श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 14 जून, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याची संक्षिप्त तक्रार अशी आहे की, त्याने वि.प. शेप महाबचत गट तथा शेप अॅग्रो प्रॉडक्ट महाराष्ट्र प्रायव्हेट लिमि. या वि.प.द्वारे संचलित संस्थेत खालीलप्रमाणे मुदतीठेवीची रक्कम ठेवलेली आहे आणि संस्थेने तक्रारकर्त्यास मुदत ठेव पावत्या दिलेल्या आहेत.
अ.क्र. | ठेव रक्कम | ठेवीचा दिनांक | मुदतपूर्ती दिनांक | मुदत पूर्तीची रक्कम |
1 | रु.25,000/- | 26.05.2012 | 27.05.2015 | रु.50,000/- |
वरील ठेवीची मुदतपूर्ती झाल्यावर मुदत पूर्तीच्या रकमेची तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे मागणी केली असता वि.प.ने ती देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री.सुधीर मेश्राम यांचेमार्फत वि.प.ला दि.16.12.2015 रोजी नोटीस पाठवून मुदतपूर्तीची रक्कम रु.50,000/- देण्याची मागणी केली. सदर नोटीस मिळूनही वि.प.ने पूर्तता केली नाही किंवा उत्तरही दिले नाही. सदरची बाब ठेवीदार ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
- वि.प.ने ठेवींच्या मुदतपूर्तीची एकूण रक्कम रु.50,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा.
- शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.10,000/- मिळावी.
- तक्रार खर्च रु.2,000/- मिळावा.
तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ तक्रारकर्त्याने मुदत ठेव प्रमाणपत्राची प्रत, रजि. नोटीस आणि पोस्टाची पावती व पोचपावती इ. दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 ते 4 ला मंचातर्फे पाठविलेली तक्रारीची नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्याने प्रकरण त्यांचेविरुध्द एकतर्फी चालविण्यांत आले.
3. तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारण खालीलप्रमाणे –
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे तक्रार अंशतः मंजूर. |
- कारणमिमांसा –
4. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वि.प.कडे एकूण रु.25,000/- मुदती ठेवीत ठेवले असून ठेवींचे परिपक्वता मुल्य रु.50,000/- दर्शविणारी ठेव प्रमाणपत्राची प्रत दस्तऐवज क्र. 1 वर दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने नोटीसद्वारे मागणी करुनही वि.प.ने ती रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली नसल्याची बाब वि.प.ने संधी मिळूनही नाकरलेली नाही. वि.प. ही ठेवीदारांच्या ठेवी स्विकारुन त्यावर व्याज देणारी आणि सभासदांना कर्ज देऊन त्यावर व्याज घेणारी संस्था आहे. सदर संस्थेने ठेवीदारांना मुदत पूर्तीनंतर ठेवीची व्याजासह रक्कम परत न करण्याची वि.प.ची कृती ही ठेवीदार ग्राहकांप्रती निश्चितच सेवेतील न्यूनता आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- वि.प.संस्थेने तक्रारकर्त्याकडून रु.25,000/- ची ठेव स्विकारली असून मुदत पूर्तीनंतर ठेवीची परिपक्वता राशी रु.50,000/- देण्याची वि.प.ची कायदेशीर जबाबदारी आहे. परंतू वि.प.ने सदर रक्कम मागणी करुनही तक्रारकर्त्यास दिली नसल्याने मुदतपूर्ती नंतर तक्रारकर्ता सदर रक्कम दि.27.05.2015 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारखर्च रु.3,000/- मिळण्यास देखिल तक्रारकर्ता पात्र आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-आदेश-
1. तक्रारकर्त्याचा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 खालील तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
2. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास ठेवीची परिपक्वता राशी रु.50.000/- दि.27.05.2015 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावी.
3. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रार खर्च रु.3,000/- द्यावा.
4. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यांत यावी.
6. प्रकरणाची ब व क फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.