(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 08 ऑगष्‍ट, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्‍दपक्ष हे गजानन लॅन्‍ड आणि डेव्‍हलपर्सचा संचालक असून त्‍याचे कार्यालय
भांडे प्‍लॉट सक्‍करदरा चौक, उमरेड रोड, नागपूर येथे होते. तक्रारकर्त्‍याने सन 2012 मध्‍ये स्‍वतःला राहण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाच्‍या वरील कार्यालयामध्‍ये संपर्क साधून मौजा – विहीरगांव, सर्वे नं.171/2, तह. उमरेड, जिल्‍हा - नागपूर येथे त्‍याच्‍या मालकी व कब्‍जातील शेत जमीन आहे. शेत जमिनीवर टाकलेल्‍या ले-आऊटमधील प्‍लॉट क्रमांक 14 ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 1119.60 चौरस फुट भूखंडाचा दिनांक 3.5.2012 रोजी विक्रीचा करारनामा केला. त्‍याकरीता, तक्रारकर्त्‍याने बयाणा रक्‍कम म्‍हणून रुपये 70,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले आणि करारनाम्‍यावर दोन्‍ही पक्षाचे स्‍वाक्ष-या करण्‍यात आल्‍या. संपूर्ण प्‍लॉटचा मोबदला रक्‍कम रुपये 3,35,880/- देण्‍याचे ठरले होते. याप्रमाणे उरलेली रक्‍कम रुपये 2,65,880/- किस्‍तीप्रमाणे दिनांक 30.8.2014 पर्यंत भरावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने ही सर्व रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात वेळोवेळी भरली आहे व सदर रक्‍कम मिळाल्‍याबद्दलच्‍या पावत्‍या सुध्‍दा लावल्‍या आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍या प्रमाणे सदर भूखंड आरक्षित केला होता, तेंव्‍हाच त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले होते की, सदर शेत जमिनीचे एन.ए.टी.पी. लवकरच होणार आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने ठरल्‍याप्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम (बयाणा रकमेसह) रुपये 3,35,880/- विरुध्‍दपक्षास दिल्‍यानंतर सदर भूखंडाचे विक्रीपत्रकरुन देण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षास वारंवार विनंती केली. परंतु, तोपर्यंत विरुध्‍दपक्षाच्‍या शेत जमिनीचे एन.ए.टी.पी. झाले नव्‍हते, त्‍यामुळे तो तक्रारकर्त्‍यास भेटण्‍याकरीता टाळाटाळ करु लागला. त्‍यानंतर, नोव्‍हेंबर 2015 ला विरुध्‍दपक्षाने संस्‍थेचे वरील वर्णनाकींत कार्यालय बंद केले.
3. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍यास माहिती मिळाली की, वरील वर्णनांकीत भूखंड विरुध्‍दपक्षाने दुस-या व्‍यक्‍तीस विकला आहे व त्‍या सात-बारावर दुस-या व्‍यक्‍तीचे नाव आहे. याबाबत, विरुध्‍दपक्षास विचारणा केली असता, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास रुपये 3,00,000/- चा धनादेश क्रमांक 006373 आय.डी.बी.आय. बँक दिनांक 8.12.2015 रोजीचा दिला, परंतु, सदर धनादेश दिनांक 6.1.2016 रोजी अनादरीत (बाऊंस) होऊन आला आणि आजपर्यंत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण जमा रक्‍कम रुपये 3,35,880/- परत केलेली नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्ष हा वरील शेत जमिनीचा मालक नसतांना सुध्‍दा जाणीव-पूर्वक तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक करुन तक्रारकर्त्‍यासोबत वरील भूखंडाचा करारनामा केला व त्‍याचेसोबत धोका-धाडी केलेली आहे. त्‍यामुळे, दिनांक 22.9.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतु, ती विरुध्‍दपक्षाने स्विकारली नाही व तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मंचात सदर तक्रार दाखल केली. विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली आहे, त्‍याचप्रमाणे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्‍दपक्षाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये 3,35,880/- दिनांक 30.8.2014 पासून 18 % टक्‍के व्‍याजासह किंवा सदर भूखंडाचे बाजारभावाप्रमाणे दिनांक 30.8.2014 पासून 18 % टक्‍के व्‍याजासह यामधून जी रक्‍कम जास्‍त असेल ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
2) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या प्रचंड मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 15,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून मागितले आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने सदर नोटीस घेण्‍यास नकार दिल्‍याने मंचास परत आला. त्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 18.2.2017 ला पारीत केला.
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचा मौखीक युक्‍तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेले शपथपत्र, लेखीयुक्‍तीवाद व दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
6. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षासोबत दिनांक 3.5.2012 ला मौजा – विहीरगांव, प.ह.क्र.37, ग्रामपंचायत विहीरगांव, तह. उमरेड, जिल्‍हा – नागपूर येथील खसरा नंबर 171/2 यामध्‍ये भूखंड क्रमांक 14, एकूण क्षेत्रफळ 1119.6 चौरस फुट चे विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 70,000/- बयाणा देवून प्‍लॉट विक्रीचा करारनामा (बयाणापत्र) केला. यानंतर उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,65,880/- दिनांक 3.5.2014 पर्यंत किस्‍तीप्रमाणे भरावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने ती संपूर्ण रक्‍कम भरली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास विनंती केली असता विरुध्‍दपक्षाने वेळोवेळी टाळाटाळ केली व नोव्‍हेंबर 2015 मध्‍ये आपले कार्यालय बंद केले. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍यास माहिती मिळाली की, विरुध्‍दपक्षाने सदरचा भूखंड अन्‍य दुस-या व्‍यक्‍तीस विकला आहे व त्‍याचे नाव सात-बारावर सुध्‍दा चढले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास यासंबंधी विचारणा केली असता, तडजोड करुन विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रुपये 3,00,000/- चा धनादेश क्रमांक 006373, आय.डी.बी.आय. बँकेचा दिनांक 8.12.2015 रोजीचा दिला. परंतु, सदर धनादेश दिनांक 6.1.2016 रोजी अनादरीत झाला व त्‍यानंतर आजपर्यंत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही रक्‍कम वापस केली नाही.
7. वास्‍तविक, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे ठरल्‍याप्रमाणे प्‍लॉटची संपूर्ण रक्‍कम अदा केली होती. त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देणे अनिवार्य होते. परंतु, तसे न करता विरुध्‍दपक्षाने सदरचा भूखंड दुस-या व्‍यक्‍तीस जास्‍त भावात विकला व तक्रारकर्त्‍यासोबत अन्‍याय केला. यावरुन, तक्रारकर्त्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात येणा-या सेवेतही त्रुटी केली आहे. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी आज दिनांक 08.08.2017 रोजी महाराष्‍ट्र शासनाचे मुद्रांक व शुल्‍क विभागाचे रेडी रेकनर दराप्रमाणे भूखंड विक्री करारातील भूखंड क्र.14 क्षेत्रफळ 1119.6 चौरस फुट भूखंडाचे अकृषक दराप्रमाणे जी किंमत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावी व या रकमेवर निकाल पारीत दिनांकापासून तक्रारकर्त्‍याचे हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 % टक्‍के व्‍याजदरासह देण्‍यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 08/08/2017
