(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 16 जानेवारी 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून स्वतःच्या राहण्याकरीता सदनिका खरेदी करावयाची इच्छा असल्या कारणास्तव विरुध्दपक्ष यांचेशी संपर्क आला. त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांची गृह निर्माण संस्था असून त्यांचा सदनिका उभारुन ग्राहकांना विकण्याचा व्यवसाय आहे व ‘प्रमिला अबोड्स’ या नावाने अनेक सहनिवासी सदनिका ग्राहकांना विकतात. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, सप्टेंबर 2009 मध्ये विरुध्दपक्ष यांनी जाहीरात दिली व त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता ‘प्रमिला अबोड्स’ या दुस-या व तिस-या मजल्यावर असलेल्या 2000 चौरस फुट चा अंदाजे 32.794 क्षेञफळाचे एफ-03 व एफ-05 हे व्दिमजली सहनिवासी/डुप्लेक्स अपार्टमेंट विकत घेण्याचा करारनामा विरुध्दपक्षासोबत करुन सदरचा करारनाम्यासह दुय्यम निबंधक कार्यालय, वग-2, नागपूर शहर क्र.2 यांचे कार्यालयात नोंदविण्यात आले. सदरचे व्दिमजली डुप्लेक्स हे मौजा – सोमलवाडा, खसरा क्र.3472/21, भूमापन क्र.514, चालान क्र.668/3 या संपूर्ण जमिनीचा भाग असणा-या 2000 वर्ग फुट क्षेञफळाचा भूखंड क्रमांक 23 ज्याचे मालकीत्व विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचे आहे.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, करारनामा झाल्याचे दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 31.3.2010 पर्यंत 3 महिण्याचे कालावधीत संपूर्ण बांधकाम करुन तक्रारकर्त्याला देण्याचे कबूल केले होते. करारनाम्याप्रमाणे एकूण रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम करारनाम्याचेवेळेस तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अदा केले व उर्वरीत रक्कम विक्रीपञाचे वेळेस देण्याचे ठरवीले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला त्यानंतर वेळोवेळी भेट देवून सदरच्या सदनिका डुप्लेक्सचे विक्रीपञ लावण्याकरीता तगादा लावला. परंतु, विरुध्दपक्ष बांधकाम अद्यापी पूर्ण व्हायचे आहे असे सांगून टाळाटाळ करु लागला. तक्रारकर्त्याने सदनिकेच्या जागी जावून भेट दिली असता त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण सदनिकेच्या बांधकामाच्या ठिकाणी अद्यापीही बांधकाम पूर्ण झाले न्वहते. ज्यावेळेस तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्षाशी करारनामा केला होता, त्यावेळेस बांधकामाची स्थिती व जुन 2010 ची स्थिती सारखीच दिसून आली. त्यानंतर, पुन्हा तक्रारकर्त्याने सदनिकेच्या बांधकाम ठिकाणी वेळोवेळी भेट दिली, परंतु स्थिती तशीच होती. विरुध्दपक्षाला विचारणा केली असता, त्यांनी रुपये 1,50,000/- भरण्यास सांगितले व डिसेंबर 2010 पर्यंत ताबा देण्याचे आश्वासीत केले, परंतु त्याचा काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याने पसंत केलेल्या टाईल्स किंवा फरशी विरुध्दपक्षाने लावण्यास कबूल केले असता, त्यांनी तुमच्या पसंतीची फरशी लावा असे सांगून त्याचा खर्च शेवटी हिशोबात समावीष्ट करण्यात येईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने टाईल्स विकत आणून बांधकामाच्या ठिकाणी ठेवल्या, परंतु विरुध्दपक्षाने टाईल्स लावून न दिल्यामुळे शेवटी टाईल्स तिथेच राहून खराब झाल्या व आता वाईट अवस्थेत आहेत. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, करारनाम्याच्या दिनांकापासून 28 महिण्याचा अवधी लोटून सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. विरुध्दपक्षाने 75 टक्के करारनाम्याप्रमाणे रक्कम स्विकारुन सेवेत ञुटी दिलेली आहे व तसेच, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. या सर्व कारणास्तव दिनांक 15.5.2011 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी अधिवक्ता मार्फत कायदेशिर नोटीस बजावण्यात आली, त्याचाही प्रतिसाद मिळाला नाही. करीता, तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1) विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेत ञुटी दिली आहे असे घोषीत करावे.
2) तसेच, बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्याला त्याचा ताबा देण्यात यावा व विक्रीपञ निष्पादीत करुन देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3) तसेच, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5,00,000/- रक्कम देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार मंचात दाखल होण्या सारखी नसून किंवा सदरच्या मंचाचे कार्यक्षेञाबाहेर असल्या कारणास्तव ती खारीज करण्यात यावी. तसेच, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष याच्या करारनाम्याच्या अटी व शर्ती क्र.2 नुसार तक्रारकर्त्याने पैशाचा भरणा सुरळीतपणे केला नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षासोबत झालेल्या करारनाम्याचा भंग हा तक्रारकर्त्याने स्वतः केला आहे. सदरच्या कारणास्तव तक्रारकर्तासोबत झालेला करारनामा आपो-आप रद्द झालेला आहे. तक्रारकर्त्याने 75 टक्के रक्कम भरलेली असून पुढील रक्कम आजपर्यंत भरलेली नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्ता या सर्व कारणाला स्वतः जबाबदार आहे, करीता तक्रारकर्त्याची खोटी तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच, करारनाम्याच्या अटी व शर्ती क्र.2 नुसार एकूण रकमेपैकी रुपये 10,00,000/- रक्कम तक्रारकर्त्याला 3 महिण्याचे आत भरावयाची होती. त्याप्रमाणे सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रक्कम अदा केली नाही, या सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याने स्वतः करारानाम्याचा भंग केला आहे, करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
5. विरुध्दपक्ष क्र.3 यांना पाठविलेली नोटी ‘Not Claim’ या शे-यासह मंचास परत आल्यामुळे दिनांक 5.9.2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.3 चे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाला.
6. तक्रारकर्त्याने तक्रारीबरोबर 1 ते 4 दस्ताऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने दिनांक 24.12.2009 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात वादीत सदनिकाबाबत नोंदणीकृत करारनामा झाल्याबाबतची प्रत दाखल केलेली आहे.
7. सदरच्या प्रकरणात विरुध्दपक्ष यांनी आपले लेखी उत्तर व दोन्ही पक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केले, तसेच दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सेवेत ञुटी किंवा अनुचित : होय
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचा दिसून येतो काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्त्याची सदची तक्रार त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीकउून एक डुप्लेक्स सदनिका विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 24.12.2009 रोजी केलेला असून डुप्लेक्स सदनिकेची एकूण रक्कम रुपये 13,00,000/- ऐवजी करारनाम्याच्या दिवशीही एकूण रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम अदा केली व करारनामाप्रमाणे 3 महिण्याचे आत सदनिका उभारुन त्याचा ताबा देण्याचे ठरले होते, परंतु तीन महिण्याचा अवधी लोटून व त्यानंतर 28 महिण्याचा अवधी लोटला तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने या डुप्लेक्स सदनिकेचा सूपर्ण बांधकाम करुन ताबा दिला नाही व सदनिकेचे विक्रीपञ नोंदवून दिले नाही अशी आहे. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत केलेला करारनाम्याचे पालन तक्रारकर्त्याने वेळेत केले नाही, तसेच करारानाम्याच्या अटी व शर्तीचा भंग केला त्यामुळे तक्रारकर्ता हा स्वतः जबाबदार आहे. विरुध्दपक्षाने ही बाब आपल्या उत्तरात मान्य केली आहे की, एकूण रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम म्हणजेच रुपये 8,00,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जमा केली होती व उर्वरीत रक्कम विक्रीपञाचे वेळेस देण्याचे ठरले होते व तसेच विरुध्दपक्ष यांनी डुप्लेक्स सदनिकेचे बांधकाम पूर्णपणे झाल्याचे आपल्या उत्तरात नमूद केले नाही व तसा पुरावा देखील प्रकरणात दाखल केला नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवेत ञुटी व तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या ञासाबाबत विरुध्दपक्ष जबाबदार आहे असे मंचास वाटते. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास करारनाम्याप्रमाणे डुप्लेक्स सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्यास विक्रीपञ व ताबा देण्यास विरुध्दपक्ष पाञ आहे.
करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून राहिलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन उपरोक्त डुप्लेक्स सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा व डुप्लेक्स सदनिकेचे विक्रीपञ नोंदवून द्यावे.
किंवा
विरुध्दपक्ष डुप्लेक्स सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करण्यास कायदेशिररित्या असमर्थ असल्यास तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रुपये 8,00,000/- करारनाम्याच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजदराने रक्कम अर्जदारचे हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तसेच तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेश प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 16/01/2017