Dated the 24 Mar 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.सदस्या.
1. तक्रारदार यांनी सिल्वर पॅलेस बिल्डींग यामध्ये सदनिका क्रमांक-2 सामनेवाले बिल्डर यांच्याकडून विकत घेतली. त्याबाबतचे खरेदीखत ता.01.04.1993 रोजी रजिष्टर करण्यात आले होते, ही इमारत सर्व्हे क्रमांक-93 अ हिस्सा व प्लॉट नं.123 आयरेगांव डोंबिवली (पुर्व) ता.कल्याण जिल्हा-ठाणे येथे बांधण्यात आली होती. सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे पुर्तता केली नाही व सदोष सेवा पुरविली. सामनेवाले यांनी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना केली नाही व त्यांच्या हक्कामध्ये हस्तांतरण न केल्याने त्यांनी यापुर्वी तक्रार क्रमांक-189/1996 दाखल केली होती. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये आपसात तडजोड झाल्यामुळे त्यांनी ती परत घेतली. परंतु अदयापपर्यंत सामनेवाले यांनी कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली नाही व करारामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सोई व सुविधा दिल्या नाहीत. इमारतीचे आरसीसी कॉलमचे बांधकाम सदोष आहे, सदर कॉलम धोकादायक झाले असुन इमारत ढासळण्याची शक्यता आहे. सामनेवाले यांनी इमारती करीता दिलेला पाणी पुरवठा हा मुबलक नाही. सामनेवाले यांनी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना केलेली नाही तसेच ती रजिष्टर केलेली नाही. सामनेवाले यांनी कायदेशीर व कराराच्या तरतुदींचा भंग केल्याने ही तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करुन रजिष्टर करावी, इमारत हस्तांतरण करावी, व पिलरची दुरुस्ती करावी, त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल रु.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.7,500/- दयावे अशी मागणी केली.
2. सामनेवाले नं.1 यांनी त्यांची लेखी कैफीयत दाखल केली आहे ते प्रोप्रायटर असल्याचे कबुल केले व फ्लॅट नं.2 तक्रारदारास विकल्याचेही मान्य केले. यापुर्वी देखील केलेली तक्रार क्रमांक-189/1996 ही बाब त्यांना मान्य आहे. परंतु त्यांनी तेव्हा काही कबुल केले होते याबाबत नाकारले. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून रु.25,000/- घेतल्यानंतर ता.01.07.2000 रोजी काढून (Withdrawal) घेतली तक्रारदार यांना एप्रिल-1993 मध्ये ताबा देण्यात आला होता सदरील इमारत ही जिल्हाधिकारी यांच्या जमिनीवर आहे व त्याचे Allotment अजंता सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या नांवे झाली होती. सदरील इमारतीमध्ये 9 सदनिकाधारक आहेत व संस्था रजिष्टर करण्यात करीता 10 सदस्यांची आवश्यकता असते,त्यामुळे सोसायटीची नोंदणी झालेली नाही.
3. सामनेवाले हे या इमारतीत तिस-या मजल्यावर राहतात. नगरपालिकेने पाण्याचे कनेकशन खंडित केल्यानंतर सदनिकाधारकांनी दंडाचे पैंसे भरणा करुन नवीन नळाचे कनेक्शन घेतले. तक्रारदार यांच्या हिश्याची रक्कमही सदनिकाधारकांनी भरणा केली. तक्रारदार यांनी सन-2004 मध्ये नळाचे व्यक्तीगत कनेक्शन घेतले. त्यामुळे सदनिकाधारकांचे पाणी कमी झाले. सर्व सदनिकाधारकांनी ता.12.12.2009 रोजी ठराव घेऊन तक्रारदारांचे स्वतःचे पाणी पुरवठा खंडित करुन नवीन नळाचे कनेक्शन घेतले, तेव्हापासुन तक्रारदार सर्व सदनिकाधारकांना पोलीसांकडे तसेच कोर्टात केस दाखल करण्याची धमकी देत असतात. तक्रारदार कर, पाणी पट्टी व इतर मेटेनन्स चार्जेस देत नाहीत, तक्रारदारांनी सन-2009 मध्ये फ्लॅटचे अंतर्गत नवीन बांधकाम केल्यामुळे इमातरीस धोका निर्माण झाल्यामुळे कल्याण-डोंबिवली नगरपालिकेने ता.03.10.2009 रोजी पत्र क्रमांक-616 अन्वये बेकायदेशीर बांधकाम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदार सतत पोलीस स्टेशनला सामनेवाले यांचे विरुध्द खोटया तक्रारी करतात असे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे.
4. तक्रारीमध्ये तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तीवादाचे वाचन केले तसेच सामनेवाले यांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
5. सामनेवाले यांचे वतीने ता.31.07.2014 रोजी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांच्या इमारतीतील सदनिकाधारकांची “सिल्व्हर पॅलेस को-ऑप.हौसिंग सोसायटी लि.,” ता.28.07.2014 रोजी नोंदविण्यात आलेली असल्याचे स्पष्ट होते. सामनेवाले यांनी सदर संस्थेचे “ नोंदणी प्रमाणपत्र” मंचात दाखल केले आहे.
6. तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार सामनेवाले सिल्व्हर पॅलेस इमारतीतील सदनिकाधारकांची सोसायटी निर्माण व नोंदणी करीता कनव्हेनन्सबाबत दाखल केली होती. सामनेवाले यांनी सिल्व्हर पॅलेस इमारतीतील सदनिकाधारकांची सोसायटी नोंदणी केली आहे. तक्रारदारांनी कनव्हेअन्स सोसायटीच्या हक्कात करुन देण्याबाबत मागणी केली आहे. प्रस्तुत तक्रारीत सोसायटी पार्टी म्हणुन समाविष्ट नाही. तक्रारदारांनी सदर तक्रार व्यक्तिगतरित्या दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांच्या इमारतीतील सदनिकाधारकांच्या सोसायटीची नोंदणी झालेली आहे. पंजिकृत संस्था अस्तित्वात असल्यामुळे कनव्हेननसच्या संदर्भातील कार्यवाही सदर सोसायटीने करणे उचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
7. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून इमारतीचे पिलर्स धोकादायक झाल्यामुळे दुरुस्ती करुन देण्याची मागणी केली आहे. बांधकामाच्या दर्जाबाबत फ्लॅटचा ताबा मिळाल्यापासुन ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार विहीत मुदतीत म्हणजेच दोन वर्षाच्या कालावधीत दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारदार यांनी एप्रिल-1993 मध्ये सदर फ्लॅटचा ताबा घेतलेला आहे. तक्रारदार यांची सदर मागणी मुदतबाहय असल्यामुळे मान्य करता येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
8. तक्रारदार यांनी यापुर्वी तक्रार क्रमांक-189/1996 सामनेवाले यांनी सोसायटी निर्माण व नोंदणी तसेच कनव्हेनन्स केले नाही या कारणास्तव त्यांचे विरुध्द मंचात दाखल केली होती. सदर तक्रारीत ता.01.07.2000 रोजीच्या आदेशाचे अवलोकन केले असता तक्रारदार व सामनेवाले यांचे मध्ये तडजोड झाल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारदार यांनी परत घेतली होती. तक्रारदार यांनी पुन्हा, तक्रार क्रमांक-189/1996 मध्ये नमुद केलेल्या कारणास्तव सामनेवाले यांचे विरुध्द प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयतीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सदर इमारतीची जमिन ही कलेक्टर जमिन असल्यामुळे तसेच इमारतीचा प्लॉट हा अजिंता सहकारी सोसायटीच्या हक्कात असल्यामुळे व इमारतीत फक्त 9 सदनिकाधारक असल्यामुळे सोसायटी पंजिकृत करण्यास विलंब झाला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची सोसायटी निर्माण व स्थापन करण्याची मागणी पुर्ण झाली आहे. त्यामुळे सोसायटीने कनव्हेनन्स संदर्भातील मागणी करणे योग्य आहे. तक्रारदारांना इमारतीतील दुरुस्ती वगैरे संदर्भात सोसायटीकडे मागणी करणे योग्य आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसुरी केल्याची बाब सिध्द होत नाही. सेवेतील त्रुटी स्पष्ट न झाल्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करणे उचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-180/2010 नामंजुर करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.24.03.2015
जरवा/