::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 17.04.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. तक्रारदार यांनी सदरहु तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये, विरुध्दपक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, उभय पक्षाने दाखल सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन मंचाने करुन खालील प्रमाणे निर्णय पारीत केला,
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना नोटीस बजावुन देखील ते मंचासमोर गैरहजर राहीले, सबब विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात येईल, असे आदेश मंचाने पारीत केले होते.
उभय पक्षाला ही बाब कबुल आहे की, तक्रारकर्ते यांनी दि. 6/6/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कंपनीचा मोबाईल रक्कम रु. 14,250/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून खरेदी केला होता. उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्ते यांनी सदर मोबाईल दुरुस्तीसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे दि. 5/7/2016 रोजी जमा केला होता, त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 चे ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांनी दि. 3/10/2016 रोजी मंचात पुरसीस दाखल करुन मंचाला कळविले की, विरुध्दपक्षाविरुध्द सदर प्रकरण दाखल केल्यानंतर तक्रारीत नमुद केलेला मोबाईल फोन विरुध्दपक्षाकडून मिळाला, तो Under Protest स्विकारला, पंरतु तक्रारकर्ते यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्यासंबंधी प्रकरण पुढे सुरु ठेवावे.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 यांनी दाखल केलेले दस्त, जॉब शिट यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांनी सदर दुरुस्तीला दिलेला मोबाईल फोन दि. 3/8/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 कडून स्विकारलेला आहे व त्यावर Under Protest असे नमुद नाही. तक्रारकर्ते यांनी सदर प्रकरण दि. 2/8/2016 रोजी मंचात दाखल केले. तक्रारकर्ते यांनी सदर प्रकरण दाखल करण्यापुर्वी विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस दिली नाही, तसेच तक्रारीतील व प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई रक्कम विरुध्दपक्षाकडून प्राप्त होण्यासाठी, योग्य तो कागदोपत्री पुरावा देवून ही बाब सिध्द केलेली नाही. म्हणून योग्य त्या पुराव्या अभावी तक्रार खारीज करणे योग्य राहील, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.