श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तींनी सदर तक्रार वि.प.ने त्‍यांना वेळेच्‍या आत विसा न दिल्‍याने त्‍या यु.के. टूर करु न शकल्यामुळे दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 या ट्रॅव्‍हल्‍स एजेंसी असून ते विणा वर्ल्‍ड टूर्स या नावाने व्‍यवसासय करतात. वि.प.क्र. 3 विसा अप्‍लीकेशन सेंटर असून ते मुलाखत, प्रक्रिया, स्‍टँपींग, प्रवासाकरीता विसा निर्गमित करण्‍याचे कार्य करतात. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे.

2.               वि.प.क्र. 1 व 2 कडे तक्रारकर्तींनी दि.27.02.2019 रोजी यु.के. टूरकरीता रु.2,12,834/- प्रवासाचा खर्च दिला होता आणि वि.प.क्र. 1 व 2 ने तिचा टूर कोड क्र. EUEW300519/A/12 नोंदणी केला. पासपोर्ट विसा मिळविण्‍याकरीता वि.प.ने तक्रारकर्तीला त्‍यांनी भरलेला आवेदन अर्ज हा पडताळणी करण्‍याकरीता पाठविला आणि तक्रारकर्तीने तो पडताळणी करुन परत पाठविला. वि.प.ने विसाकरीता बायोमेट्रीक आणि दस्तऐवज जमा करण्‍याकरीता 07.05.2019 चा दिवस निश्चित केला. तक्रारकर्ती विसा ऑथोरीटीसमोर हजर होऊन दस्‍तऐवज जमा केले आणि त्‍यांनी तक्रारकर्ती विसा हा तिला कुठे पाठवायचा याची विचारणा केली असता तिने तिचे राहते घरी पाठविण्‍यात यावा असे सांगितले. तक्रारकर्तीने  Ethiyad Airways EY 207 मुंबईपासून 29.05.2019 रोजीचे आणि एयर इंडियाचे तिकिट  AJ 628 & 629 नागपूर ते मुंबई जाण्‍याचे आणि परतीचे 09.06.2019 चे केले होते. 14 दिवसानंतर विसा पासपोर्ट प्राप्‍त न झाल्‍याने तक्रारकर्तीने वि.प.ला वारंवार फोन करुन स्‍मरण करुन दिले असता तक्रारकर्तीला दि.28.05.2019 रोजी विसा प्राप्‍त झाला आणि तिचा प्रवास  EY 207 मुंबईपासून 29.05.2019  पासून सुरु होणार होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर विसाचा उपयोग करुन नियोजित वेळेत प्रवास करता आला नाही. तक्रारकर्तीच्‍या मते तीन महिन्‍यांच्‍या वर कालावधी वि.प.कडे असतांनाही, वि.प.ने उशिरा आवेदन अर्ज टाकल्‍याने तिला वेळेवर विसा त्‍यांनी उपलब्‍ध करुन दिला नाही. तक्रारकर्तीने तिने वि.प.ला दिलेले प्रवास शुल्‍क परत मागितले असता वि.प.ने रु.1,70,000/- रद्द करण्‍याचे शुल्‍क कपात करुन उर्वरित रक्‍कम त्‍यांचेकडे पुढील प्रवासाकरीता राखीव ठेवली, म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन तिने टूरबाबत दिलेला संपूर्ण खर्च रु.2,12,824/- व्‍याजासह परत मिळावे, विसाकरीता आकारण्‍यात आलेले शुल्‍क रु.8990/-, नागपूर ते मुंबई जाण्‍या-येण्‍याचा रु.9299/- खर्च, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि न्‍यायिक खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 3 यांना नोटीसची बजावणी केली असता नोटीस ‘घेण्‍यास नकार’ या पोस्‍टाच्‍या शे-यासह परत आल्‍याचे व वि.प.क्र. 3 आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.               वि.प.क्र. 1 व 2 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केलेला टूर मान्‍य करुन त्‍याबाबत संपूर्ण खर्च दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीला माहितीपत्रक आणि त्‍यांच्‍या वेबसाईटवर त्‍यांच्‍या अटी व शर्ती नमूद होत्‍या, त्‍या तिने समजून आणि मान्‍य केल्‍यानंतर बुकींग फॉर्म तिने दिलेल्‍या माहितीनुसार भरण्‍यात आला होता. त्‍यानुसार तिला खात्‍याचे विवरण, प्रवासाचा तपशिल, अटी आणि शर्ती ई-मेलवर पाठविण्‍यात आल्‍या होत्‍या. वि.प.ने 02.03.2019 व 06.03.2019 विसासंबंधाने दस्‍तऐवज पुरविले होते. दि.08.04.2019 रोजी तक्रारकर्तीने युके नॅनो फॉर्म निश्चित करुन दिला. वि.प.ने सतत तक्रारकर्तीला युके नॅनो फॉर्म सादर करण्‍याकरीता तोंडी पाठपुरावा केला, परंतू दि.24.04.2019 पर्यंत तिने कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी संध्‍याकाळी चार वाजता तक्रारकर्तीने त्‍याबाबत संमती दर्शविली. त्‍यानंतर वि.प.ने 30.04.2019 रोजी विसा अर्जाबाबत कार्यवाही सुरु केली. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याकरीता व बायोमेट्रीक करण्‍याकरीता गर्दीचा मोसम असल्‍याने तारखा मिळाल्‍या नाही. तक्रारकर्तीने मुंबईला मुलाखतीकरीता त्‍यांची मैत्रीण नारायणी चव्‍हाण यांचेसोबत घेण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्तीची विसाकरीता औपचारिकता पूर्ण झालेली असतांना आणखी चार लोकांनी याच टूरकरीता विसा फॉर्म भरले. परंतू तक्रारकर्ती व्‍यतिरिक्‍त इतर सर्व लोकांना विसा/पासपोर्ट त्‍यांचे नियोजित प्रवासापूर्वी प्राप्‍त झाला. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने तिचा टूर रद्द करण्‍याची व जास्‍तीत जास्‍त रमेच्‍या परतीची विनंती केली. तक्रारकर्तीने शेवटच्‍या क्षणी प्रवास रद्द केल्‍याने वि.प.ने तिचे एयर तिकिट, विसा फी, हॉटेल, दृश्‍य पाहणी फी, जेवण, प्रवास आणि इतर सेवा ज्‍या सर्व प्रवाश्‍यांना द्यावयाच्‍या होत्‍या, त्‍या आरक्षित करुन त्‍याबाबत रकमा देण्‍यात आल्‍या होत्‍या. विसा निर्गमित करण्‍याचे अधिकार हे संबंधित कॉन्‍सुलेटचे आहेत, त्‍यात वि.प.ला त्‍याबाबत कुठलेही अधिकार नाहीत. वि.प.ने स्‍वतःकडून चांगली सेवा दिलेली आहे आणि तक्रारकर्तीच्‍या नावावर रु.42,834/- जमा दाखवून तिच्‍या भविष्‍यातील प्रवासाकरीता राखून ठेवली आहे. पुढे वि.प.ने असा आक्षेप घेतला आहे की, मुंबई शिवाय कुठल्‍याही आयोगाला सदर प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच मे. विना पाटील हॉस्पिटॅलीटी प्राय.लिमि. यांना प्रतिपक्ष केलेले नाही. तक्रारकर्तीने सर्व अटी आणि शर्ती मान्‍य केल्‍या होत्‍या आणि विसा मान्‍य करणे हा सर्वस्‍वी संबंधित कॉंसुलेटचा अधिकार आहे. अटीनुसार बुकींग रक्‍कम परत मिळू शकत नाही, अटी आणि शर्तीच्‍या विरोधात आक्षेप उपस्थित करता येत नाही असे नमूद करुन सदर तक्रार ही खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.

5.               प्रस्‍तुत प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 व 2 चा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित राहीलेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत, आयोगाचे             अधिकारीतेत आहे काय ?                                          होय.

3.       तक्रारकर्तीने योग्‍य प्रतिपक्ष केला आहे काय ?                            होय.

4.   वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

5.       तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 - सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तिकिटे, ई-मेल यावरुन व वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये मान्‍य केल्‍याप्रमाणे, वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला तिच्‍या नियोजित प्रवासाकरीता प्रवास सुखकर होण्‍याकरीता सुविधा उपलब्‍ध करुन दिल्‍या होत्‍या. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विविध सेवा आश्वासित असल्याचे लक्षात घेता तक्रारकर्ता ग्रा.सं.कायद्या नुसार वि.प.चा ग्राहक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 2  – तक्रारकर्तीचा प्रवास तिला विसा नियोजित कालावधीत प्राप्‍त न झाल्‍याने आणि प्रवासाच्‍या वेळेआधी न मिळाल्‍याने रद्द करावा लागला आणि वादाचे कारण येथून सुरु झालेले आहे. तसेच दि.28.05.2019 रोजी तक्रारकर्तीने प्रवास रद्द केल्‍यावर दि.10.08.2019 चे ई-मेलनुसार रु.1,70,000/- रद्द करण्‍याचे शुल्‍क आणि उर्वरित रक्‍कम भविष्‍यातील प्रवासाकरीता ठेवलेली आहे. तक्रारकर्तीने सन 2020 मध्‍ये सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे ग्रा.सं.कायद्यातील तरतूदीनुसार दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने ती आयोगाचे कालमर्यादेत आहे. वि.प.क्र.1 व 2 ने सदर तक्रार ही आयोगाचे अधिकारीतेत येत नसल्‍याचे नमूद केले आहे. त्‍यांचे मते अटी आणि शर्तीनुसार त्‍यांच्‍यामधील वाद हा मुंबई क्षेत्रांतर्गत चालविण्‍यायोग्‍य आहे. आयोगाने तक्रारीतील दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ती ही नागपूर येथील रहिवासी असून तिने वि.प.क्र. 1 व 2 कडे प्रवास करण्‍याची योजनेमध्‍ये या आयोगाचे अधिकार क्षेत्रामधून राहून केली होती. तसेच वि.प.क्र. 3 कडे लागणारे आवेदन, दस्‍तऐवज हेसुध्‍दा नागपूरवरुन पुरविले आहे. त्‍यामुळे वादाचे कारण हे या आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात घडले असल्‍याने सदर  तक्रार ही आयोगाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे, म्‍हणून वि.प.क्र. 1 व 2 चा सदर आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. आणि मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3  – वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीने योग्‍य प्रतिपक्ष केला नसल्‍याचे नमूद केले आहे. आयोगाचे मते कुठलेही कार्यालय यांना प्रतिपक्ष करतांना त्‍यांचे डायरेक्‍टर, प्रोप्रायटर, अधिकारी, मालक किंवा ते चालविणारी व्‍यक्‍ती यांना प्रतिपक्ष केल्‍या जाते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन नागपूरवरुन तक्रारकर्तीसोबत संपूर्ण पत्रव्‍यवहार आणि प्रवासाची योजना, त्‍याबाबतचे निर्देश आणि संबंधित माहिती वि.प.क्र. 1 ने पुरविली असून त्‍यांना संलग्‍न वि.प.क्र. 2 हे प्रवासाची योजना आखुन अंमलात आणणारे असून त्‍यांनी तक्रारकर्तीला विसा संबंधी लागणारे दस्‍तऐवज, त्‍यांच्‍या आवेदन पत्रात आवश्‍यक माहिती आणि बायोमेट्रीक व मुलाखतीकरीता माहिती पु‍रविली असल्‍याने सदर तक्रारीत ते आवश्‍यक प्रतिपक्ष असल्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 चा सदर आक्षेप निरर्थक असल्याचे स्पष्ट होते. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Savita Garg Vs. The Director, National Heart Institute, reported in 2014 (4) 258 (SC)’ या प्रकरणी ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक विरुद्ध पक्षाचा समावेश करण्यासंबंधीच्या तांत्रिक मुद्द्यांवर भर न देता कायद्याचा उद्देश लक्षात घेऊन तक्रार निवारण करणे अभिप्रेत असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहेत. ग्रा. सं. का. 1986, कलम 3 नुसार, कायद्याच्या तरतुदी अतिरिक्त (additional) असून इतर कायद्याच्या तुलनेत दुय्यम (derogatory) नाहीत. त्यामुळे इतर कायद्यात असलेल्या पर्यायी उपाय/व्यवस्था (alternate remedy) आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्यास बाधा ठरू शकत नाहीत. तक्रारकर्ती आयोगासमोर दाद मागू शकते त्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कार्यक्षेत्र केवळ मुंबई येथे असल्याचा वि.प.चा आक्षेप निरर्थक ठरतो. ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण सोपे, कमी खर्चात, जलद व नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन (Principle of natural justice) करून न्याय करणे अपेक्षित आहे. प्रस्तुत प्रकरण हे आर्थिक दृष्ट्या बलशाली व्यावसायिक संस्था कशाप्रकारे ग्राहकाचा खरा (Genuine) असलेला दावा नाकारतात आणि मंचासमोर वेगवेगळे तांत्रिक कायदेशीर मुद्दे घेऊन बचाव करतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीतील मुद्दयाच्या गुणवत्तेवर बचाव करणे अपेक्षित असताना असे निरर्थक आक्षेप घेऊन बचाव करणे अयोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे त्यामुळे सदर आक्षेप फेटाळण्यात येतो.

9.               मुद्दा क्र. 4  – येथे विशेष नोंद घेण्यात येते प्रस्तुत प्रकरणी वादाचे मुख्य कारण हे तक्रारकर्तीस व्हिसा न मिळाल्‍याने युके टूर रद्द करावा लागला व त्‍याकरीता विरुध्‍दपक्ष जबाबदार असल्‍याचा आक्षेप तक्रारकर्तीने घेतला आहे. दाखल दस्‍तावेजांनुसार एक बाब स्‍पष्‍ट होते की, वि.प.ने तक्रारकर्तीस इतर सेवासोबत व्हिसा काढण्‍याकरीता मार्गदर्शक  (facilitator) म्‍हणून सेवा शुल्‍क रु.8990/- आकारले असल्याचे दिसते. वि.प.ने देखिल व्‍हीसा काढून देण्‍याचे आश्‍वासन दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे टूरची बुकिंग केली असे म्‍हटल्‍यास वावगे होणार नाही. वि.प.ने व्हिसा मिळविण्‍यासाठी योग्‍य मार्गदर्शन करुन facilitator ची जबाबदारी उचितपणे पार पाडली नसल्याचे दिसते. तक्रारकर्ती व्हिसा न मिळण्‍याकरीता जबाबदार असल्‍याबाबत कुठलाही दस्‍तावेज वि.प.ने सादर केला नाही. वास्तविक, तक्रारकर्तीचा व्हिसा नामंजूर झालेला नाही उलट तक्रारकर्तीने दि.21.05.219 ते 28.05.2019 दरम्यान अनेक वेळा वि.प.कडे संपर्क साधल्याचे प्रतिउत्तरासोबत दाखल केलेल्या मोबाइल फोन कॉल रेकॉर्डस नुसार स्पष्ट दिसते. वि.प.ने अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीचा मंजूर झालेला व्हिसा तिच्याकडे वेळेत पाठविण्याबाबत संबंधित कॉंसुलेटकडे वरील कालावधीत योग्य पाठपुरावा केला असता तर तक्रारकर्ती दि.29.05.2019 रोजी ठरल्यानुसार युके टूरला निश्चितच जाऊ शकली असती. वि.प.ने व्हिसा मिळण्‍याकरीता सर्व कारवाई वेळेत पूर्ण केल्‍याबद्दल कुठलाही मान्य करण्यायोग्य पुरावा आयोगासमक्ष सादर केलेला नाही उलट तक्रारकर्तीने त्यांच्या सेवेतील त्रुटिबाबत पुरावा व निवेदन आयोगासमोर सादर केल्याचे दिसते. सबब, वि.प.चे निवेदन फेटाळण्यायोग्य व तक्रारकर्तीचे निवेदन मान्‍य करण्यायोग्य असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

10.        मा राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी “Cox & Kings (I) Ltd. - v/s- Shakuntala Datta, Revision Petition RP/1107 of 2016, decided on 31.10.2017” या प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात ‘Cox & Kings (I) Ltd’ या कंपनीच्या विलंबामुळे व व्हिसा काढण्‍याकरीता मार्गदर्शक (facilitator) म्हणून काम करीत असताना व्हिसा नाकरण्याच्या सेवेतील त्रुटिसंबंधी समांतर प्रकरणांत रक्कम परत करण्याचा मंचाचा व मा राज्य आयोग, वेस्ट बंगालचा निर्णय योग्य ठरवीत खालील निरीक्षणे नोंदवित रिवीजन पिटिशन फेटाळल्याचे दिसते. सदर निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील काही प्रमाणात लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

11 . As the OP was working as a facilitator for the visa, it was its duty to inform the complainant well in time if the visa was not forthcoming. Thus, OP was responsible for delaying the matter at their end. As the complainant had booked the tour with the OP, the OP should have monitored the issuance of visa and should have alarmed the complainant at least 4-5 days prior to the date of departure so that she could have made her own efforts for getting the visa.

11.        प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीने कुठल्याही अटी व शर्तीचा भंग केला नाही अथवा टूर वैयक्तिक कारणांसाठी रद्द केला नाही उलट वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे प्रस्तुत वाद उद्भवल्याचे दिसते. वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून व्हिसा तयार करण्‍यास सेवा शुल्‍क स्विकारुनही त्याची आश्वासित जबाबदारी पार पडली नाही त्यामुळे टूर बुकींग कराराच्‍या अटी व शर्तीचा आधार घेत वि.प.ला त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. तक्रारकर्तीने वि.प.ला दिलेल्‍या रु.2,12,834/ मधून रु.1,70,000/- (जवळपास 80%) रक्‍कम करारातील अटी व शर्तीच्‍या आधारे कपात करणे व उर्वरित रु.42834/- परत न देता तक्रारकर्तीच्‍या नावावर रु.42,834/- जमा दाखवून तिच्‍या भविष्‍यातील प्रवासाकरीता राखून ठेवण्याची वि.प.कृती अयोग्य असल्याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वि.प.ने लेखी युक्तीवादात विविध कारणास्तव अ) विमान तिकीट रद्द केल्याबाबत रु.22774, ब) विमा रद्द केल्याबाबत रु.1443/-, क) व्हिसा फीस रु.8990/-, ड) सर्विस चार्जेस रु.28280/-आणि अ ते ड वर जीएसटी रु.3074/- तसेच यूरोपियन डेस्टीनेशन मॅनेजमेंट कंपनीचे कॅन्सलेशन चार्जेस रु.1,09,896/- बाबत कपात नमूद केली आणि दस्तऐवज जोडल्याचे नमूद केले पण प्रत्यक्षात दस्तऐवज जोडल्याचे दिसत नाही. तसेच सदर बाब वि.प.च्या लेखी उत्तरात नमूद नाही. प्रस्तुत प्रकरणी टूर रद्द करण्यासाठी तक्रारकर्ती जबाबदार नसल्याने अटी व शर्तीच्‍या आधारे वरील रकमेची कपात करण्यास वि.प.ला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सबब, तक्रारकर्तीची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र ठरते.

12.         प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीने वि.प.कडे टूरसाठी जमा केलेली रक्कम रु.2,12,834/- द.सा.द.शे. 18% व्याजासह परतीची मागणी केली. प्रस्तुत प्रकरणी आदेश करताना तक्रारकर्ती ग्रा.सं.कायदा कलम 14 (1)(c),(d),(i) नुसार आदेश व नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीने जमा केलेली रक्कम रु.2,12,834 वजा रु.8990/- व्हिसा फीज = रु.2,03,844/- शेवटचे भुगतान केल्याच्या दि.27.02.2019 पासून सदर रक्कम दंडात्मक 9 % व्याजासह परतीचे आदेश वि.प.ला देणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.1 व 2 तर्फे सामायिक वकीलपत्र व लेखी उत्तर दाखल केल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता वि.प.1 मध्ये समाविष्ट असलेले श्री कृणाल रूमदे हे वि.प.1 चे एजेंट/कर्मचारी असल्याचे दर्शविल्याने श्री कृणाल रूमदे यांची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या नसून वि.प.1 चे एजेंट/कर्मचारी कर्मचारी म्हणून असल्याचे स्पष्ट होते. सबब, वि.प.1 हे त्यांच्या एजेंट/कर्मचारी यांनी केलेल्या कार्यालयीन कामासाठी जबाबदार असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

13.        तक्रारकर्तीने तीन महीने आधीपासून बुकींग करुन संपूर्ण प्रयत्‍नानंतरही केवळ व्हिसा न मिळाल्‍याने टूर रद्द झाल्‍यामुळे आधीच नाराज झाल्‍यावर वि.प.ने अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने दिलेली टूरची रक्‍कम कपात केल्‍यामुळे निश्चितपणे तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास झाला. तक्रारकर्तीने सदर त्रासाबाबत नुकसान भरपाईच्‍या मागणीदाखल एकूण रु.5,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. आयोगाच्या मते नुकसान भरपाईदाखल केलेली मागणी ही अवाजवी आहे. असे जरी असले तरी तक्रारकर्तीला वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी मानसिक, शारिरीक त्रास आणि आर्थिक नुकसान सहन करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे  तक्रारकर्ती वि.प.कडून माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

           प्रस्‍तुत प्रकरणी प्रलंबित असलेले किरकोळ अर्ज या आदेशांन्‍वये निकाली काढण्‍यात येतात.  वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.

                 - // अंतिम आदेश // -

1.   तक्रारकर्तीची तक्रार (एकत्रितरीत्या) अंशतः मंजूर करण्यात येते.

2.   वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस (एकत्रितरीत्या)  रु.2,03,844/- शेवटचे भुगतान केल्याच्या दि.27.02.2019 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह परत करावी.

3.   वि.प. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीस झालेल्‍या आर्थीक नुकसान आणि शारीरिक, मानसिक त्रासा करीता रु.30,000/- नुकसान भरपाई (एकत्रितरीत्या) द्यावी.

4.   वि.प. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीस (एकत्रितरीत्या) तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- अदा करावा.

5.   वि.प. 1 व 2 ने संयुक्‍त किंवा पृथकपणे वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

6.   वि.प.क्र. 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

7.   उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.