(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 06 ऑक्टोंबर 2016)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्ता हा शिक्षणाने अभियंता असून तक्रारकर्त्याचे आईच्या नावे असलेली शेती एनटीपीसी मौदा या प्रोजेक्टमध्ये सरकाने संपादीत करुन घेतली व शेत जमिनीचे रुपये 20,25,000/- दिनांक 24.7.2009 ला तक्रारकर्त्याच्या आईला मिळाले. सदर रकमेवर आपल्या मुलांच्या उपजिवीकेसाठी काही व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तक्रारकर्त्याच्या आईने तक्रारकर्त्याच्या नावाने विरुध्दपक्षाच्या कंपनीकडे औद्योगिक प्लॉट खसरा क्रमांक 48/2, 52/1 येथील प्लॉट क्रमांक 4 क्षेञफळ 9164.27 चौ. फुट घेण्याचे ठरले. विरुध्दपक्षाचा जमिन खरेदीकरुन त्यावर प्लॉट पाडून विकण्याचा व्यवसाय आहे, त्याकरीता विरुध्दपक्षाने प्लॉट विकण्याची जाहिरात प्रसिध्द केली. सदर व्यापार हा विरुध्दपक्षाने श्री पेठ बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. या नावाने सुरु केला. सदर कंपनी ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असून श्री चिंतेश्वर सुर्यभानजी पेठे हे त्याचे कार्यकारी संचालक आहे. त्याचप्रमाणे चिंतेश्वर पेठे यांचे भाऊ दुनेश्वर पेठे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टीचे नगर सेवक असून ते सुध्दा हाच व्यवसाय करतात.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या खसरा क्रमांक 48/2 व 52/1 प.ह.क्र. 20, मौजा – कापसी (बु.), तह. कामठी, जिल्हा – नागपूर (ग्रामिण) मधील प्लॉट क्रमांक 4 क्षेञफळ 9461.27 चौ.फुट प्लॉटची किंमत रुपये 18,32,854/- हा प्लॉट दिनांक 28.8.2009 रोजी घेण्याचे विरुध्दपक्ष कंपनीसोबत ठरले व करारनाम्याच्या वेळेस रुपये 5,00,000/- व्दारा चेक क्रमांक 788631 सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया च्या आपल्या आईच्या खात्याचा चेक विरुध्दपक्षास दिला व तसेच करारनामा दोन्ही पक्षामध्ये दिनांक 28.8.2009 रोजी झाला. सदर चेक दिनांक 31.8.2009 ला विरुध्दपक्षाने वटविला आहे. करारनाम्याचे वेळेस दोन्ही पक्षात असे लेखी ठरले की, उर्वरीत रक्कम विक्रीपञ नोंदविण्या प्रसंगी तक्रारकर्त्याकडून देण्यात येईल. विक्रीपञ नोंदविण्या प्रसंगी लागणारा खर्च तक्रारकर्ता स्वतः करेल व त्याअगोदर N.A.T.P. विरुध्दपक्षाने स्वखर्चाने करुन देणे होते. सदर करारनामा दोन साक्षदारासमोर करण्यात आला व तो नोटरी सुध्दा करण्यात आला. करारनामा झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याचे वडील विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात जात होते व विक्रीपञ नोंदवून देण्याची विनंती करीत होते, परंतु अजूनपर्यंत N.A.T.P. झाले नाही, त्यामुळे प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देऊ शकत नाही असे विरुध्दपक्ष सांगत होता. सन 2010 मध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर प्लॉटचा रिकामा कब्जा दिला व आश्वासन दिले की, ज्यावेळेस ले-आऊटचे N.A.T.P. होईल, त्यावेळेस प्लॉटची विक्रीपञ नोंदवून देऊ, तोपर्यंत तुम्ही तुमचा कामधंदा सुरु करा. प्लॉटचा रिकामा कब्जा दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर प्लॉट भोवती कुंपन घातले व आपला बोर्ड सुध्दा लावला. परंतु, सदर प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपञ नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास कुठलिही बँक कर्ज देण्यास तयार नव्हती, त्यामुळे त्याला आपला स्वतःचा कामधंदा सुरु करता आला नाही व तो आतापर्यंत बेरोजगार आहे व आपल्या वडीलाच्या पेंशनवर आपली उपजिविका चालवीत आहे. त्यानंतर पुन्हा-पुन्हा तक्रारकर्त्याचे वडील विरुध्दपक्षाचे ऑफीसमध्ये गेले असता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास मारहान करुन कार्यालयातून हाकलून लावले, हे सर्व पाहून तक्रारकर्त्याचे वडीलांची तब्येत खराब झाला, कारण त्यांना ह्यद्यरोगाचा ञास आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 3.5.2015 रोजी नंदनवन पोलीस स्टेशनला श्री दुनेश्वर सुर्यभान पेठे व त्याचे अनुयाया विरुध्द पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली. परंतु, श्री दुनेश्वर पेठे हे राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नगर सेवक असल्याने कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, कारण ते राजकीय हस्तक्षेप करुन प्रकरण दडपून टाकले. तक्रारकर्त्याने आरक्षीत केलेला प्लॉट रुपये 18,32,854/- चा आजच्या बाजार मुल्याप्रमाणे सदर प्लॉटची किंमत रुपये 34,06,800/- आहे. त्यामुळे नाना युक्त्या वापरुन विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्यास तयार नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 12.6.2015 रोजी वकील आनंद वानखेडे यांचे मार्फत नोटीस दिला व प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्याविषयी विनंती केली. दिनांक 15.6.2015 रोजी विरुध्दपक्षास नोटीस प्राप्त झाली, परंतु विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसाला कुठल्याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही व विक्रीपञ नोंदवून दिले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करीत आहे असे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेनुसार विरुध्दपक्षाने सदर प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्याचे आदेश करावे किंवा विक्रीपञ नोंदविणे शक्य नसेल तर आजच्या बाजारभावा प्रमाणे प्लॉटचे मुल्य 24 टक्के व्याजासह परत करावे. तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 2,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 25,000/- मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी अनुषंगाने विरुध्दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आले. विरुध्दपक्ष मंचासमोर उपस्थित होऊन आपल्या लेखीउत्तरात नमूद केले की, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तराप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सादर केलेली तक्रार ही खोटी आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक केलेली नाही. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 31.12..2013 रोजी रजिस्टर्ड विक्रीपञानुसार रुपये 53,95,000/- किंमतीची मालमत्ता रुपये 5,00,000/- मध्ये विकली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा व विरुध्दपक्षाचा संपूर्ण व्यवहार संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची ही तक्रार खोटी व मुदतबाह्य असल्यामुळे तक्रार ही विद्यमान मंचासमोर चालु शकत नाही. विरुध्दपक्षाने जुना प्लॉट क्रमांक 4 क्षेञफळ 9461.27 चौ. फुट, खसरा क्रमांक 48/2, 52/1, प.ह.क्र. 20, मौजा – कापसी (बु.), तह. कामठी, जिल्हा – नागपूर करारनामा पञ दिनांक 28.8.2009 रोजीचा करारपञ संपुष्टात आला आहे. ही रक्कम तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन दुस-या प्लॉटची रजिस्ट्री करुन देवून सदर व्यवहार संपुष्टात आला आहे. इतकेच नव्हेतर सदर व्यवहार तक्रारकर्त्याचे वडील हे वकील आहे व त्यांना सुध्दा याबाबत संपूर्ण माहिती आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. सदर व्यवहार विरुध्दपक्षास मानसिक ञास देण्यासाठी मा. मंचात दाखल केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तरामध्ये सांगितले आहे की, तक्रारीमधील सौदा मौजा कामठी व मॉ शारदा गृह निर्माण सहकारी संस्था लि. चे अध्यक्ष श्री दुनेश्वर पेठे यांनी विक्री करुन दिले याचा एकमेकांशी कुठेही संबंध नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची प्रार्थना स्विकृत करण्यात यावी अशी त्याचे म्हणणे आहे. यावर विरुध्दपक्षाचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 5,00,000/- मध्ये प्लॉट क्र.3-ए मौजा – कळमना, प.ह.क्र.17, वार्ड नं.42, नागपूर शहर, नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर पालिका, ता.जि. नागपूर येथील खसरा नं.21-28/10, 11, 12, 13, 14 या जमिनीमध्ये संस्थेने पाडलेल्या लेआऊटमधील प्लॉट क्रमांक 3-ए एकूण क्षेञफळ 608.73 चौरस मिटर (6549.90 चौ.फुट) याचा शिट नं.73, सिटी सर्व्हे नं.246 असा असून, रजिस्ट्री विक्रीपञानुसार किंमत रुपये 53,95,000/- किंमतीचा प्लॉट विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास केवळ रुपये 5,00,000/- किंमतीत विकला आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा व तक्रारकर्त्याचा संपूर्ण व्यवहार संपुष्टात आलेला आहे. विरुध्दपक्षाने मा. दिवाणी न्यायाधिश येथे दिवाणी दावा दाखल केला आहे व तो न्यायप्रविष्ठ आहे त्यामुळे सदरची तक्रार ही खोटी व मुदतबाह्य असल्यामुळे सदर तक्रार मा. मंचापुढे चालु शकत नाही. तक्रारकर्त्याने आकसबुध्दीने विरुध्दपक्षास मानसिक ञास देण्याचे दृष्टीने मा. मंचासमोर सत्य परिस्थिती सादर न करता अर्धवट माहिती प्रतिज्ञापञावर सादर करुन मा. मंचाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
5. तक्रारकर्त्याचे वकीलाचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षाचे लेखी युक्तीवाद व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने रुपये 5,00,000/- दिनांक 28.8.2009 रोजी विरुध्दपक्षाच्या कंपनीत जमा करुन खसरा क्रमांक 48/2, 52/1 येथील प्लॉट क्रमांक 4 क्षेञफळ 9164.27 चौ.फुट घेण्याचे ठरविले, त्याप्रमाणे दस्त क्रमांक 1 वर प्लॉट विक्रीपञाचा करारनामा जोडला आहे. सोबत औद्योगिक लेऑऊट प्लॅन जोडला आहे. दस्त क्रमांक 4 वर तक्रारकर्त्याचे आईचे सेंटर बँक ऑफ इंडियाचा वटविलेला चेक क्रमांक 788631 रुपये 5,00,000/- चेक पेठे बिल्डर्सचे नावाने कॅश झालेले दिसून येत आहे. परंतु, वारंवार चकरा मारुन देखील विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रजिस्टर्ड विक्रीपञ करुन देऊ शकले नाही, कारण शासनाकडून त्यांना N.A.T.P. चे पञ प्राप्त झाले नव्हते. शेवटी प्रकरण मारहाणी पर्यंत व पोलीस स्टेशन पर्यंत पोहचले, दस्त क्रमांक 5 वर पोलीस स्टेशन रेकॉर्डची प्रत दिसून येते. दिनांक 3.5.2015 ला पोलीसात तक्रार केल्याचे दस्त एफ.आय.आर. दिसून येते.
7. परंतु, विरुध्दपक्षाचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्त्यांचे नावे विक्रीपञ दिनांक 4.1.2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे जमा किंमतीत सौ.विभा बाबुराव बालपांडे, श्री विकास बाबुराव बालपांडे, श्री विवेक बाबुराव बालपांडे यांचे नावे शासकीय मुद्रांक रुपये 53,95,000/- असलेली मालमत्ता केवळ रुपये 5,00,000/- मध्ये श्री दुनेश्वर सुर्यभान पेठे यांनी आपल्या नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर पालिका, मौजा – कळमना, प.ह.क्र.17, वार्ड नं.42, नागपूर (शहर), ता.जि. नागपूर येथील खसरा क्रमांक 21-28/10, 11, 12, 13, 14 या जमिनीमध्ये संस्थेने पाडलेल्या लेआऊटमध्ये प्लॉट क्रमांक 3-ए याचे एकूण क्षेञफळ 608.73 चौरस मिटर (6549.90 चौ.फुट) चे केले असून, त्याचा शिट क्रमांक 73, सिटी सर्व्हे नं.246 असा आहे. या विक्रीपञाव्दारे सदर प्लॉट क्रमांक 3-ए चे सर्व अधिकार सौ.विमा बालपांडे, विकास बालपांडे, विवेक बालपांडे यांना विरुध्दपक्षाव्दारे दिले आहे व तक्रारकर्त्याने चेकव्दारे जमा केलेले रुपये 5,00,000/- विरुध्दपक्षाने आपल्या भावाच्या मा.शारदा गृहनिर्माण सहकारी संस्था येथील प्लॉट तक्रारकर्ता व त्याच्या पारिवारीक सदस्यांच्या नावाने करुन दिला. परंतु, त्यात चेकचा उल्लेख न टाकता त्यात रुपये 5,00,000/- नगदी दिल्याचे दाखविले आहे.
8. परंतु तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी हा प्लॉट क्रमांक 3-ए मा.शारदा गृह निर्माण सहकारी संस्था लिमिटेड, नागपूर ज्याचे अध्यक्ष श्री दुनेश्वर सुर्यभाने पेठे आहे व तक्रार दाखल केलेले प्लॉट क्रमांक 4 श्री पेठे बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. तर्फे संचालक, श्री चिंतेश्वर सुर्यभानजी पेठे यांचेशी कुठलाही संबंध नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने श्री चिंतेश्वर सुर्यभान पेठे यांना रुपये 5,00,000/- धनादेशाव्दारे दिल्याचे दिसून येते व रजिस्ट्रीत म्हटल्याप्रमाणे श्री दुनेश्वर सुर्यभाने पेठे यांनी दिलेले रुपये 5,00,000/- हे नगदी दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणण्याप्रमाणे दोन्ही सौद्यात काहीही सलग्नता नाही, परंतु विरुध्दपक्षाचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने जमा केलेले रुपये 5,00,000/- त्यांनी आपल्या भावाच्या मा.शारदा गृह निर्माण सहकारी संस्था, नागपूर मधील रुपये 53,95,000/- चा प्लॉट देवून त्याचे कर्ज नष्ट केले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादाप्रमाणे विरुध्दपक्षाने मा. दिवाणी न्यायाधिश नागपूर येथे दिवाणी दावा दाखल केला आहे व तो न्यायप्रविष्ठ आहे व हा दावा या प्रकरणाशी संबंधीत आहे. करीता, तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मा. दिवाणी न्यायाधिश, नागपूर येथे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारणाने सदर तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) दोन्ही पक्षकारांनी आप-आपला खर्च स्वतः सहन करावा.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 06/10/2016