तक्रार दाखल ता.09/06/2015
तक्रार निकाल ता.30/07/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. सदस्या–सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने, जाबदार पतसंस्थेत ठेवलेल्या ठेवी व त्यावर येणारे व्याज परत मिळणेसाठी केलेली आहे. सदरची तक्रार स्विकृत होऊन जाबदार यांना नोटीस आदेश झाले. नोटीस लागू होऊनही जाबदार क्र.1, 2 व 4 ते 13 हे मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. मात्र जाबदार क्र.1 हे नोटीस दाखल होऊनही मंचासमोर हजरही नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द निशाणी क्र.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले.
2. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार ही नोंदणीकृत सहकारी पतसंस्था आहे. जाबदार क्र.1 ही देखील संस्था अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी पतसंस्था आहे. जाबदार क्र.2 हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत व जाबदार क्र.3 ते 13 हे संस्थेचे इतर पदाधिकारी आहेत. तक्रारदार संस्थेने जाबदार संस्थेकडे पुढील वर्णनांच्या रक्कमा मुदतबंद ठेवपावती स्वरुपात ठेवलेल्या आहेत. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
क्र. | पावती नं. | रक्कम रुपये | मुदत | व्याजदर |
1 | 86 | 3,00,000 | 13 महिने | 11% |
2 | 87 | 3,00,000 | 6 महिने | 10% |
3 | 88 | 3,00,000/- | 6 महिने | 10% |
3. सदरहू पावती क्र.86 वरील रक्कम 13 महिन्यानंतर दि.01.05.2009 मुदती अंती परत येणारी रक्कम रु.4,04,515/-, पावती क्र.87 वरील रक्कम 6 महिन्यानंतर दि.29.10.2009 मुदती अंती परत येणारी रक्कम रु.3,62,630/- व पावती क्र.88 वरील रक्कम 6 महिन्यानंतर दि.29.10.2009 मुदती अंती परत येणारी रक्कम रु.3,62,630/- तसेच जाबदार संस्थेकडे सेव्हींग खाते नं.374 वरती दि.02.05.2014 रोजी पर्यंत रक्कम रु.2,02,366/- व त्याच्यावरील व्याज. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे मागणी करुनही अदा केलेली नाही म्हणून तक्रारदारांनी दि.17.06.2011 रोजी नोटीस पाठवून रक्कम परत देणेसाठी कळविले होते, तरीही रक्कम अदा केलेली नाही. दि.29.01.2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कम परत देणेबाबत कळविले होते. नोटीस पोहचून देखील त्यांनी रक्कम परत दिली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज मंचात दाखल करुन पावती क्र.86 वरील रक्कमेवर दि.01.05.2009 पासून 18टक्के व्याज, पावती क्र.87 वरील रक्कमेवर दि.29.10.2009 पासून 18टक्के व्याज व पावती क्र.88 वरील रक्कमेवर दि.29.10.2009 पासून 18टक्के व्याज, सेव्हींग खाते क्र.374 वरील रक्कमेवर 4टक्के प्रमाणे व्याज तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.20,000/- जाबदार यांचेकडून अदा होऊन मिळणेसाठी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत तक्रारदारांनी केलेला ठराव तसेच मुदतबंद ठेव पावत्यां, सेव्हींग खातेबूकची झेरॉक्स, तक्रारदारांनी जाबदार यांना पाठविलेल्या रजि.नोटीसीची सत्यप्रत, नोटीस पाठविलेल्याची पोस्टाच्या पावत्या क्र.1 ते 13 व पोहच झालेबाबतच्या पावत्या, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. जाबदार क्र.1, 2 व जाबदार क्र.4 ते 13 हे मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. त्यांचे कथनानुसार सदरची तक्रार खोटी व लबाडीची असून जाबदारांनी काही कथने मान्य करता, इतर कथने परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहेत. जाबदार क्र.1 संस्था तसेच तक्रारदार संस्था या महाराष्ट्र सहकारी कायद्यान्वये नोंद झालेली संस्था असलेने तक्रारदारांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन ठेव रक्कम मागता येणार नाही तसेच सदरची मागणी सहकार कायदा, कलम-91 अन्वये सहकार कोर्टात मागणी करणे आवश्यक असताना या कोर्टास अधिकार क्षेत्र नसताना तक्रार दाखल केलेली आहे. सबब, तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा. वि.प.क्र.2 व 7 ते 13 हे माहे जुलै व ऑगस्ट व सप्टेंबर, 2013 मधील नवनियुक्त संचालक असताना व सदरचे तक्रारदारांचे ठेव रक्कमेशी यांचा काहीही संबंध नसताना, त्यांना चुकीचे पध्दतीने पक्षकार केलेले आहे. सबब, तक्रार अर्जास (misjoinder of Parties) या तत्वाची बाधा येते. तक्रारदार संस्थेचे श्री.संजय श्रीरंग गुरव, सौ.पुष्पावती रामराव जाधव, जाबदार क्र.1 संस्थेच्या संचालक असताना, तक्रारदार संस्थेने जाबदार क्र.1 संस्थेत ठेव ठेवली. त्यावेळी आवश्यक ते पक्षकार असताना त्यांना पक्षकार (Necessary Parties) न केले कारणाने तक्रार फेटाळणेत यावी. जाबदार यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करणेसाठी कोणताही ठराव मंजूर केला नसलेने संस्थेच्यावतीने मॅनजेर शमुवेल गायकवाड यांना कोणताही अधिकार नाही. जाबदार संस्थेने, तक्रारदार संस्थेस ठेवीची मुदत पूर्ण होताच रक्कम दिली जाईल अशी खात्री दिलेबाबत व तक्रारदार संस्थेतर्फे सेक्रेटरी व चेअरमन यांनी भेटून व फोनवरुन रक्कम देणेची मागणी केली. परंतु रक्कम न दिलेने नोटीस पाठविलेबाबतचा मजकूर चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. तक्रारदार संस्था व जाबदार संस्थाही आर्थिक अडचणीत आहेत. तक्रारदार संस्थेच्या ठेव पावत्या हरविल्यानंतर तक्रारदार संस्थेने जाबदार क्र.1 संस्थेकडे डुप्लीकेट पावत्यांची मागणी केली असता, सदरच्या पावत्यां तक्रारदारास दिलेल्या आहेत व दि.11.02.2014 रोजी तक्रारदार संस्थेच्या चेअरमन व मॅनेजर यांनी रक्कम रु.100/- च्या स्टॅंम्पपेपरवर करारपत्र लिहून दिले असून सदर करारपत्रात दोन्हींही संस्था आर्थिक अडचणीत असून ठेव पावती क्र.84, 87 व 88 व सेव्हींग्ज अकौंटमधील व्याजाची व्याजाची संपूर्ण मागणी सोडून देत असलेबाबत व तक्रारदार संस्थेस मुद्दल देणेत यावे असे असताना व्याजाची चुकीची मागणी तक्रारदारांनी केलेली आहे. सबब, तक्रारदारास पैसे परत करण्याबाबत कोणतेही Contractual जबाबदारी स्विकारलेली नाही. दि.17.06.2011 रोजीचे नोटीसीप्रमाणे सदरची तक्रार मुदतीत नाही. जाबदार पतसंस्था कर्ज वसुलीनंतर तक्रारदार संस्थेस हप्त्याहप्त्याने मुद्दल रक्कम देणेस तयार आहे. जाबदार संस्थेने linking पध्दतीने वसुलीकरीता कारखान्यामार्फत बिले पाठविले आहेत. परंतु अद्याप बिले कारखान्याने पाठविली नसलेकारणाने तक्रारदार संस्थेची रक्कम एकदम भागविता येत नाही. तसेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-88 प्रमाणे जाबदार पतसंस्थेची कोणतीही चौकशी केलेली नाही. सबब, जाबदार क्र.4 ते 13 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, सदरचा तक्रारदारांना अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा.
6. जाबदाराने अर्जासोबत जाबदार क्र.1 संस्थेचा ठराव, जयसिंग रामचंद्र पाटील व तक्रारदार संस्थेचे चेअरमन गणपतराव भोसले व अन्य जामीनदार यांचा जाबदार क्र.1 संस्थेकडील कर्ज खातेचा उतारा व तक्रारदार संस्थेने जाबदार क्र.1 संस्थेस दि.11.02.2014 रोजी लिहून दिलेले करारपत्र /हमीपत्र तसेच बुगले यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
7. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल पुरावे तसेच जाबदार यांचे दाखल पुरावे व युक्तीवाद यावरुन मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | जाबदारांनी तक्रारदारांना द्यावायाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय, जाबदार क्र.1 संस्थेने |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
8. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव पावती क्र.86, 87 व 88 अशा मुदतबंद ठेव पावत्या ठेवलेल्या आहेत व सदर ठेवपावत्यांच्या साक्षांकित प्रती या मंचासमोर दाखल नाहीत. तरीसुध्दा यामधील जाबदारांनी हजर होऊन त्या मान्य केल्या आहेत अथवा याबाबत उभय पक्षकारांमध्ये वाद नाही. सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते निर्माण झालेने तक्रारदार संस्था ही जाबदार पतसंस्थेची ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-2(1)(डी) खाली ग्राहक होते. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
9. मुद्दा क्र.2 व 3:- तक्रारदार पतसंस्थेने जाबदार पतसंस्थेत वर नमुद ठेव पावत्यां ठेवलेल्या आहेत. याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. मात्र सदरचे जाबदार क्र.1, 2 व जाबदार क्र.4 ते 13 यांचे कथनानुसार, सदरच्या ठेवपावत्यां मान्य केले कथनाखेरील इतर सर्व विधाने परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहेत. सबब, विस्तारापोटी सदरचे जाबदार यांनी कलम-4 मध्ये केलेली कथने पुनश्च: नमुद करीत नाही.
10. तथापि जाबदार यांनी वर नमुद कलम-4 मध्ये तक्रारदार यांचेवर घेतलेल्या आक्षेपांचा विचार करता, जाबदार यांनी जरी अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा काढला असला तरीसुध्दा तक्रारदार पतसंस्थेतने जाबदार पतसंस्थेत सदरच्या ठेवी ठेवलेल्या असलेने व त्या जाबदार पतसंस्थेने नाकारला नसलेने तक्रारदार हा जाबदार पतसंस्थेचा ग्राहक आहे. ही बाब स्वयंस्पष्टच आहे व ही बाब मुद्दा क्र.1 मध्ये शाबीतही झालेली आहे. सबब, तसे अधिकारक्षेत्र नाही हा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. जरी तक्रारदार संस्थेने श्री.संजय गुरव व सौ.पुष्पावती जाधव या संस्थेच्या संचालक असताना त्यांना आवश्यक पक्षकार (Necessary Party) केले नसले तरी सुध्दा जाबदार संस्थेने तसा कोणताही पुरावा या मंचासमोर आणलेला नाही. सबब, जाबदार यांनी घेतलेला हाही आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. संस्थेचे मॅनेजर शमुवेल गायकवाड यांनी स्वत:चे दाखल केले शपथपत्राद्वारे दि.05.01.2015 रोजी ठराव क्र.3 अन्वये तक्रारदार संस्थेने तक्रार अर्ज दाखल करणेकरीता अधिकार दिला आहे असे कथन केले आहे ही बाब हे मंच विचारात घेत आहे. सबब, शमूवेल गायकवाड यांना सदरचा अधिकार आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
11. तक्रारदाराने दि.11.02.2014 रोजी या पतसंस्थेला करारपत्र /हमीपत्र द्वारे आपण व्याजाची रक्कम सोडून देत असलेबाबतचे कथन केले आहे. सबब, जाबदार यांचे कथनाप्रमाणे सदरचे करारपत्र तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक असलेने जाबदार यांनी घेतलेला आक्षेप हे मंच मान्य करीत तक्रारदारा यांना फक्त ठेवीची रक्कम देणेचे निष्कर्षाप्रत येत आहे. तथापि तक्रारदारांनी ठेवीची मागणी जाबदार यांचेकडे केली नसली तरी सुध्दा ठेवीची मुदत पुर्ण होताच जाबदार यांनी ठेवीची पुर्ण रक्कम तक्रारदारास परत करणे बंधनकारक असते. सबब, जाबदारांनी सदरची रक्कम, तक्रारदारास न देऊन आपल्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
12. जाबदार पतसंस्थेने आपण linking पध्दतीने वसुलीकरीता कारखान्याकडे बिले पाठविली आहेत. मात्र ती कारखान्याने दिली नसलेने तक्रारदारास बिले एकरकमी देणे अवघड झाले आहे. रक्कम मिळाली की, रक्कम देणेस तयार आहे असे कथन केले आहे. यावरुन जाबदार हे रक्कम देणेचे नाकारत नाहीत. मात्र सदरची रक्कम मुदत संपताच एकरकमी देणे ही जबाबदारी जाबदार पतसंस्था व तिचे संचालक यांचीच होती व आहे या निषकर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
13. जाबदार यांनी औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणे जर महाराष्ट्र सहकारी कायदा, कलम-88 प्रमाणे चौकशी झाले. शिवाय संस्थेच्या संचालकारस जबाबदार धरता येणार नाही असे कथन केले आहे.
14. तक्रारदाराच्या देय रकमा जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेवीमध्ये गुंतवलेली रक्कम जाबदारांनी अद्यापही परत केलेली नाही असे तक्रारदाराचे कथन आहे व हे कथन जाबदारांनी स्पष्टपणे नाकारलेले नाही. कोणत्याही परिस्थितीत तक्रारदाराचे/ठेवीदाराचे ठेवीच्या रकमेची मागणी केलेनंतर ती न देणेचा अधिकार जाबदार संस्थेला नाही. ठेवीदारांची रक्कम मागणीप्रमाणे ठेवीदारास परत न करणे ही जाबदार पतसंस्थेच्या सेवेतील त्रुटी आहे व सदोष सेवाही आहे. तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे मागणी करुनही सदर रक्कम त्यास देण्यात आलेली नाही व ही तक्रारदारास देण्यात आलेली सेवेतील त्रुटीच आहे व ती शाबीतही झालेली आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जाबदार पतसंस्थेस, असे ठेवीदारांचे पैसे न देणेची वेळ येण्यास, जाबदार संचालकांचा गैरकारभार, कायदेशीर बाबींच कारणीभूत असतात. सदरची ठेवीदाराची रक्कम देणेस संस्था व संस्थेचे संचालकच जबाबदार आहेत. सबब, जाबदार यांचे कथनानुसार, मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या रिट पिटीशन क्र.5223/09 मधील निर्णयानुसर संचालक मंडळास कलम-88 मध्ये दोषी धरले नसेल तर त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, जाबदार सदरचे पैसे देणे लागत नाही असे कथन केलेले आहे. तथापि तक्रारदारांच्या देय रकमा देण्याची जबाबदारी ही जाबदार संस्था व संचालक यांचीच आहे. मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या वर्षा ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर यामधील निकालाचा तसेच मंदाताई संभाजी पवार विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात घालून दिलेल्या दंडकाचा विचार करता, तसेच आपल्या मा.राज्य आयोगाच्या सौ.सुनिता थरवाल व इतर विरुध्द गोरेगाव अर्बन बँक व इतर या अपील क्र.ए/10/250 व इतर संबंधीत अपिलांमधील निकालचा विचार करता असे दिसून येते की, पतसंस्थेकडे जमा असणा-या ठेवपावत्यांच्या मुदतीअंती देय असणा-या रकमा देणेची प्राथमिक जबाबदारी ही पतसंस्थेवर असते. पतसंस्थेचे संचालक ती रक्कम परत करण्यास वैयक्तिक व संयुक्तिक, काही अपवादात्मक परिस्थिती सोडल्यास, जबाबदार असतात. यामध्ये वरिष्ठ न्यायलयाने असे स्पष्ट नमुद केले आहे की, एखाद्या प्रकरणात Corporate Veil दूर करण्यासाठी परिस्थिती जर पुराव्याने सिध्द झाली व संस्थेच्या आर्थिक डबघाईस/कारभारास व गैरव्यवहारास संचालक मंडळाच जबाबदार असल्याचे शाबीत झाले किंवा त्याबद्दलचे कथन जर तक्रारदाराने आपल्या तक्रार अर्जात केले असेल तर काही अपवादात्मक प्रकरणामध्ये पतसंस्थेचे संचालक हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जाबाबदार धरले जावू शकतात व वरील न्यायदंडक आपल्या मा.राज्य आयोगाच्या सुनिता थरवाल विरुध्द गोरेगाव अर्बन बॅंक या प्रकरणामध्ये मान्य केला आहे व वर नमुद न्यायदंडकांचा विचार करता, तक्रारदाराने सहकार कायद्यान्वये नोंदणीकृत सहकारी संस्था ही कायदेशीर अस्तित्व असलेली कायदेशीर व्यक्ती असून ती आपल्या संचालक मंडळामार्फत कारभार बघत असते व सदरचे संचालक मंडळ जाबदार संस्थेस डबघाईस आणणेस सर्वस्वी जबाबदार असतात. सबब, जाबदार संस्था व तिचे सर्व संचालक हे तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत करणेस जबाबदार असतात.
15. तथापि जाबदार पतसंस्थेच्या कथनानुसार सदरचे संचालक क्र.1, 2 व 4 ते 13 हे तक्रारदारांच्या ठेव पावत्या ठेवल्या, त्यावेळी संचालक होते असा दाखविणारा कोणताही पुरावा या मंचासमोर तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही व सदरचे अवलोकन या मंचानेही केले आहे. सबब, वर नमुद जाबदार संचालक यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब, हे मंच फक्त जाबदार पतसंस्था यांनाच जबाबदार धरत आहे. सबब, हे मंच जाबदार क्र.1 संस्था यांनी तक्रारदारांना वर परिशिष्ट नमुद पावती क्र.86, 87 तसेच 88 या ठेव पावत्यांद्वारे असणारी ठेव रक्कम देणेचे निष्कर्षाप्रत येत आहे. सदरची ठेव रक्कम /कराराप्रमाणे तक्रारदारांना देणेचे आदेश हे मंच करीत आहे. तक्रारदरांनी मागितलेले सेव्हींग खाते नं.374 वरती असणारी ठेवरक्कमही तक्रारदारांना जाबदार क्र.1 संस्था यांनी देणेचे आदेश करते. तसेच तक्रारदारांनी मागितलेली जाबदार मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- या मंचास संयुक्तिक वाटन नसलेने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 जाबदार क्र.1 पतसंस्था यांनी तक्रारदारांना मुद्दा क्र.2 व 3 कलम-15 मध्ये नमुद केलेप्रमाणे ठेवींची रक्कम व सेव्हींग्ज खातेवरील रक्कम अदा करावी.
3 जाबदार क्र.1 पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना नुकसानभरपाईपोटी व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (रक्कम रुपये दहा हजार फक्त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
4 जाबदार क्र.1 पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार फक्त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
5 सदरची रक्कम जाबदार क्र.1 पतसंस्था यांनी 45 दिवसांत तक्रारदारांना अदा करावी.
6 जर तक्रारदार काही रक्कम जाबदार क्र.1 पतसंस्था यांनी अदा केली असेल तर त्यांचा हक्क अबादीत ठेवणेत येतो.
7 जर सदरचे आदेशाची पुर्तता जाबदार क्र.1 पतसंस्था यांनी न केलेस तक्रारदारांना जाबदार यांचेविरुध्द विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
8 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.