श्री. सतीश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
1. वि.प. ईश्‍वर ट्युशन क्‍लासेस या नावाने खाजगी शिकवणी वर्ग चालवित असून विद्यार्थ्‍यांकडून शिकवणी शुल्‍क घेऊन ते शिकवितात. तक्रारकर्ता हा वि.प.च्या शिकवणी वर्गातून प्रवेश मागे घेतल्‍यावर वि.प.ने त्‍यांनी दिलेले शिकवणी शुल्‍क परत न केल्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, तो वि.प.च्या शिकवणी वर्गामध्‍ये सन 2017-18 मध्ये वर्ग 10 करीता आवश्‍यक शुल्‍क देऊन शिकला. परंतू त्‍याला कमी टक्‍केवारी मिळाल्‍याने त्‍याने एम.सी.व्‍ही.सी. मध्ये पुढील शिक्षण घेण्‍याचे ठरविले. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांना वारंवार दूरध्‍वनीवरुन संपर्क साधून तक्रारकर्त्‍यास विज्ञान संकायमध्‍ये प्रवेश घेण्‍याकरीता आग्रह केला. परंतू तक्रारकर्त्‍यास अत्‍यंत कमी टक्‍केवारी असल्‍याने त्‍याला 11 व 12 करीता विज्ञान विषय कठीण जाईल म्‍हणून विज्ञान घेण्‍यास इच्‍छुक नव्‍हता. परंतू वि.प.ने प्रेरणा किंवा अतुलेश यापैकी कुठल्‍याही शाळेत प्रवेश घेऊन शिकवणी वर्गात चांगल्‍या पध्‍दतीने तयार करुन देऊ अशी हमी देऊन त्‍यांच्‍या शिकवणी वर्गात प्रवेश घेण्‍यास बाध्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याने रु.10,000/- धनादेशाद्वारे दि.13.06.2018 रोजी दिले. तक्रारकर्ता हा दि.19.06.2018 पर्यंत वि.प.च्या शिकवणी वर्गात गेला, परंतू त्‍याला विज्ञान संकाय अवघड जात असल्‍याने त्‍याने अभ्‍यासक्रम पूर्ण न करता वडिलांना तशी कल्‍पना दिली व त्‍याचे वडिलांनी वि.प.ला शिकवणी वर्गाचे काही शुल्‍क परत मिळू शकते काय याबाबत विचारणा केली. वि.प.ने संपूर्ण रक्‍कम 8-10 दिवसात परत करणार असल्‍याचे सांगितले. परंतू प्रत्‍यक्षात बरेच वेळा मागणी केली असता वि.प.ने रोख रक्‍कम न देता रु.7,000/- चा धनादेश 06.10.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याला दिला. तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांनी सदर धनादेश पाहिला असता तो रु.3,000/- ने कमी असल्‍याने वि.प.ला संपूर्ण रक्‍कम परत न केल्‍याबाबत विचारले असता त्‍यांनी सदर धनादेश टाकल्‍यावर त्‍यांना रक्‍कम मिळणार नाही असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांनी धनादेश पाहिला असता त्‍यामध्‍ये सन 2018 ऐवजी 2017 नमूद करण्‍यात आले होते. तसेच पुढे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांनी धमकी देणे सुरु केले. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने रु.10,000/- व्‍याजासह परत द्यावे, नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार नाकारुन तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे शिकवणी वर्गात प्रवेश घेतला होता व तो नियमितपणे वर्ग करीत नव्‍हता आणि तो अगदीच सरासरी असल्‍याने त्‍याला विज्ञान संकाय जमत नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍याने स्‍वतःहून शिकवणी वर्ग बंद केला. त्‍याने शिकवणी वर्गास येणे बंद केले असले तरी वि.प.चे शिकवणी वर्ग हे सुरुच होते, त्‍यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या सततच्‍या धमक्‍यामुळे आणि वारंवार होणा-या त्रासाला कंटाळून रु.7,000/- ही रक्‍कम धनादेशाद्वारे परत केली. तसेच सन 2018 ऐवजी 2017 हे अनावधनाने लिहिण्‍यात आले आणि सदर चूक दुरुस्‍त करण्‍यास वि.प. तयार होते, परंतू तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांनी त्‍याचे भांडवल करुन वि.प.ला पोलिस तक्रारीची भिती दाखविली. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची मागणी नाकारुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
4. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. वि.प. आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? व या आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 – वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या खाजगी शिकवणी वर्गामध्‍ये उचित शुल्‍क देऊन प्रवेश घेतल्‍याची बाब मान्‍य केलेली आहे आणि काही दिवस तक्रारकर्ता हा त्‍याचे शिकवणी वर्गामध्‍ये शिकण्‍याकरीता आल्‍याचेही उभय पक्षांना मान्‍य आहे. तसेच मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली, 3 सदस्यीय खंडपिठाने “Manu Solanki & Ors - Versus- Vinayaka Misssion University, decided on 20.01.2020, I (2020) CPJ 210 (NC)” ग्राहक तक्रारी व रिवीजन पिटिशन मध्ये ग्राहक सरंक्षण कायद्याअंतर्गत शिक्षण क्षेत्रासंबंधित तक्रारी निवारण करताना लागू असलेल्या विविध कायदेशीर तरतुदींचा विस्तृत ऊहापोह करीत दि.20.01.2020 रोजी आदेश पारित केला. मा. राष्ट्रीय आयोगाने खाजगी शिकवणी वर्ग (प्रायवेट Coaching Classes) शैक्षणिक संस्था (Educational Institution) या व्याख्येत मोडत नसल्याचे स्पष्ट करीत त्यांची शाळा व कॉलेजशी तुलना करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
6. तसेच तक्रारकर्त्‍याला तो विज्ञान संकायमध्‍ये शिकण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे जाणवल्‍याबरोबर त्‍याने शिकवणी वर्गास जाणे बंद करुन त्‍याच्‍या वडिलांना तसे सांगितले व तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांनी वि.प.ला त्‍यांचा मुलगा विज्ञान संकायमध्‍ये शिकण्‍यास समर्थ नसल्‍याने दिलेले शुल्‍क हे परत मागितले. वि.प.ने शुल्‍क परत करण्‍यास होकार दिला, परंतू संपूर्ण रक्‍कम न देता केवळ रु.7,000/- चा धनादेश तोही सन 2017 ची तारीख टाकून दिल्‍याने वादाचे कारण घडले. वादाचे कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाला चालविण्‍याचे अधिकार असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
7. तक्रारकर्ता हा दि.14.06.2018 पासून वि.प.च्या शिकवणी वर्गात जाऊ लागला आणि दि.19.06.2018 पासून त्‍याने शिकवणी वर्गास जाणे बंद केले. अवघ्‍या सहा दिवसातच तक्रारकर्त्‍याने शिकवणी वर्गात जाणे बंद केले. त्‍यामुळे वि.प.ने त्‍याची सीट राखीव ठेवली व त्‍याचे त्‍याला नुकसान झाले असे म्‍हणता येत नाही. कारण सुरुवातीचे सहा दिवसांच्‍या अवधीत तक्रारकर्त्‍याने शिकवणी वर्ग बंद केल्‍याने वि.प.ने त्‍याचे जागेवर दुस-या कुणाला तरी प्रवेश दिला असेल. त्‍यामुळे वि.प.ने रु.10,000/- तील रु.3,000/- कपात करुन रक्‍कम देण्‍याची बाब अनुचित असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील संपूर्ण कथन नाकारलेले आहे, परंतू प्रत्‍यक्षात काय घडले व पोलिस स्‍टेशनला तक्रार दिल्‍यावरसुध्‍दा त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम का परत केली नाही याबाबत कुठलेही उचित कारण किंवा दस्‍तऐवज दाखल केले नाही. त्‍यामुळे वि.प.चे कथन मान्‍य करण्‍यायोग्‍य नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकांना सेवा देण्‍यास निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.10,000/- शिकवणी शुल्‍क दि.19.06.2018 रोजी दिल्‍याची बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या पासबुकच्‍या प्रतीवरुन स्पष्ट दिसून येते. तसेच वि.प.ने शिकवणी वर्गाचे शुल्‍क हे तक्रारकर्त्‍याने मागणी केल्‍यावर रु.7,000/- परत करण्‍याकरीता धनादेश दिला ही बाबसुध्‍दा धनादेशाच्‍या प्रतीवरुन दिसून येते. वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यावर वर्ष अनावधनाने चुकीचे टाकण्‍यात आले. वि.प.च्या लक्षात चुकीचे वर्ष टाकल्‍याची बाब लक्षात आल्‍यावर त्‍याने परत दुसरा धनादेश किंवा रोख रक्‍कम परत का केली नाही याचा खुलासा वि.प.ने केला नाही किंवा तसा कुठला पुरावा सादर केला नाही. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे असे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
9. मुद्दा क्र. 4 – वि.प.ने सेवा देण्‍यात त्रुटी केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र ठरते. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला संपूर्ण रक्‍कम परत करण्‍याचे व तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई देण्‍याचे आदेश देणे न्‍यायोचित असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प.ने बराच कालावधी उलटूनही रक्‍कम परत न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला जी कार्यवाही करावी लागली त्‍याचा खर्चसुध्‍दा मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन सदर प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.10,000/- ही रक्‍कम द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह दि.19.06.2018 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावी.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
4) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
