:निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष. )
पारीत दिनांक–03 मार्च, 2018)
1. तक्रारकर्तीने तिचे मृतक पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नाकारल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि त्याचे मालकीची मौजा वांगी, तालुका कडेगाव, जिल्हा सांगली येथे शेती होती. तिच्या पतीचा दिनांक-23/11/2007 रोजी रस्त्यावरुन जात असताना अपघात झाला आणि वैद्दकीय उपचार चालू असतानाचे कालावधीत त्याचा दिनांक-29/02/2008 रोजी मृत्यू झाला. पोलीसानीं अपघातग्रस्त वाहनाचे चालका विरुध्द गुन्हा नोंदविला. तक्रारकर्तीला त्यानंतर माहिती पडले की, राज्य शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा अपघाती विमा उतरविलेला आहे, त्यानुसार तिने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन तलाठया कडे विमा दावा दाखल केला, तलाठयाने पुढे तो विमा दावा तहसिलदारांकडे सादर केला आणि तहसिलदारांनी कागदपत्रांची छाननी करुन पुढे तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांचे कडे पाठविला. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा पाठविला, परंतु ही तक्रार दाखल होई पर्यंत तक्रारकर्तीला तिचे विमा दाव्याच्या निर्णया संबधी काहीही कळविण्यात आले नाही किंवा विमा दावा पण मंजूर केला नाही, त्यामुळे तिने दिनांक-01/07/2010 रोजी विरुध्दपक्षानां कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु नोटीसला योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही.
सबब या तक्रारीव्दारे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह मागितली असून, झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर सादर करुन असे नमुद केले की, महाराष्ट्र शासनाने, विमा कंपनी आणि कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस या सल्लागार कंपनी यांचे मधील त्रिपक्षीय करारा नुसार या विमा करारा अंतर्गत उदभवणारे सर्व वाद मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात येतील असे ठरविण्यात आले आहे आणि त्यामुळे या ग्राहक मंचाल तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. त्याच प्रमाणे ही तक्रार त्रिपक्षीय करारा नुसार काही आवश्यक पक्षांना तक्रारीत सामील न केल्या मुळे योग्य प्रतिपक्षा अभावी कायद्दा नुसार अयोग्य आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू झाला होता ही बाब नाकबुल करुन असे म्हटले आहे की, त्याचा मृत्यू हा आजारपणामुळे नैसर्गिकरित्या झाला होता. तक्रारकर्तीने तिचे मृतक पतीचा विमा दावा त्यांचेकडे सादर केला ही बाब मान्य करुन असे म्हटले की, तक्रारकर्तीने मागितलेले दस्तऐवज पुरविले नाहीत. तक्रारकर्ती तर्फे कुठलीही नोटीस त्यांना प्राप्त झाली नाही, त्यामुळे तिचा विमा दावा खारीज करण्यात आला आणि त्याची सुचना तिला देण्यात आली होती, यामुळे तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची राशी मागण्याचा अधिकार नाही म्हणून तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड यांनी आपला लेखी जबाब सादर करुन असे सांगितले की, तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होत नाही कारण ते शासनाला विनामुल्य सेवा पुरवितात व मध्यस्थ म्हणून काम करतात. विरुध्दपक्ष क्रं-3) ही केवळ विमा सल्लागार कंपनी आहे. तहसिलदारां कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत प्राप्त झालेल्या विमा दाव्यांची छाननी करुन तसेच आवश्यक त्रृटींची पुर्तता करुन पुढे ते विमा दावे निश्चीतीसाठी विमा कंपनीकडे पाठविणे आणि विमा कंपनी कडून विमा दाव्यापोटी प्राप्त झालेले धनादेश संबधित मृतक विमाधारकांच्या वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे कार्य आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू अपघाती झाला होता ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी मान्य केली परंतु तक्रारकर्ती कडून विमा दावा अपूर्ण कागदपत्रांसह प्राप्त झाला होता म्हणून तिला कागदपत्रांची पुर्तता करण्यास सांगितले होते, परंतु बरेचदा सांगूनही तिने त्याची पुर्तता केली नाही आणि म्हणून तिचा विमा दावा आहे त्या परिस्थिती मध्ये विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला होता. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीने दिनांक-29/09/2009 रोजीच्या पत्राव्दारे तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा खारीज केल्याचे सुचित केले होते. अशाप्रकारे ही तक्रार त्यांचे विरुध्द खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-3) तर्फे करण्यात आली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-4) ला नोटीस मिळूनही कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात येऊन तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षांची लेखी उत्तरे,उभय पक्षां कडून दाखल दस्तऐवज यांचे अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकून मंचा तर्फे खालील प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
07. या प्रकरणातील वस्तुस्थितीकडे वळण्यापूर्वी हे नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्तीने ही तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यासाठी किरकोळ अर्ज दाखल केला होता. मंचाने त्या किरकोळ अर्जात दिनांक-16/09/2011 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापित केला होता.
08. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांना या प्रकरणात प्रतिपक्ष का बनविले या बद्दल कुठलेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तक्रारी वरुन विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांचा काय संबध आहे हे सुध्दा स्पष्ट होत नाही. वाद केवळ विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीने विमा दावा खारीज केल्या संबधीचा आहे, त्यामुळे या वादाशी विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांचा कसा संबध येतो हे समजून येत नाही. आमच्या मते विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांना नाहक या प्रकरणात प्रतिपक्ष बनविलेले आहे आणि म्हणून ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांचे विरुध्द खारीज होण्यास पात्र आहे.
09. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस ही कंपनी महाराष्ट्र शासनाने विमा योजने अंतर्गत सल्लागार म्हणून नेमणूक केलेली कंपनी आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कंपनीचे एवढेच कार्य आहे की, त्यांना प्राप्त झालेल्या विमा दाव्यांची छाननी करुन त्यामध्ये काही त्रृटी आढळली तर तसे तहसिलदारांना कळवून संबधितां कडून त्याची पुर्तता करुन घेणे. जर विमा दावा पूर्णपणे योग्य असेल तर तो विमा कंपनीकडे विरुध्दपक्ष क्रं-3) सल्लागार कंपनीने पाठवावयाचा असतो. तक्रारकर्तीने असे म्हटले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी तिचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीकडे पाठविला होता. विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांचे सेवेत कुठलीही कमतरता होती असा आरोप तक्रारकर्तीने केलेला नाही. अशाप्रकारचा वाद हा मा.राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, औरंगाबाद यांनी “ The Divisional Head, Cabal Insurance Bookings Service Pvt.Ltd. -Versus- Smt.Sushila Bhimrao Sontakke” First Appeal No.-1114 of 2008, Decided on-16/03/2009 या निवाडयात असे ठरविण्यात अले की, जर कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड यांना अपूर्ण कागदपत्रांसह विमा दावा प्राप्त झालेला असेल आणि त्यामुळे जर ते विमा दावा कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी संबधित विमा कंपनीकडे विमा दावा निश्चीतीसाठी पाठविलेला नसेल तर अशा परिस्थितीत कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेसच्या सेवेत त्रृटी होती असे म्हणता येणार नाही आणि म्हणून त्या प्रकरणातील तक्रार कबाल ब्रोकींग इन्शुरन्स सर्व्हीसेस विरुध्द खारीज करण्यात आली होती.
10. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे या तक्रारीवर आक्षेप घेताना या मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे म्हणण्या नुसार त्रिपक्षीय करारा नुसार विमा योजने अंतर्गत उत्पन्न झालेले वाद हे केवळ मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात सोडविल्या जातील असे ठरविण्यात आले आहे. परंतु अशा प्रकारच्या कराराव्दारे एका विशीष्ट मंचाला कायदेशीर वाद सोडविण्याचे अधिकारक्षेत्र देण्यात येत असेल तर ते कायदेशीरदृष्टया अयोग्य व चुकीचे आहे आणि कायद्दा नुसार प्रत्यक्षात ज्या मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येते त्याचे अधिकारक्षेत्र असे करार करुन हिरावून घेता येत नाही म्हणून हा आक्षेप आम्ही अमान्य करीत आहोत.
11. तक्रारकर्तीचा विमा दावा या कारणास्तव खारीज करण्यात आला होता की, तिने मागणी केलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता केलेली नव्हती. विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी कडून प्राप्त झालेल्या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, ज्याव्दारे, तक्रारकर्ती कडून काही कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती, त्यानुसार इन्क्वेस्ट मरणोत्तर पंचनामा, मृतकाचे मृत्यू अगोदरची फेरफार नोंद, वाहन चालक परवाना आणि बँकेचे पासबुक याची पुर्तत करण्यास सांगितले होते. विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक-23/05/2008 आणि दिनांक-26/06/2008 च्या पत्राव्दारे वरील दस्तऐवजांची पुर्तता करण्यास सुचित केले होते, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांच्या या लेखी उत्तरातील मजकूराचे तक्रारकर्ती कडून कुठल्याही प्रकारे खंडन करण्यात आलेले नाही किंवा त्यावर प्रतीउत्तर सुध्दा देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे कागदपत्रांची पुर्तता न केल्या संबधी विरुध्दपक्ष क्रं-3) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे आपल्या उत्तरात जे म्हटले आहे, ते आपोआप सिध्द होते. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची मागणी करुनही दस्तऐवज सादर केले नसल्याचे दिसून येते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीने ज्या कारणास्तव विमा दावा खारीज केला ते कारण समर्थनीय ठरते.
12. त्या शिवाय विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीच्या वकीलानीं तक्रारकर्तीचा विमा दावा इतरही कारणास्तव मंजूर होण्यास पात्र नाही असा युक्तीवाद केला. जरी ते कारण विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीने दिलेल्या विमा दावा खारीज पत्रात नमुद केलेले नाही तरी ते कारण जर समर्थनीय ठरत असेल तर त्याचा विचार करता येऊ शकतो. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू अपघाता मुळे झालेला नसून आजारपणामुळे झालेला होता. पोलीस कागदपत्रां वरुन ही बाब मात्र स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-23/11/2007 रोजी अपघात झाला होता, त्यामुळे त्याला वैद्दकीय उपचारार्थ दवाखान्यात भरती करण्यात आले होते परंतु त्याचा मृत्यू 03 महिन्या नंतर दिनांक-29/02/2008 रोजी झाला. त्याचे मृत्यू संबधाने मृत्यूचा दाखला हा एक महत्वाचा दस्तऐवज आहे, त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे पतीच्या मृत्यूचे कारण “Hepatic encephalopathy with Hepatitis with Septicemia Shock” असे दिलेले आहे. “Hepatic encephalopathy” म्हणजे ज्या वेळी क्षतीग्रस्त यकृत रक्ता मधील विषयुक्त पदार्थ (Toxins) बाहेर फकत नसल्याने मेंदुच्या कार्यक्षमतेला बाधा निर्माण होत असते म्हणजे मेंदूच्या कार्यक्षमते मध्ये यकृताच्या व्याधीमुळे कमतरता येते म्हणजे थोडक्यात मृतकाचे मृत्यूचे नेमके कारण यकृताची व्याधी होती, ज्यामुळे त्याचे मेंदुला इजा पोहचली. मृत्यूच्या दाखल्या मध्ये दिलेल्या या कारणाचा विचार करता मयताच्या मृत्यू मध्ये आणि त्याला झालेल्या अपघाता मध्ये काही संबध होता असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तक्रारकर्तीचे पतीला दवाखान्या मध्ये अपघात झाल्याचे तीन महिन्या नंतर भरती केले होते आणि भरती केल्या पासून 05 दिवसा नंतर त्याचा मृत्यू झाला होता.
13. या ठिकाणी आणखी एक बाब लक्षात घेण्या सारखी आहे की, अपघाता नंतर जो एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला तो भा.दं.वि.च्या कलम-279, 337, 338 आणि 427 या गुन्हयासाठी दाखल केला होता. जर मृत्यू अपघातामुळे झाला असेल तर पोलीसानीं भा.दं.वि.च्या कलम-304(B) चा गुन्हा सुध्दा दाखल केला असता. या प्रकरणा मध्ये शवविच्छेदन अहवाल किंवा मरणोत्तर पंचनामा दाखल केलेला नाही आणि कदाचित तो झाला पण नसावा परंतु त्यामुळे असे दिसते की, मयताचा मृत्यू हा अपघाती नसून नैसर्गिक मृत्यू होता. तक्रारकर्तीने आज पर्यंत शवविच्छेदन अहवाल किंवा मरणोत्तर पंचनामा दाखल केलेला नाही. मृत्यूच्या दाखल्या मध्ये मयताचा मृत्यू डोक्याला ईजा झाल्यामुळे किंवा आंतरिक रक्तस्त्रावामुळे झाल्या संबधीचा उल्लेख नाही, जे सहसा अपघाती मृत्यू मध्ये घडून येते. त्यामुळे एकंदरित वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू होता हे सिध्द करण्या ईतपत सबळ पुरावा समोर आलेला नाही, त्यामुळे या संबधी तक्रारकर्तीने जर मागणी केलेले कागदपत्र विमा कंपनीकडे दाखल केले असते तरी सुध्दा तिचा विमा दावा मंजूर होण्या सारखा नव्हता.
14. उपरोक्त नमुद कारणांस्तव तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, त्यावरुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती सुनिता चंद्रकांत देशमुख यांची विरुध्दपक्ष क्रं-1) व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी मर्यादित, हिंदुस्थान कॉलिनी, अजनी चौक, नागपूर आणि इतर-3 यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.