आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.       तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षासोबत रु.100/- च्‍या स्‍टॅंम्‍प पेपरवर फ्लॅट क्र.202, ‘गॅलक्‍सी आयकॉन’, मौजा झिंगाबाई टाकळी, नागपूर चा रु.27,50,000/- ला खरेदी करण्‍याचा करार केला होता. तक्रारकर्तीने करारनाम्‍याचे वेळी रु.1,25,000/- दिली व त्‍यानंतर धनादेशाव्‍दारे अनुक्रमे 6,25,000/- व 3,40,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.10,90,000/- विरुध्‍द पक्षास दिलेली आहे. त्‍यानंतर काही कालावधीने तक्रारकर्तीस आपली फसवणूक झाल्‍याचे लक्षात आल्‍यामुळे तिने दि.01.03.2019 रोजी वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास कुठलाही प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार आयोगात दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने फ्लॅटची उर्वरीत रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे. जर हे शक्‍य नसल्‍यास रु.10,90,000/-व्‍याजासह परत करावे, तसेच मानसिक, शारीरिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळून एकूण रु.1,00,000/- मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे. 

2.          प्रस्‍तुत प्रकरण दि.25.04.2019 रोजी आयोगासमोर दाखल झाल्‍यानंतर दि.13.05.2019 रोजी तक्रारकर्तीचे वकील श्री. भरणे यांचे तक्रार दाखल संबंधाने म्‍हणणे ऐकले व अधिकच्‍या युक्तिवादासाठी दि.11.06.2019 रोजी ठेवण्‍यांत आले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती व तिचे वकील सतत गैरहजर आहेत. दि.23.12.2020 रोजी आयोगाने कागदपत्रांचे अवलोकन करुन तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत केला. तक्रारकर्ती व तिच्‍या वकीलांनी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावणीसाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्ती व तिचे वकील सतत गैरहजर असल्‍याचे दिसते. प्रस्‍तुत प्रकरण दि.30.12.2021 रोजी जिल्‍हा आयोगातून हस्‍तांतरीत करण्‍यांत आल्‍यानंतर तक्रारकर्ती सतत गैरहजर असल्‍याने तिला नोटीस काढण्‍यांत आली. सदर नोटीस ‘लेफ्ट’ या शे-यासह परत आली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती व त्‍यांचे वकील सतत गैरहजर असुन त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस बाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येते.

                      - //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.