(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 16.08.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 सह 14 अन्वये तक्रार अर्ज दाखल केला असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदाराने जुने नळ कनेक्शन बंद करुन नविन नळ कनेक्शन मिळण्याकरीता दि.12.3.2009 ला ग्रामपंचायत चिमुर येथे अर्ज दिला. अर्जदाराने, दि.25.11.2009 ला नळ कनेक्शन मिळण्याकरीता स्मरणपञ दिले. ग्रामपंचायत यांनी, अर्जदारास नळ कनेक्शन देण्याकरीता दि.10.2.2010 च्या मासीक मिटींगमध्ये ठराव पारीत करुन नळ कनेक्शन मंजुर केले. अर्जदाराने, मार्च 2010 मध्ये ग्रामपंचायत मध्ये संपर्क साधला असता, आपले नळ कनेक्शन मंजुर झालेले आहे, परंतु आता उन्हाळा असल्यामुळे नळ कनेक्शन देणे बंद आहे, आपले नळ कनेक्शन पावसाळ्यात देऊ, असे सांगितले. अर्जदाराने, ग्रामपंचायत मध्ये संपर्क साधून नळ कनेक्शनचे पैसे त्यांचे म्हणण्यावरुन दि.29.10.2010 ला रक्कम भरणा केला. 2. ग्रामपंचायत सरपंच/सचिव यांनी, अर्जदारास नळ कनेक्शन देण्याकरीता ग्रामपंचायत नळ फिडर श्री चंद्रकांत दडमल यांना लेखी आदेश दि.8.11.2010 ला दिला. त्याप्रमाणे फिडर चंद्रकांत दडमल यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अर्जदाराने नळ लाईनच्या नालीचे खोदकाम केले. सरपंच यांनी बुध्दीपुरस्पर अर्जदाराचे नळ कनेकशन न करण्याकरीता नळ फिडर यांना भ्रमणध्वणी वरुन सुचना देण्यात आल्या होत्या. अर्जदाराने, दोन दिवस वाट पाहून नळ फिडर यांना दि.16.11.2010 ला पञ दिले. त्याचप्रमाणे, दि.18.11.2010 ला सरपंच यांना सुध्दा पञ दिले. ग्रामपंचायत सरपंच यांनी नळ कनेक्शन न मिळण्याच्या हेतुने बुध्दिपुरस्पर दि.20.11.2010 च्या मासीक सभेमध्ये सभागृहाची दिशाभूल करुन, मुख्य पाईप लाईन असल्यामुळे त्या लाईनवरुन नळ कनेक्शन देता येत नाही, असा ठराव पारीत करण्यात आला. त्याप्रमाणे, सरपंच यांनी, अर्जदारास पञ दिले की, आपणांस त्या लाईनवरुन नळ कनेक्शन देता येत नाही, त्या पञामध्ये लिहिले की, दि.20.11.2010 च्या अर्जानुसार आपले नळ कनेक्शन मंजुर केले आहे. 3. अर्जदाराने, ग्रामपंचायत कार्यालयाला दि.20.11.2010 ला नळ कनेक्शन मिळण्याकरीता अर्ज केला नव्हता, सरपंच यांनी, अर्जदाराची दिशाभूल केली आहे. संवर्ग विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपञांची पडताडणी करुन दि.6.12.2010 पञ क्र.वि.आ.क/2237/101 मध्ये ग्रामपंचायत सचिव यांना आदेश दिले की, त्याच मुख्य लाईनवरुन बरेच नळ कनेक्शन दिले आहे. सरपंच/सचिवांनी श्री नरेंद्र राजुरकर यांना मानसीक ञास देण्याचे प्रयत्न त्यांनी जोडलेल्या दस्ताऐवजावरुन करीत असल्याचे दिसून येते. श्री नरेंद्र राजुरकर यांना मागणी केल्याप्रमाणे नळ कनेक्शन देण्यात यावे असे आदेश मा.संवर्ग अधिकारी यांनी दिला होता. त्याअनुषंगाने, सचिव, ग्रामपंचायत चिमुर यांना आदेशाची झेरॉक्स प्रत जोडून अर्ज दिला. त्यानुसार सचिव यांनी, अर्जदारास पञ जा.क्र.431/20101 दि.8.12.2010 अन्वये ग्रामसभा दि.30.11.2010 चे ठरावान्वये सदर मुख्य पाईपलाईन वर असलेले मुख्य 5 नळ कनेकशन बंद करण्यात यावे असा ठराव पारीत झाला असल्याने संदर्भीय पञ ग्रामपंचायत कमेटीच्या निदर्शनास आणुन देण्याच्या दृष्टीने दि.15.12.2010 ला सभा बोलावली आहे असे पञ दिले. 4. दिनांक 20.11.2010 च्या ग्रामसभेत सचिवांनी दिलेल्या पञानुसार 5 नळ कनेक्शन बंद करण्याचा ठराव घेण्यात आलेला नाही. परंतु, ग्रामपंचायत सरपंच तथा सचिव हे बुध्दिपुरस्पर दिशाभूल करुन, उडवाउडवीचे उत्तर व पञ देत आहे. पंचायत समिती कार्यालयाने आदेश पञ क्र.2362 ला दि.22.10.2010 ला दिलेला आहे, त्यात नरेंद्र नामदेवराव राजुरकर यांचे नळ कनेक्शन करुन देण्यात यावे असे सुध्दा पञ पंचायत समितीने दिले आहे. परंतु, ग्रामपंचायत सचिव यांनी नळ कनेक्शन करुन देण्याकरीता उडवाउडवीचे उत्तर देवून दिशाभूल केली आहे. 5. त्यानंतर, अर्जदाराचे तक्रारीवरुन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपुर यांचा आदेश पञ क्र. पंचायत/टे-4/389/11, दिनांक 15.3.2011 अन्वये, नवीन नळ कनेक्शन द्यावे असे आदेश ग्रामपंचायत सरपंच तथा सचिव यांना देण्यात आले. त्या आदेशाप्रमाणे अर्जदाराने सुध्दा विनंती पञ दि.19.3.2011 व 26.3.2011 ला दिले. सरपंच यांनी, अर्जदारास दि.1.4.2011 पञ जावक क्र.683/11 ला पञ दिले की, दि.5.1.2011 जावक क्र.487/11 चे पञान्वये नळ कनेक्शन देता येत नाही. यावरुन, असे दिसून येते की, सरपंच व सचिव हे संवर्ग विकास अधिकारी, उच्च श्रेणी अधिकारी पंचायत समिती चिमुर, तसेच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपुर यांनी दिलेल्या आदेशाला बुध्दिपुरस्पर दिशाभुल करुन, उडवाउडवीचे उत्तर देवून, टाळाटाळ करीत आहे. 6. ग्रामपंचायत सरपंच/सचिव यांनी नळ कनेक्शन न दिल्यामुळे अर्जदाराचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे, अर्जदारास मानसिक व आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला. त्यामुळे, गैरअर्जदार सरपंच व सचिव यांचेकडून मानसिक व आर्थिक नुकसानपोटी रुपये 90,000/- देण्याची कृपा करावी. अर्जदारास मागीतलेल्या पाईप लाईन वरुन नळ कनेक्शन घेण्याकरीता न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. 7. अर्जदाराने तक्रारीचे कथना पृष्ठ्यर्थ निशाणी क्र.2 नुसार 13 दस्ताऐवज दाखल केले आहेत. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हजर होऊन निशाणी क्र.15 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. 8. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदाराने माजी सरपंच श्री राजु कृ.हिंगणकर यांचेशी संगनमत करुन दि.10.2.2010 ला मासीक सभेत ठराव पारीत करुन घेतला. अर्जदाराने, ठराव पारीत झाल्यानंतर अंदाजे 9 महिन्यांनी दि.29.10.2010 रोजी नळ कनेक्शन मिळण्याकरीता पैसे जमा केले. त्यावेळी, श्री राजु कृ.हिंगणकर हे सरपंच नव्हते, तर गैरअर्जदार क्र.1 सरपंच होते. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने यापूर्वीच ठराव पारीत झाला असल्यामुळे, अर्जदाराला नळ कनेक्शन देण्याकरीता पैसे जमा केल्याची पावती दिली व दि.8.11.2010 रोजी फिडर श्री चंद्रकांत दडमल यांना नळ कनेक्शन करुन देण्यात यावे असे सांगितले होते. परंतु, अर्जदाराने, ग्रामपंचायतला न कळविता मुख्य लाईनला लागून खोदकाम केल्याचे लक्षात आल्यानंतर दि.20.11.2010 ला मासीक सभेत तो विषय ठेवला. अर्जदाराला आझाद वार्ड व नेहरु वार्ड करीता असलेल्या मुख्य लाईनवर कनेक्शन देता येणार नाही, नवीन नळ कनेक्शन करण्यास सदर लाईनवर नवीन कनेक्शन दिल्यास, सदर वार्डाचे पाणी पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने दुस-या पाणी पुरवठा लाईनवरुन नळ कनेक्शन देण्यात यावे व केलेले खोदकाम बुजविण्यात यावे, असा ठराव ग्रामपंचायत ने पारीत केला. 9. एकदा ठराव पारीत झाल्यानंतर त्या ठरावाचे तारखेपासून तीन महिन्यानंतर दुसरा ठराव बहुमताने पास करुन दुरुस्त अगर रद्द करता येतो. त्यामुळे, सार्वजनिक हित लक्षात घेवूनच ग्रामपंचायतीने वरील ठराव घेतला गेलेला आहे. त्या ठरावाप्रमाणे अंमलबजावणी करणे, गैरअर्जदारांचे वैधानिक कर्तव्य आहे, ते पार पाडण्यापासून ग्रामसेवक आणि सरपंच यांना मुळीच रोकता येत नाही. कोणालाही कोणत्या लाईनवरुन नळ कनेक्शन द्यावे, ही ग्रामपंचायतीची धोरणात्मक बाब आहे. अमुकच लाईनवरुन पुरवठा द्यावा, यासाठी ग्रामपंचायतीला धोरणात्मक निर्णय बदलण्यास बाध्य केले जावू शकत नाही. 10. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने लेखी बयानात पुढे नमूद केले की, अर्जदाराने दि.14.11.2010 ला नालीचे खोदकाम केले व दि.18.11.2010 च्या पञान्वये ग्रामपंचायतला कळविले. वास्तविक, नळ लाईन खोदकाम करण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे असते. परंतु, अर्जदाराने ग्रामपंचायतला न कळविता खोदकाम केलेले आहे. त्यावेळी, लक्षात आले की, अर्जदार हा मुख्य लाईनला लागून नळ कनेक्शन करीत होता. त्यामुळे, दि.20.11.2010 च्या मासीक सभेत ग्रामपंचायतीने ठराव पारीत केला की, मुख्य लाईनला लागून नळ कनेक्शन न देता दुस-या पाणी पुरवठ्यावरुन नळ कनेक्शन देण्यात यावे व अर्जदाराने केलेले खोदकाम बुजविण्यात यावे. यात गैरअर्जदारांचा कसल्याही प्रकारचे वैयक्तीक हित नाही. 11. संवर्ग विकास अधिकारी यांनी दि.6.12.2010 पञ क्र.वि.आ.क/2237/101 मध्ये गैरअर्जदार क्र.2 यांना अ) गिरीधरलालजी सारडा, ब) कमल असावा, क) पोलीस स्टेशन,चिमुर, ड) साई मंदिर, इ) गजाननराव मेश्राम यांना मुख्य लाईन वरुन नळ कनेक्शन दिले असल्यामुळे अर्जदाराला सुध्दा त्याच मुख्य लाईनवरुन नळ कनेक्शन देण्यात यावे, असे कळविले होते. परंतु, संवर्ग विकास अधिकारी यांना वर नमूद केलेल्या व्यक्तिंना नळ कनेक्शन 15 वर्षापूर्वी दिले होते, याबाबत माहिती नव्हती. याशिवाय, सार्वजनिक हित लक्षात घेवूनच अर्जदाराला मुख्य लाईनवर नळ कनेक्शन देता येणार नाही. दि.30.11.2010 रोजी सदर मुख्य पाईपलाईन वर असलेले मुख्य 5 नळ कनेक्शन बंद करण्यांत यावे, असा ठराव पारीत झाला होता. परंतु, प्रत्यक्षात नळ कनेक्शन बंद करायला गेले असता, रोडची तोडफोड करावी लागेल. त्यामुळे, दि.15.12.2010 रोजी खास सभेत यापूर्वी दिलेले सदरहू नळ कनेक्शन काढल्यामुळे ग्रामपंचायतला फार मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, त्यामुळे पूर्वीचे कनेक्शन काढण्यात येवू नये, असा ठराव पारीत झाला. 12. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, चंद्रपुर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपुर यांनी संवर्ग विकास अधिकारी, पं.सं.चिमुर यांना जरी आदेश देवून अर्जदाराला नळ कनेक्शन देण्याबाबत संपूर्ण कार्यवाहीचा चौकशी अहवाल मागविला असला तरी यापूर्वीच गैरअर्जदार क्र.2 ने संवर्ग विकास अधिकारी, पं.स.चिमुर यांना दि.5.1.2011 च्या पञान्वये खरी वस्तुस्थिती कळविली होती. त्यामुळे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. चंद्रपुर यांचे दि.15.3.2011 च्या पञान्वये दिलेल्या आदेशाची अव्हेलना करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अर्जदार हा आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून जनहितविरोधी मागणी करीत आहे. अर्जदाराने, गैरअर्जदारांविरुध्द दाखल केलेली तक्रार खर्चासहीत खारीज करण्यांत यावी. 13. अर्जदाराने नि.15 नुसार शपथपञ दाखल केले. तसेच, अर्जदाराने नि.18 नुसार दस्ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने नि.16 नुसार शपथपञ व नि.17 नुसार 1, नि.19 सोबत 3 दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच, गैरअर्जदाराने, नि.21 नुसार गैरअर्जदार क्र.1 चे शपथपञ दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, लेखी उत्तर, शपथपञ, तसेच अर्जदार व गैरअर्जदारांचे वकील यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 14. अर्जदार हा मौजा चिमुर येथील रहिवासी असून, गै.अ. ग्राम पंचायत चिमुर मार्फत नागरिकांना नळ कनेक्शन देवून पाणीपुरवठा करतो. अर्जदाराकडे जुने नळ कनेक्शन असून त्या नळ कनेक्शनला पुरेसा पाणी येत नसल्यामुळे नवीन नळ कनेक्शन मिळण्याकरीता गै.अ. ग्राम पंचायत कडे अर्ज केला. त्यानुसार, ग्राम पंचायत कमेटीने दि.10.2.10 च्या मासीक मिटींगमध्ये ठराव पारीत करुन नळ कनेक्शन मंजुर केले. अर्जदाराने, मंजुर केलेल्या नळ कनेक्शन करीता गै.अ.कडे रुपये 1000/- दि.29.10.10 ला बुक नं.1 पान नं.23 प्रमाणे नमुना 7 मध्ये भरणा केला, त्याची रितशीर पावती अर्जदारास गै.अ.क्र.2 कडून देण्यात आली. सदर पावती ही नळ कनेक्शन बाबत अनामत जमा म्हणून स्विकारण्यात आली, याबाबत वाद नाही. 15. अर्जदाराने, गै.अ.कडे वारंवार नळ कनेक्शनची मेन लाईनवरुन मागणी केली. परंतु, गै.अ.यांनी नळ कनेक्शन अजून पर्यंत दिलेला नाही. ग्राम पंचायत कमेटीने दि.10.2.10 ला नळ कनेक्शन देण्याचे बहूमताने मंजुर केले व त्याची अनामत रक्कम स्विकारुन झाल्यानंतर, अर्जदारास नळ कनेक्शन देता येत नाही म्हणून दि.20.11.10 च्या मासीक सभेत गै.अ.क्र.1 च्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या सभेत ठराव क्र.9 नुसार ठराव पारीत केला. सदर ठरावात गै.अ.क्र.1 सरपंच यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आझाद वार्ड व नेहरु वार्ड करीता असलेल्या मुख्य लाईनवर नवीन कनेक्शन दिल्यास पाणी पुरवठावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने, दुस-या पाणी पुरवठा लाईनवरुन नळ कनेक्शन देण्यात यावे व केलेले खोदकाम बुजविण्याबाबत सदर अर्जदारास सुचना देण्यात यावी असे सभेन ठरविले. सदर ठरावातून एक बाब स्पष्ट होते की, गै.अ.क्र.1 सरपंच यांनी स्वतःचा अधिकार वापरून स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावून, अर्जदारास आझाद वार्ड व नेहरु वार्डच्या मुख्य लाईनवरुन नळ कनेक्शन द्यायवयाचे नाही, या एकमाञ वाईट हेतुने टाळाटाळ करीत असल्याचे, दाखल केलेल्या ग्रामपचांयत ठरावावरुन आणि केलेल्या पञ व्यवहारावरुनच सिध्द होतो. 16. अर्जदाराने, तक्रारीसोबत अ-5 वर गै.अ.क्र.1 व 2 चे सही असलेले पञाची प्रत दाखल केली आहे. सदर पञाचे अवलोकन केले असता, गै.अ. यांनी दि.8.11.10 ला श्री चंद्रकांत दडमल यांना नरेंद्र बंडे यांचे नळ कनेक्शन करुन देण्यात यावे, असे लेखी पञ दिला. ग्राम पंचायत ठरावावरुन नळ कनेक्शन देण्याचे मान्य केल्यामुळे, अर्जदाराकडून मुख्य लाईन वरुन नळ कनेकशन घेण्याकरीता खोदकाम करण्यात आले. गै.अ.क्र.1 यांनी आपला हुकमीपणा वापरुन हे खोदकाम बुजविण्यात यावे व मुख्य लाईनवरुन नळ कनेक्शन देण्यात येऊ नये, या उद्देशानेच कृत्य केले. वास्तविक, एकदा मंजुर केलेल्या ठरावानुसार नळ कनेक्शन देण्याची जबाबदारी ही ग्राम पंचायतची आहे आणि जनतेला योग्य शुध्द पाणी पुरवठा करण्याची जिम्मेदारी नळ पुरवठा करणा-या संस्थेची आहे. जिवन जगण्याकरीता पाणी ही अत्यंत आवश्यक गरज असतांनाही, गै.अ.क्र.1 यांनी आपला मोठेपणा दाखविण्याकरीता, अर्जदारास नळ कनेक्शन देण्याकरीता वेळोवेळी टाळाटाळ करुन, नवीन पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केला आणि नळ कनेक्शन देणे शक्य नाही, अश्याच पध्दतीचे वर्तन करुन ठराव पारीत करण्याचा प्रयत्न केला, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 17. गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, एकदा ठराव पारीत झाल्यानंतर ग्राम पंचायत अधिनियमाच्या कलम 37 नुसार ठराव रद्दबातल करता येतो. त्यामुळे, सार्वजनिक हित लक्षात घेवून, अर्जदारास पूर्वी मंजुर झालेला नळ कनेक्शन न देण्याचा ठराव नंतर च्या मासीक सभेत घेण्यात आला. गै.अ.यांनी असा ही मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदाराने पायउतार झालेल्या सरपंचाशी संगणमत करुन खोटी कार्यवाही केली आहे. गै.अ. यांचे हे वरील म्हणणे न्यायसंगत नाही. गै.अ.क्र. 1 हा स्थानिक संस्था असून, गै.अ.क्र.2 ही शासकीय कर्मचारी आहे. परंतु, त्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला आहे. नागरिकांना योग्य व शुध्द पाणी पुरवठा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांचेवर आहे, परंतु, प्रस्तुत प्रकरणात गै.अ.यांनी, आपला मोठेपणा दाखविण्याकरीताच पूर्वी मंजूर झालेला ठराव रद्द करुन, हेतुपुरस्परपणे नळ कनेक्शन मिळण्यापासून वंचीत ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, ही गै.अ.च्या सेवेतील न्युनता असून, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत मोडतो. मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले मत, या प्रकरणाला लागू पडतो. Consumer Protection Act (68 of 1986),S.2(0) – A Government or semi-government body as well as a local authority are amenable to jurisdiction under the Consumer Protection Act. Lucknow Development Authority –Vs.- M.K. Gupta 1994 Mh.L.J. 611 18. अर्जदार यांनी, गै.अ.यांना पाणी पुरवठ्याचे नळ कनेक्शन मिळण्याकरीता वेळोवेळी पञ व्यवहार केला. गै.अ.यांनी नळ कनेक्शन मागणी करुनही दिले नाही, त्यामुळे संवर्ग विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चिमुर यांना लेखी पञ पाठवून गै.अ.यांना नळ कनेक्शन देण्याबाबत निर्देश द्यावे, अशी विनंती केली. त्यानुसार, अर्जदारास नळ कनेक्शन देण्यात यावे असे संवर्ग विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चिमुर यांनी आदेश दिला. त्या आदेशाला न जुमानता गै.अ.यांनी नळ कनेक्शन दिले नाही. अर्जदाराने, पुन्हा उप मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिल्हा परिषद, चंद्रपुर यांना तक्रार दिली. त्यावर, दि.15.3.2011 ला गै.अ.ना पञ पाठवून नळ कनेक्शन देण्याची कार्यवाही करण्यास कळविले, तरी सुध्दा गै.अ.ने, नळ कनेक्शन अर्जदारास जोडून दिले नाही आणि वेळोवेळी नळ कनेक्शन जोडण्यापासून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केला. अर्जदाराने अ-33 वर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पञाची प्रत दाखल केली आहे. गै.अ.यांनी वरीष्ठांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. वास्तविक, गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी आपली जबाबदारी पारपाडण्याकरीता दक्ष असणे आवश्यक आहे. परंतु, गै.अ.यांनी हेतूपुरस्परपणे अर्जदारास पाणी पुरवठ्यापासून वंचीत केले, हे त्यांचे कृत्य हुकमीपणाचे (Arbitrary) असून, सेवेतील न्युनता आहे व त्याकरीता वैयक्तीकरित्या जबाबदार आहेत, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. मा. जम्मु काश्मिर राज्य आयोग यांनी एका प्रकरणात आपले मत दिले, त्यात दिलेल्या मत, या प्रकरणाला लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. IMPORTANT POINT Civic authorities must be sincere towards their public duties. P.H.E. Department & Ors.-Vs.-Peerzada Mohammad Sultan Makhdoomi 2010 (1) CPR 85 19. गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदारास आझाद वार्ड व नेहरु वार्ड च्या लाईन वरुन नळ कनेक्शन दिल्यास पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होईल. अर्जदार यांनी याबाबत असे सांगितले की, सदर पाईप लाईनवरुन बरेच नळ कनेक्शन दिले आहे, त्यात गिरधारीलालजी सारडा, कमल असावा, पोलीस स्टेशन, साई मंदिर, गजाननजी मेश्राम इत्यांदीचा समावेश आहे. गै.अ. यांनी लेखी बयानात असे कथन केले की, सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन, अर्जदारास मुख्य लाईनवरुन नळ देता येणार नाही. दि.30.11.10 रोजी सदर लाईनवरील असलेले नळ कनेक्शन बंद करण्यात यावे, असा ठराव पारीत झाला. अर्जदार यांनी दि.30.11.10 च्या सभेत नळ कनेक्शन बंद करण्याबाबत कोणताही ठराव झाला नाही. परंतु, हेतूपुरस्परपणे अर्जदाराला त्या पाईप लाईनवरुन नळ कनेक्शन देता येऊ नये, याकरीताच असा ठराव घेण्यात आल्याचे पंचायत समिती, चिमुर यांना चुकीची माहिती कळविली आणि नंतर पुन्हा दि.15.12.10 ला खास सभा घेऊन रोडची तोडफोड करावी लागेल, त्याकरीता ग्राम पंचायतीला नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, त्यामुळे पूर्वीचे नळ कनेक्शन काढण्यात येऊ नये असा ठराव पारीत केला. एकीकडे ठराव पास करुन मुख्य लाईनवरील नळ कनेक्शन बंद करण्यात येत असल्याचे सांगणे आणि परत, त्या ठरावाचा आधार घेवून अर्जदारास नळ कनेक्शन देण्यास टाळाटाळ करणे आणि पुन्हा नुकसान, रोडची तोडफोड होईल असे म्हणून कायम ठेवणे, या सर्व बाबीवरुन एक गोष्ट सिध्द होतो की, जाणुन-बुजून गै.अ.क्र.1 यांनी, अर्जदारास पाणी पुरवठ्यापासून वंचीत ठेवण्याचा आटोकाठ प्रयत्न केला, असे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. 20. गै.अ.यांनी नि.क्र.19-अ च्या यादीनुसार नळ लाईनबाबतचा नकाशा दाखल केलेला आहे. सदर नकाशाचे अवलोकन केले असता, अर्जदारास पूर्वी असलेल्या नळ कनेक्शन हे 3 इंची पाईप लाईनवरुन देण्यात आली असून, ती अधिक लांब पर्यंत नेण्यात आली आहे आणि सदर पाईप लाईन ही लहान टाकीवरुन जोडलेली आहे. अर्जदाराचे म्हणण्यानुसार त्याचेकडे असलेल्या पूर्वीच्या नळाला पाणी पुरवठा होत नाही आणि ते नळ कनेक्शन खुप खाली असल्यामुळे गैरसोयीचे आहे. अर्जदारास पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे दुसरा नळ कनेक्शन मागण्याकरीता आवेदन सादर करुन वेळोवेळी पाठपुरावा केला, तरी गै.अ.यांनी पाणी पुरवठा केला नाही. त्यामुळे, अर्जदाराची गैरसोय झाली. अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला. पूर्वीच्या नळ कनेक्शनमुळे अर्जदाराची आई व पत्नी पडल्यामुळे वैद्यकीय उपचार घ्यावा लागला, त्याबाबतचे दस्ताऐवज अर्जदाराने रेकॉर्डवर दाखल केले. एकंदरीत, गै.अ.च्या ञुटीयुक्त सेवेमुळे अर्जदाराची गैरसोय होवून मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला. त्यामुळे, गै.अ. नुकसान भरपाई देण्यास पाञ आहेत, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. याच आशयाचे मत, मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी एका प्रकरणात मत दिले आहे, त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा येणे प्रमाणे. Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Municipality – Non-supply of water – Houses located at far end of colony, necessary pressure could not be obtained – Compensation and cost granted. Asstt.Engineer, Department of Phed & Anr.-Vs.-Banwarilal & Ors. II (2003) CPJ 14 (NC) 21. गै.अ.च्या कथनानुसार नेहरु व आझाद वार्डकडे जाणा-या मुख्य पाईप लाईन वरुन नळ कनेक्शन अर्जदारास देता येत नाही. जर ते दिल्यास पुरवठ्यावर विपरित परिणाम होईल. वास्तविक, पूर्वी नळ कनेक्शन दिलेले असून, ती पाईप लाईन ही 5 इंची आहे आणि मोठ्या पाणी टाकीला जोडलेली आहे. तसेच, त्यावरुन नळ कनेक्शन दिलेले आहेत, परंतु गै.अ. यांनी हेतूपुरस्परपणे अर्जदारास नळ कनेक्शन दिले नाही व सेवा देण्यात कसूर केला आहे. वास्तविक, नेहरु वार्ड व आझाद वार्ड हे अतिविशिष्ट लोकांकरीताच पाईप लाईन टाकले असे म्हणणे दिसून येते. परंतु, पाणी ही आवश्यक गरज असल्यामुळे ती सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहे आणि सगळ्यांना पाणी पुरवठा करण्याची नैतीक जबाबदारी गै.अ.ची आहे. परंतु, गै.अ. यांनी आपली नैतीक जबाबदारी पार न पाडता, अर्जदारास ञास देण्याच्या हेतुनेच विसंगत ठराव पारीत करुन, वंचीत ठेवणे, विशिष्ट लोकांचा आक्षेप आहे म्हणून नळ कनेक्शन न देणे, या सर्व बाबी सेवेतील न्युनता असून, गै.अ.चा वाईट हेतु असल्याचे, दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. मा.हिमाचल प्रदेश राज्य आयोगाने, याच आशयाचे मत एका प्रकरणात दिले आहे, त्यात दिलेली बाब या प्रकरणातील बाबीला (facts) तंतोतंत लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. Consumer Protection Act, 1986 – Section (1)(g) – Deficiency in Service -- Water Supply – “vikas Mein Jan Sehyog” – Complainant applied for water connection – Sanctioned – Not released – Complaint – Opposite party contended pipe-line was laid under the scheme ‘Vikas Mein Jan Sehyog’ and members of Peyjal Sanstha have objected to release of water connection to complainant – Whether release of water connection can be refused on the basis of recommendations of Sanstha/Samiti ? (No) – Whether it amounts to deficiency in service ? (Yes). Municipal Corporation & anr.-Vs.-Shri. T.R. Jain III (1998) CPJ 626 (Himachal Pradesh) 22. गै.अ.यांनी हेतूपुरस्परपणे, जाणुन-बुजून, हुकमीपणाने अर्जदारास नळ कनेक्शन देण्यास टाळाटाळ करुन विलंब केला. एकदा नळ कनेक्शन देण्याचे मंजुर करुन, त्याची अनामत रक्कम स्विकारुन पाणी पुरवठा केला नाही. अर्जदाराने नळ कनेक्शन तात्काळ मुख्य लाईनवरुन देण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारीत केली आहे. अर्जदाराची ही मागणी मंजुर करण्यास पाञ आहे. तसेच, अर्जदाराने मानसिक, शारीरीक ञासापोटी आणि वेळोवेळी कराव्या लागलेल्या पञव्यवहारापोटी रुपये 90,000/- ची मागणी गै.अ.कडून केलेली आहे. अर्जदाराने ही केलेली मागणी पूर्णपणे मंजुर करण्यास पाञ नसली तरी अंशतः मंजुर करण्यास पाञ आहे. एकंदरीत, वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार मंजुर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, तक्रार अंशतः मंजुर खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, अर्जदारास आझाद वार्ड व नेहरु वार्ड कडे जाणा-या मुख्य पुरवठा पाईप लाईनवरुन नळ कनेक्शन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत जोडून द्यावे. (2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, प्रत्येकी वैयक्तीकरित्या अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 5,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रुपये 1,000/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |