::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारीत दिनांक-13 जून, 2014 )
01. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे आश्रमशाळेस आकारलेल्या विज बिलाची आकारणी व्यवसायिक दरा ऐवजी निवासी दराने मिळण्या बाबत व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खालील प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार माधवकुटी माध्यमिक आश्रमशाळा या नावाने बुट्टीबोरी, तालुका जिल्हा नागपूर येथे निवासी आश्रमशाळा ऑक्टोंबर-2008 पासून चालवितात. सदर आश्रमशाळेमध्ये मागासवर्गीय आणि मतीमंद मुले निवासी शिक्षण घेत आहेत. सदर आश्रमशाळा ही इंदिरा स्मृती मानवसेवा समाज संस्था, नागपूर अंतर्गत चालविण्यात येत आहे. सदर आश्रमशाळा ना-नफा-ना तोटा या तत्वावर चालविण्यात येत आहे. सदर आश्रमशाळेचे सचिव तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश दिगांबर भंडारी असून त्यांचे नावाने विरुध्दपक्षाकडून आश्रमशाळेस निवासी वापराचे विज कनेक्शन दि.22.10.2008 रोजी घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रं-410565517248 असा आहे. सदर विज कनेक्शन हे घरगुती कनेक्शन म्हणून मागासवर्गीय विद्दार्थी राहण्या करीता व तेथेच शिक्षण घेण्याचे उद्देश्याने घेतले आहे. तक्रादारांनी पुढे असे नमुद केले की, सदर निवासी माध्यमिक आश्रमशाळेस दि.22.10.2008 ते माहे ऑक्टोंबर, 2011 पर्यंतच्या कालावधीची देयके तक्रारदारास घरगुती दराने प्राप्त झालेली आहेत व ती देयके त्यांनी वेळोवेळी भरलेली आहेत आणि त्या बद्दल विवाद नाही. परंतु माहे नोव्हेंबर-2011 चे विजेचे देयक एकूण युनिट 23312 रक्कम रुपये-2,27,277.71 चे देण्यात आले जे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. तक्रारदारास तीन वर्षा नंतर 36 महिन्याचे थकीत युनिट सहित दिलेले देयक ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे तरतुदी नुसार बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली. विरुध्दपक्षाने 36 महिन्याचे एकूण युनिट 23312 चे रुपये-2,27,277.71 चे विज बिल पाठविल्यामुळे तक्रारकर्ता वेळेवर बिल भरु शकला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्या कडील विज पुरवठा कोणतीही पूर्वसुचना न देता कायमचा खंडीत करण्यात केला. वि.प.चे अधिका-यांकडे चौकशी केली असता प्रथम बिल
भरा त्या शिवाय खंडीत विज पुरवठा सुरु होणार नाही.माध्यमिक आश्रमशाळेतील मागासवर्गीय विद्दार्थ्यांना अंधारात राहण्याची वेळ येऊ नये म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे अधिका-यांचे दबावामुळे सदरचे विज देयक भरले.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून अतिरिक्त विज बिलाची रक्कम रुपये-18,660/- बेकायदेशीररित्या वसुल केल्यामुळे व विद्दुत कायद्दाचे उल्लंघन केल्यामुळे रुपये-18,660/- रक्कम द.सा.द.शे.24% दराने व्याजास व डि.पी.सी. सह परत मिळावी. तक्रारकर्त्याने माध्यमिक आश्रमशाळेस जो विज पुरवठा घेतलेला आहे तो निवासी वापरा करीता घेतलेला आहे व त्याचा उपयोगही निवासी वापरासाठीच होत आहे. ज्याठिकाणी निवासा करीता विजेचा वापर जास्त होत असेल अशा ठिकाणी फक्त निवासी दराने विजेची आकारणी करणे बंधनकारक आहे. विरुध्दपक्षाने जानेवारी, 2013 मध्ये तक्रारकर्त्यास व्यवसायीक दराने बिल पाठविणे सुरु केले आहे व त्या बिलामध्ये मागील 12 महिन्यांची थकीत रक्कम जोडून विज बिल दिले आहे तसे विज देयक देता येत नाही. विरुध्दपक्षाने जानेवारी, 2013 चे विज देयक 757 युनिटचे व्यवसायीक दराचे व थकबाकी रुपये-18,660/- दर्शवून एकूण रुपये-26,160/- चे दिले, जे बेकायदेशीर आहे. सदर माध्यमिक आश्रमशाळेत एकूण 240 निवासी विद्दार्थी शिक्षण घेत आहेत व सदर संस्था ही व्यवसायीक नाही. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीच्या दबावतंत्रामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे 36 महिन्याची थकबाकीची भरलेली रक्कम रुपये-2,27,277.71 द.सा.द.शे.24% दराने व्याज व डिपीसी सह परत मिळणे आवश्यक आहे. तसेच जानेवारी 2013 पासून व्यवसायीक दरा ऐवजी निवासी दराने विज बिल देण्याचे आदेशित व्हावे व फरकाची रक्कम तक्रारकर्त्याचे खात्यावर जमा करण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्याने व्यवसायीक दराने बिल दिल्या बाबत विरुध्दपक्षाकडे दि.16.04.2013 रोजी तक्रार केली परंतु विरुध्दपक्षाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेली मागणी-
विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारदार माध्यमिक निवासी आश्रम शाळेस निर्गमित माहे नोव्हेंबर, 2011 चे 36 महिन्याची जास्तीची थकबाकी दर्शवून वसुल केलेल्या विज देयकाची रक्कम रुपये-2,27,277.71 द.सा.द.शे.24% दराने व्याज व डिपीसी सह व इलेक्ट्रिक डयुटी सह परत करण्याचा आदेशित व्हावे. जानेवारी-2013 पासूनची
बिले व्यवसायिक दरा ऐवजी निवासी दराने मिळून जास्तीची वसुल केलेली रक्कम परत करण्याचा व पुढे सर्व देयके ही निवासी दराने देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- तसेच विरुध्दपक्षाचे बेकायदेशीर वागणूकीमुळे व दबाव तंत्रामुळे तक्रारकर्त्यास जो त्रास सहन करावा लागला त्या करीता विरुध्दपक्षावर दंडात्मक कार्यवाही म्हणून रुपये-50,000/- दंड करण्याचे आदेशित व्हावे. प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-30,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत. विरुध्दपक्षाने वसुल केलेली जास्तीची रक्कम रुपये-18,660/- व्याज व डिपीसी सह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे शारिक रियाज अहेमद खान,सहायक अभियंता, बुट्टीबोरी यांनी प्रतिज्ञालेखावर उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तरात नमुद केले की, तक्रारकर्त्यानेच मान्य केले आहे की, त्यांना विरुध्दपक्षाने ग्राहक क्रं-410565517248 हे घरगुती वापराचे विज कनेक्शन दिले आहे व ते तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांचे नावाने दि.28.10.2008 रोजी दिले आहे. तसेच संबधित ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांनी दि.28.10.2008 पासून ऑक्टोंबर, 2011 पर्यंतची देयके भरलेली आहेत. विरुध्दपक्षाचे असे लक्षात आले की, तक्रारकर्त्या कडील मीटरचे वाचन हे कमीतकमी येत होते, त्यामुळे ते मीटर दि.27.08.2011 रोजी बदलविण्यात आले, त्यावेळी मीटरमध्ये 21600 युनिट एवढया विजेचा वापर दिसला म्हणून विरुध्दपक्षाने त्याच दिवशी नविन मीटर लावले व नवीन मीटर वरील वाचन नोव्हेंबर-2011 मध्ये 1713 युनिट एवढे दिसून आले व तक्रारकर्त्यास माहे नोव्हेंबर-2011 मध्ये रुपये-2,27,277/- बिल दिले. तक्रारकर्त्याने सदरचे बिल दोन हप्त्यांमध्ये भरण्याचे कबुल केले. तक्रारकर्त्याने दि.29.02.2012 रोजी रुपये-1,50,000/- व दि.31.03.2012 रोजी रुपये-60,000/- चे विजेचे बिल बिना उजर भरले आहे. तक्रारकर्ता ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांनी हे देखील कबुल केलेले आहे की, जानेवारी, 2013 चे बिल व्यवसायिक दराने एज्युकेशनल विरुध्दपक्षाने दिले आहे. तक्रारकर्त्याने कळविले की, ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांना घरगुती वापरासाठी दिलेला विद्दुत पुरवठा त्यांनी तक्रारदार क्रं 1 माधववुटी माध्यमिक आश्रमशाळेस विरुध्दपक्षाची परवानगी न घेता व्यवसायिक वापरासाठी दिला, ही बाब गंभिर आहे कारण घरगुती वापराचा विज पुरवठा व्यवसायिक कामासाठी वापरणे ही
विरुध्दपक्षाचे परिपत्रक क्रं 175 च्या विरुध्द आहे. त्यामुळे ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांना वरिल परिपत्रका नुसार हिशोब करुन व्यवसायीक दराने विज वापराचे दिलेले देयक बरोबर आहे. विरुध्दपक्षाच्या भरारी पथकाने दि.31.12.2012 रोजीच्या अहवाला नुसार तक्रारकर्त्याने घरगुती विज वापराचे कनेक्शनचा व्यवसायीक कारणासाठी उपयोग केल्यामुळे भरारी पथकाने एकूण रुपये-18,660/- वसूली करण्याचा अहवाल दिला व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने जानेवारी-2013 चे बिल तक्रादारास दिले व तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांनी बिनाउजर ते बिल दि.30.03.2013 रोजी भरले. तक्रारदार श्री रमेश भंडारी यांनी घरगुती विज वापरा ऐवजी व्यवसायिक वापर केला असल्याने प्रस्तुत तक्रार मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही. सबब तक्रारदारांची तक्रार ही तथ्यहिन असल्याने ती खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारकर्त्याने श्री शशीकांत आनंदराव तडस, मुख्याध्यापक, माधवकुटी माध्यमिक आश्रमशाळा, बुट्टीबोरी यांचे प्रतिज्ञालेखावर तक्रार सादर केली. सोबत नि.क्रं 3 वरील यादी नुसार त.क.ला प्राप्त माहे जानेवारी, 2013, फेब्रुवारी, 2013 ची विज देयकांच्या प्रती, तक्रारदाराने वि.प.कडे केलेली तक्रार, अधिकारपत्र इत्यादीच्या प्रती दाखल केल्यात.तसेच प्रतिउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेख सादर केला. नि.क्रं 21 वरील यादी नुसार लो टेन्शन टेरिफ दि.01.05.2007 पासूनचे बुकलेट सादर केले. लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निकालपत्रांच्या प्रती तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर यांनी, तहसिलदार, नागपूर यांना दि.23.08.2011 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर सादर करण्यात आले. तसेच नि.क्रं 17 वरील यादी नुसार मीटर चेंज स्टेटमेंट , परिपत्रक,तसेच विज वापराचा गोषवारा जानेवारी, 2003 ते मे, 2013 या कालावधीचा दाखल केला. तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला
06. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये त.क. तर्फे वकील श्री एम.जे.सहारे यांचा तर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्रीमती एस.ए.दवे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. त.क.ची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर, उभय पक्षांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप तसेच प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर
(1) वि.प.ने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा
दिल्याची बाब सिध्द होते काय?................. होय.
(2) काय आदेश?........................................... अंतिम आदेशा नुसार
तक्रार अंशतः मंजूर.
::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 व 2 बाबत-
08. तक्रारदार संस्थे तर्फे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी निर्गमित केलेले दि.01.02.2013 रोजीचे पत्र जे अध्यक्ष/सचिव, स्व. इंदिरा स्मृती मानव सेवा समाज संस्था, नागपूर या नावाने दिले आहे त्यामध्ये माधवकुटी माध्यमिक आश्रमशाळा, बुटीबोरी यास मान्यता दिल्याचे नमुद आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय, सांस्कृतीक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32, दि.27 जानेवारी, 2004 विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या मुला मुलीं करीता स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणा-या माध्यमिक (निवासी) आश्रमशाळानां मंजूरी बाबत परिपत्रक दि.27 जानेवारी, 2004 नुसार नमुद परिशिष्ट-अ मधील स्वंयसेवी संस्थांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेस जून-2004-2005 या शैक्षणिक वर्षा पासून सुरु करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. परिशिष्ट-अ मध्ये इंदिरा स्मृती मानव सेवा समाज संस्था, नागपूर बुट्टीबोरी, नागपूर या संस्थेचे नाव नमुद आहे. तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर यांचे दि.23.08.2011 रोजीचे पत्रान्वये केंद्र शासनाचे योजने नुसार सदर आश्रमशाळेस बिपीएल दराने धान्य पुरवठा करण्यात आल्याचे दिसून येते.
09. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारीमध्ये दाखल विज देयकांच्या प्रतीं वरुन असे दिसून येते की, विजेचे कनेक्शन हे श्री रमेश दिगम्बरराव भंडारी यांचे
नावे दिलेले असून ग्राहक क्रं-410565517248 असून सदरचा विज पुरवठा हा घरगुती कारणास्तव (डी.एल.) दिला असून त्याचा क्रं-डीएल-587 असा आहे. माहे ऑक्टोंबर-2009 चे विज देयकात संलग्न भार –LT-I/01RESI-1-PHASE असा दर्शविलेला आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारास दिलेला विज पुरवठा हा लो-टॅरिफ घरगुती दिलेला आहे. मात्र जानेवारी, 2013 चे देयकात संलग्न भार-04/LT II Comm.1 Ph 20 KW दर्शवून थकबाकी या सदरात रुपये-18,660/- दर्शवून एकूण रुपये-26,160/- व विलंबाने रुपये-26,680/- रकमेचे देयक दिलेले आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी, 2013 चे देयकामध्ये थकबाकी रुपये-26,679.67/- दर्शवून एकूण-33,170/- रकमेचे देयक दिले आहे. तक्रारदाराने दि.26.03.2013 रोजी एम.आर.क्रं-5969546 अन्वये रुपये-26,680/- चा भरणा केल्याचे सदर देयकावरील नोंदी वरुन दिसून येते. तक्रारदाराने या संदर्भात वि.प.कडे दि.16.04.2013 रोजी तक्रार केल्याचे तक्रारीचे प्रतीवरुन दिसून येते.
10. या उलट विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने ग्राहक क्रं-410565517248 हे घरगुती वापराचे विज कनेक्शन तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांचे नावाने दि.28.10.2008 रोजी दिले. तसेच संबधित ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांनी दि.28.10.2008 पासून ऑक्टोंबर, 2011 पर्यंतची देयके भरलेली आहेत. विरुध्दपक्षाचे असे लक्षात आले की, तक्रारकर्त्या कडील मीटरचे वाचन हे कमीत कमी येत होते, त्यामुळे ते मीटर दि.27.08.2011 रोजी बदलविण्यात आले, त्यावेळी मीटरमध्ये 21600 युनिट एवढया विजेचा वापर दिसला म्हणून विरुध्दपक्षाने त्याच दिवशी नविन मीटर लावले व नवीन मीटर वरील वाचन नोव्हेंबर-2011 मध्ये 1713 युनिट एवढे दिसून आले व तक्रारकर्त्यास माहे नोव्हेंबर-2011 मध्ये रुपये-2,27,277/- बिल दिले. तक्रारकर्त्याने सदरचे बिल दोन हप्त्यांमध्ये भरण्याचे कबुल केले. तक्रारकर्त्याने दि.29.02.2012 रोजी रुपये-1,50,000/- व दि.31.03.2012 रोजी रुपये-60,000/- चे विजेचे बिल बिना उजर भरले आहे. तक्रारकर्ता ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांनी हे देखील कबुल केलेले आहे की, जानेवारी, 2013 चे बिल व्यवसायिक दराने एज्युकेशनल विरुध्दपक्षाने दिले आहे. तक्रारकर्त्याने कळविले की, ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांना घरगुती वापरासाठी दिलेला विद्दुत पुरवठा त्यांनी तक्रारदार क्रं 1 माधववुटी माध्यमिक आश्रमशाळेस विरुध्दपक्षाची परवानगी न घेता व्यवसायिक वापरासाठी दिला, ही बाब गंभिर आहे कारण घरगुती वापराचा विज पुरवठा व्यवसायिक कामासाठी वापरणे ही विरुध्दपक्षाचे
परिपत्रक क्रं 175 च्या विरुध्द आहे. त्यामुळे ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांना वरिल परिपत्रका नुसार हिशोब करुन व्यवसायीक दराने विज वापराचे दिलेले देयक बरोबर आहे. विरुध्दपक्षाच्या भरारी पथकाने दि.31.12.2012 रोजीच्या अहवाला नुसार तक्रारकर्त्याने घरगुती विज वापराचे कनेक्शनचा व्यवसायीक कारणासाठी उपयोग केल्यामुळे भरारी पथकाने एकूण रुपये-18,660/- वसूली करण्याचा अहवाल दिला व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने जानेवारी-2013 चे बिल तक्रादारास दिले व तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांनी बिनाउजर ते बिल दि.30.03.2013 रोजी भरले.
मंचा तर्फे प्रकरणातील संबधित ग्राहकाचा विज वापराचा गोषवा-याचे (Consume Personal Ledger) अवलोकन केले असता ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांनी दि.29.02.2012 रोजी रुपये-1,50,000/- व दि.31.03.2012 रोजी रुपये-60,000/- चे विजेचे बिल भरल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. फेब्रुवारी, 2013 चे देयकामध्ये थकबाकी रुपये-26,679.67/- दर्शवून एकूण-33,170/- रकमेचे व विलंबाने रुपये-33,300/- चे देयक दिले आहे. तक्रारदाराने दि.26.03.2013 रोजी एम.आर.क्रं-5969546 अन्वये रुपये-26,680/- चा भरणा केल्याचे सदर देयकावरील नोंदी वरुन दिसून येते.
11. मंचा तर्फे प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित लो-टेन्शन टॅरिफ बुकलेट दि.01.05.2007 पासून लागू यामध्ये LT I Domestic या सदरा मध्ये C) Educational Institutions याचा समावेश केलेला आहे. तसेच MAHAVITARAN (Annexure “A”) Approved Tariff Schedule) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD.(WITH EFFECT FROM AUGUST 1,2012) यामध्ये LTI:LT-Residential या सदरामध्ये c) All Students Hostels affiliated to Educational Institutions चा समावेश केलेला आहे.
12. विरुध्दपक्षाचे दि.03.12.2012 रोजीचे पत्रामध्ये प्रोव्हेजनल असेसमेंट माध्यमिक आश्रमशाळा अंतर्गत ग्राहक क्रं-410565517248 करीता कॅटेगिरी रेसिडेंशल नमुद असून Tariff applied – LT-I Res. आणि Tariff applicable-LT-X Comm.(Education Tariff) Period of assessment-38 Months, Assessment Unit-8868 अंतर्गत प्रोव्हीजनल अमाऊंट रिकव्हरेबल यामध्ये रुपये-18,660/- ची आकारणी केलेली आहे.
तक्रारदाराने या संदर्भात Electricity Act, 2003 वर आपली भिस्त ठेवली. सदर Electricity Act, 2003 मध्ये 56 (2) खालील प्रमाणे नमुद आहे-
56 (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years form the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.
मंचा तर्फे MAHAVITARAN (Annexure “A”) Approved Tariff Schedule) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD.(WITH EFFECT FROM AUGUST 1,2012) यामध्ये LTI:LT-Residential या सदरामध्ये c) All Students Hostels affiliated to Educational Institutions चा समावेश केलेला आहे ही बाब मान्य करण्यात येते आणि तक्रारदाराची माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा ही C) अनुसार निवासी आश्रमशाळा असल्यामुळे सदर तरतुद या प्रकरणी तंतोतंत लागू पडते. तक्रारदाराच्या निवासी आश्रम शाळेत मागासवर्गीय एकूण 240 मुले व मुली
राहून शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे तक्रारदार हे LTI:LT-Residential Tariff अनुसार विजेची देयके मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2500/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2500/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
13. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे सहायक अभियंता, म.रा.वि.वि.कं., बुट्टीबोरी, तालुका जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारदार यांना ग्राहक क्रं-410565517248 चे अनुषंगाने संलग्न भार-04/LT II Comm.1 Ph 20 KW दर्शवून दिलेली माहे नोव्हेंबर,2011 आणि त्यापुढील निर्गमित सर्व विज देयके या आदेशान्वये रद्द करण्यात येतात. त्याऐवजी तक्रारदार ग्राहकास LTI:LT-Residential Tariff अनुसार त्या त्या कालावधीतील प्रचलीत दरा नुसार सुधारित बिल देण्यात यावे, त्या मध्ये व्याज, दंड, उशिरा भरल्या बद्दलचा आकार
इत्यादीच्या रकमा समाविष्ठ करण्यात येऊ नये. तक्रारकर्त्याने एम.आर.क्रं-5969546 दि.26.03.2013 अन्वये रुपये-26,680/- चा भरणा विज देयकापोटी केलेला असल्यामुळे तसेच दि.29.02.2012 रोजी रुपये-1,50,000/- व दि.31.03.2012 रोजी रुपये-60,000/- चे विजेचे बिल भरले असल्याचे दिसून येते. सदर नमुद रकमा तसेच या व्यतिरिक्त सदरचे कालावधीत अन्य विज देयकांपोटी तक्रारकर्त्याने भरणा केलेल्या रकमा हिशेबात घेऊन त्यामधून सुधारीत बिलाचे रकमेची वजावट करुन उर्वरीत रक्कम भरणा केल्याचा दि.29.02.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
(3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2500/-
(अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून
रुपये-2500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) नुकसान भरपाई
म्हणून विरुध्दपक्षाने द्दावेत. विरुध्दपक्ष सदरच्या नुकसान भरपाईच्या
रकमा तक्रारकर्त्या कडून भविष्यात घेणे असलेल्या रकमेतून समायोजित करु शकतील.
(4) विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे पालन, निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त
झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.