(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 20 मे, 2017)
1. उपरोक्त नमूद दोन्हीं तक्रारी या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल झालेल्या असून या तक्रारीं जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्या असल्या तरी यामधील विरुध्दपक्ष हे एक सारखेच आहेत आणि उपरोक्त सर्व तक्रारींमधील तपशिलाचा थोडाफार फरक पाहता, ज्या कायदेविषयक तरतुदींच्या आधारे या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या सुध्दा सारख्याच आहेत म्हणून आम्हीं या तक्रारींमध्ये एकञितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. उपरोक्त तक्रारींमधील थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की,
2. तक्रारकर्ता यास राहण्याकरीता घराची आवश्यकता असल्याने तो विरुध्दपक्ष यांचे संपर्कात आला. विरुध्दक्ष ही बिल्डर व डेव्हलपर्स नावाने व्यवसाय करणारी कंपनी असून विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालय 18-ए, मेश्राम ले-आऊट, हिंगणा रोड, नागपूर येथे आहे. विरुध्दपक्ष यांचे जमीन खरेदी करुन त्यावर बांधकाम करुन तयार झालेले फ्लॅटस् गरजु लोकांना विकणे हा व्यवसाय करते. त्यानुसार, विरुध्दपक्षाने मेश्राम लेआऊटमध्ये जमीनीची खरेदीकरुन त्यावर ‘स्मिथ अपार्टमेंट’ या नावाने फ्लॅट स्कीम बननविण्याची तयारी केली. तक्रारकर्ता यांना एक सदनिका घ्यावयाची होती, त्याकरीता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात जावून 750 स्के.फुट सुपर बिल्डअप एरिया असलेली सदनिका रुपये 7,50,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले. सदरचा फ्लॅट प्रथम मजल्यावर राहिल व सदनिकेचे नाव ‘स्मिथ अपार्टमेंट’, मेश्राम ले-आऊट, सी.आर.पी.एफ., हिंगणा रोड, नागपूर येथे उभारण्यात येईल, ज्यामध्ये दोन बेडरुम, एक हॉल, एक किचन अशा पध्दतीचे राहिल असे विरुध्दपक्षाने सांगितले व त्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी अग्रमी रक्कम रुपये 11,000/- चा विरुध्दपक्ष यांना धनादेशाव्दारे दिला. ज्याचा धनादेश क्रमांक 590381 दिनांक 14.11.2008 असून सदरचा धनादेश विरुध्दपक्ष यांना दिला व विरुध्दपक्ष यांनी धनादेश स्विकारुन तक्रारकर्त्याला रसिद पावती क्रमांक 017 दिली. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्ष यांनी आश्वासीत केले होते की, सदनिकेचे संपूर्ण बांधकाम एका वर्षाचे आत पूर्ण करुन तक्रारकर्त्यांकडून सदनिकेची संपूर्ण उर्वरीत रक्कम घेवून सदनिकेचे विक्रीपञ लावून देतील. तक्रारकर्ता हे स्वतः वकीलीचा व्यवसाय करतात व त्यांना स्वतःचे राहण्यासाठी घराची अत्यंत आवश्यकता होती, त्यामुळे त्यांनी लवकरच विरुध्दपक्ष यांचेकडे अग्रमी रक्कम रुपये 11,000/- अदा केली व सदनिका विकत घेण्याची तयार दर्शविली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने रुपये 7,50,000/- च्या रकमेची व्यवस्था केली, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सदनिका तयार करीत असतांना कोणतेही पञ किंवा नोटीस देवून सदनिकेपोटी भरावयाचे रकमेबाबत कळविले नाही. याउलट, तक्रारकर्ता स्वतः विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात जाऊन आवंटीत केलेल्या सदनिकेपोटी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवीत होते. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला टाळाटाळीचे उत्तर देवून वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला. सरतेशेवटी तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 22.7.2010 रोजी विरुध्दपक्षास कायदेशिर नोटीस बजावण्यात आली. सदर नोटीसचे विरुध्दपक्ष यांनी कुठलेही उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार मंचात दाखल करावी लागली.
3. तसेच, ग्राहक तक्रार क्र. CC/87/2011 मधील तक्रारीमधील स्वरुप सुध्दा जवळपास सारखाच आहे. तक्रारकर्ता यांना एक सदनिका घ्यावयाची होती, त्याकरीता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात जावून 750 स्के.फुट सुपर बिल्डअप एरिया असलेली सदनिका रुपये 7,50,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले. सदरचा फ्लॅट प्रथम मजल्यावर राहिल व सदनिकेचे नाव ‘स्मिथ अपार्टमेंट’, मेश्राम ले-आऊट, सी.आर.पी.एफ., हिंगणा रोड, नागपूर येथे उभारण्यात येईल, ज्यामध्ये दोन बेडरुम, एक हॉल, एक किचन अशा पध्दतीचे राहिल असे विरुध्दपक्षाने सांगितले व त्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी अग्रमी रक्कम रुपये 11,000/- चा विरुध्दपक्ष यांना धनादेशाव्दारे दिला. ज्याचा धनादेश क्रमांक 049074 दिनांक 14.11.2008 असून सदरचा धनादेश विरुध्दपक्ष यांना दिला व विरुध्दपक्ष यांनी धनादेश स्विकारुन तक्रारकर्त्याला रसिद पावती क्रमांक 016/017 दिली होती. तक्रारकर्ता स्वतः विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात जावून आवंटीत केलेल्या सदनिकेपोटी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवीत होते. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला टाळाटाळीचे उत्तर देवून वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला. सरतेशेवटी तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 22.7.2010 रोजी विरुध्दपक्षास कायदेशिर नोटीस बजावण्यात आली. सदर नोटीसचे विरुध्दपक्ष यांनी कुठलेही उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार मंचात दाखल करावी लागली.
करीता, तक्रारकर्त्यांनी या तक्रारींव्दारे खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्ष यांना आदेश करावे की, तक्रारकर्ता यांना आवंटीत केलेला फ्लॅट 25, मेश्राम ले-आऊट , सी.आर.पी.एफ., हिंगणा रोड, नागपूर येथे बांधलेल्या ‘स्मिथ अपार्टमेंट’ फ्लॅट स्कीममधील 750 स्के.फुट सुपर बिल्डअप असलेला फ्लॅट रुपये 7,50,000/- स्विकारुन सदरच्या सदनिकेचे कायदेशिर विक्रीपञ व ताबा देण्याचे आदेशीत व्हावे.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्यांना देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी सदनिकेचे विक्रीपञ करुन देण्यास काही कायदेशिर अडचया असल्यास त्यांनी घेतलेली रक्कम रुपये 11,000/- दिनांक 15.8.2008 पासून 18% व्याजासह देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4) तसेच, तक्रार खर्च म्हणून रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्यांना देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. दोन्हीं तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्यांनी दिनांक 14.11.2008 रोजी सदनिका घेण्याकरीता बुकींग फॉर्म भरुन रुपये 11,000/- रकमेचा धनादेश दिला व विरुध्दपक्ष यांनी धनादेश स्विकारुन अनुक्रमे तक्रारकर्त्याला 017 व 016 ही रसिद पावती सुध्दा दिली. त्यानंतर, दिनांक 22.7.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठविली. परंतु, तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ही दिनांक 13.11.2010 पर्यंत दाखल करावयाची होती, त्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 च्या तरतुदी प्रमाणे तक्रार दाखल करण्यास दोन वर्षाच्या कालावधीचे आत दाखल करणे अनिवार्य आहे, परंतु सदरची तक्रार तक्रारकर्त्याने कालावधी संपल्यानंतर म्हणजेच दिनांक 9.9.2011 रोजी दाखल केलेली आहे म्हणजेच तक्रार मुदतबाह्य आहे, करीता तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. पुढे विरुध्दपक्ष यांनी असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हे स्वतः विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात आले व त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून रितसर माहिती काढून मौजा – डिगडोह येथील मेश्राम ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 25 वर प्रस्तावीत असलेल्या ‘स्मिथ अपार्टमेंट’ मध्ये फ्लॅट घेण्याची तयारी दर्शविली व दिनांक 14.11.2008 रोजी रुपये 11,000/- चा धनादेश दिला व तक्रारकर्ता यांना अनुक्रमे 017 व 016 ही पावती सुध्दा देण्यात आली आणि त्यासोबत तक्रारकर्त्याने विनंती पञ व छापील अर्ज स्वाक्षरी करुन विरुध्दपक्षाला सोपविले. तक्रारकर्त्याला पाचव्या मजल्यावरील अनुक्रमे फ्लॅट क्रमांक 501 व 502 तसेच सुपर बिल्डअप एरिया 46.951 चौ. मी. व 47.037 चौरसम मीटर विकण्याचे कबूल केले होते आणि तक्रारकर्त्याने सदर फ्लॅटची रक्कम रुपये 8,25,000/- देण्याचे कबूल केले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे हे म्हणणे खोटे आहे की, विरुध्दपक्षाने विकण्याचा कबूल केलेला फ्लॅट हा प्रथम मजल्यावर ‘आशादीप अपार्टमेंट’ मेश्राम ले-आऊट, सी.आर.पी.एफ., हिंगणा रोड, नागपूर येथे होते. पुढे विरुध्दपक्ष आपल्या उत्तरात असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याने कथीत केलेले आपल्या तक्रारीतील कथन हे संपूर्ण खोटे आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला फ्लॅट बाबतचा करारनामा लवकरात-लवकर करुन देण्याचे कबूल केले नव्हते. तक्रारकर्त्याने फक्त दिनांक 14.11.2008 रोजी विरुध्दपक्षाला रुपये 11,000/- देवून फक्त फ्लॅटचे आरक्षण केले होते. तसेच, तक्रारकर्त्यांचे हे कथन खोटे आहे की, विरुध्दपक्षाने ‘आशादीप अपार्टमेंट’ चे बांधकाम सुरु केले आणि ते पूर्ण होत आले म्हणून तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाला सारखे-सारखे विचारले की, फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम घेऊन फ्लॅटचे विक्रीपञ, रजिस्ट्रेशन करुन द्यावे. यावर विरुध्दपक्षाचे म्हणणे की, तक्रारकर्त्यास ‘आशादीप अपार्टमेंट’ मधील फ्लॅट विकण्याचे मान्य केले नव्हते आणि तसेच तक्रारकर्ता हे दिनांक 14.11.2008 नंतर कधीही विरुध्दपक्षाकडे आले नाही किंवा त्यांनी कधीही विरुध्दपक्षाकडे स्वतः येवून किंवा कसल्याही प्रकारचे लिखाण पाठवून आरक्षीत केलेल्या फ्लॅटबाबत विचारले नाही. आरक्षण केलेल्या फ्लॅटबाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पञ पाठवूनही कसलेही उत्तर किंवा निश्चित जबाब मिळाला नाही, म्हणून दिनांक 14.11.2008 चा छापील अर्जात तक्रारकर्त्यांनी मान्य केलेल्या अटीनुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याशी कलेले आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी असून त्यांनी तक्रारीत केलेले आरोप हे खोटे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या तक्रारींमध्ये दोन दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने दिनांक 14.11.2008 रोजी विरुध्दपक्ष यांना रुपये 11,000/- चा धनादेश स्विकारल्याबाबतची पावती व दिनांक 22.7.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना पाठविलेला कायदेशिर नोटीसची प्रत दाखल केली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तराबरोबर 1 ते 5 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने आरक्षण करण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडे केलेला विनंती पत्र दिनांक 14.11.2008 व आरक्षण करण्याकरीता विरुध्दपक्षाकडे केलेला अर्ज, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पाठविलेला दिनांक 15.12.2008 चे पत्राची छायाप्रत, दिनांक 19.1.2009 च्या पत्राची छायाप्रत, व दिनांक 16.8.2010 च्या पत्राची छायाकींत प्रत इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केलेले आहे. तसेच, तक्रारकर्त्याने मंचाला काही दस्ताऐवज दाखल करण्याची परवानगी मागून दस्ताऐवजाचे छायाप्रती अभिलेखावर दाखल केले त्यात प्रामुख्याने गैरकृषि आदेश, खसरा नं.112/1 मध्ये टाकलेल्या अभिन्यासासचा मंजूर नकाशा, भूखंड क्रमांक 25 चे विक्रीपञाची प्रत, भूखंड क्रमांक 24 चे विक्रीपञाची प्रत, ग्रामपंचायत डिगडोह व्दारा बांधकामासाठी देण्यात आलेले प्रमाणपञ तसेच मंजूर नकाशाची प्रत, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेशी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
6. सदर सर्व प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) दोन्ही तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
2) विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारकर्त्यांना सेवेत ञुटी किंवा : होय
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. दोन्ही तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्यांना राहण्याकरीता एका सदनिकेची आवश्यकता होती व विरुध्दपक्ष हे जमीन विकत घेवून त्यावर सदनिका उभारुन निरनिराळ्या ग्राहकांना सदनिका विकण्याचा व्यवसाय करतात. त्यानुसार, तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष यांच्या कार्यालयात जाऊन सदनिका विकत घेण्याची इच्छा दर्शविली, त्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना सदनिका विकत घेण्याकरीता बुकींग फॉर्म दिला व त्या बुकींग फॉर्मवर तक्रारकर्ता यांनी स्वाक्षरी करुन विरुध्दपक्ष यांचे प्रस्तावीत ‘स्मिथ अपार्टमेंट’, मौजा – डिगडोह, मेश्राम ले-आऊट येथे उभारण्याचे ठरविलेल्या अपार्टमेंटमधील फ्लॅट ज्याचे सुपर बिल्डअप एरिया 750 चौरस फुट असून रुपये 7,50,000/- मध्ये घेण्याचे ठरविले व बुकींग रक्कम रुपये 11,000/- धनादेशाव्दारे दिनांक 14.11.2008 रोजी विरुध्दपक्ष यांना दिले. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांचे अनुक्रमे धनादेश क्रमांक 590381 व 049074 स्विकारुन तक्रारकर्त्यांना अनुक्रमे रसिद क्र.017 व 016 ह्या पावत्या सुध्दा दिल्या होत्या. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याने सदरच्या कार्यालयात येवून सदनिका बुक करण्याकरीता दोन्ही तक्रारकर्त्यांकडून रुपये 11,000/- धनादेशाव्दारे स्विकारले ही बाब मान्य केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, दिनांक 14.11.2008 रोजी तक्रारकर्त्यांनी बुकींग रक्कम दिल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांचेशी कोणत्याही माध्यमातून संपर्क साधला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 15.12.2008 व 19.2.2009 रोजी पत्र पाठवून करारनामा करण्याबाबत व बुकींग केलेल्या सदनिकेच्या मोबदल्याची रक्कम रुपये 2,00,000/- भरण्याबाबत सुचविले. परंतु, तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या पत्राचे उत्तर दिले नाही व बुकींग फॉर्ममधील अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्त्यांनी आवंटीत केलेले सदनिकेचे बुकींग रद्द करुन बुकींग केलेली रक्कम पचीत ठरविण्यात आली. याबाबतचे पत्र सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेले आहे असे नमूद केले आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांनी सदरची तक्रार मुदतीच्या आत मंचात दाखल केलेली नसल्यामुळे सदरची तक्रारी मुदतबाह्य आहे व तक्रारकर्ते हे स्वतः अटी व शर्तीचे पालन करु शकले नाही, करीता तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही खोटी आहे व ती खारीज होण्यास पाञ आहे अशी विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
8. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीबरोबर दाखल केलेल्या पावत्याचे अवलोकन केले असता ही बाब सत्य आहे की, तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे सदनिका घेण्याकरीता अग्रमी रक्कम रुपये 11,000/- जमा केली व तसेच, दिनांक 22.7.2010 रोजी विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस बजावीला. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी उपरोक्त प्रकरणात दाखल केलेल्या बुकींग फॉर्म व अप्लीकेशन फॉर्मचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, अनुक्रमे फ्लॅट क्रमांक 501 आणि 502, पाचवा माळा, प्लॉट क्रमांक 25, येथील प्रस्तावीत ‘स्मिथ अपार्टमेंट’ बाबत असल्याचे दिसून येते व त्यावर सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 8,25,000/- एवढी नमूद केल्याचे दिसून येते व तसेच, त्यावर तक्रारकर्त्यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात दिनांक 15.12.2008, 19.1.2009 व 16.8.2010 या तिन्ही पत्राच्या प्रती तक्रारकर्त्यांनी स्विकारल्याबाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर आणला नाही, त्यामुळे दाखल केलेल्या तिन्ही पत्रांवर कोणताही निर्णय घेणे योग्य होणार नाही. सदरच्या प्रकरणाचे स्वरुप पाहता ही बाब लक्षात येते की, जरी तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तावीत सदनिकेमध्ये सदनिका घेण्याकरीता बुकींग अग्रमी रक्कम रुपये 11,000/- विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा केली, तरी जमा दिनांक 14.11.2008 पासून तर दिनांक 22.7.2010 पर्यंत या दरम्यानच्या काळात सदनिकेची एकूण रक्कम भरण्याबाबत व विरुध्दपक्ष यांचेशी पत्रव्यवहार केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केला नाही. म्हणजे, दिनांक 14.11.2008 ते 22.7.2010 पर्यंत तक्रारकर्त्यांनी पुढे कोणतेच पाऊल उचलले नाही. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी आपल्या तक्रारीत असे नमूद केले की, सदनिकेची बुकींग रक्कम दिल्यानंतर एका वर्षात सदनिकेचे पूर्ण बांधकाम करुन त्याचा ताबा तक्रारकर्त्याला देण्याचे ठरले होते, परंतु तक्रारकर्त्यांनी सुध्दा एक वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांचेशी कोणताही पत्रव्यवहार केल्याबाबतचा पुरावा सादर केला नाही. याउलट, विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने दिनांक 9.12.2008 रोजी प्रस्तावीत सदनिकेच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र केले व दिनांक 25.8.2007 रोजी ग्रामपंचायत डिगडोह व्दारा बांधकामासाठी देण्यात आलेले प्रमाणपत्र व मंजूर नकाशा प्राप्त करुन घेतला. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्यांनी बुकींग रक्कम रुपये 11,000/- दिल्यानंतर कोणताच पाठपुरावा केला नाही किंवा तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी बुकींग रक्कम स्विकारल्यानंतर तक्रारकर्त्याला नोटीसव्दारे सुचवून बुकींग केलेल्या सदनिकेची ठरविलेल्या एकूण रकमेच्या मागणीबाबत कोणताही पत्र किंवा नोटीस तक्रारकर्त्यांना दिला नाही व प्रकरणात दाखल केलेले पत्र हे तक्रारकर्त्यांनी स्विकारल्याबाबतचा कोणताही पुरावा नाही. यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, विरुध्दपक्ष यांनी अग्रमी रक्कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्यांना सेवा दिली नाही व तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे स्पष्ट होते. परंतु, येथे ‘बायरस बी अव्हेअर’ या तत्वावर भिस्त ठेवून तक्रारकर्त्याला सुध्दा सदनिका बुक करतेवेळी संपूर्ण कायदेशिर बाबीचे कागदपत्रांची पाहणी करुनच समोरचे पाऊल उचलावयास पाहिजे होते, कारण तक्रारकर्ता ह्यांचा स्वतः वकीलीचा व्यवसाय आहे, असे मंचाला वाटते. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली बुकींग रक्कम रुपये 11,000/- व्याजासह तक्रारकर्त्यांना देण्यास पात्र आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांकडून स्विकारलेली बुकींग रक्कम रुपये 11,000/- दिनांक 14.11.2008 पासून द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजासह दोन्ही तक्रारकर्त्यांना परत करावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी उपरोक्त प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 10,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन निकाल पारीत दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 20/05/2017