श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, वि.प. ही एक प्रोप्रायटरी फर्म असून ती भुखंड विक्री व खरेदीचा व्‍यवसाय करते. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या सांगण्‍यावरुन त्‍याच्‍या मालकीची असलेली जमीन मौजा-जामठा, प.ह.क्र.42, सर्व्‍हे नं. 150, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील भुखंड क्र. 96 व 97 प्रत्‍येकी 1500 चौ.फु.करीता दि.10.05.2010 ला विक्रीचा करारनामा केला. भुखंडाची प्रत्‍येकी किंमत रु.5,36,250/- एवढी होती. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याकरीता दि.10.05.2010 ला धनादेशाद्वारे वि.प.ला दोन्‍ही भुखंडाचे एकूण रु.3,75,374/- अग्रीम रक्‍कम अदा केली. पुढे तक्रारकर्त्‍याचे असे लक्षात आले की, उपरोक्‍त दोन्‍ही भुखंड हे आदीवासी प्रवर्गातील नागरीकांच्‍या मालकी हक्‍काचे असून ते वि.प.च्‍या मालकीचे नाही. तसेच वि.प.ने त्‍या भुखंडाचे अकृषीकरण न करता नगर रचना विभागाची मान्‍यता ही मिळविली नाही. म्‍हणून वि.प.हा तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त दोन्‍ही भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही. पुढे वि.प.ने स्‍वतःहून तक्रारकर्त्‍याला उपरोक्‍त भुखंड क्र.96 व 97 ऐवजी भुखंड क्र. 8 व 9, मौजा – जामठा, ख.क्र.150-बी, ता.हिंगणा, जि.नागपूर देण्‍याचे कबूल केले. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.08.02.2011 रोजी धनादेशाद्वारे रु.1,00,000/- दिले व वि.प.ने त्‍याची पावती दि.12.02.2011 ला तक्रारकर्त्‍याला दिली. तक्रारकर्त्‍याने वरील भुखंड क्र. 8 व 9 चे ही विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता वि.प.कडे वेळोवेळी मागणी केली. परंतू वि.प.ने ते करुन दिले नाही. पुढे तक्रारकर्त्‍याच्‍या असे लक्षात आले की, उपरोक्‍त भुखंडाचा वि.प. हा मालक नाही व 7/12 च्‍या उता-यावर सुध्‍दा वि.प.ने स्‍वतःचे नाव चढवून घेतले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला त्‍याने दिलेले एकूण रक्‍कम रु.4,75,374/- 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मागितले. तेव्‍हा वि.प.ने त्‍यास धनादेशाद्वारे रु.1,00,000/- दि.09.09.2016 ला परत केले व त्‍याबदल्‍यात वि.प.ने दि.12.02.2011 ची रु.1,00,000/- ची मुळ पावती तक्रारकर्त्‍याकडून परत घेतली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता हा उर्वरित रक्‍कम रु.3,75,374/- 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्‍यासाठी वि.प.कडे वारंवार मागणी करत होता. परंतू वि.प.ने ते केले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.22.02.2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. ती पोस्‍टाचे “Not claimed” अशा शे-यासह परत आली. वि.प.ची ही कृती सेवेतील त्रुटी आहे. करीता तक्रारकर्त्‍यास सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करावी लागली. तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने रु.3,75,374/- 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे इ. मागण्‍या केल्‍या आहेत. तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ 1 ते 13 दस्‍तऐवज दाखल केले.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली. वि.प.ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3. वि.प.ने त्‍याच्‍या लेखी जवाबामध्‍ये त्‍याचा भुखंड विक्रीचा व्‍यवसाय आहे हे मान्‍य केले. परंतू ते भुखंडा क्र. 96 व 97 चे मालक आहे असे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास सांगिते होते ही बाब त्‍यांनी मान्‍य केली नाही. पुढे तो म्‍हणतो की, उपरोक्‍त भुखंड ज्‍या खसरा क्रमांकामध्‍ये आहे ते त्‍याच्‍या मालकीचे नाही. त्‍या संदर्भात त्‍याला फक्‍त आममुखत्‍यार पत्र होते व ते आदीवासी प्रवर्गातील मालकी हक्‍काचे आहे व त्‍याचे मुळ मालक हे दुसरेच आहे. यासंदर्भात तक्रारकर्त्‍याला आधीच माहीत होते व हे सर्व माहित असूनही त्‍याने माझ्यासोबत भुखंड क्र. 96 व 97 करीता विक्रीचा करार केला. तक्रारीसोबतच त्‍याने आममुखत्‍यापत्र व मूळ मालकाचा 7/12 उतारा जोडला आहे. तेव्‍हा त्‍याला माहिती होती ही बाब स्‍पष्‍ट होते. मुळ मालकाला त्‍याने तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष बनविले नाही. करीता ही तक्रार खारिज करावी. तसेच तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक नाही व हा दोन व्‍यक्‍तीमधील करार असल्‍याकारणाने या मंचास ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही ही तक्रार दिवाणी न्‍यायालयात चालवावी. उपरोक्‍त जमिन ही रहिवासी क्षेत्र ( yellow belt) मध्‍ये येत असल्‍यामुळे त्‍याला अकृषीकरण करुन नगर रचना विभागाची मान्‍यता असण्‍याची गरज नाही. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे की, वि.प.ने सदरची जमिन अकृषक नाही व तिला प्‍लॅनिंग ऑथारीटीची मान्‍यता नाही हे चुकीचे आहे. पुढे वि.प. हे अमान्‍य करतो की, त्‍याने स्‍वतःहून तक्रारकर्त्‍याला भुखंड क्र. 96 व 97 ऐवजी भुखंड क्र. 8 व 9 मौजा – जामठा, ख.क्र.150-बी, ता.हिंगणा, जि.नागपूर हे दिले. परंतू त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,00,000/- दि.12.02.2011 रोजी धनादेशाद्वारे स्विकारले हे मान्‍य करतो. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे की, उपरोक्‍त भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने त्‍याला करुन दिले नाही हे चुकीचे आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला दिलेल्‍या रु.4,75,374/- हे 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मागितले असता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,00,000/- दि.09.09.2016 च्‍या धनादेशाद्वारे परत केले व त्‍याबदल्‍यात दि.12.02.2011 ची रु.1,00,000/- ची मूळ पावती परत मागितली ही बाब चुकीची आहे. उलटपक्षी तक्रारकर्त्‍यानेच वि.प.ला दोन्‍ही भुखंडाचे उर्वरित रक्‍कम देऊ शकत नाही असे म्‍हटले. वि.प. पुढे सांगतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास दिलेले रु.1,00,000/- च्‍या पावतीच्‍या मागे लिहिलेल्‍या अटी व शर्ती क्र. 3 नुसार जर खरेदीदाराने भुखंड रद्द केले तर वि.प. त्‍याला दोन्‍ही भुखंडामधून एक हप्‍ता वगळून अधिक दोन्‍ही भुखंडाची एकूण जी रक्‍कम भरली आहे त्‍याचे 30टक्‍के वगळून जी रक्‍कम येईल ती खरेदीदारास परत करण्‍यात येईल असे नमूद केले आहे व या अटी व शर्तीला तक्रारकर्त्‍याची सुध्‍दा मान्‍यता होती. तेव्‍हा या अटी व शर्तीनुसार वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,00,000/- परत केले. ते तक्रारकर्त्‍याने स्विकारले. तेव्‍हा तक्रारकर्ता उर्वरित रक्‍कम मागू शकत नाही. तक्रारकर्ता व वि.प.मधला संपूर्ण व्‍यवहार पूर्ण झाला. वि.प.ने सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला दि.25.10.2016 ला कायदेशीर नोटीस पाठवून सदरच्‍या भुखंडाकरीता झालेला करारनामा हा रद्द झाला व त्‍याकरीता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,00,000/- परत केले व बाकीची रक्‍कम जप्‍त केली. या वि.प.च्‍या नोटीसला तक्रारकर्त्‍याने कुठलेही उत्‍तर दिले नाही. वि.प. व तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये कुठलाच व्‍यवहार आता शिल्‍लक नाही. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असून खर्चासह खारिज करावी अशी विनंती केली. लेखी जवाबाचे पुष्‍टयर्थ लेखी युक्‍तीवादासोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 ते 6 दाखल केले.
4. सदर प्रकरणी मंचाने उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
5. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 1 ते 4 वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, मौजा-जामठा, प.ह.क्र.42, सर्व्‍हे नं. 150, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील भुखंड क्र. 96 व 97 साठी तक्रारकर्ता व वि.प.मध्‍ये विक्रीचा करारनामा दि.10.05.2010 ला झाला होता व त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने सदस्‍य फी रु.501/- प्रत्‍येकी भरले होते. तसेच भुखंडाच्‍या एकूण किंमत रु.5,36,250/- प्रत्‍येकी पैकी तक्रारकर्त्‍याने रु.1,87,687/- प्रत्‍येकी म्‍हणजेच दोन्‍ही भुखंडाचे एकूण रु.3,75,374/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला अदा केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच दस्‍तऐवज क्र. 5 वरुन हेही स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भुखंड क्र. 8 व 9 मौजा – जामठा, ख.क्र.150-बी, ता.हिंगणा, जि.नागपूर करीता दि.12.02.2011 ला रु.1,00,000/- दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच दस्‍तऐवज क्र. 6, 7 व 9 वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, भुखंड क्र. 96 व 9 व 8, 9 हे ज्‍या शेत जमिनीवर आहेत (मौजा-जामठा, प.ह.क्र. 42, ता.हिंगणा, जि.नागपूर) हे वि.प.च्‍या मालकीचे नसून ते आदीवासी प्रवर्गातील नागरीकांच्‍या मालकी हक्‍काचे आहे व त्‍याकरीता वि.प.ला आममुखात्‍यार पत्र करुन दिले होते. यावरुन हे सिध्‍द होते की, वि.प.ने आदिवासी प्रवर्गातील नागरीकांच्‍या मालकी हक्‍काची जमीन तक्रारकर्त्‍यास विकण्‍याचा करार केला होता. अशा प्रकारची जमीन विकण्‍यासाठी आधी जिल्‍हाधिकारीच्‍या परवानगीची गरज असते. जिल्‍हाधिकारीच्‍या परवानगीचे कुठलेच दस्‍तऐवज वि.प.ने अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. वि.प.ने हया कुठल्‍याच औपचारिकता पूर्ण केल्‍याचे दिसत नाही. यावरुन वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते. तसेच अशी परवानगी न घेता उपरोक्‍त भुखंडाकरीता बयाना रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून घेऊन व विक्रीचा करारनामा करुनसुध्‍दा त्‍याचे विक्रीपत्र आजपर्यंत करुन दिले नाही ही त्‍याच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
6. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे वि.प.ने उपरोक्‍त भुखंडाचे अकृषीकरण करुन दिले नाही. तसेच नगर रचना विभागाची मान्‍यता ही प्राप्‍त करुन दिली नाही. याला उत्‍तर देतांना वि.प.चे असे म्‍हणणे आहे की, सदर भुखंड हे रहिवासी क्षेत्रात ( yellow belt) मध्‍ये येतात. त्‍यांना अकृषीकरण करुन नगर रचना विभागाची मान्‍यता असण्‍याची गरज नाही. वि.प.चे हे म्‍हणणे स्विकाराहार्य नाही कारण वि.प.ने मुळातच आदिवासी प्रर्वगातील नागरीकांच्‍या मालकीची जमिन जिल्‍हाधिका-यांच्‍या परवानगीशिवाय तक्रारकर्त्‍याला विकण्‍याचा करार केला. तेव्‍हा त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ते भुखंड रहिवासी क्षेत्रात येतात. याला काही अर्थ उरत नाही.
7. उपरोक्‍त भुखंडाचा व्‍यवहार हा तक्रारकर्ता हा वि.प.मध्‍ये झाला होता. जमिनीच्‍या मुळ मालकाने वि.प.ला आममुखत्‍यार पत्र करुन दिले होते. तेव्‍हा वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे की, तक्रारकर्त्‍याने मुळ मालकाला तक्रारीमध्‍ये वि.प. बनवायचे होते ही बाबसुध्‍दा मंचास मान्‍य नाही.
8. वि.प.ने त्‍याच्‍या लेखी जवाबामध्‍ये त्‍याने भुखंड क्र. 96 व 97 ऐवजी भुखंड क्र. 8 व 9 तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे कबूल करुन त्‍या बदल्‍यात रु.1,00,000/- घेतल्‍याचे नाकारले आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 5 वरुन वि.प.ने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 3 वरुन हे सिध्‍द होते की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून भुखंड क्र. 8 व 9 करीता नोंदणी रक्‍कम रु.1,00,000/- घेतले होते. तक्रारकर्ता तक्रारीत सांगतो की, त्‍याने वि.प.ला दिलेले एकूण रक्‍कम रु.4,75,374/- हे परत मागितले असता वि.प.ने रु.1,00,000/- परत दिले व त्‍याबदल्‍यात दि.12.02.2011 ची रु.1,00,000/- मूळ पावती तक्रारकर्त्‍याला परत मागितली. वरील तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाला उत्‍तर देतांना वि.प. ही बाब संपूर्णपणे नाकरतो व उलट तक्रारकर्त्‍यानेच भुखंडाची पुढील रक्‍कम देऊ शकत नाही म्‍हणून झालेला करारनामा रद्द केला असे निवेदन करतो. तक्रारकर्त्‍यानेच करारनामा रद्द केला म्‍हणून रु.1,00,000/- जे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास दिले होते त्‍याच्‍या पावतीच्‍या मागे जर खरेदीदाराने भुखंड रद्द केले तर वि.प.ला त्‍याला दोन्‍ही भुखंडामधून एक हप्‍ता वगळून अधिक दोन्‍ही भुखंडाची जी एकूण रक्‍कम भरली आहे त्‍याचे 30 टक्‍के वगळून जी रक्‍कम येईल ती खरेदीदारास परत करण्‍यात येईल. या अटी व शर्तीनुसार त्‍याला रु.1,00,000/- परत केले या अटी व शर्तीला तक्रारकर्त्‍याची मान्‍यता होती व तक्रारकर्ता रु.1,00,000/- स्विकारले तेव्‍हा आता वि.प. व तक्रारकर्त्‍यामधला व्‍यवहार संपूर्ण झाला आहे. तक्रारकर्त्‍याला आता कुठलीच रक्‍कम मागण्‍याचा अधिकार नाही असे वि.प. निवेदन करतो. परंतू मंचाने जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 5 चे काळजीपूर्वक अवलोकन केले तर असे लक्षात आले की, त्‍यावर वि.प.नेच सहीनिशी “Received original M.R.No. 003 dt.12/02/2011 on 09/09/2016” असे लिहून दिले आहे. इथे तक्रारकर्त्‍याचे जे निवेदन आहे की, वि.प.ने रु.1,00,000/- परत करुन दि.12.02.2011 ची जी भुखंड क्र. 8 व 9 च्‍या नोंदणीची होती ती मूळ पावती वि.प.ने परत मागितली याला दुजोरा मिळतो. याऊलट वि.प.ने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 3 वरील मागिल अटी व शर्तीवर तक्रारकर्त्‍याची कुठेच सही दिसत नाही. म्‍हणून त्‍या अटी व शर्ती त्‍याला मान्‍य होत्‍या व त्‍याने रु.1,00,000/- हे भुखंड रद्द केले म्‍हणून स्विकारले व आता वि.प. आणि तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये कुठलाच व्‍यवहार शिल्‍लक राहिलेला नाही ही बाब सिध्‍द होत नाही. सबब मंचास ते मान्‍य नाही. मंचाचे असे सपष्‍ट मत आहे की, वि.प.ने भुखंड क्र. 8 व 9 च्‍या नोंदणीकरीता रु.1,00,000/- घेतले होते व ते पैसे त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला परत केले, परंतू भुखंड क्र. 96 व 97 ची बयाना रक्‍कम रु.3,75,374/- अजूनही तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही.
9. वि.प.ने आदिवासी नागरीकांच्‍या मालकी हक्‍काच्‍या जमिनीमधील भुखंड क्र. 96 व 97 व नंतर भुखंड क्र. 8 व 9 करीता तक्रारकर्त्‍यासोबत विक्रीचा करारनामा केला. त्‍याकरीता आवश्‍यक असणारी जिल्‍हाधिका-याची परवानगी घेतली नाही. करारनामा केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याकडून बयाना रक्‍कम रु.3,75,374/- स्विकारले व ते आजतागायत तो वापरत आहे. तसेच उपरोक्‍त भुखंडाचे विक्रीपत्र आजपर्यंत करुन दिले नाही, म्‍हणून त्‍यांने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला व आपल्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्ता त्‍याने भुखंड क्र. 96 व 97 करीता वि.प.ला दिलेली बयाना रक्‍कम रु.3,75,374/- व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला ही तक्रार मंचासमोर दाखल करावी लागली त्‍याकरीता झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक नुकसानाची भरपाई मिळण्‍यास तो पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
1) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रु.3,75,374/- ही रक्‍कम द.सा.द.शे. 15 % व्‍याजासह दि.10.05.2010 ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावे.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
- .
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
