मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 01/12/2010) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदाराच्या अभिन्यासातील मौजा बोथली, ख.क्र.200, 201, प.ह.नं.13 मधील भूखंड क्र. 292, एकूण क्षेत्रफळ 2400 चौ.फु. हा रु.24,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार दि.22.02.2005 मध्ये बयानापत्राप्रमाणे केला व तक्रारकर्ता सदर रक्कम 24 महिन्यात रु.500/- प्रमाणे व उर्वरित रु.7,000/- विक्रीपत्राचेवेळी देणार होता. तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे संपूर्ण रक्कम गैरअर्जदाराला दिल्यावर विक्रीपत्राची व भूखंडाचा ताबा देण्याबाबत विनंती केली असता गैरअर्जदाराने सुरुवातीस टाळाटाळ केली व नंतर स्पष्टपणे नकार दिला, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विवादित भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व ताबा द्यावा, मानसिक त्रासाबाबत क्षतिपूर्ती व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केलेली आहे. 2. मंचाने गैरअर्जदारावर नोटीस बजावला असता त्यांना नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी मंचासमोर उपस्थित होऊन तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुध्द दि.20.10.2010 रोजी एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर गैरअर्जदार अनुपस्थित होते. तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला व तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे तसेच लेखी युक्तीवाद व निवाडयांच्या प्रतींचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 3. मंचाने तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 1 वर जे बयानापत्र दाखल केले आहे, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारासोबत दि.22.02.2005 रोजी रु.5,000/- घेऊन मौजा बोथली, ख.क्र.200, 201, प.ह.नं.13 मधील भूखंड क्र. 292, एकूण क्षेत्रफळ 2400 चौ.फु. हा रु.24,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार केल्याचे स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. 4. मंचाने बयानापत्र व इसार पत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये विक्रीपत्राची मुदत ही 22.02.2005 ते 22.02.2007 पर्यंत दिलेली आहे. ईसार पत्रामध्ये या मुदतीच्या आत विक्रीपत्र करुन घ्यावे व यानंतर मुदत चुकली तर सौदा रद्द होईल व इसाराची रक्कम परत मिळणार नाही असे नमूद करण्यात आलेले आहे. परंतू सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने रकमा दिल्याचे पावत्यांवरुन असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदाराने सदर मुदतीनंतर स्वतःच काही हफ्त्यांच्या स्विकारलेल्या आहेत, त्यामुळे सदर गैरअर्जदाराने नमूद केलेली अट ही निरर्थक ठरते. तक्रारीसोबत दाखल पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने एकूण रु.21,000/- भरल्याचे सदर प्रकरणी स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम भरल्याचे नमूद केलेले आहे व गैरअर्जदारानेही त्यावर उपस्थित होऊन आपले म्हणणे सादर न केल्याने सदर बाब स्पष्ट होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम भरल्याची बाब शपथपत्रावर नमूद केलेली असल्याचे मंच शपथपत्रावरील कथन ग्राह्य धरण्यास हरकत वाटत नाही. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे रक्कम भरुनही गैरअर्जदाराचे बयानापत्रात व ईसारपत्रात नमूद करुनही भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्याचे व भूखंडाचा अद्यापही ताबा न दिल्याने तक्रारकर्त्याला भूखंडाच्या वैधानिक हक्कापासून वंचित राहावे लागले. तक्रारकर्ता हा सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजावरुन भूखंडाचें विक्रीपत्र करुन मिळण्यास व ताबा मिळण्यास पात्र आहे. गैरअर्जदाराने भूखंडाच्या किंमतीबाबत रक्कम स्विकारली असल्याने, त्याने तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन द्यावे व भूखंडाचा प्रत्यक्ष मोजमाप करुन ताबा द्यावा. तसेच विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. 5. तक्रारकर्त्याने मानसिक त्रासाबाबत क्षतीपूर्ती म्हणून रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते सदर मागणी पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने कोणताच पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच सदर मागणी ही अवास्तव व अवाजवी वाटते. तक्रारकर्त्याला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न मिळाल्याने काही प्रमाणात मानसिक त्रास झाला असेल. तसेच त्यामुळे त्याला मंचासमोर येऊन आपला वाद मांडावा लागला व तक्रारीचा खर्च सोसावा लागला. या सर्वांबाबत क्षतिपूर्ती म्हणून तक्रारकर्ता रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्याला मौजा बोथली, ख.क्र.200, 201, प.ह.नं.13 मधील भूखंड क्र. 292, एकूण क्षेत्रफळ 2400 चौ.फु.चे प्रत्यक्ष मोजमाप करुन ताबा द्यावा व विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. 3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाची क्षतिपूर्ती व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत करावी. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |