-निकालपत्र–

           (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-23 सप्‍टेंबर, 2016)

01.   तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्ष डेव्‍हलपर्स फर्म आणि तिचे भागीदारां विरुध्‍द सदनीकेचे विक्रीपत्र आणि ताबा न दिल्‍या संबधाने दाखल केली आहे.

02.    तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-         

       विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) ही अष्‍टविनायक डेव्‍हलपर्स नावाची फर्म असून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) हे तिचे भागीदार आहेत. विरुध्‍दपक्षाचे “अष्‍टविनायक एम्‍पायर” या नावाने मौजा जामठा, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथे निवासी प्रकल्‍प आहे.

        तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-19/10/2011 ला विरुध्‍दपक्षा सोबत करारनामा करुन त्‍या निवासी प्रकल्‍पा मधील अलेक्‍झांडर ईमारती मधील 7 व्‍या मजल्‍या वरील सदनीका क्रं-703 विकत घेण्‍याचे ठरविले, सदनीकेची एकूण किंमत ही रुपये-16,01,733/- एवढी होती. विरुध्‍दपक्षने करारनाम्‍या पासून 18 महिन्‍याचे आत संपूर्ण बांधकाम करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते परंतु तक्रार दाखल करे पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने बांधकामाची सुरुवात सुध्‍दा केलेली नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याने निवासी सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्षाला दिनांक-04/10/2011 पर्यंत एकूण रुपये-3,20,343/- एवढी रक्‍कम दिलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाने 7 व्‍या मजल्‍यावर बांधकाम करण्‍याची परवानगी सुध्‍दा घेतलेली नाही, त्‍यामुळे बांधकाम पूर्ण होण्‍या विषयी साशंकता निर्माण झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने पुढील रकमा देण्‍याचे बंद केले.

      तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्षाने करारातील सदनीकेचे बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण करुन दिलेले नाही, करारा  पासून ते आज पर्यंत सदनीकेच्‍या किमतीत ब-याच पटीने वाढ झालेली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे                   रुपये-25,00,000/- पेक्षा जास्‍त आर्थिक  नुकसान झालेले आहे  कारण सदनीकेच्‍या

किंमतीत प्रती चौरसफूट रुपये-3000/- प्रमाणे दरवाढ झालेली आहे आणि त्‍याच्‍या सदनीकेचे क्षेत्रफळ 857 चौरसफूट इतके आहे. दिनांक-02/09/2013 पर्यंत बांधकामास सुरुवात न झाल्‍यामुळे त्‍याने  दिनांक-02/09/2013 रोजी विरुध्‍दपक्षानां नोटीस पाठवून त्‍याचे कारण विचारले परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ची नोटीस ते पत्‍ता सोडून गेले या कारणास्‍तव परत आली.

      सबब या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने अशी विनंती केली आहे की,विरुध्‍दपक्षाला त्‍याच्‍या सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करण्‍याचे आदेश देण्‍यात यावेत. तसेच दिनांक-18/04/2013 पासून ते सदनीकेचा प्रत्‍यक्ष्‍य ताबा मिळे पर्यंत प्रतीदिन रुपये-300/- प्रमाणे नुकसान भरपाई विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे आणि हे जर विरुध्‍दपक्षाला शक्‍य नसेल तर त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या मोबदला रकमेच्‍या व्‍यतिरिक्‍त रुपये-16,99,999/- एवढी रक्‍कम नुकसान भरपाई म्‍हणून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. या शिवाय त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

03.    विरुध्‍दपक्ष  क्रं-1)  ते क्रं-3) तर्फे  एकत्रित लेखी उत्‍तर नि.क्रं 15 खाली दाखल केले व प्राथमिक आक्षेप नोंदविण्‍यात आलेत. विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणण्‍या नुसार या प्रकरणातील वाद हा दिवाणी स्‍वरुपाचा असून ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार चालण्‍या योग्‍य नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने ती सदनीका व्‍यवसायिक कारणास्‍तव आरक्षीत केली होती कारण तो स्‍वतः वरोरा येथील रहिवासी आहे. तक्रारकर्त्‍याशी झालेला करानामा मान्‍य करुन हे नाकबुल केले आहे की, बांधकाम 18 महिन्‍याचे आत पूर्ण करण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाने शब्‍द दिला होता. तक्रारकर्त्‍याने 18 महिन्‍याचे आत रक्‍कम न भरल्‍यामुळे तो स्‍वतः थकबाकीदार आहे, तरी सुध्‍दा त्‍याचे सदनीकेचे बांधकाम चालू स्थितीत आहे.

       विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, बांधकामाला जो काही विलंब झाला त्‍याचे कारण असे आहे की, पूर्वी ग्राम पंचायतीला बांधकाम मंजुरीचे अधिकार होते परंतु दिनांक-31/08/2010 च्‍या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रका नुसार नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडे बांधकाम मंजूरीचे अधिकार प्रदान करण्‍यात आलेले आहेत, त्‍यामुळे ताबा देण्‍यास विलंब झाला. महाराष्‍ट्र शासनाचे सदरचे परिपत्रकाला  बांधकाम व्‍यवसायिकानीं मा.उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये आव्‍हान दिलेले आहे आणि त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सुध्‍दा पक्षकार आहे, या कारणास्‍तव विलंब झालेला आहे. परंतु त्‍यानंतर बांधकामाची  परवानगी  मिळालेली  असून आता बांधकाम जोरात सुरु आहे.

विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला बँकेतून गृहकर्ज काढण्‍यासाठी आवश्‍यक दस्‍तऐवज मागितले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याकडे लक्ष दिले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने काही महत्‍वाच्‍या बाबी लपवून ठेवल्‍या आहेत, त्‍याने बुकींग फॉर्म सोबत एकच पान दाखल केले आहे आणि उर्वरीत पाने ज्‍यावर अटी व शर्ती नमुद केलेल्‍या आहेत, ते  दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने कारण नसताना सदनीका आरक्षीत करुन राखून ठेवलेली असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाला ती सदनीका दुस-या व्‍यक्‍तीला पण विकता येत नाही. या सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.  

04.    उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

05.    जर उभय पक्षां मधील झालेल्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले, तर असे दिसून येते की, सदनीकेची संपूर्ण किम्‍मत करारनाम्‍याच्‍या दिनांका पासून                      18 महिन्‍याच्‍या आत तक्रारकर्त्‍याला भरावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने हे नाकबुल केलेले नाही की, सदनीकेची संपूर्ण किम्‍मत त्‍याने भरलेली नाही. परंतु त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, बांधकामास सुरुवातच न झाल्‍याचे कारणाने त्‍याने पुढील हप्‍ते देण्‍याचे बंद केले.

06.    करारनाम्‍या मध्‍ये विरुध्‍दपक्षावर असे कुठलेही बंधन घातलेले नाही की, त्‍यांनी किती अवधी मध्‍ये बांधकाम पूर्ण करुन सदनीकेचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला द्दावा, मात्र तक्रारकर्त्‍याला सदनीकेची किम्‍मत विशिष्‍ट अवधीत देण्‍याचे बंधन करारात घातलेले आहे परंतु एका विशीष्‍ट अवधीत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतःवर घेतलेली नाही. कायद्दा नुसार अशा प्रकारचा करारनामा स्विकारार्ह नाही. जेंव्‍हा अशा प्रकारचा करार केल्‍या जातो, त्‍यावेळी उभय पक्षांवर त्‍यांचेवर असलेली जबाबदारी पूर्ण करण्‍याचे बंधन त्‍यात घातल्‍या जाते. जर बांधकाम व्‍यवसायिका कडून बांधकाम पूर्ण करण्‍याचे आश्‍वासन खरेदीदाराला मिळत नसेल, तर खरेदीदारा कडून संपूर्ण किम्‍मत बांधकाम व्‍यवसायिकाला देण्‍याची अपेक्षा करणे गैर ठरेल, त्‍यामुळे करारनाम्‍यातील या विधानाशी आम्‍ही पूर्णपणे सहमत नाही.

07.    या शिवाय तक्रारकर्त्‍याने असा आरोप केला आहे की, तक्रार दाखल होई पर्यंत मोक्‍यावर ईमारतीचे बांधकामास सुरुवातच झालेली नव्‍हती. विरुध्‍दपक्षाने ही बाब नाकबुल करुन काही फोटोंच्‍या प्रती हे दाखविण्‍यास दाखल केलेल्‍या आहेत की, बांधकाम सुरु आहे. तक्रारकर्त्‍याने या फोटोंच्‍या प्रतीवर आक्षेप घेतला व शंका पण उपस्थित केली. फोटोग्राफ्स वरुन बांधकाम जोरात सुरु आहे असे म्‍हणता येणार नाही. हे फोटोग्राफ्स दिनांक-17/04/2015 ला दाखल करण्‍यात आले आणि त्‍यावरुन हे दिसून येते की, प्रथम स्‍लॅबचे बांधकाम पण पूर्ण झालेले नाही. करारनामा हा दिनांक-19/10/2011 रोजी झाला आणि त्‍यानंतर 04 वर्ष उलटून गेल्‍या नंतरही जर विरुध्‍दपक्ष प्रथम मजला पूर्ण करण्‍यास अयशस्‍वी ठरत असेल तर 7 व्‍या मजल्‍याचे बांधकाम केंव्‍हा पूर्ण होईल याचा विचार न केलेला बरा, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने पुढील हप्‍ते थांबवून कुठलीही चुक केलेली नाही.

08.   ग्राहकाला याची शाश्‍वती मिळाली पाहिजे की, त्‍याने आरक्षीत केलेल्‍या सदनीकेचे बांधकाम सुरु आहे, तेंव्‍हाच त्‍याने पुढील किस्‍तींची रक्‍कम भरणे अपेक्षीत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता स्‍वतःच थकबाकीदार आहे, या विरुध्‍दपक्षाच्‍या विधानाशी आम्‍ही सहमत नाही.

09.   विरुध्‍दपक्षाने सदनीकेचे बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण करण्‍या  बद्दल दिलेल्‍या आश्‍वासनांच्‍या सत्‍यते बद्दल तक्रारकर्त्‍याला शंका येणे रास्‍त होती कारण जेंव्‍हा त्‍याने विरुध्‍दपक्षानां दिनांक-02/09/2013 रोजी नोटीस पाठवून, त्‍याव्‍दारे बांधकाम सुरु का झाले नाही, याचे स्‍पष्‍टीकरण मागितले, तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) ची नोटीस, ते पत्‍ता सोडून गेले म्‍हणून परत आली आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) ने उत्‍तर दिले नाही.  जर विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे असेल की, तक्रारकर्ता स्‍वतः थकबाकीदार आहे, तर, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला उत्‍तर द्दावयास हवे होते व त्‍याच्‍याकडे असलेल्‍या थकबाकी बद्दल त्‍याला माहिती द्दावयास हवी होती, परंतु त्‍यांनी तसे काही न करता नोटीसला कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही, यावरुन पण विरुध्‍दपक्षाच्‍या प्रामाणिकपणा बद्दल शंका उपस्थित होते.

10.    विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, पूर्वी बांधकाम मंजूरीचे अधिकार (Sanctioning Authority) ग्राम पंचायतीला होते व नंतर ते अधिकार नागपूर सुधार प्रन्‍यासला प्रदान करण्‍यात आले, त्‍यामुळे पण बांधकामास विलंब झाला.  त्‍या शिवाय महाराष्‍ट्र शासनाने बांधकाम मंजूरी संबधाने जारी केलेल्‍या परिपत्रकाला मा.उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये आव्‍हान देण्‍यात आले व त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) पक्षकार आहेत या कारणास्‍तव सुध्‍दा विलंब झाला.

       या संबधी केलेल्‍या याचीकेची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे परंतु ती वाचली असता, त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष हे पक्षकार असल्‍याचे कुठेही दिसून येत नाही आणि विलंबासाठी जर हे कारण असेल, तर त्‍यांनी, तक्रारकर्त्‍या कडून संपूर्ण रक्‍कम भरण्‍याची अपेक्षा कशी ठेवली, या बद्दल खुलासा केलेला नाही, विरुध्‍दपक्षाची ही सर्वोतोपरी चुकीची कार्यपध्‍दती दिसून येते. त्‍या शिवाय महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रक आणि मा.उच्‍च न्‍यायालयातील याचीका दोन्‍हीही तक्रारकर्त्‍याशी सदनीके संबधाने केलेल्‍या करारनामा होण्‍या पूर्वीचे आहेत, म्‍हणजेच करारनामा करताना विरुध्‍दपक्षाला वरील वस्‍तुस्थितीची पूर्णपणे माहिती होती, असे दिसते की, विरुध्‍दपक्षाने ही परिस्थिती लपवून तक्रारकर्त्‍याशी सदनीका विक्रीचा करारनामा केला.

11.  आणखी एक बाब विरुध्‍दपक्षा तर्फे नमुद करण्‍यात आली की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला गृहकर्जासाठी काही कागदपत्रांची मागणी केली होती परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याकडे लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने ही बाब पूर्णपणे नाकबुल केलेली आहे की, त्‍याने केंव्‍हाही गृह कर्ज काढण्‍यासाठी अर्ज दिला होता किंवा त्‍याला त्‍याची आवश्‍यकता होती.

      अभिलेखावर असा कुठलाही पुरावा नाही, जो हे दर्शवेल की, तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्ज किंवा  त्‍यासाठी विनंती केली होती, या बद्दलचे विरुध्‍दपक्षाचे विधान सर्वस्‍वी खोटे आहे.

12.    विरुध्‍दपक्षाचा पुढे असा आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यातील  अटी व शर्तीचा कागद जाणुनबुजून मंचा समोर आणला नाही. परंतु ही बाब तक्रारकर्त्‍याने नाकबुल केलेली आहे.

       विरुध्‍दपक्षाने करारनाम्‍याच्‍या तथाकथीत अटी व शर्तीचा जो कागद आमचे समोर ठेवला, त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची कुठेही स्‍वाक्षरी नाही, जर तो                     कागद करारनाम्‍याचा एक भाग होता, तर त्‍यावर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी असणे

जरुरीचे होते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाला तथाकथीत अटी व शर्तीचा वापर करुन स्‍वतःचा बचाव करता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला लेखी विचारणा करुनही, त्‍यांनी त्‍याला कळविले नाही की, 7 वा मजला बांधकामाची परवानगी घेतलेली आहे किंवा नाही. युक्‍तीवादाचे वेळी पण विरुध्‍दपक्षाने असे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखविले नाहीत की, त्‍यांना 7 वा मजला बांधण्‍याची परवानगी मिळालेली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेली 7 व्‍या मजल्‍या वरील सदनीका ही योग्‍य त्‍या बांधकाम परवानगी आणि मंजूरी प्रमाणे बांधण्‍यात येईल, अशी जो पर्यंत तक्रारकर्त्‍याची खात्री वा समाधान होत नाही, तो पर्यंत, त्‍याला 7 व्‍या मजल्‍या वरील सदनीकेची संपूर्ण किंमत देणे गरजेचे नाही.

13.  विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ खालील नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालांचा आधार घेतलेला आहे-

                (i) “Mahanagar Gas Ltd.Mumbai-Versus- Babulal

                    Uttamchand” -2012(4) Mh.L.J.-344

      या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, दोन पक्षांमध्‍ये जर एखादा करार स्‍वाक्षरी होऊन पूर्ण झाला असेल, तर तो करार, दोन्‍ही पक्षांवर बंधनकारक ठरतो.

      विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी या निवाडयाचा आधार घेत असा युक्‍तीवाद केला की, करारा नुसार तक्रारकर्त्‍याला संपूर्ण रक्‍कम 18 महिन्‍यात द्दावयाची होती.

      परंतु करारातील कुठल्‍याही अटी व शर्तीचे अनुपालन, जर एखाद्दा कायदेशीर बाबीमुळे केल्‍या जात नसेल, तर ती बाब सुध्‍दा लक्षात घेणे तितकेच महत्‍वाचे असते. तक्रारकर्त्‍याने  करारातील सदनीकेपोटी पुढील रकमा विरुध्‍दपक्षाकडे का भरल्‍या नाहीत याचे स्‍पष्‍टीकरण आम्‍ही अगोदरच केलेले आहे, त्‍यामुळे या निवाडयाचा उपयोग विरुध्‍दपक्षाला होणार नाही.

           (ii) “Sanjay Kothari-Versus-South Mumbai Consumer

                 Disputes Redressal Forum”-2003 (I) Mh.L.J.-804

      या निवाडया मध्‍ये मा.उच्‍च न्‍यायालयाने असे ठरविलेले आहे की, जरी ग्राहक मंचाला दिवाणी स्‍वरुपाचे काही अधिकार दिले आहेत, तरी “ दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या ” तरतुदी नुसार  ग्राहक  मंच हे  दिवाणी  न्‍यायालय  नसते तसेच ग्राहक

मंचाने कायद्दाच्‍या कार्यपध्‍दतीचे (Strict observance of the Procedural Laws) कडक अनुपालन करणे जरुरी नाही आणि जर तक्रारीमध्‍ये काही क्लिष्‍ट मुद्दे उपस्थित होत असतील, ज्‍यासाठी विशेषज्ञांच्‍या पुराव्‍याची गरज असेल, तर तक्रारकर्त्‍याला दाद मागण्‍यासाठी दिवाणी न्‍यायालयात जाण्‍यास सांगता येते.

     या निवाडयाचा आधार विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी यासाठी घेतला आहे की, त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार या प्रकरणातील वाद हा दिवाणी स्‍वरुपाचा आहे. तसेच बांधकाम सुरु झाले आहे की, नाही आणि झाले असल्‍यास, कुठ पर्यंत झाले आहे, यासंबधी तज्ञांचे पुराव्‍याची  (Expert opinion) गरज आहे, सबब ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालविण्‍या योग्‍य नाही.

    परंतु विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकिलांच्‍या या युक्‍तीवादाशी, आम्‍ही सहमत नाही, कारण एक तर या तक्रारी मध्‍ये निव्‍वळ दिवाणी स्‍वरुपाचा वाद आहे असे म्‍हणता येणार नाही. तसेच बांधकाम कुठल्‍या अवस्‍थेत आहे व कोठ पर्यंत झालेले आहे हे कळण्‍यास तज्ञांच्‍या पुराव्‍याची आवश्‍यकता नाही. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यासाठी अगोदरच बांधकामाचे तथाकथीत फोटोग्राफ्स दाखल केलेले आहेत व त्‍यावरील आमचा अभिप्राय अगोदरच सांगितलेला आहे, त्‍यामुळे याही निवाडयाचा उपयोग विरुध्‍दपक्षाला होणार नाही.

14.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी शेवटी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने करारातील सदनीकेपोटी दिलेली रक्‍कम त्‍यांनी बांधकामा मध्‍ये वापरलेली आहे, त्‍यामुळे आता ती रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.

       विरुध्‍दपक्षाचा हा युक्‍तीवाद सर्वस्‍वी चुकीचा आहे, कारण एक तर तक्रारकर्त्‍याने 7 व्‍या मजल्‍या वरील सदनीका आरक्षीत केली होती आणि दाखल केलेल्‍या फोटोग्राफ्स वरुन पहिल्‍या मजल्‍याचे पण बांधकाम पूर्ण झालेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेपोटी दिलेली रक्‍कम, त्‍याच्‍या सदनीकेच्‍या बांधकामात खर्च झाली, असे म्‍हणता येणार नाही, ज्‍याअर्थी, विरुध्‍दपक्षाने सदनीकेपोटी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारलेली आहे परंतु बांधकाम पूर्ण केलेले नाही, त्‍याअर्थी, त्‍यांना केवळ दोनच पर्याय शिल्‍लक उरतात, एक तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन द्दावे किंवा त्‍याने सदनीकेपोटी दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह त्‍याला परत करावी.

15.    उपरोक्‍त नमुद कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्षाने या तक्रारीत उपस्थित केलेले सर्व आक्षेप व हरकती फेटाळून लावून, आम्‍ही ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                         ::आदेश  ::

(01)   तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) मे.अष्‍टविनायक डेव्‍हलपर्स, नागपूर आणि सदर फर्म तर्फे तिचे भागीदार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) गिरीश मोतीलाल जयस्‍वाल आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) अजय क्रिष्‍णमोहन जयस्‍वाल यांचे विरुध्‍दची तक्रार “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या” (Jointly   & Severally) अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(3) यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी  तक्रारकर्त्‍याशी केलेल्‍या दिनांक-19/10/2011 चे करारा प्रमाणे अष्‍टविनायक एम्‍पायर (पामसिटी) मधील अलेक्‍झांडर ईमारतीतील 7 व्‍या मजल्‍या वरील सदनीका क्रं-703 चे बांधकाम पूर्ण करुन, करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍या कडून उर्वरीत राहिलेली रक्‍कम स्विकारुन, सदनीकेचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देऊन त्‍याचा ताबा द्दावा तसेच सदनीकेच्‍या आवश्‍यक दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती ताबापत्रासह तक्रारकर्त्‍याला पुरवाव्‍यात. सदनीकेचे विक्रीपत्रासाठी             लागणा-या नोंदणी व मुद्रांकशुल्‍काचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सहन करावा तसेच दिनांक-18/04/2013 पासून ते जो पर्यंत करारातील सदनीकेचा प्रत्‍यक्ष्‍य ताबा तक्रारकर्त्‍यास मिळत नाही,तो पर्यंत प्रतीदिन रुपये-200/-                  (अक्षरी प्रतीदिन रुपये दोनशे फक्‍त) प्रमाणे नुकसान भरपाई विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्दावी.

(03)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(3) यांना निकालपत्रातील परिच्‍छेद क्रं-(02) मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे, जर काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणीं मुळे, आदेशाचे अनुपालन करणे शक्‍य नसल्‍यास, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने करारातील सदनीकेपोटी जमा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये-3,20,343/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष विस हजार तिनशे त्रेचाळीस फक्‍त) दिनांक-18/04/2013 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.

(04)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(3) यांनी, तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीचा खर्च म्‍हणून  रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) द्दावेत.  

(05)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(3) यांनी “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या” (Jointly   & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 90 दिवसांचे आत करावे.        

(06)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.