(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 21/04/2011) 1. प्रस्तुत तक्रारी ह्या तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 25.06.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्यांनुसार त्यांचे वडीलांनी त्यांचे भल्यासाठी रक्कम गुंतविण्याचा विचार केला व त्या दृष्टीने वर्तमान पत्रातील जाहीरातीनुसार गैरअर्जदार क्र.1 कंपनीकडे हॉलीडे रिसोर्ट मेंबरशिप स्कीम काढुन त्यात निवेश करण्यासाठी रक्कम गुंतविण्याचा विचार केला. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या नागपूर येथील कार्यालयात संपर्क केला, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कार्यालयातील व्यवस्थापकांनी सदर स्कीमचे पत्रक दिले व त्यानुसार ‘श्री रिसोर्ट’ नावाच्या स्किममध्ये ‘स्विस सिल्वर, स्विस गोल्ड व स्विस प्लॅटिनम’ या तिन प्रकारची कार्ड उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. त्या पत्रकात दर्शविल्याप्रमाणे ‘स्विस गोल्ड’ कार्ड करीता रु.1,50,000/- व त्यामधे 10% सुट देण्याची सवलत आहे, तसेच सदर स्किमला बँक गॅरंटी असल्याचेही सांगण्यांत आले. 3. तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 कंपनीच्या ‘स्विस गोल्ड’ कार्डमधे सदस्य झाले व त्यापोटी रु.1,44,000/- गैरअर्जदार क्र.1 कडे गुंतविले. सदर रक्कम गुंतविल्यानंतर तक्रारकर्त्यांसोबत त्यांचे वडीलांमार्फत दि.17.07.2009 रोजी करारनामा नागपूर येथील कार्यालयात झाला. सदर करारनाम्याचे शर्ती व अटींनुसार गैरअर्जदारांचे रिसोर्ट, हॉटेल किंवा मोटेलमध्ये राहिल्यास त्यात सुट मिळू शकते व जर तक्रारकर्ते सदर रिसोर्ट, हॉटेल किंवा मोटेलमधे राहिले नाही तर गैरअर्जदार क्र.1 दरमहा रु.3,250/- एवढी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देईल व सदर स्किम 12 वर्षांपर्यंत सुरु राहील. तसेच सदर स्किम सुरु असतांना स्किम बंद करण्याचा अधिकार हा ग्राहकास व तकारकर्त्यास राहील, तसेच रक्कम परत मिळण्याचे प्रावधान आहे. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 ने ठरल्याप्रमाणे दि.05.08.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी कबुल केलेले बँक गॅरंटीचे पत्र तक्रारकर्त्यांस दिले. सदर बँक गॅरंटीनुसार जर गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारकर्त्यांस कराराप्रमाणे रक्कम दिली नाही, तर गैरअर्जदार क्र.2 ने रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्याची हमी घेतली होती. तक्रारकर्त्यांनी नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारकर्त्यांना पुढील तारखांचे 10 धनादेश प्रत्येकी रु.3,250/- चे दि.10.08.2009 पासुन दिले. त्यापैकी दि.10.08.2009, 10.09.2009, 10.10.2009 व 10.11.2009 चे धनादेश वटविल्या गेले, परंतु त्यानंतरचे धनादेश क्र.142255 दि.10.12.2009 (तक्रार क्र. 387/2010) मधील व धनादेश क्र.142291 दि.10.12.2009 (तक्रार क्र. 387/2010) मधील वटविल्या गेले नाही. सदर बाब तकारकर्त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 चे लक्षात आणून दिली असता त्यांनी उरलेले पाच धनादेश परत घेतले व दुसरे धनादेश देतो किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरींगव्दारे रक्कम जमा करतो असे आश्वासन दिले, परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा केली नाही. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी खोटे आश्वासन दिले व त्यांची फसवणूक केली त्यामुळे त्यांचेमध्ये झालेला करारनामा रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होतो. जर रक्कम परत केली नाही तर बँक गॅरंटीनुसार गैरअर्जदार क्र.2 सदर रक्कम परत करण्यांस जबाबदार होते. 4. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना दि.15.02.2009 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन रकमेची मागणी केली. सदर नोटीस गैरअर्जदार क्र.1 यांनी घेतली नाही व नोटीसचे उत्तरही दिले नाही, तसेच तक्रारकर्त्याचे मुळ गॅरंटीचे पत्र कार्यालयात जमा करावयास सांगितले त्यानुसार तक्रारकर्त्यांनी दि.03.04.2010 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कार्यालयात मुळ गॅरंटीचे पत्र जमा केले. त्यानंतर सुध्दा रक्कम परत न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.12.04.2010 रोजी गैरअर्जदारांना नोटीस पाठवुन त्या नोटीसला गैरअर्जदार क्र.2 ने खोटे उत्तर पाठवुन आपली जबाबदारी नाकारली. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आपआपली जबाबदारी नाकारुन सेवेत त्रुटी देऊन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचात दाखल केली असुन ती व्दारे नुकसान भरपाईची उर्वरित रक्कम रु.1,04,000/- त्यावर डिसेंबर-2009 ते जून-2010 पर्यंतचे व्याज रु.6,240/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.15,000/- ची मागणी केलेली आहे. 5. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र.1 ला बजावण्यांत आली असता त्यांना नोटीस मिळून सुध्दा ते मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फी कारवाईचा आदेश पारित करण्यांत आला. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपले उत्तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे... गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपल्या उत्तरात आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ते हे 15 व 16 वर्षांचे असल्यामुळे अज्ञान आहेत व सदर प्रकरण पालनकर्ता वडीलांमार्फत दाखल केलेले आहे. परंतु करारनामा हा गैरअर्जदार क्र.1 व तक्रारकर्ते अक्षय मोहता व यश मोहता यांनी वैयक्तिकरित्या केलेला आहे व अज्ञान व्यक्तिच्या नावाने करारनामा केलेला असल्यामुळे तो करारनामा होऊच शकत नाही, त्यामुळे सदर करारनामा हा आरंभतः शुन्य आहे व अशा करारनाम्याचे निष्पादन (Execution) कायद्याने मागता येत नाही. त्यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी बहुतांश बाबी लपवुन ठेवलेल्या आहेत, तसेच तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र.2 यांचेमध्ये कुठलाही करार झालेला नव्हता. गैरअर्जदार क.2 यांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात दि.05.08.2009 रोजी तक्रारकर्त्यांना बँक गॅरंटीचे पत्र दिल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तसेच अटी व शर्तींच्या अधीन राहून बँकेने गॅरंटीनुसार रक्कम देण्याचे कबुल केले होते, ही बाब मान्य केलेली आहे. 6. तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांना नोटीस दिल्याची बाब मान्य करुन तक्रारकर्त्यांचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केली असुन हमीपत्रात रु.1,15,267/- इतक्याच रकमेला बँक जबाबदार राहील असे नमुद केले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी धनादेश अनादरीत झाल्यासंबंधीचे बँकेचे पत्र दिले नाही, तसेच इतर सर्व बाबी नाकारल्या असुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे. 7. सदर प्रकरण मंचासमक्ष दि.07.04.2011 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरीता आले असता युक्तिवादाचे वेळी तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र.2 चे वकील हजर होते. मंचाने त्यांचा युक्तिवाद तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे निरीक्षण केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 8. तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र.2 यांचे कथन तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून ‘स्विस गोल्ड कार्ड’ घेतले होते व त्याकरीता गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे रु.1,44,000/- जमा केले होते, हे दस्तावेज क्र.1 वरुन स्पष्ट होते. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकरीता गैरअर्जदार क्र.2 यांनी बँक गॅरंटी घेतली होती, ही बाब सुध्दा तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.4 वरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे सदस्य व कार्डधारक असल्यामुळे ‘ग्राहक’ ठरतात व गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यांना सेवा पुरविण्याबाबत हमी दिली होती, त्यामुळे तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे ‘ग्राहक’ ठरतात, असे मंचाचे मत आहे. 9. तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून ‘स्विस गोल्ड कार्ड’ खरेदी केले होते, त्यामुळे ते गैरअर्जदार क्र.1 चे सदस्य झाले होते. सदर योजने अंतर्गत जरी तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे रिसोर्ट, हॉटेल किंवा मोटेलमध्ये न राहील्यास गैरअर्जदार क्र.1 हे तक्रारकर्त्यांना प्रतिमहिना रु.3,250/- देणार होते, ही बाब सुध्दा तक्रारीत दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारकर्त्यांना 10 धनादेश दिले होते, त्यापैकी पहिले 4 धनादेश दि.10.08.2009, 10.09.2009, 10.10.2009 व 10.11.2009 रोजीचे धनादेश वटविल्या गेले व त्यानंतरचे धनादेश वटविल्या गेले नाही, असे कथन तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत केलेले आहे. तसेच सदर तक्रार ही तक्रारकर्त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केलेली आहे व तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र सुध्दा दाखल केलेले आहे. सदर तक्रारीची नोटीस मिळूनही गैरअर्जदार क्र.1 हे मंचासमक्ष हजर झाले नाही व तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे नाकारलेले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे कथन हे कोणत्याही वस्तुनिष्ठ नकारात्मक कथना ऐवजी ग्राह्य धरण्यांत येत नाही. सदर बाब दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी ठरल्यानुसार तक्रारकर्त्यांना नुकसान भरपाई संबंधीची रक्कम दिलेली नाही. तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यामधे झालेल्या करारानुसार तक्रारकर्ते/ ग्राहकांना गैरअर्जदार क्र.1 यांचेतील संबंधीचा करार रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे व त्यानुसार तक्रारकर्ते पात्र आहेत. 10. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र.2 यांनी गैरअर्जदार क्र.1 च्या वतीने बँक गॅरंटी दिली होती ही बाब सुध्दा दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, उभय दोन्ही तक्रारकर्ते हे 15 व 16 वर्षांचे असुन अज्ञान आहेत, त्यामुळे त्यांचेसोबत झालेला करार मुळातच शुन्य (Void Ab initio ) आहे व त्याकरीता त्यांनी आपली भिस्त मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्याय निवाडा (2006) 7 Supreme Court Cases 496, “Kishorilal –v/s- Sales Officer, District Land Development Bank and Others” या प्रकरणातीत निवाडा हा लिलावाच्या मुद्याशी संबंधीत आहे. तसेच सदर न्याय निवाडयाचे अवलोकन केले असता जर अज्ञान व्यक्तिने सदर करार केला असेल तर अशा परिस्थितीत अज्ञानाचे हित जोपासल्या गेल्याचे सदर न्याय निवाडयावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात लिलाव रद्द केलेला आहे. म्हणून गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला सदर न्याय निवाडा हा त्याचा बचावात्मक मुद्दा ठरत नसुन उलट त्याचे विरुध्द आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सदर कराराबद्दल आक्षेप घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण की, करार मुळात तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र.1 यांचेमधील आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र.1 यांचेमधील करार हा गैरकायदेशिर आहे असे म्हणण्याचा गैरअर्जदार क्र.2 यांना काहीही अधिकार नाही. जर गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सदर तक्रारीबद्दल आक्षेप होता तर त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांचे वतीने बँक गॅरंटी द्यावयास पाहिजे नव्हती, परंतु त्यांनी ती दिल्याचे प्रत्यक्षात दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यांना सेवा देण्याची हमी दिली होती व ते स्वतःला परावृत्त करण्याचा जो प्रयत्न करीत आहेत तो अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. 11. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याला रु.1,15,267/- पैकी फक्त रु.11,267/- दिल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे तक्रारकर्ते रु.1,04,000/- घेण्यांस पात्र ठरतात. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.15,000/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्तव असल्यामुळे तक्राकर्ते प्रत्येकी रु.5,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतात असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 12. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, ते फक्त रु.1,15,267/- इतक्याच रकमेकरीता जबाबदार आहे. त्यामुळे वरील रकमेचा विचार करता सदर रक्कम ही हमी रक्कम असल्यामुळे ती देण्याची गैरअर्जदार क्र.2 ची जबाबदारी आहे. मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्यांना आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आदेश पारित झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावी. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 सदर रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 कडून वसुल करु शकतात, असे मंचाचे मत आहे. 13. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही वरील निष्कर्षांच्या आधारे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना सेवेत त्रुटी दिल्याचे घोषीत करण्यांत येते. 3. गैरअर्जदार क्र.2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना प्रत्येकी रु.1,04,000/- आदेश पारित झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत परत करावी. अन्यथा सदर रकमेवर आदेश प्राप्त झाल्यापासुन रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% एवढे व्याज देय राहील. 4. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रु.3,000/- अदा करावे. 5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |