श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31/01/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्यांनी मौजा-चिंचभुवन, ख.क्र.271, क्षेत्रफळ 6313 चौ.फु., भुखंड क्र.70 हा जानेवारी 2002 मध्ये खरेदी करण्याचा तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 ने करारनामा केला व रु.50,000/- गैरअर्जदारास दिले. पुढे उभय पक्षामध्ये ठरल्यानुसार रु.7,197/- मासिक हप्त्यानुसार रक्कम द्यावयाची होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी एकूण रु.4,12,005/- रक्कम 09.01.2009 पर्यंत गैरअर्जदाराला अदा केलेली आहे. जानेवारी, 2010 मध्ये तक्रारकर्त्यांना असे कळले की, गैरअर्जदाराचे नावे सदर जमिन नसून तो खोटारडा आहे. म्हणून त्यांनी गैरअर्जदारास प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीबाबत विचारणा केली असता, तो याबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकला नाही. तक्रारकर्त्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली असता गैरअर्जदाराने रु.60,000/- चा धनादेश दिला, मात्र तो अनादरीत झाला. पुढे गैरअर्जदाराने रक्कम परत करण्याकरीता वचनपूर्ती पत्र केले. परंतू अद्यापही रक्कम परत करण्यात आली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन, मागण्या केल्या आहे की, विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा असमर्थ असल्यास अदा केलेली जानेवारी 2002 पासून व्याजासह परत करावी, मानसिक छळापोटी व झालेल्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने रकमा अदा केल्याच्या पावत्या, बयानापत्र, कायदेशीर नोटीस, धनादेश, पोस्टाच्या पावत्या व अधिकार पत्र यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास पाठविली असता, गैरअर्जदारास नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश 13.12.2011 रोजी पारित केला. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद त्यांचे वकिलांमार्फत ऐकण्यात आला. गैरअर्जदार गैरहजर. मंचाने प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
3. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, गैरअर्जदारासोबत त्यांनी मौजा-चिंचभुवन, ख.क्र.271, क्षेत्रफळ 6313 चौ.फु., भुखंड क्र.70 खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो.
4. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास वकिलांमार्फत नोटीस पाठविला होता. त्यास सुध्दा गैरअर्जदाराने उत्तर दिले नाही. तसेच मंचाने पाठविलेल्या नोटीसला सुध्दा दाद न दिल्यामुळे मंचाचे असे स्पष्ट निष्कर्ष आहे की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली रक्कम, बयानापत्र, गैरअर्जदाराने तक्रारकत्यास दिलेला रु.60,000/- धनादेश व तो परत आला ही सर्व वस्तूस्थिती गैरअर्जदारास मान्य असल्यामुळे गैरअर्जदाराने मंचासमोर आपले म्हणणे हेतूपूरस्सर सादर केले नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सदर गैरअर्जदाराची कृती ही ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत त्रुटी असून गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास रक्कम परत करण्याकरीता रु.60,000/- चा चेक दिला होता, तोसुध्दा परत आलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारावर तक्रारकर्त्याने केलेला आरोप हा स्पष्ट होतो. तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर तक्रार, दस्तऐवज हे आपली तक्रार मंचासमोर सिध्द केलेली आहे असे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तने तक्रारीचे परिच्छेद क्र. 4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे गैरअर्जदाराच्या नावे शेतक-यासोबत कोणताही करार झालेला नसतांनासुध्दा तो प्लॉट विक्रीचा खोटारडेपणाने व्यवहार करतो. तसेच खोटे कागदपत्रे बनवून दगाबाजी करुन विक्रीचा खोटा करारनामा करुन रक्कम गीळंकृत करतो. यावरुन हे स्पष्ट होते की, गैरअर्जदाराचा हेतू हा पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे, त्यामुळे मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने उपरोक्त प्लॉटचा तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 च्या नावे अविलंब विक्रीपत्र करुन द्यावे अथवा तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रु.4,12,005/- त्यांनी रक्कम जमा केली त्या तारखेपासून द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजाने तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 ला व्याजासह परत करावे. तसेच गैरअर्जदाराच्या ग्राहक सेवेतील त्रुटी व गैरअर्जदाराने अवलंबिलेली अनुचित व्यापार प्रथेमुळे निश्चितच तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास झाला या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याशी मंच सहमत असल्यामुळे त्याला नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे. गैरअर्जदाराने 30 दिवसाचे आत आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास गैरअर्जदार 12 टक्केऐवजी 18 टक्के व्याजासह देण्यास जबाबदार राहील. कारण नागपूर व त्यांच्या आसपासच्या भागात प्लॉटच्या किमती या आकाशाला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे 12 टक्केपेक्षा जास्त व्याज आकारणे वावगे होणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 ला मौजा- चिंचभुवन, ख.क्र.271, क्षेत्रफळ 6313 चौ.फु., भुखंड क्र.70 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
किंवा
गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांनी जमा केलेली रक्कम रु.4,12,005/- त्यांनी रक्कम जमा केली त्या तारखेपासून, द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजाने तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 ला व्याजासह परत करावी.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांना नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदाराने सदर आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास गैरअर्जदार 12 टक्केऐवजी 18 टक्के व्याजासह प्लॉटची रक्कम देण्यास जबाबदार राहील.