तक्रारदार : यांचे स्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक धारुडकर
वकील ए.पी.मोरे यांचे सोबत हजर.
सामनेवाले :प्रतिनिधी वकील रोहन पावस्‍कर हजर.
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
एकत्रित आदेश
1. प्रत्‍येक अर्जातील अर्जदार हे मुळचे तक्रारदार पतसंस्‍था आहे. मुळचे तक्रारदार पतसंस्‍थेने अर्जातील दोन सा.वाले व इतर अन्‍य तिन यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार क्रमांक 271/2005 ते 277/2005 या तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत मुळची रक्‍कम वसुल होणे व नुकसान भरपाई वसुल होणे या कामी दाखल केल्‍या होत्‍या. वरील सर्व तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार पतसंस्‍था व मुळचे तक्रारीतील सा.वाले यांचे दरम्‍यान समेट होऊन मंचा समक्ष दिनांक 7.2.2008 रोजी समेट पत्र दाखल करण्‍यात आले. त्‍या समेट पत्राप्रमाणे मुळचे सा.वाले क्र.1 ते 3 यांनी दिनांक 30.6.2008 पूर्वी विशिष्‍ट रक्‍कम तक्रारदार पतसंस्‍थेस अदा करावयाची होती. समेट पत्राप्रमाणे तक्रारदार पतसंस्‍थेच्‍या सर्व तक्रारी निकाली करण्‍यात आल्‍या.
2. समेट पत्राप्रमाणे मुळचे सा.वाले क्र. 1 ते 3 यांनी रक्‍कम अदा केली नाही. त्‍यानंतर तक्रारदार संस्‍थेने सा.वाले यांना आदेशाची प्रत पत्रासोबत पाठविली. परंतु ती नोटीस सा.वाले यांनी स्विकारली नसल्‍याने परत आली. त्‍यानंतर मुळचे तक्रारदार- सदरील अर्जातील अर्जदार यांनी प्रत्‍येक तक्रारीतील समेट पत्राआधारे सदरील वेग वेगळे वसुली अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 प्रमाणे सदरील मंचाकडे दाखल केले.
3. सा.वाले यांना अर्जाची नोटीस पाठविण्‍यात आली. व सा.वाले यांनी आपले आक्षेपाचे म्‍हणणे दाखल केले. तसेच शपथपत्राव्‍दारे वेगळे म्‍हणणे दाखल केले. त्‍यानंतर नक्‍की किती रक्‍कम येणे बाकी आहे याची चौकशी करण्‍यात यावी असाही अर्ज प्रत्‍येक वसुली अर्जामध्‍ये सा.वाले यांनी दाखल केला. तक्रारदार संस्‍थेने त्‍यास उत्‍तर दाखल केले.
4. प्रस्‍तुत मंचाने वसुली अर्ज, त्‍या सोबतची कागदपत्र, सा.वाले यांचे शपथपत्र व आक्षेप अर्ज यांचे वाचन केले. त्‍याच प्रमाणे समेटपत्राच्‍या प्रतीचे वाचन केले. दोन्‍ही बाजुंचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
5. प्रत्‍येक वसुली अर्जात समेट पत्राची प्रमाणित प्रत दाखल आहे. त्‍यातील मजकूरावरुन असे दिसून येते की, मुळची तक्रारदार पतसंस्‍था व प्रत्‍येक तक्रारीतील पाच सा.वाले यांचे दरम्‍यान तडजोड होऊन दिनांक 7.2.2008 रोजी समेटपत्र दाखल करण्‍यात आले. समेटपत्रा प्रमाणे मुळचे सा.वाले क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदार पतसंस्‍थेस प्रत्‍येक समेटपत्रात नमुद केलेली विशिष्‍ट रक्‍कम दिनांक 30.6.2008 पूर्वी विना व्‍याजाने अदा करावयाची होती. प्रस्‍तुतचे वसुली अर्जातील सा.वाले क्र.1 हे मुळ तक्रारीमध्‍ये सा.वाले क्र.1 होते तर प्रस्‍तुतचे अर्जातील सा.वाले क्र.2 हे मुळ तक्रारीमध्‍ये सा.वाले क्र.2 होते. मुळचे सा.वाले क्र.3 हे देखील श्री.प्रमोद लल्‍लन म्‍हणजे सा.वाले क्र.1 यांचे मालकीचे एक अन्‍य कंपनी होती. या प्रकारे समेटपत्रातील मजकुरावरुन असे दिसते की, वसुली अर्जातील सा.वाले क्र.1 व 2 यांनी समेट पत्र दिनांक 7.2.2008 प्रमाणे तक्रारदार पतसंस्‍थेस विशिष्‍ट रक्‍कम अदा करण्‍याचे कबुल केले. अर्जातील मजकूरावरुन असे दिसते की, समेटपत्राप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना प्रत्‍येक समेटपत्रात नमुद केलेली रक्‍कम अदा केली नाही. सा.वाले यांनी आपल्‍या आक्षेप अर्जामध्‍ये मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. व त्‍यामध्‍ये 30 दिवसाचे आत वसुली अर्ज दाखल झालेला नसल्‍याने तो मुदतबाहय आहे असे कथन केले आहे. वस्‍तुतः कलम 26 प्रमाणे वसुली अर्ज दाखल करण्‍यास ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत कुठलीही मुदत नमुद केलेली नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 24 (अ) प्रमाणे दोन वर्ष मुदतीची मर्यादा आहे. परंतु ती मुळ तक्रारीस आहे वसुली अर्जास नाही. सबब मुदतीचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.
6. सा.वाले यांनी आपल्‍या आक्षेपाच्‍या शपथपत्रामध्‍ये पुन्‍हा मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. त्‍याची चर्चा वर करण्‍यात आलेली आहे. मुदतीचा कायदा 1963 मधील तरतुदी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत दाखल होणारी तक्रार अथवा वसुली अर्ज यांना लागू होत नाही.
7. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी पुन्‍हा एक अर्ज दिला व त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.3,00,000/- धनादेश दिनांक 31.7.2008 रोजी अदा केल्‍याचे नमुद केले. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 10.11.2010 रोजी एक नोटीस दिली होती. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार संस्‍थेने असे कथन केले होते की, समेट पत्र दाखल झाल्‍यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदार संस्‍थेला रु.5 लाखाचा एक धनादेश दिनांक 25.10.2007 बँक ऑफ इंडीयाचे नांवावर दिला होता. तर दुसरा धनादेश रु.5 लाख दिनांक 25.10.2007 कोटक महेंद्रा बँकेवर दिला होता. त्‍या नोटीसीमध्‍ये तक्रारदार संस्‍थेने असे कथन केले होते की, सा.वाले यांनी दिलेल्‍या धनादेशापैकी रु. 5 लाखाचा कोटक महेंद्रा बँकेच्‍या धनादेशाचे अनादरण झाल्‍याने तो परत आला. त्‍यानंतर रु.5 लाखाकरीता सा.वाले यांनी रु.3 लाख दिनांक 31.7.2008 एच.डी.एफ.सी. बँक व रु.2 लाख दिनांक 31.7.2008 आय.डी.बी.आय. बँक असे दोन धनादेश दिले. त्‍यापैकी एच.डी.एफ.सी. बँकेचा रु.3 लाखाचा धनादेश वटला. परंतु आय.डी.बी.आय. बँकेच्‍या रु.2 लाखाच्‍या धनादेशाचे अनादरण झाल्‍याने तो परत आला. या प्रकारे तक्रारदार संस्‍थेने सा.वाले यांचेकडून केवळ रु.8 लाख वसुल झाल्‍याचे आपल्‍या नोटीसीमध्‍ये मान्‍य केलेले आहे.
8. परंतु वरील रु.8 लाख सर्व तक्रारीमधील देय रक्‍कमेपोटी वसुल झाले होते. व ती रक्‍कम प्रत्‍येक तक्रारीतील प्रत्‍येक समेट पत्रामधील सा.वाले यांनी देय केलेली नव्‍हती. परंतु सा.वाले यांचे वकीलांनी अशा अविर्भावात युक्‍तीवाद केला की, सा.वाले यांनी जणूकाही प्रत्‍येक तक्रारीमध्‍ये रु.8 लाख तक्रारदारांना अदा केलेले आहेत. ही सा.वाले यांची शुध्‍द लबाडी, खोटेपणा व अप्रमाणिकपणा होय. मुळातच तडजोडपत्र दाखल करुन सा.वाले यांनी व्‍याज माफ करुन घेतले व विशिष्‍ट रक्‍कम विशिष्‍ट मुदतीमध्‍ये तक्रारदार संस्‍थेला अदा करण्‍याचे कबुल केले. परंतु त्‍या विपरीत वर्तन करुन केवळ रु.8 लाख तक्रारदार संस्‍थेस अदा केले. नोटीसीतील मजकूरा प्रमाणे एकंदर येणेबाकी रु.65 लाख रुपये होती. सा.वाले तीच रक्‍कम सर्व तक्रारीमध्‍ये समायोजित करुन मागत आहेत, जी पुन्‍हा लबाडी व अप्रमाणिकपणा होय.
9. वरील परिस्थितीमध्‍ये सा.वाले यांनी अदा केलेले रु.8 लाख वसुली अर्ज क्रमांक 27/2011 तक्रार क्र.276/2005 येणे रक्‍क्‍म रु.12,75,992/- यामध्‍ये समायोजित करण्‍यात येऊन बाकी रक्‍कमेचे वसुली प्रमाणपत्र देणे योग्‍य राहील असे मंचाचे मत झाले आहे. सा.वाले यांनी अन्‍य वसुली अर्जामध्‍ये रक्‍कम अदा केलेली नसल्‍याने त्‍या सर्व वसुली अर्जामध्‍ये वसुली प्रमाणपत्र ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 प्रमाणे योग्‍य व न्‍याय्य राहील असे मंचाचे मत झाले आहे. मंचाने उपलब्‍ध कागदपत्रावरुन पुढील प्रमाणे तालीका तंयार केलेली आहे. त्‍या प्रमाणे वसुली प्रमाणपत्राबद्दल आदेश करण्‍यात येतो.
अ.क्र. |
तक्रार क्रमांक |
वसुली अर्ज क्रमांक |
समेट पत्राप्रमाणे येणे रक्‍कम रु. |
सा.वाले यांनी अदा केलेली रक्‍कम. |
1 |
271/2005 |
22/2011 |
7,34,197/- |
-- |
2 |
272/2005 |
23/2011 |
7,67,596/- |
-- |
3 |
273/2005 |
24/2011 |
12,75,992/- |
8,00,000/- |
4 |
274/2005 |
25/2011 |
7,34,197/- |
-- |
5 |
275/2005 |
26/2011 |
8,59,325/- |
-- |
6 |
276/2005 |
27/2011 |
12,75,992/- |
-- |
7 |
277/2005 |
28/2011 |
8,52,701/- |
-- |
एकूण रक्‍कम |
65,00,000/- |
8,00,000/- |
10. वर चर्चा केल्‍याप्रमाणे व तालीकेमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रार क्र.273/2005 वसुली अर्ज क्रमांक 24/2011 यामध्‍ये सा.वाले यांनी अदा केलेले रु.8 लाख समायोजित करुन उर्वरित रक्‍कम रु.4,75,992/- येवढया रक्‍कमेचे वसुली प्रमाणपत्र ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 प्रमाणे जिल्‍हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांचे नांवे जारी करण्‍यात यावे. तसेच इतर वसुली अर्जामध्‍ये म्‍हणजे 22/2011,23/2011,25/2011, 26/2011,27/2011 व 28/2011 तालीकेत रकाना 4 मध्‍ये समेटपत्राप्रमाणे देय रक्‍कम जी नमुद केलेली आहे. त्‍या प्रमाणे वसुली प्रमाणपत्र जिल्‍हाधिकारी, मुंबई उपनगरे यांचे नांवे जारी करण्‍यात यावे.
11. वरील प्रमाणे सर्व वसुली प्रमाणपत्र एकत्रितपणे निकाली करण्‍यात येतात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 07/05/2013
