, ता. व जि. नागपूर एकूण क्षेत्रफळ 1391 चौ.फु. ची मालमत्ता रु.1,04,325/- एवढया मोबदल्यात घेण्याचा करार दि.15.12.2006 रोजी केला होता. बयाना म्हणून तक्रारकर्त्याने रु.15,000/- गैरअर्जदाराला दिले व उर्वरित रक्कम टप्याटप्याने देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी गैरअर्जदारास रु.70,000/- अदा केले. सदर मालमत्तेचा पंजीकृत विक्रीचा लेख दि.15.12.2008 पर्यंत करण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्ता उर्वरित रकमेचा भरणा करण्यास सदैव तयार होता. परंतू गेरअर्जदाराने सदर मालमत्तेचे खरेदी खत तक्रारकर्त्याला करुन दिले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. करीता सदर मालमत्तेचे खरेदी खत करुन द्यावे व नुकसान भरपाई मिळावी, याकरीता तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 ते 6 यांना पाठविण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांची नोटीस त्यांना ‘सुचना दिली’ या पोस्टाच्या शे-यासह परत आली. ते मंचासमोर हजर झाले नाही व तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.03.02.2011 रोजी पारित केला. गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांनी संयुक्तपणे आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांचे कथनानुसार तक्रारकर्त्याने अशा प्रकारच्या सदर मालमत्तेचा व्यवहार हा गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेशी झाला असून तक्रारकर्त्यांचा असा कुठलाही व्यवहार हा गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांचेशी झालेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 हे गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्या भागिदारी संस्थेचे भागीदार असून दि.15.12.2006 च्या करारनाम्यावर कुणाची सही आहे, याचा उल्लेख तक्रारकर्त्याने केलेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 चे मते स्थावर मालमत्तेचा करारनामा हा कमीतकमी रु.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर असावा लागतो. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला तथाकथीत करारनामा साध्या कागदावर असून त्यावर मुद्रांक शुल्क लावलेले नाही, त्यामुळे तो कायदेशीर नाही. तक्रारकर्त्याने रक्कम कुणाला दिली याचा उल्लेख नाही. तसेच सदर मालमत्ता नियमाप्रमाणे मंजूर आहे किंवा नाही किंवा अकृषक आहे की नाही याचाही पुरावा सादर केलेला नाही. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांनी केलेली आहे.
4. सदर प्रकरण मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
5. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्र. 8 वर दाखल केलेल्या बयानापत्रावरुन तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 साई श्रध्दा प्लॉट व जमीन खरेदी विक्री केंद्र, नागपूर यांचेशी साध्या कागदावर करारनामा केला होता असे दिसते. गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांच्या मते सदर करारनामा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची विक्रीपत्राची विनंती मान्य करता येणार नाही. परंतू हेही तितकेच खरे की, सदर करारनामा करुन गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे व त्याकरीता ते तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे. जर कायदेशीरदृष्टया गैरअर्जदार हे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्यांनी त्यांना अदा केलेली रक्कम व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज 1 ते 7 वर गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केलेल्या रकमांच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. बयानापत्र व सादर केलेल्या पावत्यावरुन व तक्रारकर्त्याच्या शपथपत्रावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे एकूण रक्कम रु.70,000/- जमा केलेले आहेत.
6. गैरअर्जदार क्र. 1 ही भागीदारी संस्था आहे व गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 हे या संस्थेचे भागीदार आहेत. परंतू हे पैसे संस्थेने स्विकारलेले आहेत, ते गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 यांनी स्विकारलेले दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे पैसे परत करण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार क्र. 1 यांची राहील. गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 यांना वैयक्तीकरीत्या जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने सुध्दा गैरअर्जदार क्र. 2 ते 6 यांना व्यक्तीगतरीत्या जबाबदार धरलेले नाही.
7. गैरअर्जदार क्र. 4 ते 6 यांनी लेखीयुक्तीवादात नमूद असल्याप्रमाणे विवादित भुखंड हा गैरकृषी झालेला आहे किंवा नाही, तसेच सदर मालमत्ता नियमाप्रमाणे मंजूर आहे किंवा नाही याबाबत कुठलाही सबळ पुरावा तक्रारकर्त्याने मंचासमोर दाखल केलेला नाही. वास्तविक हे दाखल करण्याची जबाबदारी गैरअर्जदारांची होती, परंतू त्यांनी ती पार पाडली नाही. वरील वस्तुस्थिती बघता हे मंच खालील निष्कर्षाप्रत येते.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, गैरअर्जदार क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून भुखंडाची उर्वरित किंमतीबाबत रक्कम घेऊन, तक्रारकर्त्यास मौजा-तरोडी, प.ह.क्र.33, शेत क्र. 21 वरील लेआऊट मधील प्लॉट क्र. 14, ता. व जि. नागपूर एकूण क्षेत्रफळ 1391 चौ.फु. चे विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. बयानाप्रमाणे विक्रीपत्राचा खर्च, तसेच इतर खर्च करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची राहील.
किंवा
गैरअर्जदार उपरोक्त आदेशाचे पालन करण्यास कायदेशीरदृष्टया असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्यास रु.70,000/- ही रक्कम परत करावी. सदर रकमेवर दि.10.09.2008 पासून ते रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज द्यावे.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रासापोटी भरपाई म्हणून रु.2,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी करावी.