द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी दिलेल्या सदोष सेवे बाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्री निळकंठ लांडगे यांनी जाबदार क्र 1 श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि कंपनी ( ज्यांचा उल्लेख यापुढे “फायनान्स कंपनी” असा केला जाईल) यांचेकडून रक्कम रु 2,35,000/- एवढे कर्ज घेऊन जाबदार क्र 2 साईबाबा सेल्स प्रा लि ( ज्यांचा उल्लेख यापुढे “डिलर” असा केला जाईल) यांचेकडून एक छोटा मालवाहू ट्रक दिनांक 30/09/2008 रोजी विकत घेतला होता. कर्जाच्या रकमेच्या व्यतिरिक्त तक्रारदारांनी डिलरला रक्कम रु 29,000/- विविध तारखांना रोखीने अदा केले. मात्र या रकमेची डिलरने तक्रारदारांना पावती दिली नाही. दिनांक 04/08/2009 रोजी दुर्दैंवाने तक्रारदारांच्या गाडीचा अपघात झाला. या अपघाताची माहीती तक्रारदारांनी स्वत: फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन सांगितली. या संबधी आवश्यक कारवाई करण्याचे आश्वासन फायनान्स कंपनीच्या कर्मचा-यांनी तक्रारदारांना दिले. काही कालावधी नंतर तक्रारदारांनी जेव्हा फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयामध्ये विम्याच्या रकमे बाबत चौकशी केली तेव्हा गाडीच्या इन्शुरन्स पेपर मध्ये गाडीचे इंजिन व चॅसीज नंबर चुकीचा नमुद असल्याचे फायनान्स कंपनीच्या लक्षात आले. तक्रारदारांच्या वाहनाची पॉलिसी जाबदार क्र 3 श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. ( ज्यांचा उल्लेख यापुढे “विमा कंपनी” असा केला जाईल) यांचेकडून उतरविली होती. इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये वर नमुद केल्याप्रमाणे चुक झालेली असल्यामुळे फायनान्स कंपनीने योग्य त्या दुरुस्तीसाठी संबंधीत पॉलिसी विमा कंपनीच्या कार्यालयामध्ये पाठविली. या नंतर तक्रारदारांची पॉलिसी दिनांक 31/8/2009 रोजी त्यांना दुरुस्त होवून मिळाली. मात्र या पॉलिसी वरती फक्त गाडीचा नंबर नमुद केलेला होता. गाडीचा इंजिन नंबर व चॅसीस नंबरचा या पॉलिसीमध्ये उल्लेख नसल्यामुळे फायनान्स कंपनीने पुन्हा ही पॉलिसी दुरुस्तीसाठी पाठविली. शेवटी दिनांक 05/08/2009 रोजी योग्य चॅसीस नंबर व इंजिन नंबर असलेली पॉलिसी तक्रारदारांना मिळाली. या नंतर तक्रारदारांनी विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावरती फोन करुन अपघाताची सविस्तर माहिती त्यांना दिली. यासाठी तक्रारदारांना 5741 असा नोंदणी क्रमांक देण्यात आला. कालांतराने इन्शुरन्स कंपनीचे सर्व्हेअर श्री दिलीप गारुळे यांनी गाडीची पाहणी केली व दिनांक 12/9/2009 रोजी तक्रारदारांकडून क्लेम फॉर्म भरुन घेतला. डिलरच्या वर्कशॉप व्यवस्थापकानी तक्रारदारांना सुरुवातीला रक्कम रु एक लाख भरण्यास सांगितले. क्लेम फॉर्म भरुनही विमा कंपनीने आपल्याला विम्याची रक्कम दिलेली नाही. सबब आपली विम्याची रक्कम डिलरला अदा करण्यात यावी व सर्व जाबदारांच्या सदोष सेवेमुळे आपल्या व्यवसायाचे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई आपल्याला देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तसेच फायनान्स कंपनीला कर्जावरील अवास्तव व्याज माफ करुन थकीत कर्ज हप्त्याने वसूल करण्याबाबत निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व काही कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील फायनान्स कंपनी वरती मंचाच्या नोटिसीची बजावणी झाले नंतर विधिज्ञा मार्फत त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये फायनान्स कंपनीने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारल्या असून सदरहू तक्रारअर्जास मिस जॉइन्डर व नॉन जाइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्वाचा बाध येतो असे त्यांनी नमुद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या पॉलीसी वरती गाडीचा इंजिन नंबर व चॅसीज नंबर चुकीचा नोंदविण्यामध्ये या जाबदारांचा कोणताही सहभाग नसल्याने तक्रारदारांनी आपल्या विरुध्द दाखल केलेला हा खोटा व खोडसाळ अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी फायनान्स कंपनीने विनंती केली आहे. फायनान्स कंपनीने आपल्या म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले आहे.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील डिलर व विमा कंपनी यांच्या वरती मंचाच्या नोटिसीची बजावणी होवून सुध्दा ते मंचापुढे गैरहजर राहीले. सबब त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर करण्यात आले.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या दुरुस्त तक्रारअर्जाच्या अनुषंगे फायनान्स कंपनीने निशाणी 34 अन्वये आपले जादा म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. या नंतर फायनान्स कंपनीच्या जवाबास तक्रारदारांनी निशाणी 35 अन्वये आपले उत्तर तर आपला लेखी युक्तिवाद निशाणी 36 अन्वये मंचापुढे दाखल केला. तसेच जाबदारांनी निशाणी 37 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचा पुढे दाखल केला. या नंतर सर्व्हे संदर्भातील कागदपत्रे हजर करण्यासाठी तक्रारदारांच्या विनंती नुसार सर्व्हेअरला साक्षिसमन्स काढले असता सर्व्हे संदर्भातील सर्व कागदपत्रे आपण विमा कंपनीला दिलेली असून ती आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत असे निवेदन त्यांनी मंचापुढे दाखल केले. यानंतर तक्रारदारा तर्फे अड श्री कांबळे व फायनान्स कंपनीतर्फे अड श्री चांदणे यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता विमा पॉलीसी अस्तित्वात असताना जो अपघात झाला त्या अपघातामध्ये गाडीच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपनीने दिलेली नाही अशी त्यांची मुख्य तक्रार असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदारांना गाडी घेताना जी विमा पॉलीसी दिली गेली त्याच्यामध्ये इंजिन क्र व चॅसीज क्रमांक चुकीचे टाकण्यात आले होते ही वस्तुस्थिती फायनान्स कंपनीला सुध्दा मान्य आहे. यानंतर तक्रारदारांनी प्रयत्न केल्या नंतर पॉलीसी मधील इंजिन व चॅसीज नंबर त्यांना बदलून देण्यात आले. अशा प्रकारे सर्व दुरुस्त तपशिलासह पॉलीसी मिळून सुध्दा अपघाता नंतर अर्ज केल्यावर विमा कंपनीने आपल्याला विम्याची नुकसानभरपाईची रक्कम अदा केली नाही अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. आपल्या गाडीचे इंजिन व चॅसीसच्या चुकीच्या नंबरमुळे आपल्याला विम्याची रक्कम मंजुर करण्यात आलेली नाही असे तक्रारदारांनी नमू केले आहे. मात्र तक्रारदारांच्या या निवेदनाच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने तक्रारदारांना विम्याची रक्कम नामंजुर केल्याचे पत्र पाठविलेले नाही ही बाबत लक्षात येते. तक्रारदारांनी दिनांक 12/09/2009 रोजी विमा कंपनीकडे क्लेम फॉर्म सादर केला आहे. क्लेम फॉर्म मिळाल्यानंतर विशिष्ठ कालावधीमध्ये या बाबतचा आपला निर्णय कळविण्याचे कायदेशिर व करारात्मक बंधन विमा कंपनी वरती असते. मात्र या प्रकरणामध्ये विमा कंपनीने ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. विमा कंपनी वरती मंचाच्या नोटिसीची बजावणी झाल्याची पावती मंचापुढे दाखल आहे. नोटीसीची बजावणी होऊन सुध्दा विमा कंपनीने आपले म्हणणे दाखल केले नाही. विमा कंपनीने म्हणणे दाखल न केल्यामुळे तक्रारदारांचा नुकसानभरपाईच्या अर्जावर आतापर्यन्त निर्णय का घेतला नाही याचे कोणतेही स्पष्टिकरण विमा कंपनीतर्फे दाखल झालेले नाही. अशा प्रकारे एवढया मोठया कालावधीकरिता नुकसानभरपाईच्या अर्जाबाबत निर्णय न घेण्याची विमा कंपनीची कृती सदोष सेवा ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(6) सदरहू विमा कंपनी विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालवले जात असल्यामुळे सर्व्हेअरचा अहवाल मंचापुढे दाखल होण्याच्या दृष्टिने अपघातग्रस्त गाडीचा सर्व्हे केलेल्या सर्व्हेअरला साक्षिसमन्स काढण्यात आले होते. साक्षिसमन्स प्राप्त झाले नंतर सर्व्हेअर श्री दिलीप गारुळे मंचापुढे हजर झाले व या गाडीचा सर्व्हे केल्यानंतर दिनांक 23/09/2009 रोजीच आपण कंपनीकडे कागदपत्रे पाठविले आहेत असे लेखी निवेदन त्यांनी मंचापुढे दाखल केले. सर्व्हेअरच्या या निवेदनावरुन पुढील प्रमाणे तीन बाबी सिध्द होतात (1)तक्रारदारांच्या गाडीचा अपघात झाला होता (2) अपघातानंतर तक्रारदारानी नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. (3) सर्व्हेअरनी अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी करुन दिनांक 23/09/2009 रोजीच आपला अहवाल विमा कंपनीकडे सादर केलेला आहे. सर्व्हेअरच्या निवेदना वरुन सर्व्हेअरचा अपघातग्रस्त गाडी बाबत अहवाल प्राप्त होऊन सुध्दा विमा कंपनीने याबाबत अद्यापपर्यंत काहीही कार्यवाही केली नाही ही बाब सिध्द होते.
(7) या प्रकरणामध्ये एक अत्यंत महत्वाची व नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे तक्रारदारांनी वाहन विकत घेण्यासाठी कर्ज जाबदार क्र 1 - श्रीराम सिटी युनीयन फायनान्स यांचेकडून घेतले आहे तर या वाहनाचा विमा जाबदार क्र 3 श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि यांचेकडे उतरविण्यात आलेला आहे. तक्रारदारांनी वाहन कर्जावरती विकत घेतले आहे याचा विचार करता अपघाता नंतर विमा कंनीने एका विशिष्ठ मुदतीमध्ये तक्रारदारांच्या अर्जा बाबत निर्णय घेणे आवश्यक होते. सर्व्हेअरचा रिपोर्ट प्राप्त होऊन सुध्दा विमा कंपनीने तक्रारदारांच्या अर्जाबाबत निर्णय घेतला नाही किंवा मंचापुढे आपले म्हणणे दाखल केले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेऊन अपघातग्रस्त गाडीच्या दुरुस्तीची रक्कम अदा करण्याचे विमा कंपनीला निर्देश देणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी गाडीचा अपघात झाले नंतर डिलरकडून जे अंदाजपत्रक घेतले आहे त्याप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु 1,06,157/- मात्र एवढा खर्च येईल असे त्यांनी नमुद केलेले आढळते. अर्थात डिलरने हे अंदाजपत्रक सन 2009 मध्ये दिलेले असून प्रत्यक्ष दुरुस्तीच्या वेळेस याच्या पेक्षा या खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते. मात्र तक्रारदारांनीच हे बिल हजर केलेले असल्यामुळे या बिलामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रक्कम रु 1,06,157/- मात्र तक्रारदारांना अदा करण्याचे विमा कंपनीला निर्देश देण्यात येत आहेत. प्रस्तुत प्रकरणामध्य तक्रारदारांच्या पॉलीसीचे अवलोकन केले असता संरक्षित रक्कम रु. 2,19,225/- एवढी असून तक्रारदारांना बिलाप्रमाणे देय होणारी रक्कम रु 1,06,157/- आहे याचा विचार करता तक्रारदारांना ही रक्कम मंजुर करण्यात आली आहे. तसेच सन 2009 पासून तक्रारदारांची गाडी दुरुस्ती शिवाय पडलेली आहे व त्यामुळे त्यांना त्याचा उपभोग घेता आलेला नाही याचा विचार करीता तसेच दुरुस्तीमध्ये संभाव्य वाढीची शक्यता लक्षात घेता देय रकमेवर तक्रारदारांना 12 टक्के प्रमाणे व्याज मंजुर करुन शारीरिक व मानसिक त्रासाच्या नुकसानभरपाईसाठी रु 15,000/- व सदरहु तक्रारअर्जाच्या खर्चासाठी रक्कम रु 3,000/- मात्र देण्याचे विमा कंपनीला निर्देश देणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. सर्वसाधारणपणे विम्याचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर साधारण दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे विमा कंपनीसाठी बंधनकारक असते. ( आधार: II [2002] CPJ 52 NC ) तक्रारदारांनी दिनांक 12/09/2009 रोजी विम्याचा अर्ज केला आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार करुन दोन महिन्यानंतर म्हणजे दिनांक 12/11/2009 पासून तक्रारदारांना व्याज मंजुर करण्यात येत आहे.
(8) या प्रकरणामध्ये विम्याची रक्कम डिलरला अदा करण्याचे विमा कंपनीला निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. मात्र विम्याचा करार हा तक्रारदार व विमा कंपनी यांचे दरम्यानचा असून या करारा प्रमाणे देय होणारी रक्कम तक्रारदारांना अदा करण्याचे निर्देश देणे जास्ती योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे. तक्रारदारांना रक्कम प्राप्त झाले नंतर ते दुरुस्तीसाठी डिलरला रक्कम अदा करु शकतात. विमा कंपनीने आपल्याला विम्याची रक्कम वेळेवर अदा न केल्यामुळे आपण वाहनाचे हप्ते भरु शकलो नाही व हे कर्ज थकीत झाले असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. फायनान्स कंपनी व विमा कंपनी हया एकमेकाशी संलग्न असलेल्या कंपनीज आहेत याचा विचार करता आपल्या कर्जखात्याची पुर्नबांधणी करुन दंडात्मक व्याज माफ करण्याचे फायनान्स कंपनीला निर्देश देण्यात यावेत अशी ही तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. मात्र फायनान्स कंपनी व विमा कंपनी यांना स्वतंत्र अस्तित्व असून अशा प्रकारे विमा कंपनीच्या सदोष सेवेमुळे फायनान्स कंपनीला तक्रारदार विनंती करीत असल्याप्रमाणे निर्देश देणे शक्य नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांची परिस्थिती व या प्रकरणात एकुण उपस्थित असलेली वस्तुस्थिती याचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी तक्रारदार परस्पर फायनान्स कंपनीशी संपर्क साधू शकतील. तक्रारदारांनी विनंती केलेप्रमाणे या सदंर्भात फायनान्स कंपनीला निर्देश देणे शक्य नाही असे मंचाचे मत असल्यामुळे तक्रारदारांची या संदर्भातील विनंती नामंजुर करण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी नुकसानभरपाईच्या तपशिलामध्ये वाहतुक व्यवसायाचे नुकसान, वर्कशॉप मधील वेटींग चार्जेस व गाडी दुरुस्त करण्याकरीता येणारा वाढीव खर्च याची सुध्दा मंचाकडे मागणी केली आहे. मात्र या सर्व मागण्यांना पुराव्याचा कोणताही आधार नसल्याने तक्रारदारांना या रकमा मंजुर करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच फायनान्स कंपनी व डिलर बाबत सदोष सेवेचा मुद्दा सकारात्मकरित्या सिध्द न होता फक्त विमा कंपनीने सदोष सेवा दिली असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला असल्यामुळे अंतिम आदेश फक्त विमा कंपनी विरुध्द करण्यात येत आहेत.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
// आदेश //
(1) तक्रारअर्ज अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
(2) यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्कम रु. 1,06,157/-
( रु एक लाख सहा हजार एकशे सत्तावन्न) मात्र
दिनांक 12/11/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटे पर्यन्त
12 % व्याजासह अदा करावी.
(3) यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची
नुकसानभरपाई म्हणून रु 15,000/- ( रु पंधरा हजार) व सदरहू
तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु 3,000/- ( रु तीन हजार) अदा
करावेत.
(4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रत मिळाले
पासून 30 दिवसाचे आत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक
संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राची प्रत सर्व पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.