(घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारानी गैरअर्जदारासोबत सदनिका खरेदी करण्‍यासाठी करार केला होता. दिनांक 26 मार्च 2004 रोजी अग्रीमेंट टू सेल केले. सदनिकेची किंमत रु 2,50,000/- ठरली. ती रक्‍कम तक्रारदारानी डीडीने दिनांक 4/3/2004 रोजी गैरअर्जदारास दिली. सदनिकेची संपूर्ण किंमत घेऊनही, गैरअर्जदारानी सेलडिड / फायनल कन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन दिले नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार, गैरअर्जदाराकडून सेलडीड करुन द्यावे , सेवेत त्रुटी ठेवली म्‍हणून रु 1 लाख नुकसान भरपाई व इतर दिलासा मागतात. गैरअर्जदारानी त्‍यांच्‍या लेखी जवाबाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला आहे. तक्रारदाराने गैरअर्जदारास सदनिकेसाठीचे रु 2,50,000/- दिल्‍याचा पुरावा दिला नाही. अग्रीमेंट केल्‍यापासून तक्रारदार त्‍यांच्‍याकडे रजिष्‍टर्ड सेलडीडसाठी आलेले नाहीत. तक्रारदाराकडून याबाबत कुठलीही नोटीस आलेली नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदाराविरुध्‍द कन्‍व्‍हेयन्‍सडीड साठी त्‍यांनी speccific performance of contract प्रमाणे सिव्‍हील सूट दाखल करावा अशी मागणी करतात. तक्रारदाराने दिनांक 26/3/2004 पासून दिनांक 27/7/2009 पर्यंत तक्रारदार त्‍यांना कन्व्‍हेंयन्‍सडीड साठी मागणी केल्‍याचा कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही. त्‍यामुळे प्रकरण मुदतबाहय आहे. म्‍हणून सदरील तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी ते करतात. दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्‍यामध्‍ये करारनामा दिनांक 26/03/2004 रोजी झाला. त्‍यामध्‍ये सदरील सदनिका रु 2,50,000/- ला ठरली. करारनाम्‍यामध्‍ये सेलडीड केंव्‍हा करुन द्यावयाचे याबद्दल कुठलाही उल्‍लेख नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदारास रु 2,50,000/- दिल्‍याबद्दल डीडी ची प्रती व त्‍यावर राज बिल्‍डर यांनी बाबुराव कागणे यांना दिनांक 6/3/2004 रोजी मे. राज बिल्‍डर याला (इंदूगंगा आर्केड, प्‍लॉट नंबर 1 प्‍लॅट नंबर बी 1, सिडको औरंगाबाद यांच्‍याकडून डीडी मिळाल्‍याचे लिहून त्‍यावर दिनांक व सही केली. ही सही राज बिल्‍डरचे कन्‍हैय्या शामराव हडके यांची आहे. ते गैरअर्जदाराचे कुणीही लागत नाहीत हे गैरअर्जदार म्‍हणत नाहीत. ही रक्‍कम सन 2004 सालीच मिळूनही गैरअर्जदारानी सेलडीड करुन दिलेले नाही यासाठी तक्रारदार त्‍यांच्‍याकडे वेळोवेळी गेल्‍याचे शपथपत्रावर सांगतात. गैरअर्जदार हे बिल्‍डर आहेत. रक्‍कम घेऊनाही सेलडीड सन 2004 पासून करुन दिले नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. महाराष्‍ट्र ओनरशिप व फ्लॅट अक्‍ट (Mofa) प्रमाणे बिल्‍डरची नोंदणीकृत खरेदीखत (रजिष्‍टर्ड सेलडीड) करुन द्यावयाची जबाबदारी असते ती त्‍यांनी पाळलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास फ्लॅटची विक्री करता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास कॉर्पोरेशनचा अति‍रिक्‍त टॅक्‍स भरावा लागतो. तक्रार मुदतीच्‍या मुद्दाबाबत मंच, मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी दिलेल्‍या निवाडयाचा आधार घेते. Shri Hanuman Sahakar avas samiti v.s Smt. Chaudhari A) Limitation – Housing—comaplaint against non delivery of possession – saledeed executed in 1989—complainant continuously pursuing her case from obtaining possession—complaint filed in 1995—continuing cause of action—complaint not barred by limitation. c) Deficiency in sercice—Housing—non delivery of possession no document brought on record to show that possession was delivered—deficiency in service मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांचा वरीत निवाडा पाहता नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न दिल्‍यामुळे कॉज ऑफ अक्‍शन सतत चालू आहे. म्‍हणून मंच गैरअर्जदारास असा आदेश देतो की, त्‍यांनी तक्रारदारास नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे तसेच तक्रारदारास खर्चाबद्दल रु 10,000/- द्यावेत. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश 1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अशंत: मंजूर करण्‍यात येत आहे. 2. गैरअर्जदारानी या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत तक्रारदारास नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे तसेच नुकसान भरपाईपोटी रु 10,000/- द्यावेत. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्‍य सदस्‍य
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | | 
