--- आदेश ---

 (पारित दि. 01-12-2006 )

द्वारा – श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्‍यक्षा -

अर्जदार मे. विदर्भ टोबॅको प्रोडक्‍टस प्रायव्‍हेट लिमिटेड गोंदिया यांनी व्‍यवस्‍थापक , श्री. रसिकभाई काशिभाई पटेल यांच्‍या मार्फत दाखल केलेल्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,....................

1                    अर्जदार यांनी दि. 29.06.2006 रोजी रुपये 30,00,000/- चा डी.डी.हा लिफाफयात घालून गैरअर्जदार यांना श्री.के.के.व्‍यास यांच्‍या रायपूर (छत्‍तीसगड)येथील पत्‍त्‍यावर पाठविण्‍यासाठी दिला. दिनांक 30.06.2006 रोजी अर्जदार यांना माहिती मिळाली की, सदर डी.डी. हा गैरअर्जदार यांच्‍या द्वारे हरविला आहे. अर्जदार यांनी ताबडतोब डी.डी.ची रक्‍कम अदा करण्‍याचे थांबविण्‍यासाठी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा- गोंदियाला पत्र लिहिले. अर्जदार यांना पहिला डी.डी. हरविल्‍यामुळे दुसरा डी.डी. काढावा लागला.

2                    अर्जदार यांनी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार यांच्‍या सेवेत न्‍युनता आहे म्‍हणून गैरअर्जदार यांना रुपये 39,976/- ही रक्‍कम गैरअर्जदार यांच्‍याकडून मिळावी.

3                    गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर निशाणी क्रं. 9 वर दाखल केले आहे. गैरअर्जदार म्‍हणतात की, अर्जदार यांनी दिलेल्‍या लिफाफ्यात रुपये 30,00,000/- चा डी.डी. होता ही बाब त्‍यांना माहिती नव्‍हती. अर्जदार यांना दिलेल्‍या रुपये 15/- च्‍या पावती क्रं. सीएन.नं.14503, दि. 29.06.2006 वर गैरअर्जदार हे रुपये 100/- च्‍यावर कोणतीही रक्‍कम देण्‍यास बाध्‍य नाही असे लिहिलेले आहे. जर कां गैरअर्जदार यांना माहिती असते की, अर्जदारा द्वारे प्राप्‍त झालेल्‍या लिफाफ्यामध्‍ये महत्‍वपूर्ण दस्‍ताऐवज आहे तर त्‍यांनी त्‍या लिफाफ्याचा विमा काढण्‍यास अर्जदार यांना सांगितले असते.

4                    गैरअर्जदार यांनी त्‍यांच्‍या लिफाफ्याबाबत पूर्ण काळजी घेतली होती परंतु तो चोरी झाला . गैरअर्जदार यांनी ताबडतोब याची रिपोर्ट अर्जदार यांना व जी.आर.पी. यांना दिली.

5                    अर्जदार यांची तक्रार खोटी व कायद्यामध्‍ये न बसणारी आहे, त्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

 

 

6                    अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, पुरावा व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या रुपये 15/- च्‍या पावतीप्रमाणे महत्‍वपूर्ण दस्‍ताऐवज याचा विमा काढणे जरुरी होते. पावती वरील अट क्रं. 1 यावर असे नमूद केले आहे की, ‘‘ आम्‍ही रोख रक्‍कम सोने, हिरे, नाणे, दागिणे व महत्‍व पूर्ण दस्‍ताऐवज हे स्विकारीत नाही. जर कां या वस्‍तू आमच्‍या माहिती शिवाय देण्‍यात आल्‍या असतील तर त्‍या वस्‍तुच्‍या चोरीसाठी अथवा हरविल्‍याबद्दल आम्‍ही जबाबदार असणार नाही ’’. तसेच पावती वरील अट क्रं. 2 मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, ‘ ‘ हवाली केलेला माल याचा विमा काढला गेला नसेल तर त्‍याची जबाबदारी पाठविणा-यावर असेल जर तो माल हरविला अथवा दुस-या व्‍यक्तिला दिला गेला तर रुपये 100/- ही रोख रक्‍कम देण्‍यात येईल .’’

7                    पावतीवर छापील अट याप्रमाणे गैरअर्जदार यांची जबाबदारी मर्यादित असते का यावर आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोगाने एअरपॅक कुरियर (इंडिया) प्रा.लि. विरुध्‍द एस. सुरेश या II (1995) सी.पी.जे. 90 एन.सी. या प्रकरणामध्‍ये प्रकाश टाकला आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे असे मत आहे की, कुरियर सर्व्हिसच्‍या अटीप्रमाणे त्‍यांची जबाबदारी ही रुपये 100/- एवढीच मर्यादित आहे. सदर केस लॉ हा अर्जदार यांनी दाखल केलेला आहे.

8                    तसेच गैरअर्जदार यांनी II (1996) सी.पी.जे. 25 मध्‍ये प्रकाशित झालेल्‍या भारती फिटींग कंपनी विरुध्‍द डीएचएल वर्ल्‍डवाइड एक्‍सप्रेस कुरियर डिव्‍हीजन ऑफ एअरफ्रॅइट लि. हा केस लॉ रेकार्डवर दाखल केला आहे. आदरणीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या प्रकरणात असे प्रतिपादन केले आहे की, ग्राहक न्‍याय मंचानां करारातील अटी पेक्षा जास्‍त रक्‍कम नुकसानीमध्‍ये देण्‍याचे अधिकार नाहीत.

9     अर्जदार यांनी मे. स्‍कायपाक कुरियर्स प्रा.लि. आणि इतर विरुध्‍द कु. अनुपमा बागला या III (1991) सी.पी.आर. 362 हा केस लॉ रेकॉर्डवर दाखल केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोगाने असा निर्वाळा दिला आहे की, कुरियर तर्फे त्‍यांना देण्‍यात आलेल्‍या वस्‍तु ही योग्‍य व्‍यक्तिला पोहचविली नाही तर ती सेवेतील न्‍युनता आहे असे समजण्‍यात येईल.

10    अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे नियमित ग्राहक असल्‍यामुळे पावती वरील छापील अटींची त्‍यांना कल्‍पना होती. त्‍यांनी महत्‍वाचा डी.डी. असलेल्‍या लिफाफयाचा विमा काढावयास पाहिजे होता ती त्‍यांची जबाबदारी होती.

11    गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांच्‍या तर्फे मिळालेला लिफाफा हा हरविल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेत न्‍युनता आहे हे सिध्‍द होते. परंतु आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोगाने मत व्‍यक्‍त केल्‍याप्रमाणे त्‍यांची जबाबदारी ही फक्‍त रुपये 100/- पर्यंत मर्यादित आहे.

 

1     गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना लिफाफा हरविल्‍याबद्दल रुपये 100/- ही रक्‍कम

द्यावी.

2                    गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रुपये 1,000/- तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 1000/- ही रक्‍कम द्यावी.

3                    गैरअर्जदार यांनी आदेशाचे पालन हे आदेश पारित तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत करावे. अन्‍यथा गैरअर्जदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम – 27 प्रमाणे दंडाहर्य कारवाईस पात्र ठरतील.