श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्‍य यांचे आदेशान्‍वये.                 

1.         तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गतची तक्रार विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा आहे की,  विरुध्‍द पक्ष हे घर बांधणी करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत प्‍लॉट नं. 33, मौजा नरसाळा, खसरा नं.204/1, प.ह.नं. 37, ग्रामपंचायत नरसाळा, तह. नागपूर (ग्रामीण) जिल्‍हाः नागपूर या जमीनीवर रु.17,00,000/- मध्‍ये घरबांधण्‍याचा करार दि.6, ऑगष्‍ट 2016 ला केला होता. तसेच त्‍याच दिवशी तक्रारकर्त्‍याने बांधकामाची अग्रिम रक्‍कम रु.4,00,000/- विरुध्‍द पक्षास देऊन सदरचे बांधकाम दि.18.02.2017 पुर्वी करण्‍याचे ठरविले. तसेच कंपाऊंड व्‍हॉलबाबत विरुध्‍द पक्षास रु.60,000/- देण्‍याचे ठरले होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने ठरलेल्‍या मुदतीत तक्रारकर्त्‍याचे घराचे बांधकाम करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे सदरची तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे.

2.          सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्‍द पक्षांना आयोगामार्फत पाठविण्‍यांत आली. सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षांना प्राप्‍त होऊनही ते आयोगासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे आयोगाने दि.01.06.2022 रोजेी विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारीत केला.

3.          सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केलेले तथ्‍य व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज यांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्‍कर्षापत पोहचते.

• // नि ष्‍क र्ष // -

4.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत भुखंड क्र.33, मौजा नरसाळा, खसरा नं.204/1, प.ह.नं.37, ग्रामपंचायत नरसाळा, तालुका व जिल्‍हा नागपूर येथील भुखंडावर बांधकाम करण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षासोबत दि.06 ऑगष्‍ट 2016 रोजी करारनामा केला होता, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या करारानाम्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते.

            सदर करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष यांचा बांधकामाचा व्‍यवसाय होता ही बाब सुध्‍दा निदर्शनास येते. सदर करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम स्विकारल्‍याचे सुध्‍दा निदर्शनास येत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला बांधकामाबाबतची सेवा देण्‍याचे करारनाम्‍यानुसार स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष यांचा ‘ग्राहक’ ठरतो, असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

5.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रु.18,83,000/- विविध तारखांना दि.06.06.2016 ते 18.02.2017 पर्यंत घेतल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर बाब स्‍पष्‍ट कारण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तावेज क्र.1 (करारनामा) दाखल केला असुन त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षांनी स्विकारलली रक्‍कम हस्‍ताक्षराने लिहीली असुन त्‍यासमोर विरुध्‍द पक्ष यांची स्‍वाक्षरी आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेचे विवरणसुध्‍दा दाखल केले आहे. विरुध्‍द पक्ष यानी तक्रारकर्त्‍याकडून तक्रारीत नमुद रक्‍कम स्विकारल्‍याचे मान्‍य करण्‍यांत येत आहे, कारण विरुध्‍द पक्षांनी त्‍याबाबत आयोगाची नोटीस प्राप्‍त होऊनही आयोगासमक्ष कोणताही खुलासा दाखल केलेला नाही.

6.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी नमुद केली आहे की, करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षांनी बांधकाम करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी अपूर्ण बांधकाम केले व ते पूर्ण करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याला रु.5,97,784/- एवढा खर्च आला (अपूर्ण बांधकामाचा). सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर असून त्‍याबाबतचा कोणताही विरोध विरुध्‍द पक्षाने नोंदविलेला नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना दि.14.04.2018 रोजी पाठविलेल्‍या नोटीसमध्‍ये सुध्‍दा सदर बाब नमुद असुनही त्‍याबाबत कोणतेही उत्‍तर विरुध्‍द पक्षांनी दिलेले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा सदर आक्षेप मान्‍य करण्‍यांत येत असून ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास व्‍याजासह परत मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. सदर रकमेवर तक्रारकर्त्‍याने 18% व्‍याजाची मागणी केली असुन सदर मागणी न्‍यायदृष्‍टया मान्‍य करण्‍यासारखी नाही. किंवा 18% व्‍याज का आकारावे याबाबत कोणताही स्‍पष्‍ट खुलासा तक्रारकर्त्‍याने प्रकरणात केलेला नाही. परंतु तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम स्विकारुन अपूर्ण बांधकाम करणे व रक्‍कम आपल्‍याजवळ ठेऊन घेणे ही सेवेतील त्रुटी असुन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदर रकमेवर द.सा.द.शे.9% व्‍याज मिळणे योग्‍य राहील असे आयोगाचे मत आहे.

7.          तक्रारकर्त्‍याने शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.2,00,000/- ची मागणी केलेली आहे सदर मागणी अवास्‍तव असल्‍यामुळे नैसर्गिक न्‍याय दृष्‍टया तक्रारकर्ता हा रु.25,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो, तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्‍यांत पात्र ठरतो, असे आयोगाचे मत आहे.

            वरील निष्‍कर्षांच्‍या आधारे आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

- // अंतिम  आदेश // - 

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत काण्‍यांत येते.

3.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रु.5,97,784/- तक्रार दाखल केल्‍याचा दि.01.03.2019 पासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने देण्‍यांत यावी.

4.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा.

5.    विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसांत करावी अन्‍यथा वरील संपूर्ण रकमेवर (आदेश क्र.3 व 4 मधील रकमेवर) 12% दराने व्‍याज देय राहील.

6.    सदर आदेशाची प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात        याव्‍यात.

7.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.