satish dhandev patil filed a consumer case on 21 Aug 2015 against shri mahavir mahila na sha patsnstha karad in the Satara Consumer Court. The case no is CC/14/152 and the judgment uploaded on 27 Aug 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 152/2014.
तक्रार दाखल दि.17-9-2014.
तक्रार निकाली दि. 21-8-2015.
श्री.सतीश ज्ञानदेव पाटील,
रा.किनारा, 95, बुधवार पेठ, कराड,
ता.कराड, जि.सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्द
1. श्री.महावीर महिला नागरी सह.पतसंस्था मर्या.
कराड, 38, शनिवार पेठ, पहिला मजला,
राज मेडिकलचे वर, कराड 415 110.
2. सौ.सविता रमेश ओसवाल, चेअरमन.
3. सौ.सुप्रिया भास्कर यादव, संचालिका.
4. सौ.लिला तनमाल ओसवाल, संचालिका.
5. सौ.राजश्री धनंजय चव्हाण, संचालिका.
6. सौ.निलम दिनेश ओसवाल, संचालिका.
7. सौ.रुक्मिणी ललितकुमार लाहोटी, संचालिका.
8. सौ.उज्वला शिवनारायण शर्मा, संचालिका.
9. डॉ.सौ.गीता सतीश कारंडे, संचालिका.
10. सौ.वंदना मोहन रणदिवे, संचालिका.
11. सौ.सरिता दिपक फडतरे, संचालिका.
12. सौ.आशा विनोद सावंत, संचालिका.
13. सौ.अंजना भुपेंद्रकुमार मेहता, संचालिका.
सर्व रा. 38, शनिवार पेठ, पहिला मजला,
राज मेडिकलचेवर, कराड, ता.कराड,
जि.सातारा 415 110. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.एम.एच.ओक.
जाबदार क्र.1 ते 13- एकतर्फा आदेश.
न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या यानी पारित केला
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्या कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
2. तक्रारदार हे अर्जातील सरनाम्यात नमूद केलेल्या पत्त्यावर त्यांचे कुटुंबियांसह रहातात. तक्रारदार हे व्यवसायाने वकील आहेत. जाबदार क्र.1 पतसंस्था ही सहकार कायद्याखाली अस्तित्वात आलेली संस्था असून जाबदार क्र.2 हया शाखेच्या चेअरमन आहेत व जाबदार क्र.3 ते 13 हया संचालिका आहेत. वेगवेगळया ठेवीदारांकडून ठेवी स्विकारुन तसेच त्या ठेवी मुदतीनंतर परत करणेचे व्यवसायात जाबदार पतसंस्था गुंतलेली आहे व तशा पध्दतीचा बँकींग व्यवसाय जाबदार क्र.1 पतसंस्था करते.
जाबदार क्र.1 पतसंस्थेचा कारभार सुरळीत चालविणेची जबाबदारी जाबदार क्र.2 ते 13 यांचेवरच आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदतठेव योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे रकमा गुंतवलेल्या असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | मुदत संपणेची तारीख | मुदतठेव रक्कम रु. |
1 | 562 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
2 | 563 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
3 | 564 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
4 | 565 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
5 | 566 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
6 | 567 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
7 | 568 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
8 | 569 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
9 | 570 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
10 | 571 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
11 | 572 | 23-11-09 | 23-5-10 | 18,000/- |
12 | 573 | 23-11-09 | 23-5-10 | 12,875/- |
एकूण रु. 2,10,875/-
मुदतठेव पावत्यांची मुदत सन 2010 सालीच संपल्याने तक्रारदारानी सदरच्या वरील कोष्टकातील अ.क्र.1 ते 12 या मुदतठेवीवरील रकमा परत मिळणेसाठी दि.18-2-2013 रोजी विनंतीवजा पत्र पाठविले, सदरचे पत्र पाठवूनही जाबदारानी तक्रारदाराना रक्कम दिली नाही, उलट आनंदा कांबळे यांचे कर्जप्रकरणास जामीन असलेमुळे रक्कम देत नसल्याचे कळविले. वास्तविकतः आनंदा कांबळे यांचेविरुध्द जाबदारांनी कोणतीही कर्जवसुलीची कारवाई केलेली नाही, तसेच ज्याचे कर्जप्रकरणास तक्रारदार जामीन आहेत त्याच्या मिळकती जाबदार पतसंस्थेने तारण ठेवलेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची मुदतठेवीची रक्कम न देणेचा जाबदार पतसंस्थेस कोणताही अधिकार नाही. सदरची रक्कम जाबदार पतसंस्थेत नसल्याचे कळून आल्यावर तक्रारदारानी उपनिबंधक सहकारी संस्था कराड यांचेकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज देऊन जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या संचालकांची यादी मागविली. नंतर पुन्हा दि.3-5-2014 रोजी रक्कम द्यावी म्हणून तक्रारदारानी संस्थापक व चेअरमन तसेच शाखाधिका-यांना अँड.मुतवल्ली यांचेतर्फे नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही जाबदारानी तक्रारदाराना मुदतठेवपावत्यांची रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारदाराना सदरची तक्रार या मे.मंचात दाखल करणे भाग पडले आहे. त्यास कारण वेळोवेळी या मे.मंचाचे अधिकार स्थळसीमेत घडले आहे. सदरची रक्कम परत करणेची वैयक्तिक व सामुहिक जबाबदारी जाबदार क्र.1 ते 13 यांची आहे. सदर रक्कम वेळेत न मिळाल्याने तक्रारदारांची कोंडी झाली असून त्यांना बराच मानसिक त्रास सोसावा लागला आहे. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत. सदरची जबाबदारी पार न पाडता रक्कम देणेस टाळाटाळ करुन जाबदार क्र.1 ते 13 यानी सेवेत त्रुटी व कमतरता केली असल्याने तक्रारदारानी सदर तक्रार दाखल केली आहे. सदर तक्रार तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असलेने या न्यायमंचाचे कक्षेत येत आहे. तसेच तक्रारदारानी या मंचाशिवाय इतर कोणत्याही न्यायालयात तक्रार दाखल केलेली नाही वा प्रलंबित नाही. तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे.
तरी तक्रारदारानी खालीलप्रमाणे विनंती केली आहे-
जाबदार क्र.1 ते 13 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांची गुंतवलेली रक्कम जी तक्रारअर्ज कलम 3 मध्ये नमूद केली आहे ती एक महिन्याचे आत पावतीवर नमूद केलेल्या व्याजासह परत देणेचे आदेश करणेत यावेत. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी जाबदार क्र.1 ते 13 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या प्रत्येकी रक्कम रु.25,000/- देणेचे आदेश करणेत यावेत. अर्जाचा खर्च रु.20,000/- जाबदार 1 ते 13 यानी अदा करणेचे आदेश व्हावेत.
3. नि.3 कडे तक्रारदाराचा अँड.ओक यांचे नियुक्तीबाबतचा परवानगीचा अर्ज, अर्ज मंजूर. नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे अँड.एम.एच.ओक यांचे वकीलपत्र, नि.5 कडे तक्रारदाराची कागदयादी, नि.5/1 ते 5/6 कडे तक्रारदाराच्या मुदतठेवीच्या सत्यप्रती, नि.5/7 कडे तक्रारदाराचे जाबदाराना रकमेबाबत लिहीलेले विनंतीपत्राची प्रत, नि.5/7 अ कडे चेअरमनच्या सहीची पोहोचपावती, नि.5/8 कडे तक्रारदाराच्या विनंतीपत्रास जाबदारानी पाठवलेले उत्तर, नि.5/9कडे तक्रारदारानी माहिती अधिकाराखाली दिलेल्या अर्जाची प्रत, नि.5/10 कडे माहिती अधिकाराखाली केलेले अर्जास उपनिबधंकाचे उत्तर, नि.5/11 कडे संचालक मंडळाची सत्यप्रत, नि.5/12 कडे अँड.मुतवल्ली यानी जाबदार पतसंस्थेचे चेअरमन व शाखाधिकारी याना पाठविलेली नोटीस नि.5/12 अ कडे चेअरमनच्या पावतीची सत्यप्रत, नि.5/13 कडे कागदपत्रे, नि.6 कडे पत्तापुरसीस, नि.7 कडे मे.मंचाने जाबदारास पाठवलेली नोटीस, नि.8 कडे जाबदार क्र.2, नि.9 कडे जाबदार क्र.5, नि.10 कडे जाबदार क्र.10, नि.11 कडे जाबदार क्र.3, नि.12 कडे जाबदार क्र.7, नि.13 कडे जाबदार क्र.13, नि.14 कडे जाबदार क्र.11, नि.15 कडे जाबदार क्र.9, नि.16 कडे जाबदार क्र.12, नि.17 कडे जाबदार क्र.4, नि.18 कडे जाबदार क्र.6, नि.19 कडे जाबदार क्र.8 च्या पोहोचपावत्या दाखल आहेत. नि.21 कडे तक्रारदाराची पुरसीस की, सदर कामी सुरुवातीस जी कागदपत्रे दाखल केली आहेत तेच पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तीवाद समजावा, तसेच पुरावा बंद केलेची पुरसीस.
4. तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, तक्रारदारानी जाबदाराना पाठविलेली विनंतीपत्र, जाबदारानी तक्रारदारांच्या विनंतीपत्रास पाठविलेले उत्तर, पुरावे, तसेच लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मे. मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार व जाबदार यांचेत ग्राहक व सेवापुरवठादार
असे नाते आहे काय? होय.
2. जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
3. जाबदार हे तक्रारदारांच्या रकमा देणे लागतात काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
विवेचन- मुद्दा क्र.1 ते 3-
5. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. प्रस्तुत कामी तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत मुदतठेवी ठेवलेल्या होत्या. त्या परि.क्र.1 मध्ये दाखविलेल्या आहेत. जाबदार पतसंस्था ही लोकांचे पैसे विविध खात्यांवर ठेवून घेते व त्यावर वेगवेगळया पध्दतीने ठेवीदारास व्याज देते. तसेच ती लोकांना कर्जरुपाने पैसे देते व त्यावर व्याज घेते अशा प्रकारे जाबदारांचा व्यवहार-व्यापार चालतो. तक्रारदारानी जाबदार पतसंस्थेत मुदतठेवी ठेवल्या, त्यावर जाबदार पतसंस्था ही त्याना मुदत संपलेनंतर सव्याज पैसे परत देणार होती. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक ठरतात व जाबदार पतसंस्था तक्रारदाराना व्याज देणार होती त्यामुळे जाबदार ही तक्रारदाराना सेवा देणारी संस्था ठरते. यावरुन तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते व जाबदार पतसंस्थेने रकमा ठेवून घेतल्या व त्यावर ती व्याज देणार असलेने जाबदार पतसंस्था ही त्यांना-ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी संस्था ठरते. जाबदारानी तक्रारदारांच्या रकमा मुदती संपून गेल्या तरी परत केल्या नसल्यामुळेच त्यांचेकडून त्यांच्या-(जाबदारांच्या) कर्तव्यात कसूर झाली आहे व ग्राहकाला त्यांचेकडून दयावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण झालेली आहे. जाबदारानी तक्रारदारांची रक्कम सव्याज परत केलेली नाही ती त्यानी त्याना सव्याज परत केली पाहिजे या निष्कर्षाप्रत मंच येत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
सदर कामी नि.5/7 कडे तक्रारदारानी जाबदाराना विनंतीवजा पत्र पाठवले असून जाबदारानी त्यास नि.5/8 कडे उत्तरही पाठविले आहे. त्यात त्यानी श्री.आनंदा अमृता कांबळे यांना तुम्ही (तक्रारदार) जामीन असून जामीनदाराची जबाबदारी टाळू शकत नाही व आपणास जर ठेवीची संपूर्ण सव्याज रक्कम हवी असलेस आनंदा कांबळे यांचे कर्जाची सव्याज परतफेड करुन खाते बंद झालेचा दाखला घ्यावा. मात्र नि.5/12 कडे अँड.मुतवल्ली यांचेतर्फे जाबदाराना 3-5-2014 रोजी नोटीस पाठविली आहे. त्यामध्ये आनंदा अमृता कांबळे यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी त्यांची गाळामिळकत जाबदार संस्थेस तारण गहाण म्हणून दिली असून तसा रजि.दस्तही जाबदारांस लिहून दिलेला आहे. त्यामुळे जामीनकीचा व या मुदतठेवीच्या रकमांचा कोणताही संबंध नव्हता व नाही. सदर कामी जाबदारानी म्हणणे दाखल करणे आवश्यक होते तसेच अमृता कांबळे यांनी घेतले कर्जाबाबतचा पुरावा दाखल करणेही न्यायाचे दृष्टीने आवश्यक होते परंतु जाबदार क्र.1 ते 13 यांना नोटीसा लागूनही ते मंचात गैरहजर राहिले म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारित झाले आहेत. सबब जाबदारांची उत्तरी नोटीस विचारात घेणे मे.मंचाचे दृष्टीने न्यायोचित ठरणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
6. सदर कामी जाबदार क्र.1 ते 13 या सर्वांना नोटीसा मिळालेल्या असूनही ते मंचामध्ये गैरहजर असलेने त्यांचेविरुध्द मे.मंचाने एकतर्फा आदेश पारित केलेला आहे. त्यामुळे सदर कामी जाबदारांचे म्हणणे नाही. तक्रारदाराचे पैसे वेळेत परत न देऊन जाबदारानी तक्रारदाराना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे व त्यामुळे तक्रारदारास शारिरीक व मानसिक त्रासही झाला आहे. तसेच त्याचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसानही झाले आहे. येथे आम्ही Co-operate corporate veil चा आधार घेऊन या सर्व गोष्टींना जाबदार क्र.1 पतसंस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 यांना वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहोत. येथे आम्ही मे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नंबर 117/2011 मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
7. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2. परिशिष्ट क्र.1 मध्ये दर्शविलेल्या अ.क्र.1 ते 12 मध्ये नमूद केलेल्या तक्रारदारांच्या मुदतठेवपावत्यांवरील रकमा ठेव ठेवलेल्या तारखेपासून आदेश पारित तारखेपर्यंत ठेवपावत्यांवर नमूद केलेल्या व्याजदराने होणारी एकूण व्याजासह रक्कम तक्रारदार यांना जाबदार क्र.1 पतसंस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या अदा करावी.
3. तक्रारदारास जाबदार क्र.1 पतसंस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/- अदा करावेत.
4. वरील आदेशाचे पालन जाबदारानी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावयाचे आहे तसे न केलेस आदेश पारित तारखेपासून जाबदाराचे हाती रक्कम पडेपर्यंत झालेल्या एकूण रकमेवर द.सा.द.शे.6% ने व्याज अदा करावे लागेल.
5. जाबदारानी विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 21–8-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.