Complaint Case No. CC/435/2018 | ( Date of Filing : 28 Jun 2018 ) |
| | 1. SAU. VIMAL RAVINDRAJI BAWANKAR | R/O. H.NO. 301, NR. SWAR KENDRA, MALIPURA, SITABULDI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SHRI SADGURU BUILDCON THROUGH i) VILAS ZIBALJI SAPATE, ii) SHRI YASHWANT RAMDASJI KURVE | OFF. AT, WING NO. 2, SHOP NO. 46/A, RAJAT SANKUL COMPLEX, IN FRONT OF GANESHPETH BUS STAND, NAGPUR-440018 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तिने विरुध्द पक्षाकडून मौजा – पिलकापार, प.ह.नं. 40, खसरा क्रं. 33, तह.जि.नागपूर येथील ले-आऊटमधील प्लॉट क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2143 चौ.फु. हा एकूण रक्कम रुपये 10,00,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करारनामा दि. 05.07.2016 रोजी केला असून त्याच दिवशी विरुध्द पक्षाला रुपये 1,63,000/- अदा केले होते व याची नोंद दि. 06.08.2016 ला करण्यात आलेल्या विक्री करारनाम्यात नमूद आहे.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, उभय पक्षात झालेल्या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीला प्लॉट खरेदी पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 7,37,000/- ही रुपये 20,472/- प्रतिमाहप्रमाणे 36 महिन्यात म्हणजेच दि. 05.08.2019 पर्यंत अदा करावयाची होती व प्लॉट विकसनाचे शुल्क व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीला करावयाचा होता. तसेच सदरच्या करारानाम्यानुसार प्लॉटची मोजणी करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे करारनाम्यानुसार प्लॉटची संपूर्ण रक्कम रुपये 10,00,000/- दि. 05.08.2019 पूर्वीच अदा केलेली असून त्याच्या पावत्या विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉट नोंदणी करण्याकरिता रुपये 1,20,000/- ची मागणी केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला प्लॉटच्या विक्रीपत्र नोंदणीपोटी रुपये 1,20,000/- अदा केले. त्यांनतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दि. 15.04.2017 ला सब रजिस्ट्रार कार्यालय नागपूर ग्रामीण नं. 10 यांच्या समोर तक्रारकर्तीच्या नांवे आममुख्यत्यार पत्र आणि विक्रीपत्र करारनामा करुन दिला. सदर विक्री करारनाम्यात नमूद केले आहे की, संबंधित खात्याकडून दस्तावेज प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्ष तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र नोंदणी करुन प्रत्यक्ष प्लॉटचा ताबा देईल असे आश्वासित केले होते. तसेच आममुख्यत्यार पत्रात नमूद केले की, आममुख्यत्यार पत्राद्वारे तक्रारकर्ती उपरोक्त प्लॉटचा विक्री करारनामा, दुरुस्ती पत्रक, कबुली जबाब खरेदी दाराच्या नावांने नोंदणी करुन देतील किंवा स्वतःच्या नांवे नोंदणी करुन घेतील व त्यावर सहया करतील. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात स्वतः हजर राहून नोंदणी संबंधितची संपूर्ण कार्यवाही पार पाडतील.
- तक्रारकर्तीने पुढे असे नमूद केले की, ती अशिक्षित असून तिला दस्तावेज वाचण्याकरिता दिले नव्हते. तसेच तक्रारकर्तीला सब रजिस्ट्रार कार्यालयातील व्यवहार माहिती नव्हती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉट क्रं. 5 चे नोंदणी विक्रीपत्र न करुन देता प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देता म्हणून तक्रारकर्तीच्या नांवे आममुख्यत्यारपत्र करुन देऊन फसवणूक केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला अनेक वेळा विनंती करुन ही व स्वतः प्रत्यक्ष भेट घेऊन ही विरुध्द पक्षाने दस्तावेज दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्तीने सत्य प्रत मिळण्याकरिता अर्ज केला, त्यावेळी सदरचे दस्तावेज हे विक्रीपत्र नोंदणी नसून विक्रीचा करारनामा असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधला आणि विक्री करारनाम्याची प्रत दाखविली आणि विक्रीपत्र नोंदणीबाबत विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉट क्रं. 5 चे विक्रीपत्र नोंदणी ही 15 दिवसाच्या आंत करुन देण्याचे आश्वासित केले. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दि. 14.01.2018 पर्यंत विक्रीपत्र करुन दिले नाही.
- तक्रारकर्तीने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने प्लॉट विक्रीपोटी स्वीकारलेली संपूर्ण रक्कम रुपये 10,00,000/- व त्या अतिरिक्त रक्कम रुपये 5,00,000/- परत करण्याचे आश्वासित करुन ही रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉट क्रं. 5 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्लॉटचा प्रत्यक्ष ताबा विक्रीपत्र नोंदणीच्या दिवशी द्यावा. किंवा तांत्रिक कारणास्तव विरुध्द पक्ष प्लॉट क्रं. 5 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास आजच्या शासकीय दराने प्लॉटची किंमत तक्रारकर्तीला देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने मौजा-पिलकापार येथील ले –आऊट मधील प्लॉट विकत घेण्याचा इच्छा दर्शविली. त्यानुसार दि.15.04.2017 ला तक्रारकर्त्याने स्वतः विक्री करारनामा तयार करुन घेऊन त्यांना विक्री करारनामा नोंदविण्याकरिता रजिस्टर कार्यालयात बोलाविले होते. सदरचा करारनामा सब रिजस्ट्रार नागपूर 10 या कार्यालयातून नोंदणी क्रं. 3100/2017, दि. 15.04.2017 अन्वये नोंदणी करण्यात आला होता. तसेच विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून विक्री करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाली असल्याचे कबूल केले आहे. रजिस्टर विक्री करारनाम्यात नमूद केलेल्या अटीनुसार विकसन शुल्काचा भरणा तक्रारकर्तीने डेव्हल्पमेंट अधिका-याकडे करण्यात आल्यानंतर आणि अधिका-याकडून क्लिअरन्स मिळाल्यानंतर सदर प्लॉटचे नोंदणी विक्रीपत्र करुन देण्यात येणार होते.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन तिच्या नांवाने प्लॉटचे आममुख्यत्यारपत्र देण्यात आले आहे. तक्रारकर्तीजवळ आजच्या परिस्थितीत आममुख्यत्यारपत्र असल्यामुळे खरेदी केलेल्या प्लॉटच्याबाबत विकसन शुल्क भरुन तक्रारकर्ती स्वतः तिच्या नांवाने नोंदणी विक्रीपत्र करुन घेऊ शकते. विरुध्द पक्षाने दस्तावेज क्रं. 1 ते 6 तयार केलेले नाही व सदरचे दस्तावेज हे नक्कल प्रत आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षा विरुध्द चुकिची तक्रार तयार केलेली आहे. तक्रारकर्तीला सर्व परिस्थिती माहिती असतांना ही जाणूनबुजून विरुध्द पक्षाला त्रास देण्याकरिता तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे, म्हणून सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – पिलकापार, प.ह.नं. 40, खसरा क्रं. 33, तह.जि..नागपूर येथील प्लॉट क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2143 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 10,00,000/- एवढया रक्कमेत खरेदी करण्याचा करारनामा दि. 05.07.2016 रोजी केला होता व त्याकरिता तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 10,00,000/- अदा केल्याचे नि.क्रं. 2 वरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे, म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे. विरुध्द पक्षाने करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीकडून प्लॉट विक्रीपोटीची संपूर्ण रक्कम व नोंदणी विक्रीपत्राची खर्चाची रक्कम रुपये 1,20,000/- स्वीकारुन ही प्लॉटचे नोंदणी विक्रीपत्र करुन न देता तक्रारकर्तीला सब रजिस्ट्रार ग्रामीण नागपूर 10 याच्या समोर तक्रारकर्तीच्या नांवे प्लॉटचे नोंदणी विक्रीपत्र करुन न देता तक्रारकर्तीच्या नांवे प्लॉटचा विक्रीपत्र करारनामा आणि तक्रारकर्तीच्या नांवे आममुख्यत्यारपत्र करुन त्या द्वारे तक्रारकर्तीला प्लॉट नं. 5 चे मौजा- पिलकापार, खसरा क्रं. 33/2, चे रजिस्ट्रर विक्रीपत्र करारनामा खरेदी दाराच्या नांवाने करुन देतील किंवा स्वतःच्या नांवाने करुन देतील अशा मजकुराचे करुन तक्रारकर्तीची फसवणूक केली असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्याचे स्पष्ट पणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या नांवे मौजा – पिलकापार, प.ह.नं. 40, खसरा क्रं. 33, तह.जि..नागपूर येथील प्लॉट क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2143 चौ.फु.चे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व प्लॉटची मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा विक्रीपत्राच्या दिवशी द्यावा. तसेच विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च विरुध्द पक्षाने सोसावा.
किंवा उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा अडचण असल्यासविरुध्द पक्षाने2143 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी मौजा – पिलकापार, प.ह.नं. 48, खसरा क्रं. 33 तह.जि.नागपूर या मिळकतीच्या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्या इतर झोन मध्ये 2143 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
| |