निकालपत्र :- (दि.27/03/2012) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या)
(1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद ऐकणेत आला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी:-तक्रारदार हे व्‍यवसायाने ट्रक चालक आहेत. ट्रक चालवून येणारे ट्रक भाडयातून ते आपला व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करतात. तक्रारदार यांनी टाटा मोटर्स कंपनीचा चेसीसी नं.388002EQQ106754 इंजिन नंबर 99CO2115623, रंग लालसर, रजिस्‍टर नं.MH-12-AR-4054 रजिस्‍ट्रेशन दि.1993/3 असलेला नवीन ट्रक घेणेकरिता सामनेवाला यांचेकडून रक्‍कम रु.6,63,500/- चे कर्ज घेणेचे निश्‍चित करुन त्‍याप्रमाणे तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये लेखी करार केला. सदर कराराप्रमाणे कर्जाची मुदत दि.15/04/08 ते 15/03/12 अखेर आहे. तक्रारदार यांनी आजतागायत रक्‍कम रु.6,63,500/- पैकी रु.5,26,365/- (48 हप्‍त्‍यापैकी 40 हप्‍ते) जमा केलेले आहेत. तक्रारदार हे उर्वरित रक्‍कम रु.1,37,135/- जमा करणेस सामनेवाला कंपनीत गेले असता सामनेवाला यांनीदि.29/04/11 रोजीचे नवीन खाते उतारा देऊन रक्‍कम रु.7,17,492/- देणे लागत असलेचे सांगितले. तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.1,37,135/- जमा करुन एन.ओ.सी.दया असे बोलले असता सामनेवाला कंपनीने अवास्‍तव दंड,व्‍याज, जादा रक्‍कम रु.3,62,000/- जमा करा त्‍याशिवाय एनओसी देणार नाही. गाडी ओढून नेण्‍याची धमकी दिली व रक्‍कम जमा करुन घेतली नाही. सामनेवाला हे दोन वेगवेगळे खातेउतारे देऊन तक्रारदाराकडून अवास्‍तव रक्‍कम उकळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने प्रयत्‍न करत आहेत. त्‍यामुळे नाईलाजाने तक्रारदार यांना मे. मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. सदर बाकी रक्‍कम तक्रारदार हे सामनेवालांकडे अगर मे. कोर्टात जमा करणेस तयार आहेत. सबब तक्रारदाराचे दि.29/04/11 रोजीचे खातेवर जादा दाखवलेली रक्‍कम रु.7,17,492/- इतकी रक्‍कम कमी होऊन मिळावी, तसेच बाकी रक्‍कम रु.1,37,135/- जमा करुन घेऊन सामनेवाला कंनीतर्फे तक्रारदाराचे वाहनाची एनओसी देणेबाबत तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.30,000/-सामनेवाला यांचेकडून मिळावेत अशी विंनती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टीप्रित्‍यर्थ सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेला कर्जाचा खाते उता-याची प्रत दाखल केली आहे. तसेच दि.22/12/2011 रोजी सामनेवालांकडे भरणा केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या एकूण 26 पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
(4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार परिच्‍छेद निहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाला आपल्‍या लेखी म्‍हणणेत पुढे सांगतात, सामनेवाला हे हेवी कमर्शिअल व्‍हेईकलसाठी कर्ज देतात. तक्रार अर्जातील विधाने चुकीची असून तो शाबीत करणेची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे. वस्‍तुत: तक्रारदाराने प्रस्‍तुत सामनेवाला यांचेकडून कर्ज घेतले आहे तर कर्जकरारावर तक्रारदार व जामीनदार यांच्‍या सहया आहेत. तसेच तक्रारदाराने केलेल्‍या आरोपामध्‍ये काहीही तथ्‍य नाही. तसेच तक्रारदाराची तक्रार ही सामनेवाला यांचेविरुध्द पुरावे सादर न करता दिशाभूल करणारी आहे. त्‍यामुळे सामनेवाला यांना मान्‍य व कबूल नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार दंडासह नामंजूर करणेत यावी. तक्रारदारास उर्वरित रक्‍कम 15 दिवसात अदा करणेचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे.
(5) सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ कर्जकराराची प्रत दाखल केली आहे.
(6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्‍हणणे दाखल कागदपत्रे उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात.
1. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय? --- नाही.
2. काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे.
मुद्दा क्र.1 व 2 :- तक्रारदाराने त्‍याचे मालकीचे ट्रक क्र. MH-12-AR-4054 खरेदीसाठी रक्‍कम रु.3,75,000/- इतके कर्ज घेतलेचे मान्‍य केलेले आहे. तसेच रक्‍कम रु.5,26,365/- इतकी रक्‍कम सदर कर्जापोटी भरणा केलेचे मान्‍य केलेले आहे. उर्वरित रक्‍कम रु.1,37,135/- जमा करणेस तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडे गेले असता सामनेवाला यांनी रक्‍कम रु.3,95,942/- भरणेस सांगितले व उर्वरित रक्‍कम भरुन घेतली नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सदर बाबीचा विचार करता पुढील महत्‍वाच्‍या मुद्दयांचा विचार करावा लागेल.
अ) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या कर्जकरारपत्र क्र.TSLKLPR0001281 व तक्रारदाराचा कर्ज खातेउता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदारास ट्रक क्र. MH-12-AR-4054 साठी रक्‍कम रु.3,75,000/-इतका कर्ज पुरवठा केलेचे दिसून येते. सदर कर्जप्रकरणासाठी इस्‍माईल हनीफ मकानदार हे जामीनदार आहेत. सदरचे कर्ज हे रक्‍कम रु.13,823/- चे 47 हप्‍ते व रक्‍कम रु.13,819/- चा शेवटचा एक हप्‍ता असे एकूण 48 हप्‍त्‍यामध्‍ये परतफेड करावयाचे होते. सदर करारपत्राच्‍या शेडयूलप्रमाणे सदर 48 हप्‍ते हे दि.15/04/2008 ते 15/03/2012 या कालावधीत भरणेचे होते. कर्जाचा पहिला हप्‍ता हा दि.15/04/2008 रोजी भरणेचा होता. परंतु तक्रारदाराने दि.30/04/2008 रोजी रु.10,000/-, भरलेचे दिसून येते. तसेच दि.17/01/2011 अखेर एकूण रक्‍कम रु.5,26,365/- भरलेचे दिसून येते. तर बॅलन्‍स डयू रु.3,95,942/- दिसून येते. तसेच सदर रक्‍कमांची नोंद खातेउता-यावर आहे. तसेच उभय पक्षांचा सदर भरणा केलेल्‍या रक्‍कमेबाबत वाद नाही. परंतु सदरची रक्‍कम ही तक्रारदाराने शेडयूलप्रमाणे दरमहा ठरवून दिलेल्‍या हप्‍त्‍याप्रमाणे नियमितपणे भरलेचे दिसून येत नाही.
वस्‍तुत: सामनेवाला यांनी बेकायदेशीरपणे वसुली केलेचे दिसून येत नाही अथवा तशी प्रक्रियाही राबवलेली नाही. तक्रारदाराचा ट्रक सामनेवाला यांनी बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेतलेला नाही ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तक्रारदाराने तक्रार अर्ज कलम 2 मध्‍ये बाकी रक्‍कम भरणा करणेस सामनेवाला कंपनीत गेले असता रक्‍कम भरुन घेतली नाही व उलट रक्‍कम रु. 3,95,942/- भरणेस सांगितले व ट्रक जप्‍त करणेची धमकी दिलेचे नमुद केले आहे. सदर बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने सामनेवालांकडे रक्‍कम भरणा करणेस गेलेबाबत कोणताही पुरावा प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. तसेच प्रस्‍तुत ट्रक सामनेवाला यांनी ताब्‍यात घेऊ नये म्‍हणून कायम मनाई हुकूम व्‍हावा अशी विनंती केली आहे. तसेच तसा स्‍वतंत्र अर्ज दिलेला आहे.
वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदाराने नियमितपणे कर्ज हप्‍ते भरलेले नाहीत. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास ट्रक जप्‍त करणेबाबत धमकी दिली असती तर तक्रारदार हा सामनेवालांविरुध्‍द फौजदारी कारवाई करु शकला असता मात्र सदर वस्‍तुस्थिती असली तरी ठरले कराराप्रमाणे कर्ज फेड करणे ही तक्रारदाराची कायदेशीर जबाबदारी आहे. ती पार न पाडता सामनेवाला विरुध्‍द कोणत्‍याही आधाराशिवाय प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता सामनेवाला यांनी कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तसेच कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार काढून टाकण्‍यात येते.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
