(पारित दिनांक : 14/03/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तो सेंट्रल बँकेतून स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्‍तीनंतर वकिली व्‍यवसाय करीत आहे. त्‍यांनी गैरअर्जदारांचे  अदनान अपार्टमेंटमधील सीटी सर्वे क्र.1948/1 9 1948/2, बीट नं.29, मौजा सिताबर्डी, कार्पोरेशन घर क्र.200 व 200 ए, वार्ड नं.65, सर्कल नं.23, मोहन नगर, नागपूर या स्‍थानावरील एक दुकान क्र. 1 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 16.72 चौ.मी. होते, तो रु.4,00,000/- देऊन खरेदीचा करारनामा दि.19.12.2008 रोजी नोंदविण्‍यात आला. सदर खरेदी कराराप्रमाणे रु.1,50,000/- सात महिन्‍याचे आत देऊन विक्रीपत्र नोंदविण्‍यात येणार होते. इलेक्‍ट्रीक मिटरकरीता रु.30,000/- दिले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम त्‍या कालावधीत जमा केली व दुकानाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतू वेळोवेळी विक्रीपत्राची मागणी करुन व कायदेशीर नोटीस पाठवून गैरअर्जदाराने दुकानाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन मागणी केली आहे की, विवादित दुकानाचे गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असतील तर रु.4,65,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा.

2.    सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदाराला पाठविण्‍यात आली. गैरअर्जदाराने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

 

3.    गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन सदर तक्रार ही दिवाणी स्‍वरुपाची असल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने दुकानाचा ताबा दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने रु.1,50,000/- नियोजित वेळेच्‍या आत दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे व नोटीसचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने दुकान हे व्‍यापारी दृष्‍टीकोनातून घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. गैरअर्जदाराने पुढे नमूद केले की, दि.19.12.2008 रोजी करारनामा झाल्‍यानंतर दि.24.06.2009, 27.08.2009 आणि 29.09.2009 ला पत्रव्‍यवहार करुन रक्‍कम परतफेडीची मागणी केली. परंतू तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम पूर्ण न भरल्‍याने करारनामा रद्द करण्‍यात आला.

4.    सदर तक्रार मंचासमक्ष 01.03.2011 रोजी आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार, गैरअर्जदारांचे उत्‍तर, दाखल दस्‍तऐवज व शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.    तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे दुकान खरेदी करण्‍याकरीता दि.19.12.2008 रोजी करारनामा केला होता ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 1 वरुन स्‍पष्‍ट होते. सदर दुकान तक्रारकर्त्‍याने वकिली व्‍यवसायाच्‍या कार्यालयाकरीता खरेदी केल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र.1 मध्‍ये नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा सेंट्रल बँकेमध्‍ये नौकरीवर होता व 2008 मध्‍ये स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्‍ती घेतल्‍यानंतर सन 2009 पासून वकिलीच्‍या सेवेत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण तक्रारीमध्‍ये कुठेही कथन केलेले नाही की, सदर दुकान हे उपजिविकेकरीता खरेदी केले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील कथनावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्‍तीनंतर वकिली व्‍यवसाय सुरु केला होता. त्‍यांनी तक्रारीत कुठेही नमूद केले नाही की, त्‍यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन मिळते किंवा नाही. परंतू सदर दुकान हे व्‍यावसायिक स्‍वरुपाकरीता खरेदी केले होते ही बाब तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्रा.सं.का.अंतर्गत ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नसल्‍यामुळे सदर तक्रार ही मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. मा. राज्‍य आयोगाचे IV (2010) CPJ 19, RAHUL PARIKH VS. SHELTER MAKERS (I) PVT. LTD. निवाडयावरुन व्‍यावसायिक उपयोगातून झालेल्‍या विवादाबाबतची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार मंचाला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा सदर वाद हा मंचासमक्ष चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

6.    तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये नमूद केले आहे की, त्‍यांनी कराराचे वेळी रु.4,00,000/- दिले होते व उर्वरित रु.1,50,000/- विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळेस देण्‍यात येणार होते. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र. 6 मध्‍ये नमूद केले आहे की, त्‍यांनी रु.1,50,000/- रक्‍कम करारनाम्‍याचे अटी व शर्तीप्रमाणे जमा केले. परंतू आपल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र. 8 मध्‍ये तक्रारकर्ता आजसुध्‍दा उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तयार आहे असे नमूद केले. दोन्‍ही विधाने परस्‍वर विरोधी आहेत. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हेतूने व मनाने मंचासमक्ष आपली तक्रार घेऊन आलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कराराचे अटी व शर्तीप्रमाणे सात महिन्‍याचे आत उर्वरित रक्‍कम जमा केल्‍याबाबतचा कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत.

 

7.    तक्रारकर्त्‍याने रु.30,000/- विद्युत मिटरकरीता व रु.35,000/- नोंदणी खर्चाकरीता गैरअर्जदाराने दिल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले व त्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला नाही.

8.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये केलेले कथन सिध्‍द करण्‍याकरीता कुठलीही तसदी घेतली नाही किंवा त्‍याबाबतचे कोणतेही दस्‍तऐवज व पुरावा दाखल केलेला नाही. याउलट गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला यू.पी.सी.द्वारे उर्वरित रकमेची मागणी केल्‍याचे आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केले आहे व त्‍यापुष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज क्र. 1 ते 3 (पृष्‍ठ क्र. 49 ते 53) दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर यू.पी.सी. मध्‍ये खोडातोड असल्‍याचा आक्षेप प्रतिउत्‍तरात घेतला आहे. परंतू ते सिध्‍द करण्‍याकरीता कोणतीही पावले उचलली नाहीत व त्‍याबाबतचे कोणतेही पोस्‍टाचे दाखले दिलेले नाहीत.

9.    सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या अटी व शर्तींचा स्‍वतःच भंग केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी सिध्‍द होत नाही. त्‍यामुळे मा. सर्वाच्‍च न्‍यायालयाने (2008) 8 Supreme Court Cases265, Skyline Contractor Private Limited & anr. Vs. State of Uttar Pradesh & oth. मध्‍ये दिलेल्‍या निवाडयानुसार व 2009 CPJ 268 (NC), Jagadish Prasad Chaturvedi Vs. Rajasthan Housing Board या निवाडयानुसार गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी सिध्‍द होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते तक्रारीतील मागणी मिळण्‍यास पात्र ठरत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा सेवा घेण्‍याचा मुळ हेतू हा व्‍यापारिक असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचाचे मते खारिज होण्‍यायोग्‍य आहे, म्‍हणून मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)    उभय पक्षांची आप-आपला खर्च सोसावा.