(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 25 एप्रिल 2017)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्दपक्षाने खसरा नंबर 18/4, मौजा – चिखली (खुर्द), आराजी 0.33 हे.आर. ज्याचा खाते नं.158 (112) , भोगवदार वर्ग – 2, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथे ले-आऊट टाकून अंदाजे 23 प्लॉट विकले आहे.
2. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाच्या वरील ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 18-अ, मौजा – चिखली (खुर्द), खसरा नंबर 18/4, प.ह.क्र. 39-अ, वार्ड नंबर 20 येथील प्लॉटची आराजी 50 x 20 = 1000 चौ.फुट (92.90 चौ.मिटर), तह.जिल्हा – नागपूर येथे एकूण रुपये 90,000/- मध्ये दिनांक 10.6.2000 रोजी रुपये 30,000/- इसार म्हणून नगदी स्वरुपात दिले असून, बयाणा पावती साक्षीदार समक्ष तयार करण्यात आली व त्यावर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्या सह्या आहेत. त्यानंतर उरलेली रक्कम रुपये 40,000/- विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 27.10.2000 रोजी दिली त्याची पावती विरुध्दपक्ष यांनी लिहून दिली आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याचे प्लॉटचे विक्रीपञ विरुध्दपक्षाने आतापर्यंत करुन द्यावयास हवे होते, परंतु त्यांनी वेग-वेगळ्या कारणे सांगून तक्रारकर्त्याचे प्लॉटचे विक्रीपञ करुन देण्यासाठी टाळाटाळ केली. काही तांञिक अडचणीमुळे विक्रीपञ करुन देणे शक्य नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक 31.5.2005 रोजी सदर प्लॉटचा ताबा दिला व लिखीत कब्जापञ प्लॉटचे नोंदणीकृत आममुखत्यारपञ दुय्यम निबंधक, नागपूर – 1 यांचेकडून नोंदणीकृत करुन दिले असून त्याचा अनुक्रमांक 3942/2005 असा आहे. तेंव्हापासून सदर प्लॉट तक्रारकर्ता त्याच्या कब्जात व ताब्यात आहे. त्यानंतर, जानेवारी 2012 मध्ये तक्रारकर्ता यांनी उपरोक्त प्लॉटवर 3 रुमचे घर बांधण्यासाठी खड्डे खोदून कॉलम केले असता, विरुध्दपक्ष यांच्या सांगण्यावरुन हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक, श्री व्ही.पी.आकोत यांनी दिनांक 28.1.2012 रोजी तक्रारकर्ता यांनी हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावीले व त्यानंतर दुस-या दिवशीही बोलावीले. तक्रारकर्ता हे शासकीय नौकरीत असल्यामुळे त्यांना विरुध्दपक्षातर्फे त्याचेवर गुन्हा दाखल करण्याची भिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर, दिनांक 19.2.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने प्लॉटवर काम चालु केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने त्याचेविरुध्द पुन्हा तक्रार केली व हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनमधील पोलीसांनी प्लॉटवर काम करणा-या मजुरांना मारत-मारत नेले व सदरहू प्लॉटवर अतिक्रमण व बांधकाम करु नये अशा सुचना केल्या. विरुध्दपक्ष यांनी वरील उल्लेख केलेल्या आममुखत्यारपञ व कब्जापञाच्या अटी व शर्तीप्रमाणे बिनाहुजर ताबडतोब वादीत भूखंडाचे विक्रीपञ तक्रारकर्त्यास करुन द्यावे, असे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वारंवार सुचविले. परंतु, विरुध्दपक्षाने वारंवार टाळाटाळ केली व तक्रारकर्त्याची वारंवार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करुन त्यांना मानसिक व शारिरीक ञास दिला. तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली.
1) तक्रारकर्त्यास भूखंड क्रमांक 18-अ, मौजा – चिखली (खुर्द), खसरा नंबर 18/4, प.ह.क्र.39-अ, वार्ड नं.20 येथील प्लॉटची आराजी 50 x 20 = 1000 चौ.फुट, तह. जिल्हा – नागपूर याचे नोंदणीकृत विक्रीपञकरुन देण्याचे निर्देश विरुध्दपक्षास द्यावे.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास अगोदरच ताबा दिला त्याप्रमाणे नोंदणीकृत कब्जापञ करुन दिलेले आहे तो ताबा कायम करण्याचा आदेश देण्यात यावा.
3) विरुध्दपक्ष व त्याचे दलाल, नौकर, आममुखत्यार, कायदेशिर प्रतिनीधी यांनी तक्रारकर्त्याच्या वादग्रस्त प्लॉटवर बांधकाम करण्यास मज्जाव न करण्याचा कायमचा मनाईहुकूम देण्याचे आदेश व्हावे.
4) त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारिरीक, आर्थिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
4. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली, विरुध्दपक्ष यांनी मंचात उपस्थित होऊन उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार खसरा नंबर 18/4, प.ह.क्र.39-A यातील प्लॉट क्रमांक 18-अ मधील मौजा – चिखली (खुर्द) मधील जमिनीची चतुःसिमेच्या वादासंबंधी ही तक्रार विद्यमान मंचासमक्ष चालविण्या जोगी नाही. प्लॉट क्रमांक 18-अ मधील एकूण आराजी 3012.50 पैकी उत्तरेकडील 1000 चौरस फुट इतकीच जमीन तक्रारकर्त्याच्या मालकीची असून उर्वरीत आराजी विरुध्दपक्षाच्या मालकीची आहे. हा चतुःसिमेचा वाद आहे त्यामुळे तो पूर्णपणे दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने सदरचा दिवाणी स्वरुपाचा वाद मंचाच्या कार्यक्षेञात येत नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार फेटाळून लावावी. विरुध्दपक्षाने त्याच्या मालकीचे उपरोक्त प्लॉट क्रमांक 18-अ मधील एकंदर आराजी 3012.50 चौ.फुट पैकी उत्तरेकडील भाग ज्याची लांबी पूर्व-पश्चिम 50 फुट, व रुंदी उत्तर-दक्षिण 20 फुट असे एकूण 1000 चौ.फुट भूखंड विकण्यासंबंधी व्यवहार झाला होता. त्यानुसार दिनांक 31.5.2005 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष याचे नोंदणीकृत कब्जापञ करुन त्यावर साक्षीदारासमक्ष सह्या घेण्यात आल्या होत्या. सदर व्यवहारानुसार तक्रारकर्त्यास केवळ तेवढयाच जमिनीचा ताबा देण्यात आलेला आहे.
5. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेमध्ये कराराच्या रकमे संबंधी झालेल्या पैशाच्या देवाण-घेवाण संबंधीचे व्यवहाराचे वर्णन विरुध्दपक्षास मान्य आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने जमिनीचे नोंदणीकृत विक्रीपञ लावून देण्याकरीता कधीही टाळाटाळ केली नाही.
6. तक्रारकर्त्याने मुद्दाम खोडसोडपणे व्यवहारा अंतर्गत नमूद भूखंड क्रमांक 18-अ सहीत त्या प्लॉटचे दक्षिणेकडील भागांवर अतिक्रमण करुन त्यावर स्वतःचा ताबा कायम करण्याचा बेकायदेशिर प्रयत्न केला. त्यामुळे विरुध्दपक्षास तक्रारकर्ता विरुध्द हुळकेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करणे भाग पडले. सदर तक्रारीतील मजकूर खोट्या कथनावर आधारीत असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यास रुपये 10,000/- मंचातर्फे दंड ठोठावण्यात यावा, अशी प्रार्थना विरुध्दपक्षाने केली आहे.
7. तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षास संधी देवूनही मौखीक युक्तीवाद केला नाही. सदर प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रमांक 18-अ, मौजा – चिखली (खुर्द), खसरा नंबर 18/4, प.ह.क्र. 39-अ, वार्ड नंबर 20 येथील प्लॉटची आराजी 50 x 20 = 1000 चौ.फुट (92.90 चौ.मिटर), तह.जिल्हा – नागपूर येथे एकूण रुपये 90,000/- मध्ये दिनांक 10.6.2000 रोजी विकत घेतला. त्याकरीता, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक 31.5.2005 रोजी दुय्यम निबंधक, नागपूर-1 यांचे कार्यालयातून आममुखत्यारपञ नोंदणीकृत करुन दिले आहे, तो निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.2 वर जोडलेला आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक 31.5.2005 ला विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नावे नोंदणीकृत कब्जापञ करुन दिला. त्यामध्ये सौद्याची संपर्ण रक्कम रुपये 90,000/- नगदी स्वरुपात वेळोवेळी देवून भरुन पावलो असे विरुध्दपक्षाने लिहून दिले आहे. त्याचप्रमाणे सदर कब्जापञानुसार वरील मालमत्तेचा कब्जाही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिला व विरुध्दपक्षाचा मालकी हक्क नष्ट होऊन तो तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता आपल्या मर्जीप्रमाणे सदर भूखंडाचा उपभोग घ्यावा किंवा वहीवाट/विलेवाट करावी व त्या भूखंडावर नवीन घर बांधणी करु शकता इत्यादी शर्ती ह्या कब्जापञात लिहूल दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात जेंव्हा सदर भूखंडावर घराचे बांधकाम चालु केले, तेंव्हा विरुध्दपक्षाने वारंवार हुळकेश्वर पोलीस स्टेशन येथे तक्रारकर्त्याची तक्रार केली व त्यांचेवर गुन्हा नोंदविण्याची धमकी दिली.
9. वास्तविक, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने कब्जापञात ठरल्यानुसार त्याचे नावाने नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन द्यावयास पाहिजे होते, परंतु विरुध्दपक्षाने त्याचे कामात सतत ढवळाढवळ केली व नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन दिले नाही. यावरुन त्यांनी कलम 12 प्रमाणे सेवेत ञुटी केल्याचे दिसून येत आहे. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाने भूखंड क्रमांक 18-अ, मौजा – चिखली (खुर्द), खसरा नंबर 18/4, प.ह.क्र. 39-अ, वार्ड नंबर 20 येथील प्लॉटची आराजी 50 x 20 = 1000 चौ.फुट (92.90 चौ.मिटर), तह.जिल्हा – नागपूर ज्याची चतुःसिमा पूर्वेस – याच प्लॉट क्र.18-अ चा उर्वरीत भाग, पश्चिमेस - 25 फुट रुंदीचा रोड, उत्तरेस - दुस-या संस्थेचे ले-आऊट, दक्षिणेस – याच प्लॉट क्र.18-अ चा उर्वरीत भाग या भूखंडाचे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन द्यावे.
(3) तसेच विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने अगोदरच भूखंड क्र.18-अ चा ताबा दिला आहे, तो ताबा वरील चतुःसिमेनुसार कायम करण्यात येते.
(4) त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने भूखंड क्र.18-अ च्या निर्धारीत चतुःसिमे व्यतिरिक्त अतिक्रमण करु नये.
(5) तसेच विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा निर्धारीत चतुःसिमा असलेला भूखंड क्र.18-अ वर तक्रारकर्त्यास बांधकाम करण्यास मनाई करु नये.
(6) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 3,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- द्यावे.
(7) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(8) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 25/04/2017