जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, अमरावती
ग्राहक तक्रार क्र.236/2014
दाखल दिनांक : 03/11/2014
निर्णय दिनांक : 21/02/2015
उध्दव नारायण बखाडे, :
वय 52 वर्षे, धंदा – नोकरी, :
रा. शहानूर कॉलनी,परतवाडा, : .. तक्रारकर्ता..
... विरुध्द ...
श्री.जयकुमार व्ही.उमाटे:
वय - वयस्क, धंदा- बांधकाम व्यवसायीक : ..विरुध्दपक्ष...
राजमाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.:
राजमाता कॉलनी -2 च्या बाजूला, मोर्शी :
रोड, राहाटगांव, अमरावती, ता.जि.अमरावती. :
गणपूर्ती : 1) मा.श्री.मा.के.वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा.श्री.रा.कि.पाटील, सदस्य
तकतर्फे : अॅड.श्री.सावळे
विपतर्फे : अॅड.श्री.अंबाळकर
: न्यायनिर्णय :
( दिनांक 21/02/2015 )
मा.श्री.मा.के.वालचाळे, अध्यक्ष यांचे नुसार :
1.. तक्रारकर्ता याने सदरचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत कलम 12 अन्वये दाखल केलेला आहे.
..2..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..2..
तक्रारकर्ती हयाच्या कथनाप्रमाणे तो रहाटगांव अमरावती येथील प्रिया टाऊनशिप मधील प्लॉट क्र.3 मधील 1500 चौ.फु. चा मालक आहे. या प्लॉटवर त्याच्या घराचे बांधकाम करावयाचे असल्याने त्याने दिनांक 12/05/2013 रोजी विरुध्दपक्षा सोबत घर बांधकामाबाबतचा करारनामा केला. करारनाम्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी 1000 चौ.फु.चे प्रति चौ.फु. रु.1350/- याप्रमाणे बांधकाम करुन देण्याचे कबूल केले.
तक्रारकर्ता याच्या कथनाप्रमाणे त्याने दिनांक 02/06/2013 पर्यंत रु.8,55,000/- घराच्या बांधकामाबाबत विरुध्दपक्ष याला दिले. असे असतांना विरुध्दपक्ष यांनी बांधकाम अपुरे ठेवले, ज्याचा उल्लेख तक्रार अर्जाच्या परिच्छेद 5 मधे केलेला आहे. बांधकाम पूर्ण करण्याबद्दल विरुध्दपक्ष यांना त्याने म्हटले असतांना विरुध्दपक्ष यांनी उर्वरीत रक्कम दिल्याशिवाय बांधकाम पुढे करणार नाही असे सांगीतले. विरुध्दपक्ष यांनी बांधकाम अपुरे ठेवून पुढील बांधकाम बंद केले. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता याच्याकडून रक्कम घेवून बांधकाम बंद केल्याने व अपुरे ठेवल्याने त्याची फसवणूक केली. याबद्दल त्यांनी पोलीस
..3..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..3..
स्टेशनला विरुध्दपक्षा विरुध्द फिर्याद दिली होती तसेच दिनांक 19/10/2013 रोजी नोटीस पाठविली होती. तक्रारकर्ता याच्या कथनाप्रमाणे त्याने आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांचेमार्फत घराच्या बांधकामाचे निरीक्षण करुन अहवाल घेतला. आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांनी दिनांक 21/06/2014 रोजी त्यांचा अहवाल दिला, त्यात असे नमूद केले आहे की, घराचे एकूण बांधकाम हे 957.35 चौ.फु. असून त्याला आलेला खर्च रु.5,16,040/- आहे. तक्रारकर्ता याचे असेही कथन आहे की, त्याने विरुध्दपक्ष यास घराच्या बांधकामा बद्दल रु.8,55,000/- दिले असतांना विरुध्दपक्ष यांनी त्यातील रु.5,16,040/- चे बांधकाम करुन उर्वरीत रक्कम रु.3,38,960/- ही तक्रारकर्त्याकडून जास्तीची घेतली. वरील सर्व कारणावरुन तक्रारकर्ता याने हा तक्रार अर्ज दाखल करुन, त्यात अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी जास्तीचे घेतलेले रु.3,38,960/- परत करावे तसेच विरुध्दपक्ष यांच्या कृतीमुळे तक्रारकर्ता यास मानसिक त्रास झाला याबद्दल नुकसान भरपाई रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- विरुध्दपक्ष यांनी द्यावे.
2. विरुध्दपक्ष यांनी निशाणी 10 ला त्यांचा लेखी जबाब
..4..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..4..
दाखल केला. त्यात त्यांनी हे कबूल केले आहे की, तक्रारकर्ता याच्यासोबत त्यांनी 1000 चौ.फु. घराचे बांधकाम प्रति चौ.फु.रु.1350/- प्रमाणे करुन देण्याचा करारनामा दिनांक 12/05/2013 रोजी केला होता. तक्रारकर्ता याने रु.8,55,000/- विरुध्दपक्ष यांना बांधकामा बाबत दिले होते. त्यांनी हे कबूल केले की, तक्रारकर्ता याने नोटीस पाठविली होती ज्याला त्यांनी उत्तर दिले होते. परंतू नोटीसीतील मजकूर हा खोटा आहे.
विरुध्दपक्ष यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रार अर्जातील बाबींचे स्वरुप पाहता त्या गुंतागुंतीचे असल्याने सदरचे प्रकरण हे दिवाणी न्यायालयात दाखल करावयास पाहीजे होते. विरुध्दपक्ष यांनी पुढे असे कथन केले की, रु.13,50,000/- बांधकामाबाबत ठरले होते त्यांनी हे नाकारले की, त्यांनी बांधकाम अपुरे ठेवून दिनांक 02/06/2013 पासून ते बंद केले आहे. तक्रारकर्ता याने करारनाम्यात नमूद बांधकाम व्यतिरिक्त इतर जास्तीचे बांधकाम विरुध्दपक्ष यास करावयास लावले. इलेक्ट्रीकल्सचे 22 पॉईन्ट ऐवजी 44 पॉईन्ट त्याने घेण्यास लावले. विरुध्दपक्ष यांनी आजपर्यंत घराचे जे बांधकाम केले आहे ते 1186 चौ.फु. असून
..5..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..5..
त्याचा एकंदर खर्च रु.12,45,300/- झालेला असतांना तक्रारकर्ता याने फक्त रु.8,55,000/- विरुध्दपक्ष यास दिले. उरलेली रक्कम मागणी करुनही देखील तक्रारकर्ता याने दिली नाही. तक्रारकर्ता याने ती रक्कम दिली तर विरुध्दपक्ष घराचे उर्वरीत बांधकाम करुन देण्यास तयार आहे. त्यांनी असेही कथन केले की, तक्रारकर्ता याने उर्वरीत रक्कम न दिल्यामुळे बांधकाम अपुरे राहीले आहे. तक्रारकर्ता याच्या घराचे जे बांधकाम विरुध्दपक्ष यांनी पूर्ण केले त्याची तपासणी त्यांनी आर्कीटेक्ट श्री.जितेंद्र ठाकरे यांचेमार्फत दिनांक 18/12/2014 रोजी करुन घेतली, ज्याचा अहवाल श्री.ठाकरे यांनी दिला आहे. त्या अहवालानुसार विरुध्दपक्ष यांनी एकूण 1208.81 चौ.फु.चे बांधकाम केले असून त्याचा खर्च रु.10,60,732/- आहे. विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नसून तक्रारकर्ता याला फसविले सुध्दा नाही. वरील कारणावरुन तक्रार अर्ज हा रद्द करावा अशी विनंती विरुध्दपक्ष यांनी केली.
..6..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..6..
3. तक्रारकर्ता याने निशाणी 15 ला प्रतिउत्तर दाखल केले.
4. तक्रार अर्ज, लेखी जबाब दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्त तसेच दोन्ही पक्षातर्फे त्यांच्या वकीलांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद यावरुन खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे उत्तर
- विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली
आहे का ? नाही
- तक्रारकर्ता हा मागणी केल्याप्रमाणे नुकसान
भरपाई मिळण्यास पात्र आहे का ? नाही
- आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणे व निष्कर्ष
5.मुद्दा क्र.1 ते 2 :- तक्रारकर्ता यांच्या घराच्या बांधकामा बाबत दिनांक 12/01/2013 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यामधे जो करारनामा झाला तो तक्रारकर्ता याने दाखल केला. करारनामा झाल्या बद्दलची बाब विरुध्दपक्ष यांनी लेखी जबाबात कबूल केली
..7..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..7..
आहे. या करारनाम्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यास 1000 चौ.फु. घराचे बांधकाम प्रति चौ.फु. रु.1350/- या दराने करावयाचे होते. तक्रारकर्ता याने विरुध्दपक्ष यास बांधकामाबाबत रु.8,55,000/- दिनांक 02/06/2013 पर्यंत विरुध्दपक्ष यास दिले.
6. तक्रारकर्ता याने तक्रार अर्जात असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी वॉटर प्रुपींग, प्लास्टरींग, किंचनच्या खिडक्या, विज फिटींग, स्लॅबचे वॉटर पृफींग, टाईल्स फिटींग एवढे कामे अपुरे ठेवलेली आहेत. तक्रारकर्ता याने आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांचा घराच्या तपासणी बाबतचा अहवाल दाखल केला. ज्यात असे नमूद आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता याच्या घराचे जे बांधकाम केले आहे ते 957.35 चौ.फु. चे आहे, ज्याचे बांधकाम मुल्य रु.5,16,040/- असे होते. करारनामा व आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांच्या अहवालाच्या आधारे तक्रारकर्ता यांचे असे कथन आहे की, त्याने विरुध्दपक्ष यास बांधकामा बाबत रु.8,55,000/- दिनांक 02/06/2013 पर्यंत देवून सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी कमी किंमतीचे रु.5,16,040/- चे बांधकाम करुन काही बांधकाम अपुरे ठेवले
..8..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..8..
याबद्दल त्यांनी पोलीस स्टेशनमधे विरुध्दपक्षा विरुध्द फिर्याद दिली होती व विरुध्दपक्ष यांनी त्याची फसवणूक केली.
7. आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांनी घराच्या बांधकामाचे एकूण मुल्य काढतांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती तसेच महानगरपालिका अमरावती यांनी बांधकामाचे जे दर निश्चित केले ते विचारात घेवून बांधकामाचे मुल्य ठरविले आहे. वास्तविक तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यामधे बांधकामाचा करारनामा झालेला आहे त्या करारनाम्या प्रमाणे तक्रारकर्ता याने विरुध्दपक्ष यांना बांधकामाचे दर रु.1350/- प्रति चौ.फु. प्रमाणे देण्याचे कबूल केले. असे असतांना दुस-या कोण्या एजन्सीकडून बांधकामाचे जे दर निश्चित केले ते विचारात घेता येणार नाही कारण करारनाम्यामधे जे दर निश्चित झाले त्या दराप्रमाणे रक्कम देण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्यावर आहे. त्यापैकी कमी दर विचारात घेता येत नाही.
8. करारनाम्यात वॉटर पृफींग करण्याबद्दलचा उल्लेख नाही. तसेच किती किंमतीची टाईल्स लावणे, कोणत्या कंपनीचे इलेक्ट्रीक फिटींग करणे याबद्दलचा उल्लेख करारनाम्यात नाही.
9. विरुध्दपक्ष यांनी इंजिनिअर श्री.ठाकरे यांचे मार्फत
..9..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..9..
घराच्या बांधकामाची तपासणी करुन केलेला अहवाल दाखल केला. श्री.ठाकरे यांच्या अहवालाप्रमाणे बांधकामावर जो एकूण खर्च झालेला आहे तो रु.10,60,732/- आहे. श्री.ठाकरे यांचा अहवाल हा बाजूला ठेवून आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांचा अहवाल जर विचारात घेतला तर विरुध्दपक्ष यांनी जे बांधकाम केलेले आहे ते 957.35 चौ.फु. असे आहे. प्रति चौ.फु. रु.1350/- चा विचार करता 957.35 चौ.फु. च्या बांधकामाचा खर्च हा रु.12,91,950/- एवढा येतो. दिनांक 02/06/2013 पर्यंत तक्रारकर्ता याने विरुध्दपक्ष यास बांधकामाबद्दल रु.8,55,000/- दिलेले आहे. परंतू प्रत्यक्षात बांधकामावर त्यापेक्षा जास्त खर्च विरुध्दपक्ष यांनी केल्याचे दिसते. असे असतांना आजपर्यंत झालेल्या बांधकामाचा खर्च तक्रारकर्ता याने विरुध्दपक्ष यास द्यावयास पाहीजे होता. रु.8,55,000/- व्यतिरिक्त त्याने तो दिलेला नाही त्यामुळे सहाजीकच जे बांधकाम अपुरे राहीले आहे त्याबाबत विरुध्दपक्ष यांना जबाबदार येत नाही. करारनाम्यामधे असे स्पष्ट नमूद आहे की, बांधकामास पैसे कमी पडल्यास उर्वरीत कामे ही मागे ठेवण्यांत येतील. उर्वरीत कामामधे घराच्या आतील संपूर्ण टाईल्स, किचन ओटा, बाहेरील छपाई,
..10..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..10..
अॅल्युमिनीयम स्लाईडींग याचा समावेश आहे, ज्याची किंमत रु.2,50,000/- असे त्यात नमूद आहे. वास्तविक तक्रारकर्ता याने ही रक्कम विरुध्दपक्ष यास दिल्यास तो उर्वरीत बांधकाम पूर्ण करण्यास तयार आहे असे त्यांनी लेखी जबाबात नमूद केले आहे. याबद्दल शंका घेण्यास कोणतेही संयुक्तीक कारण नाही.
10. आर्कीटेक्ट श्री.शिदोरे यांनी त्यांच्या अहवालात बांधकामा बाबत बराच तपशिलवार खुलासा केलेला आहे. तक्रारकर्ता याने त्याच्या घराचा मंजूर नकाशा तसेच स्टॅन्डर्ड डिझाईन या प्रकरणात दाखल केले नाही. त्यामुळे श्री.शिदोरे यांनी ज्या बांधकामातील कमी प्रतीच्या बाबींचा उल्लेख केला आहे त्या विचारात घेता येत नाही.
11. वास्तविक रु.12,91,950/- मुल्याचे विरुध्दपक्ष यांनी बांधकाम केलेले असतांना तितकी रक्कम तक्रारकर्ता याने विरुध्दपक्ष यांना द्यावयास पाहीजे होती जी त्यांनी दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली असा निष्कर्ष काढणे योग्य होत नाही.
..11..
ग्रा.त.क्र.236/2014
..11..
12. वरील विवेचनावरुन असा निष्कर्ष काढण्यांत येतो की, विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली हे तक्रारकर्ता याने शाबीत केलेले नाही. त्यामुळे तो विनंतीप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र होत नाही. सबब मुद्दा क्र. 1 व 2 याला नकारार्थी उत्तर देण्यांत येवून खालील आदेशाप्रमाणे तक्रार अर्ज रद्द करण्यांत येतो. सबब खालील आदेश.
अंतीम आदेश
- तक्रार अर्ज रद्द करण्यांत येतो.
- उभय पक्ष यांनी स्वतःचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभय पक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यांत याव्यात.
दि.21/02/2015 (रा.कि.पाटील ) (मा.के.वालचाळे)
सदस्य अध्यक्ष