निकालपत्र : (दिनांक: 19-07-2014 ) (व्दाराः- मा. श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले जिव्हेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या,. इचलकरंजी या पतसंस्थेत मुदत ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमांची मागणी करुनही परत दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी असून त्यांनी सामनेवाले क्र.1 जिव्हेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या,. इचलकरंजी (यापुढे संक्षिप्तेसाठी “पतसंस्था” असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदत ठेव स्वरुपात रक्कमा गुंतविलेल्या होत्या त्याचा तपशील खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | ठेव रक्कम रु. | ठेव ठेवलेची तारीख | ठेवीची मुदत संपलेची तारीख |
1 | 001643 | 50,000/- | 10-02-2005 | 10-01-2007 |
2 | 001644 | 50,000/- | 10-12-2005 | 10-01-2007 |
3 | 001925 | 50,000/- | 12-06-2006 | 13-07-2007 |
4 | 002043 | 50,000/- | 19-06-2006 | 20-10-2007 |
5 | 002130 | 50,000/- | 26-12-2006 | 26-10-2008 |
6 | 002122 | 50,000/- | 16-12-2006 | 16-01-2008 |
7 | 002120 | 50,000/- | 14-12-2006 | 14-01-2008 |
3. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1-पतसंस्थेकडे मुदतबंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या ठेवीची रक्कमांची मुदत संपलेनंतर रक्कमेची मागणी व्याजासह केली असता पतसंस्थेने रक्कम दिली नाही तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची फसवणुक केली. तक्रारदारांनी त्यांचे कुटूंबाकीरता भविष्यातील उपयोगाकरिता रक्कमेचे तरतुद म्हणून वि.प. यांचेकडे ठेवलेली होती. तक्रारदारांना ठेवींच्या रक्कमेची निकड होती तेव्हा तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे मुदत संपलेनंतर रक्कमेची मागणी केली असता, सामनेवाले पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना ठेवींच्या रक्कमा दिल्या नाहीत. तथापि तक्रारदारांनी मागणी करुनही सामनेवाले यांनी वर नमूद ठेवीच्या रक्कमा देण्यास टाळाटाळ केली अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सामनेवाले यांचेकडून ठेव पावत्याच्या रक्कमा तसेच त्यावरील व्याजाची मागणी केली. तक्रारदारांनी त्यांचे वर नमूद परिच्छेद कलम-2 नुसार आज अखेर होणारी मुदत बंद ठेवीची रक्कम रु. 3,50,000/- + व्याज तसेच व तक्रार खर्च रु. 10,000/-, रक्कमा तक्रारदारांना वसुल होऊन मिळाव्यात अशी मागणी केलेली आहे.
4. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारीसोबत ठेवीची पावतीची प्रत व शपथपत्र दाखल केले आहे
5. वि.प. 1 यांना मंचाची नोटीसीची बजावणी होऊन त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केलेले नाही.
6. सामनेवाला क्र. 3 अ, ब क यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. प्रस्तुत वि.प. हे सन 1994 ते 2005 पर्यंत संस्थेचे संचालक होते. सन 2005 नंतर संस्थेशी कोणताही संबंध नव्हता. प्रस्तुत वि.प. हे संस्थेचे संचालक नव्हते. व वि.प. कडे तक्रारदारांनी ठेवींच्या रक्कमेची मागणी केलेली नाही. प्रस्तुतच्या तक्रार अर्जास कारण घडलेले नाही. व तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल केलेला नाही. प्रस्तुत वि.प. यांना कै. विलास भानुदास गवते यांचेकरिता मयत वारस म्हणून तक्रारीत पक्षकार केले आहे. कै. विलास भानुदास गवते यांनी संस्थेत कधीही अपहार केलेला नाही. व सहकार कायदा कलम 88 अन्वये निश्चित केलेल्या जबाबदारीतून मे. सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी दि. 30-11-2011 रोजीच्या आदेशानुसार पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केलेले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत वि.प. हे वैयक्तीकरित्या व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या ठेव रक्कमेस जबाबदार नाहीत. त्यांना तक्रारीत पक्षकार करता येणार नाही. प्रस्तुत तक्रारीस मिस जॉंईडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजचा बाध येतो. सबब, प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती केली आहे. प्रस्तुत वि.प. यांनी कलम 88 खालील जबाबदारीतून निर्देष असलेबाबत मे. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे निकालपत्राची प्रत दाखल केली आहे.
7. वि.प. क्र. 10 यांनी तक्रारीस म्हणणे दाखल केलेले आहे. प्रस्तुत सामनेवाला हे संस्थेमध्ये क्लार्क या पदावर काम केलेले आहे. संस्थेतील परिस्थिती संचालक मंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेली आहे. संस्थेच्या अंतर्गत व्यवहाराशी अथवा गैरव्यवहाराशी वि.प. यांना काहीही संबध येत नाही. प्रस्तुत वि.प. यांना क्लार्क म्हणून प्रामाणिकपणे काम केले असलेमुळे जबाबदार धरले आहे. संस्थेचे सर्व व्यवहार, निर्णय संचालक मंडळ व सचिव घेत असलेमुळे प्रस्तुत वि.प. स जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, प्रस्तुत वि.प. यांना जबाबदारीतून मुक्त करणेत यावे अशी विनंती केली आहे.
8. वि.प. क्र. 9 यांनी तक्रारीस म्हणणे दाखल केलेले आहे. प्रस्तुत सामनेवाला हे संस्थेमध्ये क्लार्क या पदावर काम केलेले आहे. संस्थेतील परिस्थिती संचालक मंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेली आहे. संस्थेच्या अंतर्गत व्यवहाराशी अथवा गैरव्यवहाराशी वि.प. यांना काहीही संबध येत नाही. प्रस्तुत वि.प. यांना क्लार्क म्हणून प्रामाणिकपणे काम केले असलेमुळे जबाबदार धरले आहे. संस्थेचे सर्व व्यवहार, निर्णय संचालक मंडळ व सचिव घेत असलेमुळे प्रस्तुत वि.प. स जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, प्रस्तुत वि.प. यांना जबाबदारीतून मुक्त करणेत यावे अशी विनंती केली आहे.
9. वि.प. नं. 5,12,14,15 व 16 यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणणेनुसार त्यांना कलम 88 च्या चौकशी अहवालामधून मुक्त केलेबाबतचे निकालपत्राची व अपिलाची प्रस्तुत कामी दाखल केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत वि.प. यांना तक्रारीतून वगळणेत यावे अशी विनंती केली आहे. प्रस्तुत वि.प. यांनी अपिल नं. 97/11, 59/13 चे निकालपत्र दि. 30-11-2011, 19-03-2014 व अपिल नं. 59/13 चे अपिल मेमो दाखल केलेला आहे
10. वि.प. नं. 14 ते 16 तर्फे वकील हजर. वि.प. यांनी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदारांनी पतसंस्थेमध्ये कोणत्याही ठेवी ठेवलेल्या नाहीत. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज चुकीचा व खोटा आहे. वि.प. हे 1983-1988 साली संचालक होते. तदनंतर वेळोवेळी निवडणूक होऊन संचालक मंडळामध्ये बदल झालेला आहे. तक्रारदार यांचे ठेव पावतीचे वेळी वि.प. हे संचालक नव्हते. त्यामुळे प्रस्तुत वि.प. यांना जबाबदार धरता येणार नाही. प्रस्तुत वि.प. यांना सहकार कायदा कलम 88 ची चौकशी बेकायदेशीररित्या करुन जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. कलम 88 चे काम हे न्यायप्रविष्ठ आहे. कलम 88 प्रमाणे पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. कलम 88 अन्वये चौकशी अहवालविरुध्द वि.प. प्रस्तुत यांनी सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचेकडे अपिल नं. 59/13 चे दाखल केले असून ते अद्याप प्रलंबित आहे. कॅशियर तानाजी शिंगारे व बाबुराव रानभरे यांनी रु. 67,00,000/- चा अपहार केलेने प्रस्तुत वि.प. हे तक्रारदाराचे ठेवीस जबाबदार नाहीत. त्यामुळे प्रस्तुत वि. प. यांना वगळणेत यावे. प्रस्तुत वि.प. यांनी कलम 88 च्या चौकशी अहवालावर म्हणणे दिलेले आहे. कलम 88 खालील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे वि.प. हे कलम 88 प्रमाणे अद्याप जबाबदार झालेले नाहीत. व जबाबदारी निश्चित करुन कलम 98-ब प्रमाणे वसुली दाखला दिलेला नाही. प्रस्तुत वि.प. यांनी संस्थेच्या कामकाजात कधीही भाग घेतलेला नाही. तक्रारदारांचा प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा. सहकार कायदा 1960 कलम 73-ए व बी, कलम 78, 88 या तरतुदीचा विचार करता पतसंस्थेच्या कामकाजाबाबत वैयक्तीक जबाबदारी निश्चित करणेचे अधिकार सहकार निबंधकांना आहेत. याचा विचार करता प्रस्तुत वि.प. विरुध्द कोणतीही वैयक्तीक जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. सबब, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी विनंती केली आहे.
11. वि.प. नं. 5 व 11 तर्फे पुरसीस दाखल करुन प्रस्तुत कामी वि.प. नं. 14 ते 16 यांनी दिलेले म्हणणे हेच वि. प. नं. 5 व 11 चे वाचणेत यावे अशी पुरसीस दाखल केली आहे.
12. वि.प. नं. 6 यांनी तक्रारीस म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली आहे. वि.प. त्यांचे म्हणणेत नमूद करतात. प्रस्तुत वि.प. यांना तक्रारदारांचे ठेवीबाबत काहीही माहित नाही. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मुदतीत नाही. वि.प. संस्था ही अवसायनात काढलेली आहे. त्यामुळे अवसायकांना पक्षकार करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत वि.प. हे संस्थेचे पुर्वी संचालक होते. प्रस्तुत वि.प. यांना कागदोपत्री संस्थेकडे संचालक म्हणून दाखविलेले आहे. त्यांनी संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात कधीही भाग घेतलेला नाही. प्रस्तुत वि.प यांनी त्यांच्या संचालक पदाचा राजिनामा दि. 7-08-2007 रोजी दिलेला आहे. त्यामुळे वि.प. यांना जबाबदार धरता येणार नाही. कलम 88 खालील चौकशीचा आधार घेऊन आदेशातील पान नं. 20 मध्ये वि.प. यांना रक्कम रु. 2,00,774/- इतक्या रक्कमेस जबाबदार धरले आहे. तसेच आदेशातील मुद्दा क्र. 1 ते 14 पैकी मुद्दा क्र. 7 व 8 मध्ये अनुक्रमे रु. 42,464/- व 30,360/- अशी एकूण रक्कम रु. 72,824/- इतक्या रक्कमेस जबाबदार धरले आहे. वि.प. संस्थेचे सेक्रेटरी बाबुराव रानभरे व कॅशिअर तानाजी शिनगारे यांनी संस्थेच्या रेकॉर्डमध्ये चुकीच्या नोंद करुन अपहार केलेला आहे. तसेच सेक्रेटरी बाबुराव रानभरे व कॅशिअर तानाजी शिंगारे यांचेविरुध्द सहकार न्यायालय, कोल्हापूर येथे अपहाराची रक्कम वसुलीसाठी दावे दाखल कलेले आहेत. व त्यामध्ये मनाई आदेश केलेला आहे. प्राधिकृत चौकशी अधिकारी यांनी वि.प. यांना संस्थेच्या ठेव कर्जास जबाबदार धरलेले असून 10 % जबाबदारी निश्चित केली आहे हे कोणत्या निकषावर निश्चित केली आहे हे नमूद नाही. तसेच प्राधिकृत चौकशी अधिकारी यांनी कर्जातील सुट याबाबत वि.प. यास नुकसानीस 5 % जबाबदार धरले आहे. प्रस्तुत तक्रारदार यांचे ठेवीच्या रक्कमेची जबाबदारी प्रस्तुत वि.प. यांचेवर कायद्याने लादता येणार नाही. व प्राधिकृत चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे आदेशामध्ये रक्कम निश्चित केलेली नाही. सबब, वि.प. नं. 6 विरुध्द चा तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती केली आहे.
13. वि.प. नं. 7 यांनी तक्रारीस म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नाकारलेला आहे. प्रस्तुत वि.प. हे संस्थेकडे सचिव या पदावर कार्यरत होते. सहकारी संस्थेच्या कर्मचा-यांनी नोकरीत असताना केलेले कोणतेही काम हे संस्थेच्या वतीने केलेले असते त्यामुळे संस्थेच्या कर्मचा-याविरुध्द वैयक्तिक जबाबदार धरणेची तरतुद नाही. सबब, प्रस्तुत वि.प. यांना तक्रार अर्जातून वगळणेत यावे अशी विनंती केली आहे.
14. वि.प. तर्फे पुरसीस दाखल करुन प्रस्तुत वि.प. विरुध्द कलम 88 अन्वये जबाबदारी निश्तिच करणेत आली होती. ही जबाबदारी वि.प. यांनी कर्ज वसुलीमध्ये सुट दिलेने निश्चित केली असून गैरव्यवहाराकरिता निश्चित केलेली नाही. व त्याप्रमाणे होणारी रक्कम वि.प. यांनी अदा केली आहे व तसा दाखला प्रस्तुत कामी दिलेला आहे त्यामुळे वि.प. यांना जबाबदारीतून मुक्त करणेत यावे अशी विनंती केली आहे.
15. वि.प. 2 व 4 यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदारांचे ठेवीशी प्रस्तुत वि.प. यांचा कधीही संबंध नाही. सहकार कायदा कलम 88 अन्वये वि.प. यांचेवर निश्चित केलेली रक्कम वि.प. श्री. शांताराम सदाशिव गवते यांचावर निश्चित केलेली रक्कम रु. 30,660/- , व श्री. लक्ष्मण एकनाथ गणपते यांचेवर रु. 21,531/- व श्री. सुनिल राजाराम खराडे यांचेवर रु. 42,764/- यांनी या सर्व रक्कमा दि. 8-04-2013 रोजी सहकार खात्याकडे रितसर भरणा केल्यावर त्यांची संस्थेच्या सर्व प्रकारच्या देणे जबाबदारीतून मुक्तता करणेत आलेली आहे. व तसा दाखला वि.प. यांना प्रशासक मंडळाकडून देण्यात आलेला आहे. सबब, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळून वि.प. नं. 2 व 4 यांना मुक्त करणेत यावे.
16. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच अनुषांगिक कागदपत्रे व सामनेवाले यांचे म्हणणे तसेच तक्रारदार यांचा युक्तीवादचा विचार करता, तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार कोणता मानसिक त्रासापोटी / अनुतोष मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
4 | आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
विवेचन-
मुद्दा क्र. 1 - तक्रारदार यांनी मुदतबंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमांच्या पावत्यांच्या छायांकित प्रत दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची ठेव स्वरुपात भरलेल्या रक्कमा नाकारलेल्या नाहीत. मुदतबंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमांचा विचार होता, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे, म्हणुन मुद्दा क्र.1 चे उत्तर मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 - प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता, तक्रारदार यांनी पतसंस्थेत मुदतबंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमा ठेवलेल्या आहेत ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे मुदत बंद ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमा परत करणे हे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते. परंतु मागणी करुनही रक्कमा न देणे ही सामनेवाले यांची तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे, म्हणुन मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3 – तक्रारदार यांनी दाखल केलेली ठेव रक्कमेवर व्याजासह होणारी रक्कम सामनेवाले क्र.1 ते सामनेवाले क्र. 28 यांच्याकडून मिळावी अशी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी त्या अनुषंगाने शपथपत्र दाखल केले आहे. कलम 88 खालील चौकशी अहवाल सादर केलेला आहे. सदरच्या चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प. नं. 1 ते 17 यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्या आदेशावर नाराज होऊन वि.प. क्र. 5,11,13,14 व 15 यांनी सहा.निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचेकडे अपिल क्र. 97/2011 व अपिल क्र. 59/2013 अनुक्रमे दाखल केलेली आहेत. सदरचे अपिल अंशत: मंजूर होऊन या वि.प. 5,11,13,14 व 15 यांना या कामातून वगळणेत आलेले आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र व कलम 88 खालील अहवालाचा तसेच अपिलाचा विचार करता वि.प. नं. 5,11,13,14 व 15 यांना या कामातून वगळणेत येते. तसेच वि.प. नं. 1 पतसंस्था, तसेच वि.प. नं. 1, 2, 4, 6 ते 10, 12, 16 व 17 यांनी तक्रारदारांना वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या रक्कमा ठेव पावतीवरील नमूद व्याजासह अदा कराव्यात. तक्रारदार हे पतसंस्था, वि.प. नं. 1, 2, 4, 6 ते 10, 12, 16 व 17 यांच्याकडून वर कलम. 2 मध्ये नमूद मुदत ठेव पावती ठरलेप्रमाणे व्याजासह रक्कमा द्याव्यात व त्यानंतर द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह मिळोपावेतो परत देण्यास जबाबदार आहेत असे या मंचाचे मत आहे. म्हणुन मुद्दा क्र.1 चे उत्तर मंच होकारार्थी देत आहे.
तसेच, तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी मुदतबंद ठेव खात्यातील रक्कम न दिल्याने सेवेत त्रुटी केली आहे, त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्यामुळे सामनेवाले पतसंस्था यांच्याकडून मानसिक त्रासापोटी रु. 1,000/- व अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 1,000/- वसुल होऊन मिळण्यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब, मंच पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1 . तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2 . वि.प. क्र. 1- पतसंस्था, 1, 2, 4, 6 ते 10, 12, 16 व 17 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदार यांना न्यायनिर्णयातील परिच्छेद कलम- 2 मध्ये नमुद असलेली मुदत बंद ठेवींच्या रक्कमा ठरलेप्रमाणे अदा कराव्यात व मुदतीनंतर द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे संपूर्ण रक्कमा व्याजासह मिळोपावेतो अदा कराव्यात.
3. वि.प. क्र. 1 पतसंस्था, 1, 2, 4, 6 ते 10, 12, 16 व 17 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु. 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.1,000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेश क्र. 2 मधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज अदा केले असल्यास अथवा त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरीत रकमा अदा कराव्यात.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.