(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 25/01/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 14.09.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तिने गैरअर्जदार जे भुखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात त्यांचेकडून मौजा शंकरपुर तहसिल नागपूर येथील खसरा नं.24, मधील भुखंड क्र.24, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फुट हा रु.1,80,000/- मध्ये विकत घेण्याचा सौदा दि.01.12.2005 रोजी केला होता व इसारा दाखल रु.40,000/- दिले व पुढे दि.03.02.2006 रोजी रु.60,000/- दिले असुन त्याची पावती मिळाली आहे. मात्र पुढे वेळोवेळी लिखीत स्वरुपात मागणी करुनही गैरअर्जदाराने शंकरपुर येथील भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व ताबा दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन वादातीत भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन ताबा देण्याचा आदेश गैरअर्जदारास द्यावा व ते देऊ शकत नसल्यास आजच्या बाजार भावाप्रमाणे भुखंडाची किंमत 18% व्याजासह नुकसानी दाखल मिळावी. तसेच मानसिक व आर्थीक त्रासाबद्दल रु.1,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. 3. प्रस्तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावण्यांत आली असता, त्यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे. 4. गैरअर्जदारांनी आपल्या लेखी जबाब असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने दि.05.12.2007 पर्यंत प्लॉटची संपूर्ण रक्कम रु.1,80,000/- देणे गरजेचे होते, ते तक्रारकर्तीने दिले नाही व त्यांचेसोबत संपर्क केला नाही. तसेच तक्रार मुदतीत आणण्यासाठी खोटी नोटीस दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने खोटी व चुकीची तक्रार दाखल केली असुन ती खारिज करावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे. 5. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात इसार पावती व नकाशाची प्रत, पैसे भरल्याची पावती, गैरअर्जदारास पाठविलेली नोटीस, 7/12, मुल्यांकन पत्रक इत्यादींच्या छायांकित प्रति जोडलेल्या आहेत. 6. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.13.01.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्ती हजर, गैरअर्जदार गैरहजर. तक्रारकर्तीचा वकीला मार्फत केलेला युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 7. गैरअर्जदाराला संधी देऊन व उपस्थित होऊन त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने दाखल केलेले मालकी संबंधीच्या दस्तावेजांवरुन असे दिसुन येते की, सदरची शेत जमीन, ज्यामधे हा भुखंड आहे ती गैरअर्जदारांचे मालकीची नाही. तसेच गैरअर्जदाराने सदर प्रकरणात असा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. जेव्हा की त्यांना या जमीनीचे अकृषकात रुपांतर झाले आहे किंवा नाही याबाबतची माहिती मागितली, मात्र त्याने अशी कोणतीही माहिती दाखल केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती म्हणते त्याप्रमाणे सदर भुखंड गैरअर्जदारांचे मालकीचा नव्हता व त्याचे अकृषकात रुपांतरणही झाले नव्हते याबाबी स्पष्ट आहे. म्हणजे भुखंड गैरअर्जदारांचे मालकीचा नव्हता त्याबाबतचा सौदा करुन त्यांनी रक्कम स्विकारली आहे आणि तक्रारकर्तीला मोठया कालावधीसाठी ताटकळत ठेवुन व तिची फसवणुक करुन सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे हे स्पष्ट होते. 8. तक्रारकर्तीने रु.1,00,000/- दिल्याचे गैरअर्जदाराने अमान्य केले नाही व त्याबाबत पावती तक्रारकर्तीने दाखल केलेली आहे. सौद्याचे वेळी भुखंडाची किंमत रु.1,80,000/- होती व ती वाढत गेलेली आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्तावेज म्हणजेच मुल्यांकन पत्रक याप्रमाणे शासकिय दराने सन 2010 मधे सदर भुखंडाची किंमत रु.5,85,480/- एवढी दर्शविलेली आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार सन 2009 मध्ये दाखल केलेली आहे, त्यामुळे हे मुल्यांकन पत्रक या तक्रारीमध्ये लागू होत नाही. मात्र त्यावेळी सदर भुखंडाची किंमत किमान रु.5,00,000/- होती असा निष्कर्ष काढणे न्यायोचित होईल असे आम्हाला वाटते. तसेच तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारास भुखंडाच्या किमतीपैकी रु.80,000/- दिलेले नाही ते सदर रकमेतुन वगळणे आवश्यक आहे. 9. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस नुकसानी दाखल रु.4,20,000/- एवढी रक्कम आदेश प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावी. 3. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे. 4. वरील आदेशाची पालन गैरअर्जदारानी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावे अन्यथा देय रकमेवर द.सा.द.शे.12% दंडनीय व्याज देय राहील.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |