kushnrao dadaso phadtare filed a consumer case on 09 Oct 2015 against shri sadguru uplekar mharaj nag sah patsnstha in the Satara Consumer Court. The case no is cc/14/190 and the judgment uploaded on 27 Oct 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 190/2014.
तक्रार दाखल दि.25-11-2014.
तक्रार निकाली दि.9-10-2015.
करिता कुलमुखत्यार-
कृष्णराव दादासो.फडतरे.
रा.476 म्हतपुरा पेठ, ता.फलटण,
जि.सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्द
1. श्री.सद्गुरु उपळेकर महाराज नागरी सह.पतसंस्था.
मर्या.फलटण, लक्ष्मीनगर, फलटण,
ता.जि.सातारा –तर्फे चेअरमन.
2. व्यवस्थापक,
श्री.सद्गुरु उपळेकर महाराज नागरी सह.पतसंस्था.
मर्या.फलटण, लक्ष्मीनगर, फलटण,
ता.जि.सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.ए.व्ही.भोसले/अँड.व्ही.जे.उथळे.
जाबदार क्र.1 व 2– एकतर्फा.
न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे,सदस्या यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे तो खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार क्र.1 व 2 हे पती पत्नी असून तक्रारदार क्र.1 हे निवृत्त शासकीय कर्मचारी आहेत. जाबदारानी सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदार हे सदर मंचात तक्रार दाखल करीत आहेत. जाबदार क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यान्वये नोंदविलेली असून तिचे मुख्य कार्यालय सातारा येथे आहे. जाबदार क्र.2 हे जाबदार क्र.1 चे व्यवस्थापक असून जाबदार यांची सातारा येथे वर नमूद केले ठिकाणी शाखा आहे. जाबदार क्र.1 संस्थेचा मुख्य उद्देश कर्ज देणे, त्यावर व्याज घेणे, तसेच ग्राहकांच्या ठेवी स्विकारुन त्यावर व्याज देणे अशा स्वरुपाच्या सेवा ग्राहकाना देणे असा आहे. तक्रारदारानी वृध्दापकाळासाठी, औषधोपचारासाठीच्या उद्देशाने रक्कम रु.50,000/- मुदतठेव पावती जाबदार पतसंस्थेत दि.30-6-2008 ते 30-6-2011 इतक्या मुदतीसाठी द.सा.द.शे.12.5 टक्के दराने जाबदारांकडे ठेवली. ठेवपावतीची मुदत संपलेवर तक्रारदारांनी रक्कम परत करणेबाबत विनंती केली तेव्हा जाबदारानी संस्था अडचणीत आहे, थोडया दिवसात मुदतठेवीचे पैसे परत देतो असे सांगितले. तथापि सन 2013 मध्ये तक्रारदारानी वारंवार जाबदाराकडे जाऊन रकमेची मागणी केली परंतु जाबदार हे जाणीवपूर्वक रक्कम देणेची टाळाटाळ करु लागले आहेत हे लक्षात येताच तक्रारदारानी दि.12-11-2014 रोजी वकीलांतर्फे नोटीस पाठवून ठेव रक्कम व व्याजाची मागणी केली. परंतु आजपर्यंत काहीही रक्कम परत मिळालेली नाही. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असून तक्रारदाराचे पैसे सव्याज वेळेत परत करणे हे जाबदारांचे कर्तव्य होते परंतु ते त्यानी न बजावल्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण झालेली आहे.
तक्रारदार वयोवृध्द असून उपचारासाठी व उदरनिर्वाहासाठी त्याना नातेवाईकांकडून रकमा उसन्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे त्यांचे जगणे लाजिरवाणे झाले आहे. या सर्वाचा त्याना प्रचंड त्रास सोसावा लागत आहे म्हणूनच त्यानी मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.15,000/- मागितलेले आहेत. तक्रारदारानी वारंवार रकमांची मागणी करुनही जाबदारानी पैसे देणेस टाळाटाळ केली आहे. दि.12-11-14 रोजी तक्रारदारानी नोटीसद्वारे पैशाची मागणी केली, तरीही त्याना पैसे मिळालेले नाहीत. त्यावेळी व त्यासुमारास अर्जास कारण घडले. जाबदार संस्था ही मे.कोर्टाचे अधिकार स्थळसीमेत आपला व्यवसाय करते व मे.कोर्टाचे अधिकार स्थळसीमेतच कारण घडले असलेने मे.कोर्टास प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन घेणेस व त्यावर निर्णय करणेस अधिकार आहे. तक्रारदारानी सदर अर्जाशिवाय कोणत्याही कोर्टात रक्कम मिळणेसाठी अर्ज केलेला नाही. तक्रारदारांची विनंती की, मुदतठेव संपले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत 12.5 टक्केप्रमाणे व्याजासह रक्कम मिळावी.
2. नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2 कडे तक्रारीचे पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र, नि.3 कडे तक्रारदाराचा अँड.भोसले यांची नियुक्ती करणेबाबतचा परवानगी अर्ज, अर्ज मंजूर. नि.4 कडे तक्रारदारांतर्फे अँड.भोसले यांचे वकीलपत्र, नि.5 कडे कागदयादी, नि.5/1 कडे मुदतठेवपावतीची झेरॉक्स, नि.5/2 कडे अँड.भोसले यानी जाबदाराना पाठविलेली रजि.नोटीस, नि.5/3 कडे वकीलानी पाठवलेल्या नोटीस पोहोचपावतीची झेरॉक्स, नि.5/4 कडे तक्रारदार क्र.1 याना तक्रारदार क्र.2 यानी लिहून दिलेले कुलमुखत्यारपत्राची सत्यप्रत, नि.6 कडे मंचाकडून जाबदाराना पाठविलेली नोटीस, नि.6/1 व नि.6/2 कडे जाबदार क्र.1 व 2 यांच्या नोटीसच्या पोहोचपावत्या, नि.9 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.10 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.11 कडे जाबदारांचा अर्ज की दि.12-3-15 रोजी जाबदाराविरुध्द मे.मंचाने एकतर्फा आदेश केलेला आहे, संस्थेवर प्रशासक नेमलेला आहे त्यामुळे संस्थेचा कारभार प्रशासकांकडे असल्यामुळे प्रशासकाशी चर्चा करुन हजर होणेस जाबदाराना विलंब झालेला आहे, जाबदारांविरुध्द मंचाने केलेल्या आदेशामुळे त्यांचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे, तरी एकतर्फा आदेश रद्द व्हावा. प्रस्तुत अर्जावर मंचाने सदर एकतर्फा आदेश रद्द करणेचे अधिकार मंचास नसलेने सदरचा अर्ज नामंजूर करणेत येतो असा आदेश केला आहे, नि.12 कडे बाळासाहेब जाधव यांचे प्रतिज्ञापत्र, नि.13 कडे तक्रारदाराची सदर कामात मूळ तक्रार हीच अंतिम युक्तीवाद समजावा अशी पुरसीस दाखल, नि.14 कडे तक्रारदाराचा कागद दाखल करणेसाठीचा अर्ज, अर्ज मंजूर. नि.14/1 कडे कागद दाखल.
3. तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, पुरावे, तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मे. मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार व जाबदार यांचेत ग्राहक व सेवापुरवठादार
असे नाते आहे काय? होय.
2. जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
3. जाबदार हे तक्रारदारांची रक्कम देणे लागतात काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
विवेचन-
4. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. जाबदार पतसंस्था ही लोकांकडून ठेवस्वरुपात रकमा जमा करुन घेते व त्यामोबदल्यात त्याना त्यावर व्याज देते. प्रस्तुत कामी तक्रारदारांची रक्कम जाबदारांकडे मुदतठेव स्वरुपात ठेवली गेली. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते. तसेच जाबदार पतसंस्थेने रक्कम ठेवून घेतली व त्यावर व्याज दयावयाचे ठरविलेने जाबदार पतसंस्था ही ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी ठरते. तक्रारदारानी मुदत संपलेनंतर रकमेची मागणी करुनही जाबदारानी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नसल्यामुळेच जाबदारांच्या कर्तव्यात कसूर झाली आहे व ग्राहकाला त्यांचेकडून दयावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण झालेली आहे. आजपावेतो जाबदारांनी तक्रारदारांची रक्कम सव्याज परत केलेली नाही, ती त्यांनी त्यांना सव्याज वेळेत परत करावयास हवी होती व या सर्वाची जबाबदारी जाबदार क्र.1 व 2 यांचेवरच होती व आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत. सदर तक्रारअर्जात cooperative corporate veil नुसार तक्रारदारांचे पैसे देणेस जाबदार क्र.1 यांना हे मंच वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहे व जाबदार क्र.2 हे व्यवस्थापक म्हणजेच पगारी नोकर असलेने त्यांना संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहोत. सदर बाबतीत आम्ही मे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नंबर 117/2011 मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
5. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2. तक्रारदार यांना ठेवपावती क्र.13983 वरील रक्कम रु.50,000/- वर दि.5-2-2008 पासून दि.5-5-2011 पर्यंत पावतीवरील नमूद व्याजदराप्रमाणे होणारी एकूण सव्याज रक्कम जाबदार क्र.1 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तसेच जाबदार क्र.2 यानी संयुक्तीकरित्या अदा करावी. तक्रारदाराना मुदत संपलेपासून दि.6-5-2011 पासून तक्रारदाराचे हाती रक्कम पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के प्रमाणे होणा-या रकमेवर व्याज द्यावे लागेल.
3. तक्रारदाराना जाबदार क्र.1 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तसेच जाबदार क्र.2 यानी संयुक्तीकरित्या मानसिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.5,000/- तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/-अदा करावेत.
4. वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत जाबदार क्र.1 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या व जाबदार क्र.2 यानी संयुक्तीकरित्या करावयाचे आहे.
तसे न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
5. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
6. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 9-10-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.