मंचाचे निर्णयान्वये श्री. विजयसिंह राणे, अध्यक्ष.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 22/08/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांच्या कथनानुसार, त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे दि.10.05.2008 ते 24.01.2009 या कालावधीत रु.5,35,000/- गुंतविले होते. या रकमेवर गैरअर्जदार इंसेटीव्हची रक्कम देणार होते व अडीच वर्षात रक्कम दामदुप्पट करुन मिळणार होती. परंतू पुढे गैरअर्जदारांनी जाहिर केलेल्या योजनेप्रमाणे इंसेटीव्हची रक्कम तक्रारकर्त्यांना दिली नाही, म्हणून विचारणा केली असता इंसेटीव्ह देणे गैरअर्जदारांना शक्य नाही व अडीच वर्षानंतर रक्कमही दुप्पट करुन देणे शक्य नसल्याबाबत गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना सांगितले, म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्याची एकूण रु.5,35,000/- ही रक्कम इंसेटीव्हसह व 18 टक्के व्याजासह परत मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारीसोबत गैरअर्जदाराची जाहिरात, ठेवीच्या पावत्या दाखल आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी मंचासमोर उपस्थित होऊन तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही. तसेच मंचाने पाठविलेली नोटीस ‘घेण्यास नकार’ या शे-यासह परत आलेली आहे. म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी लेखी उत्तरासोबत तक्रारीवर काही प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत. त्यांच्या मते, मार्च 2009 नंतर आयकर विभागाने व इतर संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीनुसार गैरअर्जदार कंपनीचा कारभार ठप्प झालेला आहे व गैरअर्जदार हे लाभार्थ रक्कम देऊ शकले नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांच्या गुंतवणुकीस अडीच वर्षाचा कालावधी झालेला नसल्याने वेळ पूर्ण होण्याआधी तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच कंपनी लिक्वीडेशन पीटीशन मा. उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याने सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमूद केले आहे.
आपल्या परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्यासोबत त्यांचा कोणताही करार झालेला नव्हता असे नमूद करुन तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीतील सर्व कथने व प्रार्थना नाकारली आहेत व सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तरासोबत आयकर विभागाचे संबंधित कार्यवाहीची कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आली असता उभय पक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर. तक्रारकर्त्यांचे वकिलांनी नंतर हजर होऊन त्यांची तक्रार व संलग्न कागदपत्रे हाच युक्तीवाद समजण्यात यावा असे पुरसिस दाखल केले. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल शपथपत्रे, कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
5. तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणी दस्तऐवज क्र. 2 ते 8 मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. मुदत ठेवीच्या प्रतीच्या मागिल पृष्ठावर प्रत्येक तारखेस इंसेंटीव्ह पेड या रकान्यात नोंद असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच शेवटच्या रकान्यात स्वाक्षरी केलेली असून सदर स्वाक्षरी ही जमाकर्त्याची आहे की, रक्कम काढणा-यांची आहे हे स्पष्ट होत नाही. तक्रारकर्त्यांनी सदर इंसेटीव्हची रक्कम कधीच त्यांना मिळाली नाही असे नमूद केले आहे व प्रार्थनेमध्येही त्यांनी सर्व मुदत ठेवींची रक्कम एकूण रु.5,35,000/- व त्यावर अडीच वर्षात येणा-या इंसेटीव्हची रक्कम आणि व्याज अशी मागणी केलेली आहे.
6. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याची प्रार्थनेतील रकमा नाकारल्या व आयकर विभागाच्या कार्यवाहीचा आधार घेऊन रकमा देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. मंचाने आयकर विभागाच्या कार्यवाहीची गैरअर्जदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे तपासली असता ती दि.16.07.2009 व 08.07.2010 ची आहेत. सदर आदेशाचे अवलोकन केले असता त्यात गैरअर्जदारांच्या आयकर न भरल्यामुळे मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश आहे. परंतू सदर आदेशामध्ये गैरअर्जदार संस्थेने घेतलेल्या ठेवी परत करण्याबाबत कुठलेही निर्बंध लावलेले नाहीत. त्यामुळे सदर दस्तऐवजांचा आधार घेऊन गैरअर्जदार संस्था ही ठेवीदारांच्या ठेवी व त्यावरील व्याज परत करण्यास नकार देऊ शकत नाही
7. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांसोबत मुदत ठेवीबाबत संबंधित रकमा देण्याचा करार झालेला नाही असे नमूद करुन प्रार्थनेतील मागणी नाकारली आहे. परंतू गैरअर्जदार संस्थेच्या सही व शिक्यानिशी दिलेल्या मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्राची प्रत गैरअर्जदार संस्थेने तक्रारकर्त्याला कशाबाबत दिली होती हे पुराव्यासह स्पष्ट केले नाही व तक्रारकर्त्याची मागणी नाकारण्याकरीता कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नाही. त्यामुळे विना पुराव्याद्वारे नाकारलेले कथन रास्त वाटत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दस्तऐवजासह केलेली मागणी ही योग्य असून तक्रारकर्ते त्यांच्या मुदत ठेवीवर गैरअर्जदार संस्थेने नियोजित कालावधीकरीता कबुल केलेले व्याज देण्यास गैरअर्जदार हे बाध्य आहे. करिता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
7.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला, रु.5,35,000/- ही रक्कम व या रकमेवर त्यांनी मुदत ठेव काढल्यापासून, प्रमाणपत्राच्या प्रतीवर नमूद प्रतिमाह रक्कम (इंसेंटीव्ह) अडीच वर्षापर्यंतच्या कालावधीची द्यावी.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला, मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने संयुक्तपणे किंवा वैयक्तीकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे अन्यथा तक्रारकर्त्यांना आदेश क्र. 2 मधील रकमेवर आदेश पारित दिनांकापासून, द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज देण्यास गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 बाध्य राहतील.