::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारित दिनांक-15 फेब्रुवारी, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली दोन्ही विरुध्दपक्षां विरुध्द अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब तसेच सेवेतील कमतरता या आरोपा वरुन दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) हा मौजा दहेगाव (रंगारी) , तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील शेत जमीन खसरा क्रं-121, पटवारी हलका क्रं-53 चा मालक आहे, त्याने त्या शेत जमीनीवर प्रस्तावित ले आऊट टाकले. तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्ष क्रं-1) सोबत प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-18 ते 21, एकूण रुपये-7,80,000/- एवढया किमती मध्ये खरेदी करण्याचा करार दिनांक-28/07/2007 रोजी केला, कराराचे वेळी तिने रुपये-2,25,000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) याला दिलेत. उर्वरीत रक्कम दिनांक-28/07/2008 पर्यंत द्दावयाची होती. त्यानंतर तिने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष क्रं-1) याला रुपये-1,84,000/- दिलेत. अशाप्रकारे तिने विरुध्दपक्ष क्रं-1) याला करारातील भूखंडांपोटी एकूण रुपये-4,09,000/- दिलेत. उर्वरीत रक्कम रुपये-3,71,000/- भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे वेळी अदा करण्याचे ठरले, विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची तारीख-28/07/2008 निश्चीत करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने काही ना काही कारण दर्शवून भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ केली, म्हणून तक्रारकर्तीने उपविभागीय अधिकारी, सावनेर यांचे कडे तक्रार केली होती. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे दिनांक-15/11/2013 चे एक पत्र प्राप्त झाले, ज्यात असे सुचित करण्यात आले होते की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने ती संपूर्ण जमीन खसरा क्रं-121, पटवारी हलका क्रं-53 विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे नावे दिनांक-24/10/2013 रोजी विक्री करुन दिलेली आहे तसेच असे पण सुचित केले होते की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा तिने करार केलेल्या भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देईल आणि ज्याअर्थी ती जमीन अकृषक वापरा मध्ये परावर्तीत झालेली नव्हती तेंव्हा त्या शेतजमीनीला निवासी वापरासाठी अकृषक परवानगी मिळाल्या नंतर व अन्य मंजू-या मिळाल्या नंतर भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची तारीख तिला कळविण्यात येणार होती, सदर पत्र मिळाल्यावर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षा विरुध्द पोलीसां कडे तक्रार केली होती तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवून करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम स्विकारुन नोंदवून द्दावे अशी मागणी केली होती परंतु त्यावर विरुध्दपक्षा कडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, ही विरुध्दपक्षाची अनुचित व्यापारी पध्दती असून सेवेतील कमतरता आहे, या आरोपा खाली तिने ही तक्रार दाखल करुन अशी विनंती केली की, विरुध्दपक्षानीं संबधित अधिका-यां कडून अकृषक परवानगीचा आदेश प्राप्त करुन तसेच ले आऊट संबधी अन्य मंजूरी प्राप्त करुन त्यानंतर करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम तिचे कडून स्विकारुन करारातील भूखंड क्रं-18 ते 21 एकूण क्षेत्रफळ-6000 चौरसफूट भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे, अन्यथा करारातील भूखंडांची आजच्या बाजारभावा प्रमाणे येणारी किम्मत तक्रारकर्तीला अदा करण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/-नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षानीं देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) श्री साई ले आऊट तर्फे तिचा प्रोप्रायटर महादेवसिंह जैरामसिंह ठाकूर याने लेखी जबाब सादर करुन नमुद केले की, तक्रारकर्ती म्हणते त्या भूखंड विक्रीच्या करारा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा पक्षकार नाही, ज्याला त्याने ती संपूर्ण जमीन विक्री करुन दिलेली अहे आणि म्हणून ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकार प्राप्त होत नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) सद्द परिस्थितीत त्या जमीनीचा मालक नसल्यामुळे, जो पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं-2) ला करुन दिलेले विक्रीपत्र रद्दबातल ठरविण्यात येत नाही, तो पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं-1) विरुध्द कुठलाही आदेश देता येणार नाही. तक्रारकर्तीने दिवाणी न्यायालयात जाऊन तेथे दाद मागावयास हवी होती, तसेच ही तक्रार मुदतबाहय सुध्दा झालेली आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-15/11/2013 रोजीचे पत्र बनावट असून त्यावरील विरुध्दपक्ष क्रं-1) ची तथाकथीत स्वाक्षरी ही खोटी स्वाक्षरी आहे आणि ते पत्र केवळ तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे हे दर्शविण्यासाठी तयार केलेले आहे. पुढे त्याने हे नाकबुल केले की, तो शेतजमीन खसरा क्रं-121 चा मालक आहे आणि त्या जमीनीवर ले आऊट टाकलेले आहे. तक्रारकर्तीने भूखंडा संबधी केलेला करार आणि भूखंडापोटी तिने भरलेली रक्कम सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं 1) ने नाकबुल केलेली आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने पुढे असे नमुद केले की, रुपये-2,25,000/- च्या ज्या पावत्या तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या आहेत आणि जे बयानापत्र दाखल केलेले आहे, ते भूखंड क्रं-21, क्रं-22, क्रं-26 आणि क्रं-29 संबधीचे आहे. परंतु पुढे पुन्हा विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने रुपये-2,25,000/- मिळाल्याचे नाकबुल केले आहे. त्यानंतर पुढील परिच्छेदात असे नमुद केले की, रुपये-2,25,000/- दिनांक-28/07/2007 रोजी दिले होते आणि रुपये-1,84,000/- सुध्दा वेळावेळी तिने दिलेले आहेत, उर्वरीत रक्कम विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे दिवशी देण्याचे ठरले होते आणि विक्रीपत्र नोंदविण्याची तारीख-28/07/2008 निश्चीत करण्यात आली होती, परंतु तक्रारकर्तीने पुढे एकही पैसा भरलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने हे सुध्दा नाकबुल केले की, तक्रारकर्तीच्या म्हणण्या प्रमाणे तिला विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून दिनांक-15/11/2013 रोजीचे जे एक पत्र प्राप्त झाले होते, ज्यामध्ये तिला असे कळविण्यात आले होते की, त्याने ती संपूर्ण जमीन विरुध्दपक्ष क्रं-2) ला विक्रीपत्रान्वये विकली असून आता विरुध्दपक्ष क्रं-2) याला त्या शेतजमीनीचे निवासी भूखंडा मध्ये परावर्तन करण्यासाठी मंजू-या प्राप्त कराव्या लागतील आणि त्या नंतर तो तक्रारकर्तीचे नावे करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देईल. अशा प्रकारे तक्रारीतील संपूर्ण आरोप नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने आपल्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीची संपूर्ण तक्रार नाकबुल केली. परंतु हे कबुल केले की, त्याने शेतजमीन खसरा क्रं-121 विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्दारे खरेदी केली आणि तेंव्हा पासून तो त्या शेतजमीनीचा एकमेव मालक आहे. तक्रारकर्ती म्हणते त्या प्रमाणे तिने भूखंड खरेदी संबधी केलेला करार खोटा आणि गैरकायदेशीर असून त्याचे वर बंधनकारक ठरत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा प्रामाणिक खरेदीदर असून त्याला तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्ष क्रं-1) सोबत पूर्वी केलेल्या भूखंड खरेदी करारा संबधी कुठलीही कल्पना नाही. त्याने सुध्दा दिनांक-15/11/2013 रोजीचे तथाकथीत पत्र नाकबुल केले आणि त्या पत्रा संबधाने त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) याला कुठलीही परवानगी किंवा सम्मती दिलेली नव्हती.
विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्याने सदर्हू शेत जमीन विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये दिनांक-24/10/2013 रोजी एकूण रुपये-15,00,000/- एवढया किमतीत खरेदी केली होती आणि ती संपूर्ण शेत जमीन असून त्याचे ताब्यात आहे आणि जमीनीच्या अभिलेखां मध्ये सुध्दा त्याचे नावाची फेरफार नोंद झालेली आहे, त्या शेतजमीनीवर कुठलेही ले आऊट टाकलेले नाही. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांचे मध्ये भूखंड खरेदी संबधाने झालेला तथाकथीत करार बेकायदेशीर आणि खोटा असून त्या बद्दल कुठलीही कल्पना/माहिती विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने त्याला दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने करारातील भूखंडापोटी रकमा भरल्याच्या पावत्या खोटया आहेत तसेच तक्रार ही मुदतबाहय झालेली आहे.त्याशिवाय तक्रारकर्तीचा भूखंड खरेदी बाबत तथाकथीत करारनाम हा 04 भूखंडां संबधी असल्याने तो व्यवहार व्यवसायीक स्वरुपाचा ठरतो आणि म्हणून तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाही, या सर्व कारणांस्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-2) तर्फे करण्यात आली.
05. तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञालेखावर तक्रार दाखल केली. सोबत नि.क्रं-3 वरील दस्तऐवज यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये भूखंड करारनामा, भूखंडाच्या रकमा दिल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्षाने दिलेले पत्र, तिने विरुध्दपक्षा विरुध्द पोलीस मध्ये केलेली तक्रार, कायदेशीर नोटीसची प्रत, परत आलेला लिफाफा, आपसी समझोत्याचा लेख अशा दस्तऐवजांच्य प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी आप-आपली लेखी उत्तरे सत्यापनावर दाखल केलीत. विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने त्याचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्राची प्रत, तसेच त्याने गैरअर्जदार क्रं-1) कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये खरेदी केलेल्या शेतजमीनीच्या फेरफाराची नोंद त्याचे नावे घेण्या बाबत नायब तहसिलदार, सावनेर यांनी दिनांक-23 मे, 2014 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत तसेच विक्रीपत्राची प्रत दाखल केली. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी आप-आपले लेखी युक्तीवाद दाखल केलेत.
07. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्रीमती पौनीकर तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) तर्फे वकील श्री मिराशे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षांची लेखी उत्तरे तसेच उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे पुढील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येतो-
:: निष्कर्ष ::
09. मौजा दहेगाव, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-53, खसरा क्रं-121 या शेतजमीनी वरील भूखंड विकत घेण्याचा करारनामा तक्रारकर्ती सोबत विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने केल्या नंतर ती संपूर्ण शेत जमीन त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) याला विकली ही बाब निर्विवाद असल्यामुळे सर्वात प्रथम विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची या प्रकरणात काय जबाबदारी येते हे प्रथम ठरविण्यात येते.
10. दिनांक-25/10/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने सदर्हू शेत जमीन विरुध्दपक्ष क्रं-2) चे नावाने नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये विकली होती, त्या विक्रीपत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेली आहे. सदर विक्रीपत्र वाचल्या नंतर असे लक्षात येते की, त्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने तक्रारकर्ती सोबत सन-2007 मध्ये केलेल्या भूखंड विक्रीच्या करारनाम्या संबधी कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, त्यावेळी ही जमीन शेतजमीन होती आणि जमीनीची मोजणी करुन त्यावर कुठलेही भूखंड पाडलेले नव्हते तसेच शेतजमीनीची हद्द निश्चीत केलेली नव्हती. शेत जमीन असल्यामुळे व तिला अकृषक वापराची परवानगी मिळालेली नसल्यामुळे त्यावर भूखंड पाडून त्याची विक्री करणे कायद्दा नुसार शक्य नव्हते. या विक्रीपत्रा वरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने ती जमीन विकत घेतली त्यावेळी त्याला त्यापूर्वी झालेल्या तक्रारकर्तीच्या तथाकथीत भूखंड विक्री करारनाम्या विषयी कुठलीही कल्पना विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने दिलेली नव्हती, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा प्रमाणिक खरेदीदार (Bonafide purchaser without notice of previous agreement) आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा अपंग व्यक्ती आहे आणि त्याने ती शेत जमीन एकूण रुपये-15,00,000/- एवढया किमती मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून विकत घेतलेली आहे, जर त्याला त्या जमीनीवरील भूखंड विक्री संबधाने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने तक्रारकर्ती सोबत केलेल्या करारनाम्याची कल्पना किंवा माहिती दिली असती, तर त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला रुपये-15,00,000/- एवढी रक्कम देऊन ती शेतजमीन विकत घेतली असती हे सर्वसाधारण व्यवहारात संभव वाटत नाही. त्यामुळे एक तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने त्याला पूर्वी तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्री संबधी केलेल्या करारनाम्या विषयी आंधारात ठेवले होते किंवा तक्रारकर्ती सोबत तसा कुठलाही करारनामा झालेला नव्हता असे म्हणावे लागेल, त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं-2) याला तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून भूखंड खरेदी करण्या संबधात केलेल्या करारनाम्या विषयी काहीही माहिती नव्हती.
11. विरुध्दपक्ष क्रं-2) याला, विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने तक्रारकर्तीला भूखंड विक्री संबधाने करुन दिलेल्या करारनाम्या विषयी माहिती होती हे दाखविण्याचा एक प्रयत्न असा करण्यात आला की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांच्या मध्ये तक्रारकर्तीने करार केलेल्या भूखंडां संबधी एक आपसी समझोता झाला होता, त्या आपसी समझोत्याची प्रत अभिलेखावर दाखल करण्यात आली, तो दस्तऐवज दिनांक-25/10/2013 रोजीचा म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने, विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे नावे शेतजमीनीचे विक्रीपत्र नोंदवून दिल्याचे एक दिवसा नंतर करण्यात आला आहे, या दस्तऐवजा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने असे कबुल केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने यापूर्वी सदर शेतात ले आऊट टाकून भूखंउ पाडून त्यामधील 10 भूखंड अन्य व्यक्तीस विकलेले आहेत. सदर भूखंडांची आराजी सोडून उर्वरीत शिल्लक राहिलेली शेताची आराजी विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये विरुध्दपक्ष क्रं-1) याचे कडून विकत घेतलेली आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने त्या जमीनी मधील भूखंडां विषयी तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांच्या मध्ये विक्री संबधी जो करार झाला होता ही बाब कबुल केली आहे.
12. परंतु आम्हाला या आपसी समझोत्याच्या दस्तऐवच्या खरेपणा विषयी शंका उपस्थित होते, कारण या दस्तऐवजा मधील मजकूर हा विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे नावे करुन दिलेल्या विक्रीपत्रातील मजकूराशी बराच विसंगत आहे. विक्रीपत्रा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं-2)याने ती संपूर्ण शेत जमीन विकत घेतली असून त्यातील कुठलाही भाग सोडलेला नाही किंवा राखीव ठेवलेला नाही. त्या शिवाय विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने हा आपसी समझोत्याचा दस्तऐवज तसेच त्यावरील त्याची सही सुध्दा पूर्णपणे नाकारलेली आहे. या आपसी समझोता दस्तऐवजा वरील विरुध्दपक्ष क्रं-2) याच्या सही मध्ये तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची प्रत्यक्ष्य प्रमाणित सही किंवा मान्य दस्तऐवजा वरील विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची सही या मध्ये थोडाफार फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. तसेच या आपसी समझोत्याचा उल्लेख तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीस मध्ये किंवा पोलीसां मध्ये दिलेल्या तक्रारी मध्ये केलेला नाही. वास्तविक तिने या दस्तऐवजाचा उल्लेख नोटीस आणि पोलीस तक्रारी मध्ये करावयास हवा होता आणि ज्याअर्थी तिने तसा उल्लेख केलेला नाही, त्याअर्थी या आपसी समझोत्याच्या दस्तऐवजाच्या खोटेपणा बद्दलच्या शंकेला पुष्टी मिळते, त्यामुळे आम्ही हा तथाकथीत आपसी समझोत्याचा दस्तऐवज विचारात घेत नाही आणि यावरुन तक्रारकर्तीला कुठलाही फायदा प्राप्त होत नाही. तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची ग्राहक ठरु शकत नाही आणि हा आपसी समझोता सिध्द झालेल नसल्यामुळे त्याच्या आधारे सुध्दा तक्रारकर्ती स्वतःला विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची ग्राहक म्हणू शकत नाही, जेंव्हा तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची ग्राहक होत नाही, तेंव्हा ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे विरुध्द विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाही, त्यामुळे तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-2) विरुध्द चालण्या योग्य नाही.
13. आता विरुध्दपक्ष क्रं-1) याची काय जबाबदारी येते हे ठरविण्यात येते. ही बाब निर्विवाद आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने तक्रारकर्तीचे नावे भूखंड विक्री संबधी करारनामा केला होता आणि त्या बद्दल त्याने तिच्या कडून भूखंडापोटी रकमा सुध्दा स्विकारलेल्या होत्या, त्याने हे कबुल केले आहे की, सदर शेतजमीनीचे अकृषक वापरासाठी रुपांतरण करण्याचा आदेश आणि ले-आऊटला मंजूरी मिळाल्या नंतर तो करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देईल, अशाप्रकारे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं-1) याची ग्राहक होते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने करारा मध्ये दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्या ऐवजी त्याने ती शेत जमीन विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे नावे, त्यापूर्वी तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्री संबधी झालेल्या करारा विषयी कुठलीही माहिती किंवा कल्पना न देता विकली, ही विरुध्दपक्ष क्रं-1) याची अनुचित व्यापारी पध्दती ठरते.
14. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-1) सोबत जे भूखंड विक्री संबधी करार केलेला आहे, त्या भूखंडांच्या क्रमांका बद्दल थोडी तफावत दिसून येते. तक्रारी मध्ये भूखंड क्रं-18 ते 21 असे नमुद केलेले आहे तर बयानापत्र मध्ये भूखंडांचे क्रमांक-21, क्रं-22, क्रं-26 आणि क्रं-29 असे नमुद केलेले आहे आणि पावत्यांवर भूखंड क्रं-18 ते 21 असे नमुद केलेले आहे. या भूखंड क्रमांकांच्या विसंगती बद्दल तक्रारकर्ती कडून समाधानकारक स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही परंतु केवळ या विसंगतीच्या आधारे ही तक्रार पूर्णपणे खारीज करता येणार नाही कारण विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने कबुल केलेले आहे की, त्याने तक्रारकर्ती कडून भूखंड विक्री कराराचे मोबदल्यात काही आंशिक रकमा स्विकारलेल्या आहेत.
15. तक्रारकर्तीने असे नमुद केले आहे की, तिने बयानाचे वेळी रुपये-2,25,000/- आणि त्यानंतर वेळोवेळी रुपये-1,84,000/-अशा रकमा करारातील भूखंडांपोटी विरुध्दपक्ष क्रं-1) याला दिलेल्या आहेत आणि ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने आपल्या लेखी उत्तरात कबुल केलेली आहे, त्यामुळे केवळ भूखंडांच्या क्रमांका विषयी असलेल्या विसंगती मुळे कुठलाही फरक पडत नाही. परंतु आता भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही कारण त्या संपूर्ण शेतजमीनीची मालकी विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून, विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे कडे नोंदणीकृत विक्रीपत्रान्वये हस्तांतरीत झालेली आहे तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे नावे सदर शेतजमीनीच्या फेरफार नोंदीचा आदेश पारीत झालेला आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्तीला करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची येत नाही, त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं-1) याचे कडून करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास तसेच नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे आणि तसा आदेश विरुध्दपक्ष क्रं-1) याचे विरुध्द पारीत करणे न्यायोचित होईल. ही तक्रार केवळ विरुध्दपक्ष क्रं-1) याचे विरुध्द मंजूर होण्यास पात्र आहे.
16. उपरोक्त नमुद कारणास्तव तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विरुध्द मंजूर होण्यास पात्र आहे, त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती मेघा दिपककुमार मुणोत यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) श्री साई ले आऊट फर्म तर्फे तिचा प्रोप्रायटर महादेवसिंह जैरामसिंह ठाकूर याचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) याला आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्तीने दिनांक-28/07/2007 रोजी केलेल्या बयानापत्राचे अनुषंगाने करारातील भूखंडां पोटी विरुध्दपक्ष क्रं-1) याचे कडे जमा केलेली एकूण आंशिक रक्कम रुपये-4,09,000/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष नऊ हजार फक्त) शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-28/06/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेता द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीस परत करावी.
(04) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने तक्रारकर्तीला द्दावेत.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) श्री साई ले आऊट फर्म तर्फे तिचा प्रोप्रायटर महादेवसिंह जैरामसिंह ठाकूर याने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) महेश हिरालाल कैथल याचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(07) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.