(मा.सदस्या अॅड.सौ.व्ही.व्ही.दाणी यांनी आदेश पारीत केला)
नि का ल प त्र
सामनेवाला क्र.1 चे वारसांनी तक्रारदारास खरेदीखत नोंदवून द्यावे व आजपर्यंत कंम्प्लीशन, लाईट मिटर, पाणी कनेक्शन कामी अर्जदाराने केलेला खर्च रु.40,000/- व मानसिक त्रासासाठी रु.10,000/- सामनेवाला क्र.1 चे वारसाकडून अर्जदारास देववावे, सामनेवाला क्र.2 यांना अनेक नोटीसा पाठवून तुम्ही विकलेल्या घरावर विनाकागदपत्र, कर्जदाराची पत, मिळकतीचे स्वामित्व विषयी काहीही न घेता कर्ज कसे दिले याबाबत त्यांनी काहीही खुलासा व उत्तर दिले नाही. याचाच अर्थ सामनेवाला क्र.1 व 2 यांची आपसात मिलीभगत होती व त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी अर्जदाराचे मिळकतीत बेकायदेशीर बोजा निर्माण केला म्हणून त्यांनी दंड व मानसिक त्रासाबाबत अर्जादारास रु.10,000/- देववावेत. व यापुढे मिळकतीवर बोजा ठेवु नये. सामनेवाला क्र.3 यांनी सदर घर माझे नसून सामनेवाला क्र.1 (मयत) याने माझी व अर्जदाराची फसवणूक केली आहे असे पोलिस जबाबात म्हटले आहे. त्याचे प्रतिज्ञापत्र मे.कोर्टात देवून सदर मिळकतीशी माझा काहीही संबंध नाही अशी हमी कोर्टात द्यावी. या मागणीसाठी अर्जदार यांनी हा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.29/02/2012 रोजी दाखल केलेला आहे. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत आहे काय? याबाबत अर्जदार यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात यावा असे आदेश दि.29/02/2012 रोजी करण्यात आलेले आहेत.
याकामी अर्जदार यांचे वतीने अँड.आर.एन.लोहकरे यांनी युक्तीवाद केलेला आहे.
अर्जदार यांनी याकामी पान क्र. 1 लगत तक्रार अर्ज, पान क्र.2 लगत प्रतिज्ञापत्र, पान क्र.4 चे यादीसोबत पान क्र.5 ते पान क्र.36 लगत कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
अर्जदार यांचे तक्रार अर्ज व प्रतिज्ञापत्रामधील कथन याचा विचार होता अर्जदार व सामेनवाला यांचेमध्ये मिळकत खरेदी विक्रीचा व्यवहार दि.07/08/2000 रोजीच झालेला आहे हे स्पष्ट होत आहे. या कराराचे वेळीच अर्जदार यांना सामनेवाला यांचेकडून मिळकतीचा कबजा मिळालेला आहे ही बाब अर्जदार यांचे वतीने तोंडी युक्तीवादाचे वेळी मान्य करण्यात आलेली आहे.
पान क्र.5 लगत अर्जदार व सामनेवाला यांचे मधील सदनिका विक्री करारनामाची झेरॉक्स प्रत दाखल आहे. या करारनाम्यावरती दि.07/08/2000 अशी तारीख नोंदविलेली आहे. पान क्र.5 चा करारनामा व अर्जदार तर्फे तोंडी युक्तीवादामधील कथन याचा विचार होता करारानाम्याच्या दिवशीच म्हणजे दि.07/08/2000 रोजीच अर्जदार यांना मिळकतीचा कबजा मिळालेला आहे हे स्पष्ट होत आहे.
पान क्र.5 नुसार दि.07/08/2000 रोजी करारपत्र झालेले असून त्याच दिवशी मिळकतीचा कबजा मिळालेला असल्यामुळे अर्जदार यांना सामनेवाला यांचेविरुध्द दाद मागण्यास दि.07/08/2000 रोजीच कारण घडलेले आहे असे दिसून येत आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24(अ) नुसार कारण घडलेपासून दोन वर्षांचे आंत तक्रार अर्ज दाखल करणे बंधनकारक आहे.
तक्रार अर्ज दाखल करण्यास केंव्हा कारण घडलेले आहे याबाबत कोणताही उल्लेख अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्ये केलेला नाही.
अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.23/02/2012 रोजी दाखल केलेली आहे. अर्जदार यांना सामनेवालेविरुध्द दाद मागणेस दि.07/08/2000 रोजी कारण घडलेले आहे. अर्जदार यांनी दि.07/08/2002 रोजी किंवा त्यापुर्वी तक्रार अर्ज दाखल करणे कायद्याने गरजेचे होते. याचा विचार होता अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर नऊ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचे उशिराने दाखल केलेला आहे हे स्पष्ट होत आहे.
याकामी अर्जदार यांनी विलंब माफी अर्ज व प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. युक्तीवादाचे वेळी विलंब माफी अर्जाबाबत मंचाकडून विचारणा केली असता अर्जदार यांचेकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल नाही असे या मंचाचे मत आहे.
याकामी मंचाचेवतीने पुढीलप्रमाणे वरिष्ठ कोर्टाचे निकालपत्रांचा आधार घेतलेला आहेः
1. मा. राज्य आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपिल क्र. 1068/2003
निकाल ता. 13/9/2010 मे. आर.के. इरेक्टर्स नाशिक वि. परशुराम काळु
पाटील, नाशिक.
2. मा. राज्य आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपिल क्र. 88/2010
निकाल ता. 27/1/2010 श्रीमती कांचनबाई बन्सीलाल छाजेड नाशिक
विरुध्द समर्थ सहकारी बँक नाशिक.
3. 1(2012) सिपीजे महाराष्ट्र राज्य आयोग पान 197 भारतीय जिवन विमा
निगम विरुध्द रामचंद्र आबा गावडे
4. 1(2012) सिपीजे महाराष्ट्र राज्य आयोग पान 92 एस के हरीहर विरुध्द
डी.एन.वाणी
5. 2009 सी.टी.जे. सर्वोच्च न्यायालय पान 951 कांडियामल्ला रागहैव
आणि कं. वि. नॅशनल इन्श्यु.कं.
6. 2003 एन.सी.जे. राष्ट्रीय आयोग,पान 483 केरळा अँग्रो मशिनरी
कार्पोरेशन लि. वि. बिजॉयकुमार रॉय.
अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वकीलांचा युक्तीवाद, मंचाचेवतीने आधार घेतलेली व वर उल्लेख केलेली वरिष्ठ कोर्टांची निकालपत्रे आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेः
आ दे श
अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.