( आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा, श्रीमती आर.डी.कुंडले)
-- आदेश --
( पारित दि. 25 ऑक्टोंबर 2011)
1 तक्रारकर्ता तर्फे ऍड. राहांगडाले यांनी युक्तिवाद केला. विरुध्द पक्षा तर्फे कुणीही हजर नाही. परंतु त्यांचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यांनी उत्तर हाच लेखी युक्तिवाद समजावा अशी पुरसीस दिली आहे.
2 तक्रार थोडक्यात–
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 21.09.2010 रोजी ट्रॉली विकत घेण्याबद्दल बोलणी केली. त्याची किंमत तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार रु.48,000/- ठरली. तक्रारकर्त्याने त्यासाठी रुपये 5000/- त्याच दिवशी विरुध्द पक्षाला अग्रिम म्हणून दिले.
3 विरुध्द पक्षाकडे सेकंड हॅन्ड नॉन हौयेड्रीलीक ट्रॉली उपलबध होती . त्यालाच हौयेड्रीलीक
मध्ये रुपांतर करुन विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला देणार होते. हे रुपातंर झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने ट्रॉलीची ट्रायल घेतली त्यावेळी लिकेज असल्याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, त्याच परिस्थितीत ट्रॉली घेऊन जाण्यास व उर्वरित रक्कम रुपये 43000/- देण्यास विरुध्द पक्षाने सांगितले. विरुध्द पक्ष दुरुस्ती करुन देण्यास तयार नव्हता त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रॉली घेतली नाही व उर्वरित रक्कम ही दिली नाही.
4 म्हणून दि. 03/08/2011 रोजी नोटीस दिली . त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून मंचात तक्रार दाखल आहे.
5 तक्रारकर्ता पुढे म्हणतात की, ट्रॉली ट्रॉयल घेतांना त्याचा ड्रायव्हर व मुलगा सोबत होता. तक्रारकर्ता त्यांनी अग्रिम दिलेले रुपये 5000/-, ट्रॉली न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे जे नुकसान झाले त्याबद्दल रुपये 50000/-, तसेच शारीरिक , मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10000/-ची मागणी करतो.
6 विरुध्द पक्षाच्या उत्तरानुसार विरुध्दा पक्षाकडून ट्रॉली घेण्याचे ठरले ही बाब ते मान्य करतात. या ट्रॉलीचा प्लॉट फॉर्म 10 x 2 x 6 फुटाचा होता त्याला 12 x 2 x 6 असा वाढवून करायचा होता. वाढवून 2 फुटाचे करण्याकरिता अग्रिम रुपये 5000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिले. कारण सौदा रुपये 48000/- ठरला होता.
7 विरुध्द पक्ष आपल्या उत्तरात पुढे म्हणतात की, सदर ट्रॉली ही पूर्वी पासूनच हायड्रोलिक होती. त्यामुळे त्याला नॉन हायड्रोलिक करुन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ट्रॉलीची टेस्ट घेतली त्यावेळी स्वतः मालक तक्रारकर्ता उपस्थित नव्हते. हायड्रोलिक पंपामध्ये कसलाही बिघाड नव्हता. ट्रॉली सुरळीत उचलत होती व खाली येत होती. विरुध्द पक्षाने उर्वरित रक्कमेची मागणी केली असता ड्रायव्हरने पैसे आणले नव्हते म्हणून ट्रॉली दिली नाही.
8 ऑईल लिकेज हा केवळ एक बहाणा आहे. हा संपूर्ण व्यवहार जुन्या ट्रॉलीच्या संबंधाने झाला होता. नगदी पैसे देऊन ट्रॉली नेण्याबद्दल तक्रारकर्त्याला वारंवार विनंती केली. परंतु त्यांनी रक्कम दिली नाही व ट्रॉली नेली नाही.
9 विरुध्द पक्ष उत्तरामध्ये हरकत घेतात की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरत नाही कारण तो ट्रॉलीचा उपयोग व्यापार प्रयोजनासाठी करणार होता. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारे फसविलेले नाही किंवा विरुध्द पक्षाच्या सेवेत त्रृटी नाही म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती ते करतात.
10 मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. मंचाची निरीक्षण व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
11 तक्रारकर्त्याने उपरोक्त व्यवहारासाठी रुपये 5000/- अग्रिम दिल्याचे विरुध्द पक्ष मान्य करतात . दोन्ही पक्ष पुढे हे ही मान्य करतात की, ट्रॉलीचा ताबा तक्रारकर्त्याला दिला नाही. कारण तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम भरली नाही. युक्तिवादाच्या दरम्यान तक्रारकर्त्याच्या वकिलानी सांगितले की, त्यानी भरलेले रुपये 5000/-त्यांना परत मिळावे. यासंबंधाने मंचाचा निष्कर्ष आहे की, दोन्ही पक्षामधील काही वादामुळे हा व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. म्हणून तक्रारकर्ता त्यानी भरलेले रुपये5000/- मिळण्यास पात्र ठरतात.
12 तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाई आणि ज्या अन्य मागण्या केल्या आहेत त्या मंचाला अवाजवी वाटतात.. तसेच त्याच्या संबंधीने कोणतेही शपथपत्र अथवा कागदपत्र रेकॉर्डवर दाखल नाही. त्यामुळे त्या सिध्द होत नाहीत. म्हणून तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या हे मंच अमान्य करते.
सबब आदेश
अंतिम आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर .
2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्यानी भरलेले रुपये 5000/- परत करावे.
3 विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याला या तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- द्यावे.
4 तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या नामंजूर करण्यात येत आहे.
आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे.