नि.51 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर
तक्रार क्र. 53/2011 नोंदणी तारीख – 18/06/2011 निकाल तारीख – 17/11/2011 निकाल कालावधी – 152 दिवस श्री महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या ( श्री महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------- 1. श्री.रामचंद्र पांडूरंग साळुंखे, 2. सौ.शांता रामचंद्र साळुंखे, 3. श्री.राहुल रामचंद्र साळुंखे, 4. कु. स्नेहल रामचंद्र साळुंखे, सर्व रा. मु.पो. मसूर,ता.कराड,जि.सातारा सध्या मुक्काम रा. मु.पो. किवळ,ता.कराड, जि.सातारा. ----- अर्जदार (वकील आनंद कदम) विरुध्द
1. श्री कृष्णामाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., घोणशी, ता.कराड, जि. सातारा तर्फे (सदरचे समन्स/नोटीस चेअरमन श्री. विश्वास दिनकर पिसाळ रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा यांचेवर बजावण्यात यावे) 2. चेअरमन, श्री.विश्वास दिनकर पिसाळ, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा 3. व्हा.चेअरमन, श्री.बजरंग श्रीपती जाधव, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा 4. संचालक, श्री.अशोक शंकर पिसाळ, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा 5. संचालक, श्री. एकनाथ परबती पिसाळ, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा 6. संचालक, श्री. विकास मारुती शिंदे श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा (जा क्र. 6 ला नि.37 प्रमाणे वगळणेत आले.) 7. संचालक, श्री रघुनाथ पांडुरंग थोरात, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा 8. संचालक, श्री. भास्कर मारुती पिसाळ, श्री. कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा
9. संचालक, श्री. संजय रामचंद्र आडसुळे, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा 10. संचालक, श्री. शिवाजी राजाराम कदम श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा. घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा (जा क्र. 10 ला नि.37 प्रमाणे वगळणेत आले.) 11. संचालक, श्री.दादासो जयसिंग वायदंडे, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा.घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा. 12. संचालक श्री. मधुकर शंकर ताटे, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा मु.पो.घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा.
13. संचालिका, सौ.मालन उत्तम चव्हाण, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा.कोपर्डे हवेली, ता.कराड, जि.सातारा.
14. संचालिका, सौ.लतीका संभाजी पवार, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा.वहागांव, ता.कराड, जि.सातारा.
15. सचिव, श्री. नंदकुमार पोपट पिसाळ, श्री कृष्णामाई ना.सह.पतसंस्था मर्या.,घोणशी,ता.कराड,जि.सातारा रा.घोणशी, ता.कराड, जि.सातारा. ---- जाबदार क्र.2,4,5,7,13,14,15 (वकील राजीव गांधी) ----- जाबदार क्र.9 व 12 (वकील उत्तमराव पाटील) ----- जाबदार क्र.1,3,8 व 11 (एकतर्फा) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
1. अर्जदार यांनी जाबदार संस्थेमध्ये वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये दामदुप्पट ठेव योजनेअंतर्गत एकूण रक्कम रु.4,15,000/- ठेव म्हणून ठेवलेली आहे. सदरच्या ठेवींची मुदत संपलेली आहे. दामदुप्पट ठेव पावतींची मुदत संपलेनंतर देय होणा-या रकमेची मागणी अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडे केली. तथापि जाबदार यांनी अर्जदार यांना ठेवींवर व्याजसहित देय झालेली रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. जाबदार यांनी अर्जदार यांना देण्यात यावयाची रक्कम न दिल्यामुळे सेवेत त्रुटी केली आहे. अर्जदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक आहेत. त्यामुळे जाबदार संस्थेकडून दामदुप्पट ठेव पावतींची एकूण देय रक्कम वसूल होऊन मिळण्यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज केला आहे. सदरचे अर्जामध्ये अर्जदार यांनी एकूण रक्कम रु.4,15,000/- व त्यावरील व्याज, तसेच, मानसिक त्रासापोटी व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे. 2. प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी जाबदार क्र.1,3 व 8 यांना झालेली आहे. परंतु, सदरचे जाबदार हे या प्रकरणात हजर झालेले नाहीत वा त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत व शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सबब याबाबतचा योग्य असा आदेश नि.1 वर पारीत केला आहे. जाबदार क्र.11 हे प्रस्तुतकामी वकिलांचेमार्फत हजर झाले, परंतु, नेमलेल्या तारखेस त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे/ कैफियत व शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द म्हणणे दाखल नाही असा आदेश पारीत करण्यात आला आहे. 3. अर्जदार यांनी या अर्जाचे कथनातील सिध्दतेसाठी नि. 2 ला शपथपत्र दिलेले आहे. ते शपथपत्र पाहिले. अर्जदार यांनी नि.8 सोबत दाखल केलेली कागदपत्र व नि.8/1 ते 8/5 सोबत दाखल केलेल्या 10 मूळ ठेवपावत्या पाहिल्या. तसेच जाबदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहीली.
4. जाबदार क्र. 9 व 12 यांनी नि. 28 कडे आपले म्हणणे व नि.29 व 30 कडे शपथपत्र दाखल करुन आपले म्हणणे मांडून तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. या जाबदारांचे कथनानुसार सदर पतसंस्थेच्या संपूर्ण संचालक मंडळाने राजीनामा दिलेला आहे. तसेच दि.6/9/2007 रोजी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली असून दि.8/6/2008 रोजी संबंधीत प्रशासकास संस्थेचा कार्यभार देणेत आलेला आहे, व तेव्हापासून संबंधीत प्रशासक हे संस्थेचे सर्व आर्थिक व्यवहार, दैनंदिन कारभार पहात असून सदर प्रशासकांनी ब-याच कर्जदारांकडून कर्ज वसुली केलेची माहिती मिळालेली आहे. तसेच संबंधित प्रशासक यास अवसायक म्हणून नमले असून तेच पतसंस्थेचा सर्व कारभार पाहतात. प्रस्तुत जाबदार क्र.9 व 12 यांचा पूर्वीच्या संचालक मंडळामध्ये सहभाग नव्हता. तसेच सदर जा.क्र. 9 व 12 यांनी संस्थेच्या कोणत्याही प्रशासकीय कामात दखल घेतलेली नाही किंवा हस्तक्षेप केलेला नाही. सदरचे जाबदार हे नाममात्र संचालक होते. संस्थेचा संपूर्ण कारभार हा पूर्वीच्या संचालक मंडळातील सचिव हेच पहात असल्याने या जाबदारांचा दुरान्वयेही संस्थेच्या कारभारास संबंध नाही. सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी या जाबदारांनी विनंती केली आहे. 5. जाबदार क्र. 4,5,7 व 14 यांनी मंचासमोर हजर होवून नि. 31 ला म्हणणे व प्रतिज्ञापत्र व जाबदार क्र. 13 यांनी नि. 36 ला म्हणणे व नि.37 ला शपथपत्र दाखल करुन तसेच जाबदार क्र. 2 यांनी नि.41 कडे म्हणणे व नि. 42 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन अर्जदारांचे तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारलेला आहे. या जाबदारांचे कथनानुसार सदरील पतसंस्थेवर दि. 1/7/2007 पर्यंत जाबदार क्र.4,5,7,13 व 14 हे संचालक होते व जा.क्र.2 हे चेअरमन होते. सदर पतसंस्थेची कर्ज वसूली रकमेची रक्कम मोठया प्रमाणात थकीत झाल्यामुळे कर्ज वसूली झाली नाही. त्यामुळे पतसंस्थेचे कामकाज चालणे बिकट झाले व ठप्प झाले. उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दि.6/8/2007 रोजी जाबदार संस्थेचे चेअरमन व सर्व संचालक म्हणजे जा. क्र.2,4,5,7,13 व 14 यांचे राजीनामे घेतले व सर्व संचालकांचे राजिनामे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कराड यांनी मंजूर करुन पतसंस्थेवर प्रशासकीय मंडळ यांची नियुक्ती केली. सदर दिवसापासून पतसंस्थेचे दैनंदिन कामकाज व संस्थेच्या देण्याघेण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासक मंडळ यांचेवर होती. सदर पतसंस्थेवर प्रशासक यांची नियुक्ती होवून दैनंदिन कामकाज पाहण्याची जबाबदारी प्रशासक मंडळ यांचेवर ठेवण्यात आलेली होते. अर्जदार हे ठेवींची मुदत संपल्यानंतर जाबदार संस्थेकडे अगर प्रशासक मंडळाकडे कधीही ठेवीची रक्कम मागणी करणेस गेलेले नव्हते. तसेच प्रशासक नेमलेबाबत अर्जदारांना माहिती आहे. तरीही त्यांना प्रशासकांना पक्षकार केले नाही. त्यानंतर मा. उपनिबंधक सहकारी संस्था कराड यांनी दि.26/08/2008 रोजी पतसंस्था अवसायानात काढून अवसायक नेमणेत आले. अर्जदार यांनी अवसायकालाही पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही. तसेच तक्रार दाखल करणेपूर्वी महा.सह.कायदा कलम 107 प्रमाणे पूर्व परवानगी घेतलेली नाही. महाराष्ट्र सह. कायदा कलम 88 नुसार या जाबदारांवर कोणतीही देणी देण्याची जबाबदारीबाबत उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी कारवाई केलेली नाही. ठेवींच्या मुदती 2007 रोजी संपलेल्या असून अर्जदार यांनी तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. अवसायकांची पतसंस्थेवर नेमणूक झाल्यानंतर जाबदार संचालक यांना अर्जदारांच्या ठेवी देणेस जबाबदार धरता येणार नाही. या सर्व कारणास्त जाबदार क्र.2,4,5,7,13 व 14 यांनी तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यास पात्र असलेचे कथन केले आहे. 6. जाबदार क्र. 15 यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.47 कडे दाखल केले आहे. या जाबदारांचे कथनानुसार जाबदार हे या पतसंस्थेचा अधिकृत कर्मचारी नाही. सदरचे जाबदार हे सहयाद्री सहकारी साखर कारखान्याचे अधिकृत पूर्णवेळ कर्मचारी आहेत. कृष्णामाई नागरी सहकारी पतसंस्थेने नेमणूकीबाबत अधिकृत आदेश दिलेला नाही किंवा नोकरी संबंधीत मिळणा-या सोईसवलती दिलेल्या नाहीत. सदर पतसंस्थेत रात्री 8 ते 11 या वेळेत संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पालन करुन त्या धोरणानुसार संस्थेचे कामकाज पाहीले. सदरहू पतसंस्थेत कर्ज मंजूरी व खर्च मंजूरी इ. सर्व अधिकार चेअरमन व व्हाईस चेअरमन यांनाच आहेत. सहकारी संस्थेत सहयांचे अधिकार चेअरमन व व्हा. चेअरमन या दोघांपैकी एक व सचिव यांचे संयुक्त सहीने व्यवहार होतात. तीच पध्दत या संस्थेमध्ये होती. या संस्थेत क्लार्क पदावर काम केले होते सचिव पदावर दुसरा इसम काम करीत होता. तरी सदर तक्रार अर्जातील आरोपातून मुक्त करणेत यावे अशी विनंती केली आहे. 7. सदर तक्रार प्रकरणात जाबदार यांनी संस्थेवर प्रशासक नेमलेबाबतची व तदनंतर अवसायक नेमलेबाबतची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचे व जाबदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे व लेखी म्हणण्याचे अवलोकन करता सदर संस्थेवर 6/9/2007 रोजी प्रशासक नेमल्याचे स्पष्ट होत असून तात्कालीन चेअरमन व संचालकांनी राजीनामे दिल्याचेदेखिल नि.33 वरील कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. एवढेच नव्हे तर वाद संस्थेवर 10 डिसेंबर 2008 च्या आदेशान्वये अवसायक नेमल्याचेदेखील स्पष्ट होत असून या प्रकरणात मात्र तक्रारदारांनी अवसायकाला पक्षकार केले नाही. वाद संस्थेवर पूर्वी प्रशासक व त्यानंतर अवसायक नेमले असतानादेखील प्रशासक किंवा अवसायक यांचेकडे ठेवींची कोणतीही मागणी करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. ज्या संस्थेवर अवसायक नेमला जातो त्या संस्थेविरुध्द व अवसायकाविरुध्द प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियमाच्या कलम 107 नुसार परवानगी घ्यावी लागते व तशी परवानगी सहकारी संस्थेच्या निबंधकांकडून न घेतल्यामुळे तक्रारदाराने संस्थेस किंवा अवसायकास या प्रकरणात पक्षकार केले नाही. याउलट संस्थेचे नांव जाबदार क्र. 1 मध्ये घालून मार्फत अवसायक करणेऐवजी मार्फत चेअरमन अशी तक्रार दाखल केलेची दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांने कायदेशीर तरतूदींचा अवलंब न करता सदरची तक्रार दाखल केल्याचे स्पष्ट होते. 8. सदर प्रकरणात तक्रारदारांनी संस्थेचे चेअरमन व संचालक यांना पक्षकार केले आहे, परंतु सदर चेअरमन व संचालक मंडळाने राजीनामा दिल्याचे नि.33 वरील उपनिबंधक, सहकारी संस्था कराड यांच्या दि. 6/9/2007 च्या आदेशावरुन स्पष्ट होते. तर दुसरीकडे चेअरमन व संचालक यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यापूर्वी त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी कायद्याच्या कलम 88 अंतर्गत चौकशी होणे आवश्यक असून अशा चौकशीमध्ये चेअरमन व संचालक दोषी असल्याचे व त्यांचेविरुध्द सहकारी संस्थेच्या निबंधकांने वैयक्तिक जबाबदारी लादल्याचे आदेश पारीत होणे आवश्यक असतात, परंतु सदर प्रकरणाचे अवलोकन केल्यास अशी कोणतीही चौकशी कलम 88 अंतर्गत झाल्याचे व या प्रकरणातील जाबदार हे वैयक्तिकरित्या जबाबदार असल्याचे निबंधकांनी घोषित केल्याचे दिसून येत नाही व त्यासंबंधिची कोणतीही कागदपत्रे प्रकरणात दाखल केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील चेअरमन व संस्थेचे संचालकांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येत नाही. 9. मा. उच्च न्यायालय मुंबई च्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिटपिटशिन क्र. 5223/2009 वर्षा रविंद्र इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी व इतर या प्रकरणात दि.22 डिसेंबर,2010 रोजी निर्वाळा देताना महाराष्ट्र सहकारी कायद्याच्या कलम 88 अंतर्गत चौकशी होवून संचालक वैयक्तिकरित्या दोषी आढळल्याशिवाय त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येत नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेदेखिल या प्रकरणातील जाबदारांना वैयक्तिकरित्या ठेव रकमेची परतफेड करण्यासाठी जबाबदार धरता येत नाही. तक्रारदाराचे वकीलांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रिटपिटिशन नं. 117/2011 मंदाताई पवार विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या प्रकरणात दिलेल्या निर्वाळयाची प्रत दाखल केली व संचालक वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत असे म्हणणे मांडले, परंतु या न्यायनिवाडयाचे अवलोकन करता त्यामध्ये कोठेही संचालक हे वैयक्तिक जबाबदार असल्याचे मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेला हा न्यायनिवाडा या प्रकरणाला लागू होत नाही. त्यामुळे आम्ही तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करीत असून त्यादृष्टीकोनातून खालील आदेश पारीत करीत आहेत. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे.
2. खर्चाबद्दल कांही हुकूम नाही. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला.
सातारा दि.17/11/2011.
(श्री.महेंद्र एम गोस्वामी) (श्रीमती.सुचेता मलवाडे) अध्यक्ष सदस्या
| Smt.Sucheta A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. M.M.GOSWAMI, PRESIDENT | , | |