Complaint Case No. CC/151/2019 | ( Date of Filing : 22 Feb 2019 ) |
| | 1. NANDA RAJENDRA LAXANE | CHANDRA NAGAR, PARVATI NAGAR, NAGPUR 440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SHRI RADHE KRUSHNA HOUSING COMPANY THROUGH PRESIDENT GANPAT VITHOBA POUNIKAR | TANDAPETH OLD VASTI, NEAR GOMA VASTADACHAYA AAKHADA, PRAKASH PAN MANDIR, PIVALI MARBAT CHOWK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष गणपती विठोबा पौनीकर हे श्री. राधेकृष्ण हाऊसिंग कंपनी या नावाने प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- देहली, प.ह.नं. 84, खसरा क्रं. 53, तह. बुटीबोरी, जि. नागपूर येथील प्लॉट क्रं. 273 व 274 एकूण क्षेत्रफळ 1800 चौ.फु. हा एकूण रुपये 1,62,000/- एवढया रक्कमेत खरेदी करण्याचा तोंडी करार विरुध्द पक्षा सोबत केला होता. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला श्री राधे क्रिष्ण हाऊसिंग कंपनीच्या नावाची किस्त पुस्तिका दिली व त्यामध्ये तक्रारकर्तीकडून दि.22.11.2008 ला रुपये 10,000/- मिळाल्याची नोंद करुन दिली. तसेच विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्तीकडून संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्लॉटचे विक्रीपत्र मुलभूत सुविधासह व कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन नोंदवून देण्यात येईल व प्लॉटचा कायदेशीररित्या मोजणी करुन देण्याचे तोंडी वचन दिले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे दि. 26.07.2015 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 76,000/- विविध मासिक किस्तीत दिले असून त्याबाबतच्या पावत्या विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आहेत व उर्वरित रक्कम प्लॉटच्या विक्रीपत्र करण्याच्या वेळी देण्याचे उभय पक्षात ठरले.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिने विरुध्द पक्षाला उर्वरित रक्कम स्वीकारुन प्लॉटची नोंदणी करुन देण्याबाबत अनेक वेळा विनंती केली होती, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 11.01.2019 ला विरुध्द पक्षाला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे घोषित करावे. विरुध्द पक्षाने वादातीत प्लॉटचे अभिवचनाप्रमाणे व झालेल्या तोंडी करारातील शर्ती व अटीप्रमाणे खरेदी खत नोंदवून द्यावे व प्लॉटचा कायदेशीररित्या ताबा द्यावा. किंवा तक्रारकर्तीला कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून प्लॉट खरेदी पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 76,000/- 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा दि. 09.12.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे अवलोकन करुन व तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- देहली, प.ह.नं. 84, खसरा क्रं. 53, तह. बुटीबोरी, जि. नागपूर येथील प्लॉट क्रं. 273 व 274 एकूण क्षेत्रफळ 1800 चौ.फु. हा एकूण रुपये 1,62,000/- एवढया रक्कमेत खरेदी करण्याचा तोंडी करार केला होता. त्यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे दि. 22.11.2008 ते दि. 26.11.2015 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 76,000/- भरली असल्याची नोंद मासिक किस्त पुस्तिकेत असून त्याबाबतच्या पावत्या देखील दिलेल्या आहेत हे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाला प्लॉट पोटी उर्वरित असलेली रक्कम रुपये 86,000/- अदा करण्यास तयार असतांना ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली असल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला आवश्यक सोयी सुविधा व कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन उपलब्ध करुन देणार असल्याचे मान्य करुन ही कराराप्रमाणे त्याची पूर्तता केली नाही व तक्रारकर्तीकडून भूखंड विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे, म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून रुपये 86,000/- स्वीकारुन मौजा- देहली, प.ह.नं. 84, खसरा क्रं. 53, तह. बुटीबोरी, जि. नागपूर येथील प्लॉट क्रं. 273 व 274 याचे एकूण क्षेत्रफळ 1800 चौ.फु. याचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष प्लॉटचे ताबा द्यावा. तसेच प्लॉटच्या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
अथवा उपरोक्त मौजा- देहली, प.ह.नं. 84, खसरा क्रं. 53, तह. बुटीबोरी, जि. नागपूर येथील प्लॉट क्रं. 273 व 274 चे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 76,000/- व त्यावर दिनांक 26.07.2015 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |