न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 13 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव योजनेपोटी रकमा ठेवलेल्या होत्या.  त्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे –

तक्रारदारांनी सदर ठेव रकमांची मागणी जाबदारांकडे केली असता जाबदारांनी सदरच्या ठेवींचे नूतनीकरण करण्यास तक्रारदारास भाग पाडले व त्याची होणारी व्याजाची रक्कम रु. 4,49,450/- न देता त्यापैकी रक्कम रु. 3,18,575/- तक्रारदार यांचे बचत खाते क्र. 321 वर वर्ग केली व अद्याप तक्रारदार यांना जाबदार संस्थेकडून रक्कम रु. 1,30,872/- इतकी व्याजाची रक्कम देय आहे.  तक्रारदार यांची मुदत ठेव व त्यावरील देय व्याज अशी एकूण रक्कम रु. 13,49,625/- इतकी रक्कम व त्यावरील पुढील व्याज तक्रारदार यांना जाबदार यांचेकडून देय आहे.  परंतु सदर रक्कम देण्यास जाबदार यांनी टाळाटाळ केली आहे.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम रु. 16,68,200/- व सदर रकमेवर दि. 30/5/2019 पासून रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, बचत खात्याची प्रत, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, नोटीसच्या पोचपावत्या, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

4.    जाबदार क्र. 1 ते 13 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले आहे.  जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारअर्जातील मजकूर हा जाबदार यांना मान्य नाही.  तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेच्य सचिव पदावर व स्वीकृत संचालक पदावर काम केलेले आहे.  सदर संचालक मंडळाच्या कारकीर्दीत तक्रारदारांच्या मुदत ठेवी ठेवलेल्या नाहीत.  त्यामुळे या संचालक मंडळाने ठेवी परत करण्याचा प्रश्नच येत नाही.  जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो.  संस्थेचे व्यवस्थापक श्री धनाजी निंबाळकर यांनी विश्वासात न घेता कामकाज केले आहे.  संस्थेच्या कामकाजामध्ये अनियमितता आढळून आल्याने संस्था व संचालक मंडळाविरुध्द कारवाई सुरु आहे.  तक्रारदार हे संस्थेचे सचिव पदावर असताना संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी अपहार केलेबाबाबत ऑडीट रिपोर्टमध्ये शाबीत झालेले आहे.  तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्या रेकॉर्डसदरी आढळून आलेल्या नाहीत.  त्याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही.  तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक नाहीत.  जाबदार संस्थेने कर्जाची वसुली करणेकरिता जोरदार प्रयत्न चालू केले आहेत.  कर्जाची वसुली होईल त्याप्रमाणे तक्रारदार यांच्या ठेवी जाबदार संस्था परत करणार आहे.  जाबदार क्र.2 ते 13 यांना याकामी विनाकारण सामील केले आहे. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार क्र. 1 ते 13 यांनी केली आहे.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र तसेच जाबदार क्र.1 ते 13 यांचे म्हणणे व शपथपत्र तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  व्याजाची काही रक्कम जाबदार यांनी तक्रारदारांचे सेव्हिंग्ज खातेवर जमा केली परंतु उर्वरीत व्याजाची रक्कम व ठेव रक्कम जाबदारांनी अद्याप परत केलेली नाही असे तक्रारदाराचे कथन आहे.   जाबदार क्र. 1 ते 13 यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीची रक्कम अदा केलेली नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.

8.    जाबदार क्र. 1 ते 13 यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेच्या सचिव पदावर व स्वीकृत संचालक पदावर काम केलेले आहे.  तथापि जाबदार यांनी याकामी जाबदार संस्थेचे दि. 14/12/2021 रोजी अस्तित्वात असलेल्या संचालक मंडळाची यादी दाखल केली आहे. सदर यादीमध्ये तक्रारदार यांचे नाव नमूद नाही.  तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे मानद सचिव म्हणून काम करीत होते असे कथन केले आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे स्वीकृत संचालक होते हे शाबीत करण्यासाठी जाबदारांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  सबब, तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे संचालक होते ही बाब याकामी शाबीत झालेली नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

9.    जाबदार यांचे कथनानुसार, विद्यमान संचालक मंडळाच्या कारकीर्दीत तक्रारदारांनी मुदत ठेवी ठेवलेल्या नाहीत.  त्यामुळे सदर संचालक मंडळाने ठेवी परत करण्याचा प्रश्नच येत नाही.  तथापि जाबदार यांचे सदरचे बचावाशी हे आयोग सहमत होत नाही कारण सदरची संस्था अस्तित्वात आहे व तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेत ठेव ठेवली आहे.  सदरचे संस्थेचा कारभार आजरोजी विद्यमान संचालक मंडळ पहात आहे व सदर संचालक मंडळाने जाबदार संस्थेच्या सर्व येणे-देणेंसह संस्थेचा कारभार स्वीकारला आहे.  त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला ठेवीदारांच्या ठेवपरतीची जबाबदारी टाळता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   जाबदार क्र. 1 ते 13 यांनी, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो.  तक्रारदार व प्रस्तुतचे जाबदार यांचेमध्ये कोणताही ठेवीचा व्यवहार झाला नसल्याने तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक हे नाते निर्माण होत नाही असा बचाव घेतलेला आहे.  तथापि सदरच्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही कारण तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे व सदरची ठेव परत मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदार व जाबदार संस्था यांचेमधील वाद हा सहकारी संस्थेचा सभासद व सहकारी संस्था यांचेमधील वाद नसून तो ग्राहक व सेवा देणार संस्था यांचेमधील वाद आहे.  त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते निर्माण होते असे या आयोगाचे मत आहे. 

11.   जाबदार यांचे कथनानुसार, संस्थेचे व्यवस्थापक श्री धनाजी निंबाळकर यांनी विश्वासात न घेता कामकाज केले आहे.  संस्थेच्या कामकाजामध्ये अनियमितता आढळून आल्याने संस्था व संचालक मंडळाविरुध्द कारवाई सुरु आहे.  संस्थेच्या कामकाजाचे ऑडीट झाले असून संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी अपहार केलेबाबाबत ऑडीट रिपोर्टमध्ये शाबीत झालेले आहे.  सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ जाबदार यांनी ऑडीट रिपोर्टची प्रत दाखल केली आहे.  सदरचे ऑडिट रिपोर्टचे अवलोकन केले असता संस्थेच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आलेबाबत ऑडीटर यांनी शेरे नोंदविले आहेत.  त्यामध्ये ऑडिटर यांनी संस्थेचे व्यवस्थापक यांच्यावरही ठपका ठेवलेला आहे.  सदरच्या सर्व बाबी विचारात घेता, तक्रारदारांच्या ठेव परतीसाठी जाबदार क्र.1 ते 13 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. 

12.   सदरकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.

Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार संस्था व जाबदार संस्था व संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.1 ते 4 व 6 ते 13 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.   तसेच जाबदार क्र.5 हे जरी संस्थेचे व्यवस्थापक असले तरी संस्थेच्या कामकाजातील अनियमिततेसाठी ऑडीट रिपोर्टमध्ये त्यांना जबाबदार धरणेत आले आहे.  सबब, जाबदार क्र.5 यांनाही तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करण्यास जबाबदार धरण्यात येत आहे.

मुद्दा क्र.3

13.   सबब, तक्रारदार हे खालीलप्रमाणे रकमा मिळणेस पात्र आहेत.

वर नमूद ठेवींची मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

14.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास वर नमूद परिच्छेद क्र.13 मधील कोष्टकात नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावतीपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.