तक्रारदार ह्यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.

यातील तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार व इतर आठ लोकांनी मिळुन सरकारी/निमसरकारी कर्मचा-यांना ना नफा ना तोटा या धर्तीवर घर बांधण्‍यासाठी भुखंड उपलब्‍ध करुन देण्‍याच्‍या उद्देशाने गृह निर्माण संस्‍था प्रस्‍थापीत केली व उमरेड  मौजा बेलगाव येथे 1.89 हे आर शेत जमीन खरेदी करुन महसुली अभिलेखात त्‍यांच्‍या नावांचा फेरफार पण करण्‍यात आला. तक्रारदाराने गैरअर्जदारास दिनांक 30 मार्च 1993 चे आधी भुखंड राशी रुपये 12,000/- व विकास खर्चाचे रुपये 4,140/- भुखड आवंटन समयी प्रदान केली. परंतु गैरअर्जदाराने सदर रक्‍कमेच्‍या पावत्‍या दिल्‍या नाहीत. गैरअर्जदाराने वेगवेगळया कारणाने रक्‍कमेची मागणी केली म्‍हणुन तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचे नावे नागरीक सहकारी बँकेत असलेल्‍या खात्‍यात रक्‍कम जमा केली.  त्‍याची काऊंटर स्लिप गैरअर्जदारांने नोंद करायची आहे असे कारण सांगुन मागुन घेतली व वारंवार मागणी करुनही त्‍याची पावती दिली नाही.

गैरअर्जदाराने 1990 मध्‍ये शेत जमीन खरेदी केली व गृह निर्माण योजना सुरु केली.  परंतु संस्‍थेची नोंदणी केली नाही व आपल्‍या मर्जीप्रमाणे संस्‍था चालवित आहे. तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडे आतापावेतो एकुण 41,219/- एवढी रक्‍कम जमा केली आहे. उर्वरित शिल्‍लक रक्‍कम रुपये 2,729/- चा भरणा केला त्‍यांची झेराक्‍स प्रत गैरअर्जदारास दिली. पु्ढे गैरअर्जदाराने विक्रीपत्राचे कागदपत्र तयार करण्‍यास सांगीतले म्‍हणुन रुपये 7,000/-चे स्‍टॅम्‍प दिनांक 18/12/2010 रोजी खरेदी करुन नोंदणीची कागदपत्रे तयार केली परंतु सुचना देवुनही गैरअर्जदार नोंदणीकरिता आले नाही. संपुर्ण रक्‍कमेचा भरणा केल्‍यानंतर गैरअर्जदारास भुखंडाची रितसर नोंदणी करुन देण्‍याविषयी विनंती केली असता गैरअर्जदाराने वकीलामार्फत दिनांक 26/4/2011 रोजी नोंदणीकृत डाकेद्वारे रुपये 14,433/- राशीचा अधिकचा भरणा करुन नोंदणी करुन घेण्‍याबद्दल नोटीस पाठवुन मुदतीत राशीचा भरणा न केल्‍यास भुखंड रद्द केला जाईल अशी तंबी दिली. म्‍हणुन दिनांक 11 मे 2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस दिली व भुखंडाची नोंदणी करुन देण्‍याची विनंती केली. सदर नोटीसला गैरअर्जदाराने खोटे व बनवाबनवीची उत्‍तर दिले. म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन भुखंड क्रं.50 आराजी 150 चौमी ची रितसर रजिस्‍टरी करुन द्यावी. सन 2005 पासुन झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा अशी मागणी केली.

 

तक्रारकर्त्‍याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्‍तऐवजयादीनुसार एकुण 14 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात भुखंड वाटप प्रमाणपत्र, संस्‍थेची मागणी नोटीस, नगर परिषद उमरेड मागणी नोटीस व इतर कागदपत्रे दाखल केलीत.

यात गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होऊन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.

गैरअर्जदार आपले जवाबात नमुद करतात की, तक्रारदार सदर संस्‍थेचा सभासद नाही. तसेच तक्रारीत आवश्‍यक पदाधिका-यांना पक्षकार केलेले नाही.  गैरअर्जदाराने ईतर 8 जणांबरोबर मिळुन संस्‍था स्‍थापन केल्‍याचे मान्‍य केले. परंतु भुखंड क्रमांक 50 हा पुर्वी योजनेत श्री राहाटे यांना आवंटीत करण्‍यात आला होता. परंतु त्‍यांचे आर्थिक अडचणीमुळे सदर भुखंड तक्रारदारास दिला. सदर जमीन ही शेतजमीन होती व काही भागात बोडी व दोन मोठे नाले होते. सदर बोडी बुजविण्‍यात आली व जे सी बी च्‍या सहाय्याने जमीन सपाट केली व नाला पक्‍का बांधण्‍यात आला. शेत जमीनीतुन इलेक्ट्रिकची लाईन हटविण्‍यात आली. मुलांना शाळेत येण्‍याजाण्‍याकरिता रस्‍ता बांधण्‍यात आला. यासर्व कामाकरिता जो खर्च आला तो भुखंड धारकाकडुन 20/-रुपये प्रती चौ.फुटाप्रमाणे घेण्‍याचे कार्यकारी मंडळाच्‍या निर्णयानुसार भुखंड धारकांना कळविण्‍यात आले होते.  परंतु तक्रारदाराने सदर भरणा करण्‍यास नकार दिल्‍याने तक्रारदारास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यात आले नाही. तक्रारदार उर्वरित रक्‍कम देवुन भुखंडाची विक्री करुन घेण्‍यास तयार नसल्‍यास त्‍यांने जमा रक्‍कम रुपये 21,286/- परत घ्‍यावी व वाद मिटवावा.  कारण सदर योजना ही ना नफा ना तोटा या तत्‍वावर सुरु आहे.

तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकील श्री सी.जी.अखंडे, गैरअर्जदारातर्फे वकील श्री व्‍हि.एन. पाटील यांचा युक्तिवाद एैकला.

      यातील गैरअर्जदाराने सन 1990 पासुन संस्‍था नोंदविली नाही. जेव्‍हा की, तक्रारदाराकडुन व अन्‍य सदस्‍यांकडुन संस्‍थेच्‍या फि ची रक्‍कम त्‍यांनी घेतलेली आहे व मागणी करीत आहे ही गैरअर्जदार यांचे सेवेतील सर्वात मोठी  त्रुटी आहे. याव्‍यतिरिक्‍त गैरअर्जदाराने योग्‍य रितीने हिशोब ठेवलेला नाही ही सुध्‍दा त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदार यांना दिलेल्‍या भुखंडाचे व इतर सदस्‍यांना दिलेल्‍या भुखंडाचा दर 10 रुपय प्रती चौ.फुट च्‍या ऐवजी 20 रु. प्रती चौ.फुट गैरअर्जदाराने घेतला आहे. गैरअर्जदाराने आपल्‍या साक्षीमध्‍ये अकृषक रुपांतर खर्च, जागा सपाट करुन घेण्‍याबाबतचा खर्च, जमिन अकृषक करुन घेण्‍याचा खर्च, नाल्‍याचे बांधकामाचाखर्च, याशिवाय नगरपरिषदेकडे कर भरलेला आहे असे सांगीतले. गैरअर्जदार यांनी उघडपणे 10 रुपया चौ.फुट ऐवजी ठराव घेऊन 20/- रुपये प्रती चौ.फुट प्रत्‍येक सदस्‍यांनाकडुन वसुल केले आहे हे दिसुन येते असे असतांना तक्रारदारास दिनांक 25/4/2011 रोजी दिलेल्‍या नोटीस मध्‍ये गैरअर्जदाराने नगरपरिषदेचा कर, विद्युत खांब हटविण्‍याचा खर्च, इत्‍यादींची मागणी केली आहे. जी वाढीविलेल्‍या किंमतीच्‍या नंतरची मागणी असल्‍याने विसंगत अशी आहे.  सदर खर्च गैरअर्जदाराने, त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे केलेला आहे. त्‍यामुळे आता पुन्‍हा अशा रक्‍कमा तक्रारदारास मागणे ही अनुचित व्‍यापारी प्रथा आहे.

      तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी गैरअर्जदाराचे नावे असलेल्‍या बँक खात्‍यात वेळोवेळी रक्‍कमा जमा केलेल्‍या असल्‍या तरी पावत्‍या नसल्‍याने ते मान्‍य करता येण्‍याजोगा नाही. तक्रारदाराने सुध्‍दा रक्‍कम दिल्‍याबाबतची पावती जपुन ठेवणे गरजेचे आहे ते त्‍यांनी ठेवलेले नाही. यास्‍तव गैरअर्जदारांना दोषी ठरविता येणार नाही व योग्‍य पुराव्‍या अभावी त्‍यांना पुर्ण रक्‍कम दिलेली आहे हे मान्‍य करता येण्‍याजोगे नाही. गैरअर्जदाराने आता मागीतलेली रक्‍कम रुपये 35,719/-, यातुन विद्युत लाईन हटविण्‍याचा खर्च रुपये 1,517/-, आणि नगरपरिषद टॅक्‍स रुपये 1,837/-, तसेच मोजणीचा खर्च रुपये 1,000/- या रक्‍कमा वगळणे आवश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे. ही बाब लक्षात घेता गैरअर्जदार तक्रारदाराकडुन आधी स्विकारलेल्‍या रक्‍कमा लक्षात घेता केवळ रुपये 10,079/- एवढी रक्‍कम घेणे लागतात.

 

गैरअर्जदाराने सुध्‍दा हिशोब न ठेवणे , आपले खात्‍यात परस्‍पर रक्‍कम जमा करणे आवश्‍यक संस्‍था नोदणी न करणे आणि तक्रारदारासारखे सदस्‍य करुन अनावश्‍यक रक्‍कम मागणी करणे या त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.

             -// अं ति म आ दे श //-

1.      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.      तक्रारदाराने गैरअर्जदारयांचे कडे रुपये 10,079/- एवढी रक्‍कम आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत धनाकर्षाद्वारे जमा करावी.  त्‍यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारदारास वादातीत भुखंड क्रमांक 50, एकुण क्षेत्रफळ 1517 चौ.फुट यांचे विक्रीपत्र करुन नोंदवुन द्यावे. विक्रीपत्राकरिता लागणारा खर्च तक्रार दाखल दिनांक 15/7/2011 रोजी जेवढा होता तेवढा करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची राहील. त्‍यापेक्षा जास्‍त खर्च लागल्‍यास गैरअर्जदार जबाबदार राहतील.

3.       तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- गैरअर्जदार तक्रारदारास द्यावे.

4.       तक्रारदार, गैरअर्जदार यांना देय असलेल्‍या रक्‍कमेत वरील रक्‍कमा समायोजीत करु शकतील.

वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 2 महिन्‍याचे आत करावे.