मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01/11/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार तक्रारकर्त्याने दि.18.10.2007 रोजी रु.1,00,000/- डिमांड ड्राफ्ट क्र. 457693 द्वारे गैरअर्जदार यांना त्यांच्या पोर्ट फोलियो मॅनेजमेंटमध्ये गुंतविण्याकरीता दिले व त्याची परतफेड म्ळणून 25 टक्के जास्त देण्याचे गैरअर्जदार यांनी कबूल केले होते. उभय पक्षांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार जर तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम काढली नाही तर प्रत्येक वर्षी रु.5,000/- देण्यात येईल असे गैरअर्जदाराने कबुल केले, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर रकमेची देय तारीख सन 2008 नंतर दोन वर्षाकरीता सदर रक्कम तशीच ठेवली व गुंतवलेली रक्कम परतफेड न केल्याने सदर रक्कम मंचासमोर दाखल करुन रु.1,90,000/- व्याजसह मिळावे, नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. दि.28.10.2010 रोजी दुरध्वनीद्वारे गैरअर्जदार यांचेशी झालेल्या चर्चेमध्ये तक्रारकर्त्याने नोव्हेंबर 2010 मध्ये पूर्ण देय रक्कम देण्याचे कबूल केले. तक्रारकर्त्याने पत्राद्वारे सदर रक्कम कमीशन कापून तक्रारकर्त्यास डिमांड ड्राफ्टद्वारे देण्याची मागणी केलेली आहे. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर पत्र स्विकारण्यास नकार दिला. तसेच तक्रारकर्त्याची नोटीस देखील स्विकारली नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्त्याची देय रक्कम परत न करण्याची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे.
3. प्रस्तुत प्रकरणातील एकंदर वस्तूस्थिती व तक्रारकर्त्याचे शपथेवरील कथन, तसेच दस्तऐवज क्र. 1 व 2 यांचे अवलोकन केले असता या मंचाला असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे पोर्ट फोलीयो योजनेअंतर्गत रु.1,00,000/- दि.18.10.2007 च्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे गुंतविले होते. दस्तऐवज क्र. 2 वरील पावतीवरुन या रकमेवर दरवर्षी 25 टक्के अधिक देण्याचे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास कबूल केलेले दिसून येते. सदर पावतीवरुन असेही निदर्शनास येते की, Due date ही 23.10.2009 होती म्हणजेच 2007-2008 व 2008-2009 या कालावधीकरीता गैरअर्जदार या रकमेवर 25 टक्के प्रमाणे जास्त रक्कम देण्यास बाध्य आहे. परंतू त्यानंतरच्या जबाबदारीबाबतचा कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्याने सादर न केल्यामुळे त्यानंतरच्या कालावधीकरीता 25 टक्के जास्त रकमेची तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. अशा त-हेने गैरअर्जदार हे रु.1,00,000/- या ठेवीवर रु.25,000/- X 2 = 50,000/- अधिकची रक्कम देण्यास बाध्य आहे. जर सदर रक्कम काढली नाही तर अधिक रु.5,000/- देण्याचे गैरअर्जदाराने कबुल केले होते. याकरीता तक्रारकर्त्याने कुठलाही पुरावा सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे हे कथन या मंचाला मान्य करता येणार नाही. अशा त-हेने एकंदरीत रु.1,00,000/- + 50,000/- (2007-2008 व 2008-2009 या कालावधीकरीता) असे एकूण र.1,50,000/- व त्यानंतरच्या कालावधीकरीता म्हणजे दि.23.10.2009 ते रक्कम प्राप्त होईपर्यंत 9 टक्के दराने व्याज देण्यास बाध्य राहील. यास्तव खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची अंशतः मंजूर करण्यात येत असून गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला रु.1,00,000/- + 50,000/- (2007-2008 व 2008-2009 या कालावधीकरीता) असे एकूण र.1,50,000/- द्यावे व त्यानंतरच्या कालावधीकरीता म्हणजे दि.23.10.2009 ते रक्कम प्राप्त होईपर्यंत 9 टक्के दराने व्याज या रकमेवर द्यावे.
2) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.