(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 29 ऑगष्ट, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकत्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडून खसरा नंबर 502 या खस-याला एकत्रीकरणानुसार/रिसर्व्हेनुसार खसरा नंबर 351/1 व 351/2 असे देण्यात आलेले आहे. खसरा नंबर 351/1 (502) हा विरुध्दपक्ष याच्या हिश्यात येत असून विरुध्दपक्ष हा या जागेचा मालक आहे व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देऊ केलेला भूखंड हा खसरा नंबर 351/1 मध्ये येतो. विरुध्दपक्ष हे वरील दिलेल्या पत्यावर राहात असून त्याच्या मालकीचा शेत क्रमांक 502 (351/1), मौजा – ब्राम्हणी, तह. कळमेश्वर येते आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 22.2.2016 रोजी विरुध्दपक्ष याच्या सदर शेत जमिनीतील मौजा – ब्राम्हणी, प.ह.क्र.19, मौ.नं.152 च्या सरहद्दीतील स्थावर मालमत्ता भूखंड नंबर 19, 20 व 21, नोंदणी पोट तुकडी, ता. कळमेश्वर, जिल्हा – नागपुर येथील खरेदी करण्याचा करार केला होता. सदर तिन्ही भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 9199 चौरस फुट आहे व भूखंडाची विक्री किंमत रुपये 15,00,000/- ठरलेली होती. त्यानुसार, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 22.2.2016 रोजी रुपये 1,51,000/- दिली होती. तसेच, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे खालील ‘परिशिष्ट - अ’ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये 14,00,000/- नगदी स्वरुपात वेळोवेळी भरणा केला होता व त्याची नोंद करारपत्रामध्ये केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वरील भूखंडापोटी वेळोवेळी भरणा केलेली रक्कम ‘परिशिष्ट –अ’ मध्ये खालील प्रमाणे दर्शविली आहे.
‘परिशिष्ट –अ’
अ.क्र. | दिनांक | विरुध्दपक्षास दिलेली रक्कम | नगदी/धनादेश |
1. | 22.0.2.2016 | 1,51,000/- | नगदी |
2. | 22.03.2016 | 6,00,000/- | नगदी |
3. | 22.04.2016 | 4,00,000/- | नगदी |
4. | 16.5.2016 | 2,49,000/- | नगदी |
| एकूण रुपये | 14,00,000/- | |
3. विरुध्दपक्षास वरील रकमा मिळाल्याने दिनांक 16.5.2016 ला तक्रारकर्त्यास दोन साक्षदारासमक्ष लेखी स्वरुपात करारनामा तयार करुन दिनांक 2.6.2016 रोजी नोटरीव्दारे नोंदणीकृत करुन देण्यात आला. सदरच्या दिनांक 16.5.2016 च्या करारपत्राप्रमाणे विक्रीपत्र करतेवेळी उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- विरुध्दपक्षस देण्याचे ठरले होते व विक्रीपत्र करुन देण्याची मुदत दिनांक 20.8.2016 पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.
4. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या मुदतीपर्यंत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता वारंवार तोंडी विनंती केली व उर्वरीत रुपये 1,00,000/- विक्री प्रसंगी भरण्यास तयार असल्याचे सुध्दा सांगण्यात आले. तरी देखील विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यावर कानाडोळा केला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 23.8.2016 ला वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस बजाविला. त्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्षाने नोटीस प्राप्त झालेला असून सुध्दा तक्रारकर्त्यास किंवा त्याचे वकीलास कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही व सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन सुध्दा दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने सदरचे भूखंड घर बांधण्याकरीता खरेदी केलेले होते, त्याकरीता तक्रारकर्त्याने कमाविलेली संपूर्ण जमा रक्कम व इतर नातेवाईकांकडून उदार घेऊन विरुध्दपक्षस वरील भूखंडाची रक्कम वेळोवेळी दिली. परंतु, तक्रारकर्ता आरक्षित केलेल्या भूखंडाचा उपभोग घेऊ शकला नाही व तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारिरीक व मानिकस त्रास सहन करावा लागला. विरुध्दपक्षाची ही कृती अनुचित व्यापार पध्दती असून त्याने सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने उपरोक्त भूखंड क्रमांक 19, 20 व 21 ची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- स्विकारुन तक्रारकतर्यास विक्रीपत्र करुन द्यावे.
2) तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- आणि तक्रारकर्त्यास नोटीसचा खर्च रुपये 10,000 विरुध्दपक्षाकडून मागितला आहे.
3) मंचाला वाटेल ती योग्य दाद द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली होती. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी मंचाचा नोटीस घेण्यास नकार दिल्यामुळे नोटीस मंचाला परत आली. त्यामुळे मंचाने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा पुढे चालविण्यावचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 16.12.2016 ला पारीत केला.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून त्याचे शेत जमीन क्र.502 (351/1) मध्ये पाडलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 19, 20 व 21 घेण्याचा करार केलेला होता. या भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 15,00,000/- ठरलेली होती. त्यापैकी, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रुपये 14,00,000/- वेळोवेळी नगदी स्वरुपात दिलेली आहे. निशाणी क्रमांक 3 वर दाखल दस्त-1 वर दिनांक 16.5.2016 रोजी नोटराईज झालेल्या करारपत्रानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास ‘परिशिष्ठ – अ’ प्रमाणे रक्कम दिल्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले आहे. त्यावर लिहून देणार व लिहून घेणर, तसेच समंतीदार व दोन साक्षदाराच्या स्वाक्ष-या आहेत. निशाणी क्रमांक 3 वर दाखल दस्त-2 वर ले-आऊट नकाशाची छायाप्रत लावलेली आहे, तसेच दस्त-4 वर सदर शेत जमीन अकृषक असल्याचा आदेश लावलेला आहे व दस्त-5 वर वकीलाची नोटीस आहे. निशाणी क्रमांक 3 वर दाखल दस्त-6 वर सदर शेत जमीन नारायण दौलत क्षिरसागर याचे नावावर असल्याचा सात-बारा व गाव नमुना आठ-अ लावलेला आहे. या सर्व दस्ताऐवजावरुन सदरची शेत जमीन अकृषक असून विरुध्दपक्ष याच्या नावावर सात-बारा व गाव नमुना आठ-अ असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. वास्तविक पाहता तक्रारकर्त्याकडून रुपये 14,00,000/- स्विकारल्यानंतर तक्रारकर्त्याकडून उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- स्विकारुन सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास काहीच हरकत नव्हती, परंतु विरुध्दपक्षाने तसे केले नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार त्यांना विनंती केल्यानंतरही त्याने आरक्षित केलेलया भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ केली. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला व तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रुटी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंड क्रमांक 19, 20, व 21 चे राहिलेली उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे.
किंवा
काही कारणास्तव हे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्षाने सदरच्या ले-आऊटमध्ये उपरोक्त भूखंडाचे मोबदल्यात एकूण क्षेत्रफळ 9199 चौरस फुटाचे क्षेत्रफळ असलेला दुसरा भूखंड द्यावा.
किंवा
हे सुध्दा शक्य नसल्यास आजच्या महाराष्ट्र शासनाचे मुद्रांक व शुल्क विभागाचे रेडी रेकनर दराप्रमाणे भूखंड विक्री करारातील भूखंड क्र.19, 20 व 21 याचे एकूण क्षेत्रफळ 9199 चौरस फुट भूखंडाचे अकृषक दराप्रमाणे जी किंमत येईल तेवढी येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास द्यावी, आणि त्यातून तक्रारकर्त्याची उर्वरीत रक्कम 1,00,000/- वजा करण्यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 29/08/2017