(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 12.10.2011) 1. सर्व अर्जदारांनी, तिन्ही तक्रार, गैरअर्जदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केलेल्या आहेत. सदर सर्व तक्रारीं सारख्याच स्वरुपाच्या व प्रकरणांतील गैरअर्जदार ही सारखेच असल्यामुळे, सदर प्रकरणांत एकञित आदेश (Common Order) पारीत करण्यांत येत आहे. सदर तिन्ही तक्रारीचे कथन एकसमान असून, थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे. 2. अर्जदार हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. गै.अ.क्र.1 हे यशोदा हायब्रीड सीड्स प्रा.लि. कंपनीचे हिंगणघाट येथील कार्यालयात संचालक असून, गै.अ.क्र.2 हे त्याच कंपनीचे मॅनेजर आहेत. गै.अ.क्र.1 व 2 हे व्यक्तीशः आणि संयुक्तीकपणे कंपनीच्या वतीने सर्व व्यवहार सांभाळतात व ते कंपनीचे जबाबदार अधिकारी आहे. यशोदा हायब्रीड सीड्स प्रा.लि. कंपनीचा व्यवसाय बिजाई उत्पादक शेतक-यांना विविध उपक्रमाव्दारे बिज उत्पादनाची प्रेरणादेवून बिजाई उत्पादनाच्या खरेदीची हमी देवून तसा करार करणे अशा प्रकारचा व्यवसाय आहे. म्हणून, त्यांनी शेतक-यांना बिज उत्पादनाच्या कामात प्रभावी व वाजवी सेवा देवून त्यांनी उचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करावा, अशी रास्त अपेक्षा आहे. 3. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी बिजोत्पादन व्यवसायाअंतर्गत दि.6.4.10 व 17.6.2010 रोजी बिजोत्पादन नोंदणी पावती देवून अर्जदारास बिजोत्पादक म्हणून मान्यता दिली. म्हणजेच बिजोत्पादन कार्यक्रमांत उल्लेखीत पावती प्रमाणे आरक्षण करुन दिले. तसेच, या बिजाई उत्पादन व्यवहारासंबंधी नियम व अटींचा स्वतंञ करार दि.17.6.2010 रोजी करुन गै.अ.नी त्यावर स्वाक्षरी केली. अर्जदाराने, त्या सर्व नियम व अटीप्रमाणे शेतात पेरणी केले. अर्जदार शिवशंकर यांनी आपले 12 एकर शेतात “ जयश्रीराम ” धानाचे बीज व 3 एकर शेतात “ क्रांती ” धानाचे 225 क्विंटल बीज उत्पादन केले. तसेच, अर्जदार श्रावण दाजीबा पाकमोडे यांनी आपले शेतातील 7 एकर शेतात जयश्रीराम धानाचे बीज 105 क्विंटल उत्पादन केले, आणि अर्जदार श्रीधर रामकृष्ण पाकमोडे यांनी आपले 7 एकर शेतात ‘जयश्रीराम’ धानाचे बीज व 3 एकर शेतात ‘क्रांती’ धानाचे बीज मिळून 150 क्विंटल उत्पादन केले. या उत्पादन प्रकीयेत लागणार सर्व खर्च व परिश्रम अर्जदारांनीच केला. अशाप्रकारे, कृषक वर्ष 2010-11 मध्ये अर्जदारांनी श्रीराम धानाचे व क्रांती धानाचे उत्पादन केले. गै.अ. तर्फे बिजाई उत्पादन प्रक्रियेची पाहणी करण्यात आली, तसा पाहणी अहवाल सुध्दा तयार करण्यात आला. बिज उत्पादन केलेले धान विकत घ्या अशी विनंती गै.अ.ना केली असता, त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तर देवून प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, अर्जदार व इतर शेतकरी गैरअर्जदार कंपनी व त्यांच्या अधिका-यांना बिज उत्पादन केलेले धान विकत घ्या अशी विनंती केली, परंतु गै.अ.नी बिजाईचे धान घेण्यास टाळाटाळ केले. 4. दि.28.12.2010 च्या कबुलीनाम्याप्रमाणे, गै.अ.नी दि.28.2.2011 पर्यंत बियानाची खरेदी करुन, खरेदी केलेल्या मालाची 70 % रक्कम आधी व नंतर 30 % रक्कम माहे एप्रिल ते जुन 2011 या दरम्यान देण्याची कबुली गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी दिली. परंतु, मार्च महिना लोटला तरी गै.अ.नी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अर्जदारांनी दि.28.2.2011 पर्यंत वाट पाहून अखेर गैरअर्जदारांनी फसवणूक केली म्हणून पोलीस स्टेशन येथे लेखी तक्रार दाखल केली. अर्जदारांनी त्यांचे वकील श्री के.जी. आमटे यांच्या मार्फतीने दि.24.3.11 ला रजिस्टर पोष्टाव्दारे गै.अ.ना नोटीस पाठविला. परंतु, गै.अ. यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. गै.अ.नी जाहिरात करुन शेकडो शेतक-यांना बिज उत्पादीत धानाच्या खरेदीसाठी आश्वासन देवून लेखी करार केला. परंतु, कराराप्रमाणे व नंतरच्या कबुलीनाम्याप्रमाणे योग्य, उचीत व माफक सेवा देण्यास टाळाटाळ केली. कंपनीचे सदर कृत्य त्यांच्या सेवेतील न्युनता असून त्यांनी अवलंबलेली अनुचीत व्यापार पध्दत आहे. वर उल्लेखीत उत्पादीत बीज/धानाची प्रति क्विंटल रुपये 1300/- आहे. गै.अ.नी खरेदी हमी भाव रुपये 2000/- दिला असता तर रुपये 700/- प्रति क्विंटल नुकसान झाले नसते. त्यामुळे, तक्रार क्र.63/2011 चा अर्जदार शिवशंकर बनपुरकर यांनी नुकसान तफावत प्रति क्विंटल रुपये 700 x 225 = 1,57,500/-, जाणे-येण्याचा खर्च रुपये 5000/-, मानसिक ञासापोटी रुपये 15,000/-, केस दाखल करण्याचा खर्च रुपये 12,500/- असे एकूण रुपये 2,00,000/- ची मागणी केली आहे. तसेच, तक्रार क्र.64/2011 मधील अर्जदार श्रावण दाजीबा पाकमोडे यांनी नुकसान तफावत प्रति क्विंटल रुपये 700 x 105 = 73,500/-, जाणे-येण्याचा खर्च रुपये 5000/-, मानसिक ञासापोटी रुपये 15,000/-, केस दाखल करण्याचा खर्च रुपये 12,500/- असे एकूण रुपये 1,06,000/- ची मागणी केली आहे, आणि तक्रार क्र.65/2011 मधील अर्जदार श्रीधर रामकृष्ण पाकमोडे यांनी नुकसान तफावत प्रति क्विंटल रुपये 700 x 150 = 1,05,500/-, जाणे-येण्याचा खर्च रुपये 5000/-, मानसिक ञासापोटी रुपये 15,000/-, केस दाखल करण्याचा खर्च रुपये 12,500/- असे एकूण रुपये 1,37,500/- ची मागणी केली आहे. 5. अर्जदारांनी तक्रार सोबत झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार दाखल करुन घेऊन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आले. गै.अ. यांना पाठविलेला नोटीस Not Claimed म्हणून पोष्टाच्या शे-यासह परत आला. सदर लिफापे रेकॉर्डवर दाखल आहेत. त्यामुळे, गै.अ.क्र.1 व 2 चे विरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर दि.5.8.2011 ला पारीत करण्यांत आला. 6. अर्जदारांनी तक्रारीतील कथना पृष्ठयर्थ शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.1 व 2 चे विरुध्द प्रकरणात एकतर्फा आदेश असल्यामुळे त्याचे शपथपञाशिवाय पुढे चालविण्यात यावे व प्रकरण पुढील स्टेजला ठेवण्यात यावे, असा आदेश नि.1 वर दि.8.9.2011 ला पारीत करण्यांत आला. अर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व अर्जदाराचे वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. // कारणे व निष्कर्ष // 7. अर्जदारांनी प्रस्तूत तक्रारीत नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. गै.अ. ही बियाणे विक्री करणारी कंपनी असून, बीजाई उत्पादन प्रोग्राममध्ये सहभागी होण्याकरीता शेतक-यांसोबत करार करुन तो उत्पादीत माल खरेदी करण्याचा करार करतो. परंतु, गै.अ. यांनी अर्जदारांशी तसा करार करुनही उत्पादीत जयश्रीराम व क्रांती धान विकत घेतला नाही. त्यामुळे, दुसरीकडे अत्यल्प किंमतीत म्हणजेच रुपये 1300/- प्रमाणे विक्री करावी लागली असल्याने, विक्रीभावात आलेली तफावत रुपये 700/- प्रती क्विंटल प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी तिन्ही अर्जदारांनी केलेली आहे. 8. तक्रार दाखल करुन घेतल्यानंतर गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. परंतु त्यांनी नोटीस घेतले नाही त्यामुळे नॉट क्लेम म्हणून परत आले असल्याने, त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यांत आला. गै.अ. यांचे कोणतेही उत्तर रेकॉर्डवर आले नाही, त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार गुणदोषावर (On Merits) निकाली काढण्याकरीता ठेवण्यात यावे असा आदेश पारीत करण्यांत आला. अर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवजावरुन आणि तक्रारीतील कथनावरुन, तक्रार ही मंचाचे अधिकार क्षेञात मोडतो कां असा मुद्दा दाखल करतेवेळी उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु, प्राथमिक सुनावणीचे वेळी प्राथमिक दृष्ट्या स्विकारुन, तक्रार दाखल करुन घेण्यात आले. 9. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन असे दिसून येतो की, अर्जदारांनी उत्पादीत केलेला धानाचे बिजाई धान गै.अ. प्रती क्विंटल रुपये 2000/- प्रमाणे खरेदी करणार होता, परंतु तो माल गै.अ.यांनी दिलेल्या वचनानुसार खरेदी न केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याकरीता ही तक्रार दाखल केली आहे. युक्तीवादाचे वेळी अर्जदारांनी उत्पादीत केलेल्या धानाचे बिजाईत गै.अ.ना विकणार असल्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1)(डी) अंतर्गत ग्राहक होतात काय, असा मुद्दा उपस्थित केला असता, अर्जदाराचे वकीलांनी असे सांगितले की, अर्जदारांनी गै.अ.कडून धानाचे बिजाई घेतले आणि त्या बिजाईची पेरणी करुन स्वतः उत्पादन प्रक्रियेत लागणारा सर्व खर्च व परिश्रम करुन कृषक वर्ष 2010-11 मध्ये बिजाई धान उत्पादीत केले. गै.अ.यांनी अर्जदाराशी बिजाई उत्पादनाकरीता करार केला. परंतु त्या कराराप्रमाणे वर्तन केले नाही व अर्जदारांची फसवणूक केली. गै.अ.यांनी कराराप्रमाणे 2000/- रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे खरेदी करावयास पाहिजे होते, तसे केले नाही, म्हणून गै.अ.यांनी अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(आर) अंतर्गत मोडत असल्यामुळे तक्रारी मंचाला निकाली काढण्याचा अधिकार आहे, अर्जदाराचे वरील म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. अर्जदाराचे वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन आणि उपलब्ध रेकॉर्डवरुन एक बाब स्पष्ट होतो की, अर्जदार व गै.अ.यांच्या झालेला करार हा बिजाई धान अर्जदार हे गै.अ. यांना विक्री करणार होते. त्यामुळे क्रेता व विक्रेता असे संबंध अर्जदाराशी स्थापीत होत नाहीत. गै.अ.यांनी कराराचे पालन केले नाही, हा मुद्दा मंचाचे अधिकारक्षेञात येत नाही, तर कराराचे संबंधातील वाद हा दिवाणी कोर्टाच्या अधिकार क्षेञात येतो, त्यामुळे मंचाचे अधिकार क्षेञात तक्रार मोडत नाही. 10. अर्जदारानी कबूलीनाम्याची झेरॉक्स प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे. सदर दस्ताचे अवलोकन केले असता, अर्जदार, गै.अ. आणि उपस्थित आमदार श्रीमती शोभाताई फडणवीस, तहसिलदार मुल, कृषि विकास अधिकारी चंद्रपूर व इतर यांचे समक्ष कबूलीनामा दिनांक 28/12/2010 रोजी गै.अ. यांनी लिहून दिला. गै.अ. यांनी सदर कबूलीनाम्याचे पालन केले नाही, त्यामुळे गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली, असा मुद्दा अर्जदाराचे वकीलांनी युक्तीवादात सांगीतले. परंतु, अर्जदाराचे म्हणणे संयुक्तीक नाही. वास्तविक, गै.अ.यांनी कबूलीनाम्या प्रमाणे पालन केले नाही, हा मुद्दा करार पुर्तीचा असून दिवाणी स्वरुपाचा आहे, त्यामुळे ही तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही. दूसरी बाब अशी की, धान बिजाई उत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत गै.अ.यांनी प्रती क्विंटल रुपये 2000/- प्रमाणे विकत घेण्याचा करार केला असा कुठलाही दस्ताऐवज नाही. गै.अ. यांनी कास्तकार यांना बिजाई उत्पादन प्रोग्राममध्ये सहभागी झालेल्या कास्तकारांना घ्यावयाची काळजीबाबत पञक दिले आहे. त्यात क्रमांक 7 वर बाजार समितीच्या 1 डिसेंबर ते 31 पावेतो दररोजच्या अधिकतम रेटनुसार घेण्याचे ठरले, त्यामुळे त्या कालावधीत बाजार समितीचा काय रेट होता, त्याबाबत सखोल पुरावा घेणे आवश्यक आहे. या कारणावरुनही तक्रार मंचाला निकाली काढण्याचा अधिकार नाही, तर अर्जदाराने दिवाणी कोर्टातून दाद मागावी, या निष्कर्षापत हे न्यायमंच आलेले आहे. 11. अर्जदार यांनी तक्रारीत गै.अ. यांनी फसवणूक केले, त्यामुळे पोलीस स्टेशन अधिकारी मुल यांना लेखी रिपोर्ट दिला. अर्जदाराने फसवणूक केल्याचा आरोप गै.अ.वर लावलेला आहे. शिवशंकर बनपूरकर यांनी दिनांक 1/3/2011 ला दिलेल्या रिपोर्ट वरुन अदखल पाञ नोंदणी क्र.132/2011 नुसार दर्ज झाला. त्यावरही पोलीसांनी सदर बाब ही दिवाणी स्वरुपाची असल्याने कोर्टातून दाद मागावी, अशा स्वरुपाची एनसी. दिलेली आहे. अर्जदाराने फसवणूकीचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे तक्रार समरी पध्दतीने मंचा मार्फत निकाली काढता येत नाही, त्यामुळे तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही. 12. अर्जदाराने दाखल केलेल्या शपथपञात असे नमूद केले आहे की, ‘‘उल्लेखीत बिज उत्पादन केलेले धान विकत घ्या अशी विनंती गै.अ.ना केली असता, उडवाउडवीचे उत्तर देवून प्रतीसाद दिला नाही.’’ अर्जदार यांनी गै.अ.स धान विकत घेण्याकरीता तगादा लावला म्हणजेच अर्जदार हे खरेदीदार नसून विक्रेते आहेत, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(डी) अंतर्गत येत नाही, यामुळे ही तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही. गै.अ.यांनी आपले कंपनीचे उत्पादीत मालाची विक्री वाढविण्याकरीता अर्जदारांना आमीश दाखविले असा मुद्दा दिसून येत नाही. उलट, गै.अ.यांनी अर्जदारांची फसवणूक करुन कराराचे पालन केले नाही. त्यामुळे, तक्रारीतील वाद हा पूर्णपणे करारपूर्तीचा असल्यमुळे दिवाणी कोर्टाच्या अधिकारा अंतर्गत मोडतो, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 13. एकंदरीत, उपलब्ध रेकॉर्डवरुन तक्रार ही गुणदोषावर मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. अर्जदारांनी योग्य त्या फोरम मधून दाद मागावी, अर्जदारांनी मंचात व्यतीत केलेला कालावधी हा भारतीय मुदत कायद्या अंतर्गत सुट मिळण्या योग्य आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे. एकंदरीत, तक्रार ही मंचाचे अधिकार क्षेञात येत नसून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत मोडत नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार नामंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदारांची तक्रार क्र.63/2011, 64/2011, आणि 65/2011 खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आप आपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदारांनी योग्य त्या फोरम मधून दाद मागावी. (4) अर्जदार मुदत कायद्याचे कलम 14 नुसार मंचात व्यतीत केलेला कालावधी सुट मिळण्यास पाञ राहतील. (5) आदेशाची मुळ प्रत तक्रार क्र.63/2011 सोबत ठेवण्यात यावी. प्रबंधक यांनी, तक्रार क्र.64/2011 व 65/2011 सोबत प्रमाणीत प्रत ठेवण्यात यावे. (6) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी. चंद्रपूर, दिनांक :12/10/2011. |