व्दारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा.
1. तक्रारकर्ता श्री उमेशप्रसाद गणपतराव श्रीभद्रे यांनी विरुध्दपक्ष यांनी त्यांना दिनांक 17/02/2010 रोजी दिलेले नविन मिटर हे दिनांक 16/03/2010 रोजी त्यांचे गैरहजेरीत काढून नेल्याबद्दल ग्राहक तक्रार दाखल केली आहे व मागणी केली आहे की, त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 70,000/- दयावेत.
2. विरुध्दपक्ष त्यांच्या लेखी जबाबात म्हणतात की, तक्रारकर्ता यांना एच.पी.एल. कंपनीचे मिटर क्रमांक 4389945 हे देण्यात आले होते. परंतू दिनांक 16/03/2010 रोजी त्यांच्या घराची तपासणी केली असता तक्रारकर्ता यांचेकडे जय सिध्दी कंपनीचे मिटर क्रमांक 38666 हे आतमधल्या खोलीमध्ये आढळून आले त्यामुळे त्यांचे मिटर हे काढून नेण्यात आले व
..2..
..2..
तक्रारकर्ता यांचेवर भारतीय विद्युत कायदा-2003 चे कलम 136 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार ही मंचात चालण्यासारखी नसून ती नुकसानभरपाई खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
कारणे व निष्कर्ष
3. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेली शपथपत्रे, कागदपत्रे, इतर पुरावा व केलेला युक्तीवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांच्या विरोधात विरुध्दपक्ष यांच्या रिपोर्टवरुन पोलीसांनी 3006/10 हा अपराध क्रमांक दिनांक 22/03/2010 रोजी दाखल केला असून (कलम 136, भारतीय विद्युत कायदा-2003) याचा तपास अजुनही प्रलंबित आहे.
4. तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे मिटर काढून नेल्याबद्दल ग्राहक तक्रार दाखल करतांना सोबतच विद्युत पुरवठा सुरु करण्याचा अर्ज दिला होता, त्यावर विद्यमान मंचाचा आदेश होवून तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा हा विरुध्दपक्ष यांनी तात्पुरता सुरु करुन दिला आहे.
5. नैसर्गीक न्याय व मानवतेच्या दृष्टीकोनातुन तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा हा त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले तरच विरुध्दपक्ष यांनी बंद करावा असे या मंचास वाटते.
आदेश
1. तक्रारकर्ता यांचे विरुध्दचे फौजदारी प्रकरणाचा न्यायालयाचा निर्णय हा तक्रारकर्ता यांच्या विरोधात गेला तरच विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा बंद करावा अन्यथा वीज पुरवठा सुरु ठेवावा.
2. तक्रारकर्ता यांना त्यांनी केलेल्या वीज वापरावर विरुध्दपक्ष यांनी देयके पाठवावी व तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांच्यातर्फे जारी करण्यात आलेली विद्युत देयके ही नियमीतपणे भरावीत.
3. तक्रारकर्ता यांच्या विरोधातील कलम 136, भारतीय विद्युत कायदा अन्वये टाकण्यात आलेल्या प्रकरणात जर तक्रारकर्ता हे शेवटी (अपिलामध्ये सुध्दा) निर्दोष मुक्त झाले व नंतर तक्रारकर्ता यांनी लेखी मागणी केली तर त्यांना नवीन मिटर देण्यात यावे.
4. खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.