जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – १०७/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – २१/०५/२०११
तक्रार निकाली दिनांक – २८/११/२०१३
चिंतामणी नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या धुळे
तर्फे – गिरासे मंगलसिंग इंद्रसिंग
वय – सज्ञान, धंदा – नोकरी
पत्‍ताः- चिंतामणी नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या
धुळे ८० फूटी रोड, धुळे ------------- तक्रारदार
विरुध्‍द
१) श्री.प.र. कन्‍हैय्यालाल म.सा. नागरी सहकारी पतपेढी मर्या, धुळे
पत्‍ताः- सुभाष नगर जूने धुळे
ता.जि. धुळे
(सदरचे समन्‍स मॅनेजर अगर मुख्‍य प्रशासक यांच्‍यावर बजवावे)
२) मुख्‍य प्रशासक
श्री.प.र. कन्‍हैय्यालाल म.सा. नागरी सहकारी पतपेढी मर्या, धुळे
पत्‍ताः- सुभाष नगर जूने धुळे ------------ जाबदेणार
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
(मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस.जैन)
(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.आर.एम. अग्रवाल)
(जाबदेणार तर्फे – वकील श्री.डी.एस. महाजन)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस. जैन)
तक्रारदार यांनी जाबदेणार बॅंकेत मुदत ठेव पावती अन्‍वये गुंतवलेल्‍या रकमेवरील व्‍याज मागणी करुनही परत दिले नाही म्‍हणून त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार श्री.प.र. कन्‍हैय्यालाल म.सा. नागरी सहकारी पतपेढी मर्या, धुळे (यापुढे संक्षीप्‍तेसाठी पतसंस्‍था असे संबोधण्‍यात येईल) या पतसंस्‍थेत एकूण १३ मुदत ठेव पावत्‍यांमध्‍ये रक्‍कमा गुंतविल्‍या होत्‍या. सदर मुदत ठेव पावत्‍यांमधील देय व्‍याजाच्‍या रकमेपैकी रक्‍कम रूपये १०,७९,५६७/- इतकी जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कमी दिली.
२. तक्रारदार यांनी उर्वरित व्‍याजाची रक्‍कम रू.१०,७९,५६७/- ची मागणी जबादेणार पतसंस्‍थेत केली असता पतसंस्‍थेने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब जाबदेणार यांचेकडून उर्वरित व्‍याजाची रक्‍कम रू.१०,७९,५६७/- तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व नाव लौकीकाबाबत रक्‍कम रू.३,००,०००/- ची नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
३. जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी खुलाश्‍यात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांच्‍या ठेवी मुद्दल व व्‍याजासह परत केलेल्‍या आहेत. तक्रारदार यांनी नमुद केलेले लिखाण हे मनमानी, कोर्टाची दिशाभुल करणारे, अवास्‍तव व गैरवाजवी आहे. ते सामनेवाला यांना कबुल नाही. तक्रारदारानी नमुद केलेला व्‍याजदर देखील चुकीचा व लबाडीचा आहे. जाबदेणारमुळे तक्रारदार यांना कोणताही मानसिक, शारीरिक त्रास तसेच गुडविल खराब झालेले नाही. तक्रारदार यांनी मुदत ठेवीतील रक्‍कमा पुर्णपणे स्विकारलेल्‍या आहेत. रक्‍कमा स्विकारतेवेळी त्‍यांनी कोणतीही तक्रार नोंदविलेली नाही व घेतलेल्‍या रकमा त्‍यांना मान्‍य होत्‍या. तक्रारदार यांची तक्रार ही व्‍याजासंबंधी असल्‍यामुळे तक्रार दाखल करून घेण्‍याचे व कामकाज पाहण्‍याचे कोणतेही अधिकार या न्‍यायमंचास नाही.
जाबदेणार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, जाबदेणार पतसंस्‍था ही महाराष्‍ट्र सहकार कायदया अन्‍वये नोंदणीकृत संस्‍था असुन पतसंस्‍थेची शासनाने मंजूर केलेली आदर्श उपविधी (बाय लॉ) आहे. सदर उपविधीतील नियमावलीतील नियम फ.१.१३ अ नुसार निश्चित मुदतीकरीता ठेवलेल्‍या ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर जर ठेवी पुन्‍हा पुढे नवीन मुदतीकरता संचालक मंडळाने स्विकारल्‍या नसतील तर त्‍यावर बचत खात्‍यावरील व्‍याजाच्‍या दराने व्‍याज दिले जाईल व त्‍याचा दर ३ टक्‍के असा आहे. म्‍हणून तक्रारदारांचे संपूर्ण मुद्दल व व्‍याज देखील अदा करण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदार यांना मुदत ठेवीच्‍या कालावधीनंतरचे ३ टक्‍के ऐवजी ९ टक्‍के दराने जास्‍तीचे व्‍याज अदा करण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदाराने मुदत ठेव रक्‍कम निश्चित कालावधीसाठी ठेवलेली होती. त्‍यांना निश्चित कालावधीसाठी ठेवलेल्‍या मुदतीकरिता ज्‍या व्‍याज दराने ठेव ठेवलेली होती त्‍या व्‍याजदराने व्‍याजाची आकारणी करून रक्‍कम अदा करण्‍यात आलेली आहे. सदर वाद प्रकरणी तक्रारदार हे याआधी याच मुद्दयावर म.विभागीय सह.निबंधक सो. नाशिक यांचेकडील प्रकरण रिव्‍हीजन अर्ज नं.५१/०६ अन्‍वये मे. कोर्टाने (म.विभागीय सह निबंधक नाशिक) यांनी तक्रारदार यांचा मुद्दा फेटाळलेला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी म.सहकार न्‍यायालय, जळगांव यांचेकडेस देखील लवाद दावा क्रं.८८/डी/१२१/०६ अन्‍वये हाच मुद्दा उपस्थित करून लवाद दावा क्र.१२१ अन्‍वये दाद मागितली होती. परंतु मे. कोर्टाने तक्रारदार यांची मागणी चुकीची असल्‍याने फेटाळून लावलेली आहे. तक्रारदार व सामनेवाला हे दोन्‍ही पतसंस्‍था असुन आर्थिक व्‍यवसाय करतात. म्‍हणून तक्रारदार व सामनेवाला हे दोन्‍ही व्‍यवसायिक दर्ज्‍यांचे असल्‍याने ते व्‍यक्‍तीगत रित्‍या ग्राहक व मालक/ सेवा पुरवणारे व घेणारे या संज्ञेत येत नाहीत. ते व्‍यक्‍तीगत‍रित्‍या सेवा उपभोगणारे नाहीत. म्‍हणून या मे. कोर्टात सदरचे प्रकरण चालू शकत नाही.
तसेच जाबदेणार यांनी असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार हे महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थांचा कायदा १९६० चा नुसार पतसंस्‍थेच्‍या बाबतीत काही वाद असल्‍यास किंवा पतसंस्‍थेविरूध्‍द कायदेशीर कारवाई करण्‍यापुर्वी लेखी नोटीस निबंधकांना देणे बंधनकारक आहे. परंतु तक्रारदार यांनी तसे केलेले नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवालांकडे ठेवी ठेवतांना महाराष्‍ट्र सहकारी कायदयानुसार निबंधकाची पुर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक असतांना तक्रारदार यांनी तशी कोणतीही पूर्व परवानगी न घेतल्‍यामुळे देखील सदरचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र आहे. सामनेवाला पतसंस्‍था ही आर्थिक अडचणीत आलेली असल्‍याने शासनाने पुढील कामकाज पाहणेसाठी शासकीय प्रशासक मंडळाची नेमणुक केलेली आहे. तसेच इतर ठेवीदार त्‍यांच्‍या संपूर्ण ठेवी रक्‍कम देणे बाकी आहेत. त्‍यांना देखील ठेवी परत करणे व कर्ज वसुलीची जबाबदारी प्रशासक मंडळावर सोपविली आहे. परंतु सदर तक्रारदार सामनेवाला यांना नाहक गैरवाजवी त्रास देत आहेत. तसेच प्रशासकाविरुध्‍द कायदेशीर कार्यवाहीसाठी सहकार कायदयाने निबंधक यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. म्‍हणून देखील तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे.
४. तक्रारदार यांची तक्रार यांचा विचार होता तक्रारीच्‍या न्‍यायनर्णियासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
१. तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येते काय? नाही.
२. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
५. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात त्‍यांची संस्‍था सहकार कायदयान्‍वये नोंदलेली संस्‍था आहे. त्‍यांनी जाबदेणार श्री.प.र. कन्‍हैय्यालाल म.सा. नागरी सहकारी पतपेढी मर्या, धुळे या पतसंस्‍थेत मुदत ठेवीमध्‍ये रक्‍कमा ठेवल्‍या होत्‍या असे म्‍हटले आहे. याबाबतच्‍या छायांकित प्रति तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या आहेत. या पावत्‍यांवरून असे दिसते की सदर ठेवलल्‍या ठेवी हया कोणत्‍याही वैय्यक्तिक ग्राहकाने ठेवलेल्‍या नाहीत. सदर पावत्‍या हया पतसंस्‍थेच्‍या असून त्‍यांनी व्‍याज मिळण्‍याकामी सामनेवाले यांच्‍याकडे मुदतठेवी करिता ठेवलेल्‍या आहेत. या ठेवींवर मिळणा-या व्‍याजांवर सदर पतसंस्‍था ही त्‍यांच्‍या इतर आर्थिक व्‍यवहार वृध्‍दींगत करणार आहेत असे स्‍पष्‍ट होते. यावरून तक्रारदारने ठेवलेल्‍या ठेवी हया वाणिज्‍यीक स्‍वरूपाच्‍या आहेत हे स्‍पष्‍ट होते. याकामी ग्राहक संरक्षक कायदा १९८६ मधील कलम २ (डी-१) प्रमाणे याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.
2 (d) “Consumer” means any person who- (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and included any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such good for resale or for any commercial purpose; or
(ii)[hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who [hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person [but does not include a person who avails of such services, for any commercial purpose].
[Explanation] For the purpose of this clause,`` commercial purpose`` does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment
या व्‍याख्‍येप्रमाणे ग्राहक व विक्रेता यांच्‍यामध्‍ये वस्‍तु किंवा सेवा याबाबत खरेदी किंवा विक्रीचा व्‍यवहार होणे आवश्‍यक आहे. परंतु अशी सेवा ही व्‍यापारी कारणाकरिता घेतलेली असेल अशा कोणत्‍याही सेवा खरेदी करणा-या व्‍यक्‍तीचा यात ग्राहक म्‍हणून समावेश होत नाही. याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे ठेवेलेल्‍या ठेवी या नफा मिळण्‍याच्‍या उद्देशाने ठेवलेल्‍या आहेत, त्‍याचा वापर तक्रारदार हे व्‍यापारी प्रयोजणासाठी केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे या व्‍याख्‍येप्रमाणे ग्राहक होत नाही हे स्‍पष्‍ट होते.
६. याकामी मा. राष्‍ट्रीय आयोग व मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी अनेक न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये सहकारी संस्‍थेने इतर संस्‍थेत केलेली गुंतवणूक ही ज्‍यादा व्‍याजांच्‍यासाठी केलेली असल्‍याने गुंतवणुक करणारी सहकारी संस्‍था ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही, असे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
७. या संदर्भात आम्‍ही खालील न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.
मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ग्राहक तक्रार क्र.क्र.१५९/२००९ – आदेश दि.१२/०२/२०११ – कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्‍हा सहकारी पतसंस्‍था, जयसिंगपूर, जि. कोल्‍हापूर विरूध्‍द वसंतदादा सहकारी बॅंक लि. सांगली त्‍यात पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आले आहे.
Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore,the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed.
८. तसेच मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल नं.ए/१०/५८८ व ५८९ – आदेश दि.१९/११/२०१० – डॉ.राधाकृष्‍णन प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्‍था लि. कोल्‍हापूर आणि इतर विरुध्‍द भुदरगड तालुका माध्‍यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्‍था मर्यादित आणि इतर. त्‍यात पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेले आहे.
Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld.
९. तसेच खलील न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये देखिल वरील तत्‍व विशद करण्‍यात आलेले आहे.
(१) 2005 STPL (CL) 342 NC मा.राष्‍ट्रीय आयोग Sree Anantha Grameena Bank –Versus – The Industrial Finance Corporation of India Ltd.
(२) मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं.ए/१०/४३३ व ५८९ – आदेश दि.०६/१२/२०१० – त्रिमुर्ती नागरी सह. पतसंस्‍था मर्या., तयसिंगपुर विरूध्‍द शिरोळ तालुमा खाजगी शिक्षक सेवकांची पतसंस्‍था मर्या., जयसिंगपुर.
१०. वरील सर्व न्‍यायीक दृष्‍टांत पाहता सहकारी पतसंस्‍था ही आपल्‍या व्‍यवसाय जादा व्‍याज मिळण्‍या करीता करते व तक्रारदार संस्‍थेचा उददेश हा वाणिज्यिक स्‍वरूपाचा आहे असे आम्‍हास वाटते. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ कलम २(१)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्‍वरूप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या मतास आम्‍ही आलो आहोत, म्‍हणुन मुददा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
११. मुद्दा क्र.२- वर नमुद मुददा क्र.१ मध्‍ये केलेले विवेचन विचारात घेता प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. आम्‍ही यापुढे असेही स्‍पष्‍ट करीत आहोत की, तक्रारदार संस्‍थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्‍यांनी कायदयानुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयाकडे दाखल करावा.
१२. वरील विवेचनावरून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
(१) तक्रारदारांची तक्रार रदद करण्‍यात येत आहे.
(२) तक्रारदार व विरुध्‍दपक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
धुळे.
दि.२८/११/२०१३.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, धुळे.
