(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 30 नोव्हेंबर, 2011)
यातील सर्व तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेल्या आहेत.
सदरच्या सर्व तक्रारींमध्ये गैरअर्जदार एकच आहेत आणि तपशिलाचा भाग वगळता बहुतांश वस्तूस्थिती आणि कायदेविषयक बाबी समान आहेत. म्हणुन या सर्व तक्रारींचा एकत्रितपणे निकाल देण्यात येत आहे.
यातील सर्व तक्रारदार यांचे थोडक्यात निवेदन असे आहे की, यातील गैरअर्जदार हे भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करीतात व भूखंडाचे विकासाची कामे करीतात. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेसोबत भूखंड विकत घेण्याचे करारनामे केले. त्याबद्दलची बयानापत्रे गैरअर्जदाराने करुन दिली. तक्रारदारांकडून अग्रीम रक्कम स्विकारली व पुढे किस्तीने रकमा द्यावयाच्या या बाबी मान्य करण्यात आल्या. तक्रारदारांनी दिलेल्या रकमांच्या पावत्या गैरअर्जदाराकडून घेतल्या, मात्र काही रकमांची पावती गैरअर्जदार यांनी दिलेली नाही. पुढे गैरअर्जदाराने तक्रारदार यांना नोटीस पाठविली आणि त्यात असे नमूद केले की, तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम भरली नाही, तर त्यांचा भूखंड रद्द करण्यात येईल. त्यास तक्रारदारांनी उत्तर दिले आणि त्यासंबंधिची माहिती काढली असता असे आढळून आले की, सदरची शेतजमिन ही अन्य व्यक्तीचे नावाने आहे व त्यामध्ये भागीदारी संबंधिचा वाद सुरु आहे आणि यासंबंधी वृत्तपत्रातून जाहिरात सुध्दा प्रकाशित झालेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी पुढे गैरअर्जदारास रकमा देणे थांबविले आणि गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केलेल्या रकमांची मागणी केली, मात्र गैरअर्जदार यांनी त्यास दाद दिली नाही व त्यांना हकलून लावले. पुढे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचे मागणीप्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे कबूल केले, परंतू तसे काहीही केले नाही. म्हणुन तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना नोटीस दिली व त्यांनी जमा केलेल्या परत करा अशी मागणी केली, मात्र गैरअर्जदाराने त्यास उत्तर दिले नाही व तक्रारदारांच्या रकमा सुध्दा परत केलेल्या नाहीत. म्हणुन शेवटी तक्रारदारांनी ह्या तक्रारी मंचासमक्ष दाखल करुन, त्याद्वारे बयानापत्राप्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास गैरअर्जदार असमर्थ ठरल्यामुळे तक्रारदारांकडून घेतलेली रक्कम 12% व्याजासह परत करावी, तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसानी मिळावी आणि तक्रारीचा खर्च व नोटीसचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
यातील तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांचेसोबत जो व्यवहार केलेला होता त्यासंबंधिचा संपूर्ण तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.
‘परिशिष्ट—अ’
अ. क्र. | तक्रार क्रमांक | तक्रारदाराचे नांव | मौजा व खसरा क्रमांक | भूखंड क्रमांक | एकूण क्षेत्रफळ | एकूण किंमत | तक्रारदाराने दिलेली रक्कम | पावती प्रमाणे दिलेली एकूण रक्कम | नोटीसचा दिनांक | तक्रारदाराची मागणी | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | 66/11 | सौ.लक्ष्मी मिश्रा | सिंदीविहीरी ख.नं. 51/1 | 44 | 1550 | 153450 | 60,000 | 55,000 | 25.11.10 | 60,000 | |
2. | 67/11 | गणेशराव कळमकर | जांभळापाणी | 20 | 1614 | 88,770 | 65,000 | 35,000 | 21.12.10 | 65,000 | |
ख.नं.71 |
3. | 68/11 | राजेश शेंडे | जांभळापाणी | 87 | 1927.76 | 86,749 | 60,140 | 58,160 | -- | 60,140 | |
ख.नं.71 |
4. | 69/11 | सौ लता शेंडे | जांभळापाणी | 72 | 1371.90 | 68,595 | 23,000 | 20,000 | 25.11.10 | 23,000 | |
ख.नं.71 |
5. | 70/11 | प्रविण खापरे | सिंदीविहीरी | 28 | 1636.86 | 162049 | 41,000 | 36,000 | 25.11.10 | 41,000 | |
ख.नं. 51/1 |
6. | 71/11 | प्रशांत शिरुळकर | मुरादपुर | 41 | 1452.60 | 87,156 | 21,000 | 16,000 | 25.11.10 | 21,000 | |
ख.नं. 30/31 |
7. | 72/11 | प्रविण भोसले | मुरादपुर | 09 | 2277.35 | 136641 | 37,000 | 26,000 | 25.11.10 | 37,000 | |
ख.नं. 30/31 |
सदरील सर्व प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आल्या, त्यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांनी त्यांचेविरुध्द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तसेच करार केल्याची बाब मान्य केली, मात्र सर्व तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे सर्व हप्ते दिलेले नाहीत असे नमूद केले. जर लगातार 3 महिने मासीक किस्तीची रक्कम दिली नाही, तर तक्रारदाराचे भूखंड रद्द होतील असा त्यांचेमध्ये करार झालेला होता. तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे रकमेचा भरणा केलेला नाही, त्यामुळे त्यांचे भूखंड रद्द करण्यात आले व आता ते गैरअर्जदाराचे ग्राहक उरले नाहीत. सदर जमिनीचे अद्यापी अकृषक रुपांतरण व्हावयाचे असल्यामुळे तक्रारदारांना रकमा जमा करण्यास सांगीतले, मात्र तक्रारदारांनी तसे केले नाही. गैरअर्जदाराने त्यांची बहिण व त्यांचे वारसदारासोबत सदर शेतजमिन विकत घेण्याचा सौदा केला आणि त्यामध्ये लेआउट पाडून भूखंड विकण्याचा अधिकार त्यांनी गैरअर्जदारास दिला. सदर व्यवहार हा भागीदारीचा व्यवहार आहे आणि त्या व्यवहारामध्ये किशोर कंभाले हे भागीदारी सोडून गेले व त्यांचेमध्ये आता कोणताही वाद सुरु नाही. कंभाले यांनी खोटी सूचना वृत्तपत्रातून प्रकाशित केली. त्यांचेमधील भागीदारी संपुष्टात आली व किशोर कंबाले यांनी कोणत्याही प्रकारची त्यामध्ये गुंतवणूक केलेली नाही. त्यांनी तसा कोणताही दावा इत्यादी दाखल केलेला नाही. थोडक्यात सदरच्या सर्व तक्रारी ह्या पूर्णतः चुकीच्या व गैरकायदेशिर असल्यामुळे त्या खारीज होण्यास पात्र आहेत असा उजर गैरअर्जदार यांनी घेतला.
यातील तक्रारदार ह्यांनी आपल्या तक्रारी प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेल्या असून, सोबत बयानापत्र, रकमा भरल्याची मासीक किस्तपुस्तीका, दिलेल्या रकमेच्या पावत्या, नोटीस, नोटीसचा जबाब, उभय पक्षामधील झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती, दैनिक नवभारतमधले कात्रण इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार यांनी आपला जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला असून, सोबत विकासाचा करारनामा, आममुख्त्यारपत्र, 7/12 चे उतारे, जमाबंदी मिसल (पी—1), अधिकार अभिलेख पंजी, जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडे कलेला अर्ज, उपविभागीय अधिकारी यांनी मंत्रालयास दिलेले पत्र, मोजणीची ‘क’ प्रत, तक्रारदारांची नोटीस, नोटीसचे उत्तर, किशोर कंभाले यांनी दिलेली नोटीस व त्याचे उत्तर इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्या वकीलांनी या प्रकरणात मंचासमक्ष तोंडी युक्तीवाद केला.
सदर प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजांवरुन आणि गैरअर्जदार यांनी मान्य केल्याप्रमाणे दोन्ही पक्षात भूखंड विक्रीचा करारनामा झाला ही बाब स्पष्ट झालेली आहे. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना वेळोवेळी रकमा दिलेल्या आहेत हेही स्पष्ट आहे. लगातार तीन हप्ते रक्कम दिली नाही, तर करार आपोआप रद्द होईल अशी तरतूद यातील इसारपत्रामध्ये दिसून येत नाही.
यातील गैरअर्जदार यांनी ही बाब मान्य केली की, त्यांचे भागीदार किशोर देवीदास कंभाले होते व त्यासंबंधी त्यांचेमध्ये नोटीसची देवाणघेवाण झाली. संबंधित वकीलाने वृतपत्रांमध्ये नोटीस प्रकाशीत केली. या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्या तर तक्रारदारांना या मालमत्तेच्या व व्यवहाराच्या योग्य स्थितीविषयी संभ्रम निर्माण होणे ही बाब स्वाभाविक आहे. आणि अशी स्थिती नसल्याचे गैरअर्जदार योग्य त्या पुराव्याद्वारे मंचासमक्ष सिध्द करु शकले नाही. गैरअर्जदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे सदर शेतजमिन ही त्यांचे एकट्याचे मालकीची नाही व त्यांनी सदर जमिनीचे अकृषक रुपांतरण करण्याची कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही. अशा परीस्थितीत गैरअर्जदार हे सदर भूखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याच्या स्थितीत नाहीत व त्यामुळे तक्रारदारांसोबत स्वतःच्या मालकीची जमिन विकल्याबाबत सौदे करुन त्यांचेजवळून रकमा स्विकारणे ही बाब मुळातच सेवेतील त्रुटी दर्शविणारी आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारी योग्य आहेत आणि त्यांनी जमा केलेल्या मोबदल्याच्या रकमा मिळण्यास तकारदार पात्र ठरतात असे आमचे मत आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) सर्व तक्रारदारांच्या तक्रारी अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रार क्रमांक 66/11 ते 72/11 मधील सर्व तक्रारदारांना त्यांनी गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली रक्कम, (परिशिष्ट—अ मधील रकाना क्र.9 प्रमाणे) तीवर नोटीसचा दिनांक 25/11/2010 पासून द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह मिळून येणारी रकम, प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो परत करावी.
3) गैरअर्जदार यांनी सर्व प्रकरणांतील तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल प्रत्येकी रुपये 5,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबद्दल प्रत्येकी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रूपये 7,000/- प्रत्येकी (रुपये सात हजार केवळ) एवढी रक्कम द्यावी.
गैरअर्जदार यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत करावे. नपेक्षा उपरोक्त रकमेवर द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% दराने दंडनिय व्याज गैरअर्जदार देणे लागतील.